९ मर्चेन्ट बैंकले घोषणा गरे लाभांश, औषतमा २० प्रतिशत, एनआईसी एशियाको ४६ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंक ३० वटा छन् । जसमध्ये हालसम्म ९ वटा मर्चेन्ट बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूको औषत लाभांश करिव २० प्रतिशत रहेको छ । अधिकांश मर्चेन्ट बैंकले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको भएपनि ९ वटा मर्चेन्ट बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । जसमध्ये ज्योति, सनराइज, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, प्रभु, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, सानिमा र कुमारी क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश पनि बाँड्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया क्यापिटलले ४६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्यापिटलको साउन ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजी ४६ प्रतिशत (कर सहित)का दरले ९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैगरी सनराइज क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत (करसहित) का दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २८ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने ५ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, सानिमा क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २७ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, कुमारी क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको साउन २५ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतका दरले ६ करोड रूपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै १५ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट ३ करोड ८२ लाख ६ हजार ८०० रूपैयाँ ९७ पैसा बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । २७ करोड पुँजी भएको यस कम्पनीले करिव १४ प्रतिशत लाभांश दिन लागको हाे । त्यस्तै, सिटिजन्स क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २४ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने २ करोड ४० लाख रुपैयाँको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, ज्योति क्यापिटलले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १०.२६३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २१ लाख ५ हजार २३० रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, प्रभु क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट ६.३१५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६.३१५८ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारविरुद्ध १५ वाणिज्य बैंक गए सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले संयुक्त रुपमा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले भदौ २९ अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । बैंकहरुले एफपीओमा लादिएको कर र मर्जर/एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गरेका हुन् । दुबै रिटको पहिलो सुनुवाई असोज १० गतेका लागि तोकिएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेका हुन् । बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्को रिटमा भनिएको छ- ‘नेपालको -‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’ पूर्ण विवरण हेर्नुहोस् । [pdf id=437562]
रारा हाइड्रोमा ३ बैंकको ३१ करोड लगानी फस्यो
काठमाडौं । रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छ । हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माणको लागि थप पुँजीको अभाव भएपछि आर्थिक समस्यामा परेर थप अगाडि अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा कम्पनी पुगेको हो । रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले दैलेखको अपरपराजुली खोलामा २.५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी तीन बैंकसँग लगानी सम्झौता गरेको थियो । वि.सं. २०७२ सालमा एभरेष्ट बैंकको अगुवाईमा सिद्धार्थ बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले सो परियोजनामा लगानी गरेका थिए । तीन बैंकले सो आयोजनाका लागि ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये हालसम्म ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बुझिएको छ । हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष नरसिंह मल्लका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिएवापत् हालसम्म ६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिसकेको छ । उनले आयोजना निर्माणका लागि थप पुँजी जुटाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । स्रोतका अनुसार लगानी जुटाउनका लागि लगानीकर्ताहरुबीच कुरा नमिल्दा आयोजना वेवारिसे बनेको हो । सो आयोजनामा लगानीकर्ताको १३ करोड पुँजी छ । बैंकको लगानी ३१ करोड हुँदा कुल ४४ करोड रुपैयाँ सो आयोजनामा डुबेको छ । आयोजना समस्यामा पर्दा र बैंकलाई ब्याज पनि तिर्न नसकेपछि शुक्रबार एभरेष्ट बैंकले ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न बैंकले सूचना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार सावाँ ब्याज चुक्ता गर्न पटक–पटक लिखित एवं मौखिक रुपमा सूचना गरी ताकेता गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोले ३५ दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो । उक्त समयभित्र कर्जा नियमित गर्न नसके बैंकहरुले चल अचल सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गरेर बिक्री गर्न सक्नेछन् । अध्यक्ष मल्लका अनुसार सो आयोजनाको निर्माण कार्य हालसम्म ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । थप निर्माण कार्य गर्नका लागि रकम अभाव भएपछि कम्पनीले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको थियो । साथै, कम्पनीले बैंकबाट ऋणवापत पाउनु पर्ने बाँकी ५ करोड रुपैयाँ कर्जा माग्दा बैंकहरुले प्रमोटरलाई २ करोड रुपैयाँ आफै थप्न भनेको थियो । तर, प्रमोटरहरुले सो बराबरको रकम आफैं थप्न नमानेपछि बैंकले पनि बाँकी रकम नदिएर कर्जा चुक्ता गर्न ताकेता गरेको हो । ‘आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ तर थप काम गर्नका लागि आवश्यक रकम अभाव भयो, बैंकहरुले प्रमोटरलाई २ करोड रुपैयाँ थप्न भनेको थियो । तर, प्रमोटरहरुले ८० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम थप्न सकेनन्, थप रकम जुटाउन नसकेपछि बैंकले पनि बाँकी ऋण दिन मानेन,’ उनले भने, ‘रकम नभएपछि आयोजना अलपत्र पर्ने देखिन्छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई लगानी गर्न आग्रह गर्याैं, सरकारले पनि लगानी गर्न मानेन ।’ एभरेष्ट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विजय कुमार शर्मा कम्पनीका प्रमोटरहरुले कर्जा चुक्ता गरेमा लिलामी प्रक्रिया रोक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार कर्जा रिकभरी नभएपछि बैंकले बाध्य भएर सम्पत्ति लिलामी गर्न खोजेको हो । ‘समयमा कर्जा तिर्न सकेन, अब अर्काे लगानीकर्ताले लिन्छ, कम्पनीको भ्यालू धेरै छ, हामी हाम्रो लगानी असुल गर्छौं,’ डीसीईओ शर्माले भने । उनका अनुसार सो कम्पनीमा एभरेष्ट बैंकको मात्रै १४ करोड रुपैयाँ लगानी छ । हाइड्रोपावरको भ्यालू ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ रहेको उनको भनाइ छ । सो कम्पनी लिलामी गर्नका लागि २/३ लगानीकर्तासँग छलफल भएको उनले बताए । रारा हाइड्रोपावर कम्पनी साविक अवलपराजुल गा.वि.स. ४ र ५ स्थित ११ हजार ४५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल र साविक पिलाडी गा.वि.स. ६ स्थित १०७० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ । बैंकका अनुसार हाल निर्माणाधीन विद्युत गृह, पावर हाउस, विद्युत उत्पादन तथा विस्तारका लागि ऋणी कम्पनीका तर्फबाट तयार गरिएको वा गरिने सम्पूर्ण विद्युतीय सञ्जाल तथा उक्त विद्युत गृहमा जडित विभिन्न यन्त्र उपकरण मेसिनरिज तथा अन्य घर, भवन, कार्यालय, पर्खाल तथा अन्य निर्माण कार्यहरु बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । सम्बन्धित समाचार रारा हाइड्रोले तिरेन ३ बैंकको ऋण, हाईड्रोपावर लिलामीमा राख्ने
