विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि नेपाललाई अनुदान नदिने पक्षमा चीन, प्रस्ताव बोकेर पुनः जाँदैछन् प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपालले सम्झौता गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यानवयनमा चासो नदेखाएपछि चीन रुष्ट बनेको छ । दुई देशबीचको विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यानवयनमा नेपालले सक्रियता नदेखाएपछि चीनले थप अनुदानका लागि सम्झौता नगर्ने जानकारी गराइसकेको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसको जानकारी चीनले गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा चीनले त्यस्तो सूचना पठाएको हो । ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान नदिएर नयाँ कार्यक्रम मात्रै थप्ने काम नेपालले गरिरहेको भन्दै चीनले अनुदानका लागि सम्झौता नगर्ने कुरा गरिसकेको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज पहिलो साताका लागि चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो भ्रमणमा चीनसम्ग केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताइरहेका छन् भने पुराना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने बताइरहेका छन् । चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदुत महेन्द्र पाण्डे नेपालले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाउँदा चीनले पनि सोही किसिमको ट्रीट गर्ने गरेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार नेपालले सम्झौता गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिँदा चीनले नयाँका लागि हस्ताक्षर गर्न खासै उत्साहित हुँदैन । ‘चीन चाँडै नै नम्बर वान अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दैछ, हरेक हिसाबले चीन एक नम्बरमा जाँदैछ, विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्ति नेपालमा भ्रमण गरेर एमओयु हुनु नै ठूलो कुरा हो’, उनले भने, ‘चीनको राष्ट्रपतिसँग भएका सम्झौता र त्यो भन्दा अघिपछि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चासो लिनु नेपाल ले नै हो, तर ती विषय कार्यान्वयन नहुनु विडँवना हो ।’ नेपाल सरकारले चीनसँग भएका सम्झौता तथा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाएर पठाउनु पर्ने उनले बताए । नेपालले पठाएको कार्यक्रम अनुसार चीनले आफ्नो बिचार राखेर पठाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा आवश्यकता बिनै अरुले भनेका आधारमा अनेक टिकापिप्पणी गर्ने तर भएका सम्झौता कार्र्यान्वयनमा चासो नदिएकै कारण कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ । नेपालले चीनसँग २०७१ सालदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नेपालले २०७१ सालमा चीनसँग हवाइ सेवा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई २०७३ सालमा पुनरावलोकन गर्दै नेपाल–चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान भर्ने सम्झौता गरेको थियो । पुनरावलोकन भएको ७ वर्ष बितिसक्दा समेत चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त सम्झौतामा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७० वटा उडान गर्ने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट २८ वटा उडान भर्ने समझदारी थियो । यो सम्झौता कार्यान्वन नहुँदा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनसँग जोडिन सकेको छैन । नेपालले २०७२ कात्तिकमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरी सम्झौता पनि गरेको थियो । सरकारले चीनबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट समेत दिने घोषणा गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा आयातको सम्झौता गरेर सरकारले कर समेत छुट दिएपनि हालसम्म उक्त विषयमा कुनै काम भएको छैन । नेपालले २०७२ चैतमा नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सरकारले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउने भन्दै चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीताका उक्त सम्झौता भएपनि नाकाबन्दी खुलेर सहज भएपछि नेपालले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएको छैन । सि जिन पिङसँग भएको सम्झौता पनि कागजमै सीमित सन् २०१९ मा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन फिङ र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच विभिन्न २० वटा सम्झौता भएका थिए । विभिन्न मन्त्रालयसँग भएका उक्त सम्झौतामध्ये हालसम्म अधिकांश योजना सुरु नै हुन सकेको छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वटा सम्झौता भएपनि ४ वर्षको अवधिमा केही सीमित योजनानहरु मात्र सुरु भएको बताएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको समयमा भएको सम्झौताको ४ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले टोखा–छहरे सुरुङको डीपीआर तयार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सुरुङको डीपीआर बनाइदिन आग्रह गर्ने गरी प्रस्ताव पेश हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले हाल उक्त परियोजनाको अध्ययन चिनियाँ अधिकारीहरुले नै गर्दै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसार हाल चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जियोलोजी, टनेल र राजमार्गसम्बन्धीको प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरिरहेको छ । यी हुन चीनसँग भएका २० सम्झौता १) सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल सरकार र जन गणतन्त्र चीन बीचको सम्झौता । २) नेपाल सरकार र जन गणतन्त्र चीन बीचको एक्सचेन्ज र प्रशासन क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग । ३) नेपाल आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोगका बारे नेपाल र जन गणतन्त्र चीन बीचको सन्धि । ४) नेपाल र चीनको बीचमा सगरमाथा र झुमुलंगमा संरक्षण सहयोगमा सम्झौता पत्र । ५) नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जन गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग बीच उत्पादनशील क्षमतामा लगानी र सहयोगका मुख्य परियोजनाह?लाई प्रबद्र्धन गर्ने सहमति पत्र । ६) छेन्दुमा नेपालको वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न नोटको आदानप्रदान । ७) नेपालको भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल क्रस–सीमा रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन । ८) नेपालको काठमाडौं महानगरपालिका र जन गणतन्त्र चीनको नानजिन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको बारेमा सम्झौता । ९) नेपालको बुटवल उप–महानगरपालिका र जन गणतन्त्र चीनको सिआन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता । १०) नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको परम्परागत चिनियाँ औषधीको राष्ट्रिय प्रशासनबीच पारम्परिक चिकित्सासम्बन्धी सहमती । ११) प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र आपतकालीन प्रतिक्रियामा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा नेपालको गृह मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच सहमति । १२) जन गणतन्त्र चीनको सर्वाेच्च व्यक्तित्वको प्रचारक र नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीचको सहकार्य सम्बन्धमा सहमती । १३) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस संस्थानको मुख्यालयबीच सहमती । १४) नेपाल सरकारबाट चीनमा सिट्रस फल निर्यातका लागि फाइटोसनेटरी आवश्यकताहरूको प्रोटोकल नेपाल सरकारको कृषि विभाग र जन गणतन्त्र चीनको भन्सार विभागको सामान्य प्रशासनबीच सम्झौता । १५) उद्योग, वाणिज्य र नेपाल सरकारको आपूर्ति मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारमा संयुक्त कार्य समूहको स्थापना सम्बन्धमा सम्झौता । १६) नेपालमा चीन सहायता भूकम्प निगरानी नेटवर्क परियोजनाका लागि डेलिभरी र स्वीकृति प्रमाणपत्रमा सम्झौता । १७) नेपालको अर्थ मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालय बीच लगानी सहयोग कार्य समूह स्थापना गर्न सम्झौता । १८) टनेल निर्माण सहयोग सम्बन्धमा नेपालको अर्थमन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता । १९) सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणका लागि पत्रको आदानप्रदान । २०) काठमाडौं उपत्यकामा चीन–सहायता नगरपालिका खानेपानी सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता खोजीका लागि माइनुट मिटिङ सम्झौता ।
हिमालयन बैंकबाट बाहिरिने हबिबसँग राष्ट्र बैंकले राख्यो सर्त, शतप्रतिशत सेयर बेच्ने तयारी
काठमाडौं । विगत तीन/चार वर्षदेखि हिमालयन बैंकबाट बाहिरिने तयारी गरिरहेको संस्थापक सेयरधनी हबिब बैंक अन्नतः जसरी पनि सेयर बेचेर बाहिरिने निर्णयमा पुगेको छ । यसअघि हिमालयन बैंकले अन्य बैंकसँग गरेको मर्जर सम्झौता र राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधानका कारण सेयर बिक्री गर्न नसकेको हबिब बैंकले मर्जर पश्चात् सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने तीव्र तयारी गरिरहेको हो । हिमालयन बैंकको ठूलो सेयर लगानीकर्ता पाकिस्तानको हबिब बैंक मर्जर प्रक्रियापछि शतप्रतिशत संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिनका लागि अनौपचारिक तयारी गरिरहेको हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले बताए । ती सञ्चालका अनुसार अहिले हबिब बैंकले जसरी पनि नेपालबाट बाहिरिने रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ । ‘हबिब बैंक पहिलेदेखि नै आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने योजनामा थियो, तर बिचमा लामो समय मर्जरकै झन्झट भयो, त्यो बीचमा मर्जरमा गएका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशत छुट दिने भनेपछि सो छुट पाउने आशामा सेयर बिक्री गरेन, अहिले पुनः सेयर बिक्रीका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ,’ ती सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत सेयर छ । त्यो सबै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने योजनामा हबिब छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिसँग छलफल गर्दा सेयर मूल्यको विषयमा भने कुरा मिल्न सकेको छैन । ‘तीन÷चार वर्षअघि बाहिरिन खोज्दा हबिबले राम्रै मूल्य पाउन सक्थ्यो, प्रस्ताव पनि धेरै बढी थियो, तर अहिले सेयर बजार घटिरहेको छ, लगानीकर्ताहरु पनि खरिद गर्न खासै इच्छुक देखिँदैनन्, अहिले मूल्य पहिलेको तुलनामा केही घट्न सक्छ, तर धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग कुरा गर्दा सेयर मूल्यको कुरा मिल्न नसकेको सुनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर जसरी भएपनि नेपालमा भएको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने रणनीतिमा हबिब छ ।’ पाकिस्तानको हबिब बैंकको नेपालसहित अन्य धेरै देशको बैंकमा लगानी छ । अन्य चार÷पाँच वटा देशबाट बाहिरिसकेको छ । हबिबले यो बिचमा ओमन र अफगानस्तान लगायत बैंकबाट बाहिरिसकेको छ । हबिबको आफ्नो पाँच वटा क्राइटेरिया नपुगेको बैंकबाट धमाधम बाहिरिने निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ । त्यसमध्ये नेपाल पनि पर्छ । बिक्री अनुमतिमा राष्ट्र बैंकको सर्त आफ्नो नाममा रहेको शतप्रतिशत सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन खोजिरहेको हबिबसँग नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ । औपचारिक रुपमा सेयर बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गर्नु अगावै हबिबले यो बिचमा धेरै पटक राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहिको समूह र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वलाई पनि भेटिसकेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने सेयर बिक्रीको लागि अनुमति नदिने विषय राखिरहेको स्रोतको दावी छ । हबिबबाट प्रतिनिधित्व गरेका हिमालयन बैंकका सञ्चालक फैसल लालनी । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभिसकेपछि पनि धेरै पटक हबिब बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइसकेको छ । तर, गभर्नर अधिकारीले सेयर बिक्री नगर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । उनले विदेशी बैंकको अभ्यास नेपाली बैंकमा अहिले पनि आवश्यक भएकोले सेयर बिक्री नगर्न हबिबलाई अनुरोध गरिरहेको बुझिएको हो । गभर्नर अधिकारीले नबिल बैंकको संस्थापक सेयरधनी बंगालीलाई पनि सेयर बिक्री नगर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । बंगालीले सेयर बिक्रीको प्रस्ताव राष्ट्र बैंक समक्ष औपचारिक रुपमा राखिसके पनि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छैन । ‘यो बिचमा हबिबसँग धेरै पटक छलफल भइसकेको छ, उसले जसरी भएपनि आफु नेपालबाट बाहिरिने कुरा गरिरहेको छ, तर हामीले मानिरहेका छैनौं, त्यसैले पनि उसले अहिले नै सेयर बिक्रीको सूचना निकाल्न सकिरहेको छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री नै गर्ने भए अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता ल्याउनु पर्ने सर्त राखेको बुझिएको छ । त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले नियमन गरिरहेको संस्थालाई नै खरिदकर्ताका रुपमा प्रस्ताव गरे मात्रै सेयर बिक्रीको अनुमति दिने शर्त राष्ट्र बैंकले हबिब समक्ष राखेको छ । त्यसका लागि पनि हबिबले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले हबिब बैंकबाट प्रतिनिधित्व गरेर हिमालयन बैंकको सञ्चालकका रुपमा कार्यरत फैसल एन लालनीसहितको समूह नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डसँगको तीव्र छलफलमा छन् । छिट्टै नै यो विषयको टुङ्गो लाग्ने हिमालयन बैंक स्रोतको दावी छ ।
आइएमई समूहको अगुवाईमा १५२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै
काठमाडौं । आएमई समुहद्वारा प्रवद्धित तिप्ल्याङ्ग कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र तिप्ल्याङ्गं कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त खरिद विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता भएको भएता पनि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी सकेकोले बाँकी क्षमताको पनि छिटै खरिद विक्री सम्झौता गरिने तिप्ल्याङ्गं कालीगण्डकी हाइड्रोपावरले जनाएको छ । यो आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा गाउँपालिकामा पर्दछ । यो आयोजना मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्रि खोला २ आयोजनाको क्यास्केडको रुपमा विकास गरिएको हो । आयोजनास्थलमा राजमार्गको पहुच रहेको भने प्रसारण लाइन समेत बनिसकेको अवस्था छ। प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित उर्जा सुख्खायाम ८।४० रूपैयाँ प्रति युनिट र वर्षायाम ४।८० रूपैयाँ प्रति युनिट र व्यापारिक उत्पादन शुरु मितिबाट वाषिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म मूल्य वृद्धि दिई खरीद गर्ने सहमति भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भैसकेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत दाना सव स्टेशनमा जोडिने छ । आइएमई समुहबाट प्रवद्धित हाईड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता यस अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । यि दुइवटा आयोजनाको कूल विद्युत क्षमताबाट सुख्खायाममा २९५।४६८ र वर्षायाममा ६३०।८९५ गरि कूल वार्षिक ९२६।३६५ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुने छ । दुवै आयोजनाहरु २०८६ साल आषाढ महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत तेत्तीस अर्व चौध करोड रूपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा स्वपूँजी लगानी आइएमई समूहलगायतबाट हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाको लागि नविल बैक लिमिटेडको अगुवाइमा प्रकृयामा रहेको छ । आयोजनाहरु संचालनमा आए पछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधारहरुको विकास हुने, स्थानीयलाई थप रोजगारी प्राप्त भइ स्थानीय सिपमा अभिवृद्दि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुनेछ । स्थानीयलाई शेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयश्रोतको माध्यम समेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै राष्टिय एकिकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२.३ मेगावाट विद्युत अभिवृद्धि हुनगइ विद्यमान उर्जा संकटलाई न्यूनिकरण गर्न, वार्षिक रुपमा बिद्युत रोयल्टी तथा कर वापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाइ प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ ।
