घरजग्गा र सेयर बजारमा बन्देजको नीति अघि सार्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आयो : अम्बिका पौडेल
अर्थतन्त्र सिथिल भयो, कर उठेन, व्यवसायीहरुको पनि मनोबल घट्यो, चौतर्फी निरासा आयो अब त केहि गरौं भन्ने कुरा सबै तिर थियो । संयोग पनि मान्नु पर्छ, अर्थमन्त्री डाक्टर, सल्लहाकार डाक्टर अझ रास्ट्र बैक समेतबाट डाक्टर लगियो । यति राम्रो टिम बन्यो अब त अर्थतन्त्रमा पक्कै सुधार हुन्छ, व्यवसायीको मनोबल बढ्छ भन्ने लाग्यो । जेठ १५ आयो बजेट आयो । राजस्व बढाउने, अनाबश्यक खर्च घटाउने, आर्थिक वृद्धिदर ६% पुर्याउने, आर्थिक स्थायित्व ल्याउने, राम्रा मान्छेले ल्याएको राम्रै होला भन्ने लग्यो । साउनको पहिलो हप्ता आयो । कठिन अबस्थाको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनु भएका, कोभिडको समयको चौतर्फी निरासामा पनि आशाको सञ्चार गरेका, चौतर्फी बुझेका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको समेत सल्लाहकार रहेका व्यक्तिको संलग्नतामा मौद्रिक नीति आयो । आर्थिक नीतिलाई सफल बनाउन ६% को आर्थिक बृद्दीको लक्ष्यलाइ प्राप्त गर्न सघाउने मौद्रिक नीति आयो भन्ने लाग्यो । निजी क्षेत्रमा ११.५% कर्जा बढाउने मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लगायतका बिषयहरु आए । बुझेकामान्छेले ल्याएको राम्रै होला भन्ने लग्यो । अहिले २ महिना बित्यो । तथ्यांक हेरेको सच्चि मनोबल नै घटेर आयो निरासा बढेर आयो । अर्थतन्त्रको आर्थिक उठानको लागि सरकार र ब्यबसायीले एक अर्काकाे आस्तित्व स्वीकार गर्नु पर्छ । ब्यबसाय गर्ने व्यवसायीको मनोबल घटेमा बैंकबाट कर्जा लिने तथा नया ब्यबसाय विस्तार गर्ने कार्य गर्दैनन, जसको फलस्वरूप सरकारले उठाउन खोजेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, राजस्व कम भएपछि विकास खर्च कम हुने त्यसको असर फेरि भैरहेको निजि छेत्रको व्यवसायमा पर्ने, बैंक वित्तीय सस्थाको कर्जा जोखिममा पर्ने र त्यसको समग्र मार देशलाई नै पर्ने देखिन्छ । तसर्थ बजार चलायमान भएर ऋण चाहिने हो कि ऋण दिएर बजार चलायमान हुने हो बन्ने बहस सार्बजनिक गर्नु भन्दा माथिका तथ्यांक हेरेर सबै मिलेर आफुले बनाएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजि क्षेत्रका समेत सुझाव लिएर अगी बढौ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । कर अनुमान योग्य हुनु पर्दछ । कर भूत प्रभावी हुनु हुँदैन । एउटाको दायित्व र्कोमा सारिनु हुँदैन । नयाँ कर तथा करका दरहरु संसोधन हुँदा सरोकारवालासँग छलफल गर्दा के बिग्रन्थ्यो ? सम्बन्धित आवको कर सम्बन्धि हिसाबमा दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रले एउटा मात्र विवरण समयमा नबुझाउँदा करोडौं हर्जाना र ब्याज तिर्नु परेको तर सरकारले करदाताको अरबौं भ्याट फिर्ता नगरेको तथा करोडौं अग्रिम करको रुपमा रहेको हिसाब फिर्ता नगरेको वर्तमान अवस्था छ । व्यवसायीहरुको मनोबल गिर्यो एउटा दृष्टान्त दफा २६ निकायहरु एक आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) वापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्त भित्र दाखिला गर्नु पर्ने । नियामक निकायको पूँजी बृद्धि नीति अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बृद्धि गरेको । मर्जर सम्बन्धी आय व्यसायिक मुनाफा नभएको, पूँजीगत नाफालाई पूँजी बृद्धिमा प्रयोग गरेको र लाभांस कर पनि तिरिसकेको । आर्थिक ऐनले मर्जर तथा सम्मिलन भएमा कर छुटको व्यवस्था समेत गरेको । अर्को दृष्टान्त दफा २७ कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफ.पि.ओ.) जारी गरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आ.व. २०७८/७९ सम्मको हिताधिकारीलाई बोनश शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांस रकमलाई आयकरमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गर्नु पर्ने । एफ.पि.ओ.बाट प्राप्त आय व्यवसायीक मुनाफा नभएको, पूँजीगत मुनाफालाई नगद लाभांसको रुपमा वितरण गर्दा कर तिर्नु उपयुक्त देखिएता पनि पूँजी नै बृद्धिमा प्रयोग गरेकोमा कर लाग्नु नहुने हैन र ? त्यस्तै अर्को दृष्टान्त दफा २९ धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको ब्यबसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धि बिशेष व्यवस्थास् प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित ब्यबसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायीक कारोबार गरेको र आय विवरण र कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आ.व. २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरि कारोबारमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत आय कर बुझाउनु पर्ने । आय कर ऐनको अनुसूची बमोजिम लाग्ने कर नै अग्रीम कर कट्टी भइसकेको हुनाले त्यसमा थप ५०५ कर तिर्ने व्यवस्था औचित्यहिन छ । – घर भाडा करमा रहेको दुबिधा । – उठ्नै लागेको पर्यटन ब्यबसायको लागि थप लग्जरी कर । – हवाई जहाज ट्रान्सपोर्ट तथा उनि गलैचा रंगाई कटाईमा तरकारी समेतमा लगाइएको भ्याट। – कृषिको व्यवसायिक कारोवार कोल्डस्टोर व्यवसाय तरकारी डिहाइड्रेट गर्ने व्यवसायलाइ १०% कर तथा सहकारी सस्थाहरु समेतको करमा बृद्दी । अर्थतन्त्रको आर्थिक उठानको लागि सरकार र ब्यबसायीले एक आर्कोको आस्तित्व स्वीकार गर्नु पर्छ । ब्यबसाय गर्ने व्यवसायीको मनोबल घटेमा बैकबाट कर्जा लिने तथा नया ब्यबसाय विस्तार गर्ने कार्य गर्दैनन, जसको फलस्वरूप सरकारले उठाउन खोजेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुदैन, राजस्व कम भए पछी बिकास खर्च कम हुने त्यसको असर फेरी भैरहेको निजि छेत्रको व्यवसायमा पर्ने, निजि छेत्रले बैक वित्तीय सस्थाको कर्जा जोखिममा पर्ने र त्यसको समग्र मार देशलाई नै पर्ने देखिन्छ । तसर्थ बजार चलायमान भएर ऋण चाहिने हो कि ऋण दिएर बजार चलायमान हुने हो बन्ने बहस सार्बजनिक गर्नु भन्दा माथिका तथ्यांक हेरेर सबै मिलेर आफुले बनाएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजि क्षेत्रका समेत सुझाव लिएर अगी बढौ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । मौद्रिक नीतिका कार्यान्यन गर्दा देखिएका प्रश्न -किन कर्जाको ब्याज बढिरहेको छ ? – किन कर्जाको माग एतिहासिक कमजोर छ ? -किन खराब कर्जाको ग्राफ एतिहासिक उचाइमा छ ? – किन कालो सूचिका ऋणी बढिरहेका छन्र ? – किन सीडी रेसियो घट्दा ऋणको माग घट्दा समेत डिपोजिटको ब्याजमा बढोत्तरी छ ? – किन चौतर्फी ऋणीमा निराशा छ ? – किन घर जग्गा कर्जा कसिलो छ ? – किन शेयर कारोबारलाई ब्यबसाय मानिएको छैन ? – किन चालु पूजी कर्जाको कारण ब्यबसायी निसासिएका छन् ? के यी सबै कारण व्यवसायीले ऋण लिएकै कारण सिर्जना भएका हुन् ? अथवा समय सापेक्ष मौद्रिक नीति नआएर हो समीक्षा गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको कारण चालु चालु पुँजी कर्जा, शेयर धितो कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लागाएतका क्षेत्रमा गरेको निरुत्साहनले सो क्षेत्रमा विगतमा ठूलो लगानी गरिसकोका व्यवसायी त्यहाँबाट निस्कन नसकेको अवस्था, विश्वब्यापी आर्थिक मन्दी, डलरको आकाशिदो भाउ, पछिल्लो समयमा वृद्धि भएको पेट्रोलियमा पदार्थको मूल्य जस्ता कारणले आगामी दिन आर्थिक क्रियाकलाप संचालनमा अझै चुनौतिपूर्ण देखिन्छन् । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सुधार अर्थात डलर संचिती बृद्धि बाहेक अन्य क्षेत्रमा सूधार ल्याउनको लागी वर्तमानमा केही लचिलो मौद्रिक नीति र व्यवसायी मैत्री कर नीति आवश्यक देखिन्छ । सोको लागि सबै क्षेत्रले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्दछ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति निमार्ण गर्दा आफ्नो परिवेशको कमजोर मूल्याड्ढन र वाह्य परिवेशको अधिक मूल्याड्ढन पनि अहिलेको समस्याको कारण हो । खासमा हाम्रो अर्थतन्त्रको स्रोत रेमिटेन्स र रेमिटेन्सको लगानी घरजग्गा तथा शेयर अनि पछिल्लो समयमा सबैभन्दा प्रहार पनि त्यही क्षेत्रमा भइरहेको छ । घरजग्गा र शेयर कर्जामा पनि सधै उदार हुनुपर्दछ भन्ने होइन तर अर्को क्षेत्रले प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण नहुँदासम्म पूर्ण बन्देजको नीति पनि अर्थतन्त्र संकुचनको कारण हो । विस्तारै विस्तारै अन्य क्षेत्र मजबुत बनाउदै लैजाने र यो क्षेत्रलाई अलि व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा सबै समस्याको कारण यहि हो जस्तो व्यवहार गरियो । अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दै गर्दा एक पछि अर्को कठोर नीति आउनु र निजी क्षेत्रको जायज आवज नसुन्नु पनि अहिलेको समस्याको कारण हो । चौतर्फी निराशा छ भन्ने उदहारण विकल्पविहिन भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने र यहाँ भविष्य नदेखेर विगत २ वर्षमा विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्याले समेत देखाउँदछ । अझ डरलाग्दो विषय त गत ६ महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्था र स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत राम्रो तलब र सूविधा भएका व्यक्तिहरुको पलायन र अहिले सम्म नेपालमै भविष्य हेरिरहेका ऋब् हरुको डरलाग्दो विदेश वर्हिगमनले सांच्चै नै नीति निर्माता गंभीर हुनुपर्ने अवस्थालाई देखाउछ । यसरी योग्य तथा सक्षम र यहिं केहि गर्न सक्ने जनशक्ती दिन प्रतिदिन पलायन हुनु भोलिको लागी समेत राम्रो होइन । साधारण खर्च वृद्धि हुँदै जानु, हिजो गरिएको पूँजीगत खर्चले समेत उल्लेख्य रुपमा राजस्व सृजना गर्न नसक्नु, निजि क्षेत्रले गरेको खर्चले समेत राजस्व सिर्जना गर्न नसक्नुले आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण छन् । समस्या छन्, तर समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने होइन, व्यवसायीकाे मनोवल बढाउन सके, व्यवसायी प्रतिको राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सके व्यवसायी सधै ठोकिने ठाउँ कम्पनी रजिष्ट्रार देखी कर कार्यालय हुदै विभाग सम्ममा सुधार गर्न सके, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके, क्ब्ँत्ब् लगायतका सन्धी सम्झौताको पूनरावलोकन गरी स्वदेशी व्यवसायलाई एचयतभअतष्यल गर्न सके र युवाहरुलाई राजनीति नेतृत्व साँच्चै सुध्रिन थालेको छ र सरकारी सेवा नागरिक प्रती जिम्मेवार छ भन्ने कुराको अनुभूती दिन सके भर्खरै विकासको पहिलो सिंढी चडिरहेको देशमा निराशाका दिन पनि आशामा परिणत हुन सक्नेछन् । (सेयर लगानीकर्ता पौडेलले मंगलबार नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचार)
जलविद्युतको आईपीओ र हकप्रदमा सेबोनको कडाइ, अब ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकै हुनु पर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रक्रियामा कडाई गर्ने तयारी थालेको छ । अब भौतिक पूर्वाधारतर्फ कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जलविद्युत कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाउने भएका हुन् । बोर्डका पदाधिकारी र जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ( ईपान) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सो व्यवस्थासहित अन्य विभिन्न व्यवस्था धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा थप गर्ने सहमति भएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने छ । जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओबाट संकलन भएको रकम बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने सेबोनले व्यवस्था गर्ने भएको हो । साथै, जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्काशन अनुमति पाउने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयर निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा विभिन्न व्यवस्था थप गर्ने सहमति भएको उनले बताए । जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने छ । तर, यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने श्रेष्ठले बताए । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तै, सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नेछ । सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइन पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्र्दभमा उक्त कार्यलाई पारदर्शी बनाउन जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्नेछ । सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने छ । जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिनेछ । सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता सहितको रोस्टर तयार गर्ने बोर्डले जनाएको छ । साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्नेछ । बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
दशैंका लागि सर्वसाधारणले साढे १८ हजार नयाँ नोट साट्न पाउने, संख्या घटाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटकको दशैंमा नयाँ नोटको छपाइ संख्या घटाउने भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो नयाँ नोटको संख्या बजारमा धेरै नपठाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता नगद कारोबार घटाउँदै वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार बढाउने भएकाले यसपटक बजारमा नयाँ नोटको संख्या कम पठाउने तयारी गरेको हो । पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार बढेसँगै नयाँ नोटको सख्या पनि बजारमा कम पठाउने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेलले बताए । हालसम्म दशैंका लागि नयाँ नोटको संख्या बजारमा कति पठाउने र कहिलेदेखि वितरण गर्ने भनेर निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्वमा झण्डै ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट सटही भएको थियो । तर, यसपटक भने सो आकारमा नयाँ नोट बजारमा नपठाउने उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ नोटको संख्या बजारमा कम पठाएपनि प्रतिव्यक्ति भने साढे १८ हजार रुपैयाँ नै दिने तयारी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका दुर्गम ठाउँ लगायतका स्थानमा रहेका नोट कोषमा नयाँ नोटको संख्या कति रहेको छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको उनले बताए । सो तथ्याङ्क आइसकेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट बजारमा पठाउने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नोट कोषमा नयाँ नोटको संख्या कति रहेको छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको छ, त्यसमा नयाँ नोट कति छन् भनेर भेरिफाइड भइरहेको छ, कति नयाँ नोट चाहिने हो भनेर नोट व्यवस्थापन विभागले निर्णय गर्छ, त्यसपछि नयाँ नोटका लागि सूचना आह्वान गर्छाैै,’ उनले भने । यसपटकको दशैंमा पनि प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ नै बाँड्ने तयारी रहेको उनले बताए । डिजिटल कारोबार बढिसकेको हुँदा कूल रकम घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि प्रतिव्यक्ति ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँदरका नयाँ नोट उपलब्ध गराउने छ । गत वर्ष दशैं छिटै परेको हुँदा भदौ २९ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गरेका थिए ।
