एलन मस्कलाई पन्छाउँदै विश्वकै नम्बर एक धनी बनेका बर्नार्ड अर्नाल्टको कति बढ्यो नेटवर्थ ?
काठमाडौं । टेस्ला, स्टारलिंक र एक्स (पहिला ट्वीटर) का मालिक एलन मस्कले विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको ताज गुमाएका छन् । टेस्लाको सेयरमा ठूलो गिरावट आएपछि उनको सम्पत्ति पनि घटेको छ । फ्रान्सेली व्यापारी तथा लक्जरी ब्राण्ड लुइस भिटनका मालिक बर्नार्ड अर्नाल्ट अब फेरि विश्वकै धनी व्यक्ति बनेका छन् । फोर्ब्स रियल टाइम बिलिनायर्सका अनुसार बर्नार्ड अर्नाल्टको कुल सम्पत्ति करिब २ खर्ब ७ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । मस्कको कुल सम्पत्ति अहिले २ खर्ब ४ अर्ब ७० करोड डलरबराबर छ । मस्कलाई पछि पार्दै बर्नार्ड अर्नल्ट विश्वकै धनी व्यापारी बनेका हुन् । बर्नार्डको सम्पत्ति मस्कको भन्दा ३ अर्ब डलर बढी छ । यो ध्यान दिन लायक छ कि शुक्रबार एलभिएमएचको मार्केट क्याप ३ खर्ब ८८ अर्ब ८ करोड डलर नाघेको थियो । टेस्लाको मार्केट क्याप हाल ५ खर्ब ८६ अर्ब १४ करोड डलर छ । यी हुन् शीर्ष १० धनी फोर्ब्सको रियल टाइम अर्बपति सूचीअनुसार बर्नार्ड अर्नाल्ट र इलन मस्कपछि अमेजन संस्थापक जेफ बेजोसको नाम तेस्रो स्थानमा छ । उनको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ८१ अर्ब ३० करोड डलर छ। चौथो स्थानमा ल्यारी एलिसनको नाम छ । उनको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड डलर छ। त्यस्तै १ खर्ब ३९ अर्ब १ करोड डलर नेटवर्थसाथ मेटाका सीईओ मार्क जुकरबर्ग यस सूचीमा पाँचौं स्थानमा छन् । यसपछि वारेन बफेट, ल्यारी पेज, बिल गेट्स, सर्गेई ब्रिन र स्टिभ वाल्मरको नाम पनि विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा परेको छ । फोर्ब्स रियल टाइम सूचीमा एशिया र भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी (मुकेश अम्बानी नेटवर्थ) को नाम ११औं स्थानमा छ । उनको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ४ अर्ब ४ करोड डलर छ । जहाँ भारतका दोस्रो धनी व्यक्ति गौतम अडानी (गौतम अडानी नेटवर्थ) यस सूचीमा १६औं स्थानमा छन् । उनी कुल ७५ अर्ब ७० करोड डलरका मालिक हुन् । एजेन्सी
ब्याजदरको प्रिमियममा बैंकहरूको मनोमानी, नियम उल्लंघन गर्ने ६ बैंक कारवाहीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वाणिज्य बैंकसहित ६ वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका विभिन्न नियम उल्लंघन गरेको भन्दै ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलाइन्स फानाइन्सलाई कारबाही गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई नियमबिपरित प्रिमियम दर बढाएर ग्राहकहरुबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देन नम्बर १५ को बुँदा नम्बर ३(८) मा ग्राहकसँग तोकिएको भन्दा बढी प्रिमियम लिन नहुने उल्लेख छ । यसरी असुल गरेको रकम ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, ग्लोबल आइएमईले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुनःनिर्देशन विपरीत प्रिमियम दर बढाएको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, कर्जा दुरुपयोग भएको, व्यवसाय संचालनमा नरहेको, लिलामी प्रकृयामा रहेको ऋण र स्वपुँजीको अनुपात (डेप्ट इक्वीटी रेसियो) नमिलेको अवस्थामा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दा निष्कृय (खराब) कर्जाहरुको समेत पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरी उक्त कर्जाहरुलाई सक्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरेको पाईएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ । यस्तै, प्रभु बैंकलाई कर्जा सापटीको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेका कारण काराबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, प्रिमियम दरवृद्धि गरी व्याज असुलउपर गरेको र पुँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क को व्यवस्था विपरीत कर्जाको जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंकलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्याापिटल एड्युकेसी रेसियो) गणना गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाई तथा जोखिमभारित सम्पत्ति न्युन कायम गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविक भन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेकाले काराबाही गरेको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकल “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं। १९/२०८० को बुँदा नं.५ (१) बमोजिम वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको स्थापना नभएको तथा सोही निर्देशनको बुँदा नं. १४९१० बमोजिम निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन उल्लंघन गरेकाले एकीकृत निर्देशन २०८० मा व्यवस्था भए अनुसार १० लाख नगद जरिवाना गराएको छ । गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक डा.आनन्द प्रसाद श्रेष्ठ र अन्य व्यक्ति समेतको नाममा सञ्चालनमा रहेको संयुक्त खातामा बिमा कम्पनी खोल्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक समेतबाट आवेदन रकम संकलन गर्ने कार्य भएको तथा सो खाताबाट विभिन्न चरणमा खर्च भएको अवस्थामा पनि ती कारोबारहरुको अनुगमन नभएको देखिएकोले संस्थाको संस्थागत सुशासन र संचालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएकोले संचालक डा.आनन्द प्रसाद श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ भने उक्त कारोबारको पर्याप्त अनुगमन नभएकोले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ। यस्तै रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिहरुको संयुक्त खाता र निजको व्यक्तिगत खातामा निजको व्यवसायिक कारोबारहरु भएको, खाताको सिसिडि नियमित रुपमा अद्यावधिक समेत नभएकोले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएको हुनाले सञ्चालक कुशप्रसाद मल्लीलाई सचेत गराएको छ भने उक्त कारोबारको पर्याप्त अनुगमन नभएकोले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ । [pdf id=460505]
विमानस्थलमा विदेशी लगानी खुलाउन प्राधिकरणको पत्र, गौतम अडानीका लागि बाटो खुल्दै
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउने सम्भावना बढेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि नयाँ मोडेलको विषयको खोजीमा स्वयं प्राधिकरण अगाडि बढेको हो । पुस २० गते प्राधिकरण बोर्डको बैठकले निजगढमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा नयाँ मोडेल अपनाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सो विषयमा आवश्यक निर्णय लिन अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले प्राधिकरण बोर्डको बैठकले भएका तीनवटा विमानस्थल सञ्चालन तथा विस्तार गर्न र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य विकल्पको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेर मन्त्रालय पठाएको बताए । २२ अर्ब बढी लागतको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ३२ अर्ब बढी लागतको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न नसकेपछि निजगढमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन र विमानस्थलहरुको सञ्चालन गर्न विद्यमान कानून र संरचनाबाट सम्भव नभएको निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको देखिन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले भएका विमानस्थल सञ्चालन गर्न र नयाँ विमानस्थल बनाउन सो निर्णय गर्नुपरेको बताए । ‘तीनवटा निर्माण भइसकेका विमानस्थल सञ्चालन र विस्तार गर्नुपर्ने भए विस्तार गर्ने र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत विस्तार गर्नका लागि पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप वा कुनै उपयुक्त विकल्पमा निर्माण गर्न वा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्डको बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको छ’, प्रवक्ता निरौलाले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आइसकेपछि मन्त्रालय एक्लैले सो विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने देखेपछि आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको मन्त्रालयका एकअधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । राष्ट्रिय महत्व र नेपालको अर्थराजनीतिमा नै दीर्घकालिन प्रभाव पार्नसक्ने विषय भएकाले उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटमा पठाएको उनले बताए । ‘भएका विमानस्थल पनि सञ्चालन गर्नुपर्यो, हामीसँग भएका यी तीनवटा विमानस्थल पनि पूर्ण क्षमताका होइनन्’, उनले भने, ‘पूर्ण क्षमताको विमानस्थल बनाउको लागि निजगढमा बनाउने भनिएको छ, त्यसको लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ, नेपाल सरकारको स्रोतबाट निर्माण गर्न समस्या भएकाले दुईवटा विमानस्थल सञ्चालनमा पनि ल्याउने निजगढ विमानस्थल पनि निर्माण गर्ने साझेदारी अवधारणाबाट अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरेको हो ।’ सरकारले आगामी वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सो सम्मेलनलाई लिएर स्वयं अर्थमन्त्री प्रकाशशरण लगायत विभिन्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुले यतिवेला विश्वस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा लगानी गर्नको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थललाई ठूला लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा सफल पनि हुने र विदेशी लगानी पनि भित्र्याउन सकिने रणनीतिमा सरकार अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ५२ वटा आन्तरिक विमानस्थल रहेका छन् । जसमध्ये ३५ वटा विमानस्थलहरु आन्तरिक हवाई सेवा सञ्जालमा जोडिएका छन् । त्यस्तै, ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी र १९ वटा आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरुले अहिले नेपालमा क्रियाशील रहँदै आएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० मा १३ अर्ब ५१ करोड ३ लाख आम्दानी गरेको थियो । पुँजीगत सञ्चालन खर्च कटायर सो आवमा प्राधिकरणले ३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । सम्भावित नाफा आर्जनको तुलनामा कम भएपनि नाफा आर्जन भइरहेको अवस्थामा थप लगानी भित्र्याउन र आधुनिक व्यवस्थापन सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहज पहुँच बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले गरेको निर्णय समसामयिक रुपमा सकारात्मक भएको र सो निर्णयलाई सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने सम्भावना भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लिएर नेपालमा लगानी गर्न विशेषगरी भारतीय पुँजीपति गौतम अडानीले अर्थमन्त्री डा महतसमक्ष राखेको सकारात्मक धारणाले पनि नेपालको विमानस्थलको आधुनिक व्यवस्थापनमा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिताको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेमा भारत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नेपालको राम्रो व्यवसाय हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् ।
