काठमाडौं । सार्वजनिक यातायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको सुविधा दिन नमानिरहेको नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भारी छुटसहित सार्वजनिक यातायातमा लगानीको प्रस्ताव गर्न लागेको छ ।
आगामी लगानी सम्मेलनमा सरकारले सार्वजनिक यातायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको लागि विभिन्न तीन शीर्षकमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विदेशी लगानीकर्ता खोजेको छ । यस प्रदेशमा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात आयोजना सञ्चालन गर्न कूल ३१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खाँचो हुने भन्दै लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजनालाई शोकेसिङ गर्न लागेको छ ।
३१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यस परियोजनाको लागत लाभ अनुपात २.५ रहेको छ । लागत लाभ अनुपात १ भन्दा माथि रहेको परियोजनालाई व्यवसायिक लाभका हिसावले राम्रो मानिन्छ ।
यस परियोजनाका लागि बस किन्दा लागतमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने, बसपार्क भवन बनाउदा लागतमा १० प्रतिशत अनुदान दिने, ब्याजमा १५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव लगानी सम्मेलनमा लैजाने लगानी बोर्डले जनाएको छ । परियोजना लागतमा ३० प्रतिशत सेयर पुँजी र ७० प्रतिशत बैंक कर्जा सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको कमजोर सहरी पूर्वाधार, ट्राफिक जाम, अप्रयाप्त यातायात प्रणाली लगायतका चुनौतीलाई सामाना गर्दै यातायात पूर्वाधारमा विकासका लागि यो परियोजना प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
सन् २०२३ मा गरिएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार उक्त प्रदेशमा दैनिक ४८ हजार २१५ यात्रुको माग रहेको देखाएको छ । उक्त मागलाई विद्युतीय तथा सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक यातायातका साधन तथा पूर्वाधारको खाँचो रहेको छ ।
यस क्षेत्रमा कम्तिमा १७२ वटा सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा १०४ वटा विद्युतीय र बाँकी ६८ वटा डिजेल बस रहेका छन् । त्यस्तै, ४७ वटा बस स्टप (अर्थात बस बिसौनी) राख्न आवश्यक छ । जसमा धनगढीदेखि चिसापानीसम्म २१ वटा, टिकापुरदेखि लम्कीसम्म ४ वटा, गड्डाचौकीदेखि अतरियासम्म १० वटा र अतरियादेखि डोटीसम्म १२ वटा आधुनिक बस स्टप आवश्यक हुन्छ ।
उक्त क्षेत्रमा लामो, मध्यम र छोटो दुरीमा चल्ने बसहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । धनगढीदेखि काठमाडौंसम्म तथा महेन्द्रनगरदेखि काठमाडौंसम्म चल्ने गाडीलाई लामो दुरीमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, महेन्द्रनगरदेखि नेपालगञ्ज र धनगढीदेखि डोटीसम्मलाई मध्यम दुरी र महेन्द्रनगरदेखि धनगढी, धनगढीदेखि टिकापुर, धनगढीदेखि अतरिया, धनगढी एयरपोर्टदेखि धनगढी बसपार्क र धनगढी एयरपोर्टदेखि अतरिया बसपार्कसम्म छोटो दुरीका यातायात सेवा खाँचो रहेको प्रस्तावित परियोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायात परियोजनासँग आधुनिक सपिङ सेन्टर, होटल, रेष्टुरेन्ट, मेकानिकल वर्कशप, चार्जिङ स्टेशन जस्ता व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
यो आयोजना बनेपश्चात सार्वजनिक यातायातको माग आपूर्ति पुरा हुने, पूर्वाधार र आर्थिक विकास हुने, पर्यटन प्रर्वद्धन र राजश्व उत्पादन हुने, रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुने तथा स्वच्छ उर्जाको प्रवर्द्धन हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको यो आयोजनाको निर्माण अवधि तीन वर्ष अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजना निर्माण भइसकेपछि निर्माणकर्ताले ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने छ । उक्त ३० वर्षको सञ्चालन अवधि सकिएपश्चात भने निर्माणकर्ताले सो आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
