नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर
काठमाडौं । सन् २०२३ मा नेपाल आएका पर्यटकले प्रतिदिन औसत ४१ अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन् । गत वर्ष २०२२ मा नेपाल आएका पर्यटकले प्रतिदिन औसत ४०.५ डलर खर्च गरेका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को पर्यटन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल आएका प्रत्येक पर्यटकले दैनिक औसत ४१ डलर (औसत ५ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी २०२३ मा नेपालले पर्यटक आगमनबाट ५४ करोड ८२ लाख डलर (७२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी) आम्दानी गरेको छ । २०२२ मा ३५ करोड ९७ लाख डलर अर्थात् ४७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी सन् २०२२ र २०२३ को दुई वर्षमा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या १६ लाख २९ हजार ७ सय ५१ थियो । जसमध्ये हवाइमार्गबाट १५ लाख ६ हजार ९ सय १ जना र स्थलमार्गबाट १ लाख २२ हजार ८ सय ५० जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार ८६९ जना पर्यटक आएका थिए भने २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८२२ पर्यटक आएका थिए । हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या २०२२ को तुलनामा २०२३ मा ५४. ३ प्रतिशतले बढी हो । स्थलमार्गबाट २०२२ को तुलनामा २०२३ मा ३५२.४ प्रतिशले बढी पर्यटक आएका थिए । सन् २०२२ मा पर्यटकको औसत बसाइ १३.१ दिन रहेको थियो भने २०२३ मा १३.२ दिन रहेको थियो । यो बसाई २०२२ को तुलनामा २०२३ मा ०.८ प्रतिशतले बढी हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षमा नेपाल आउने पर्यटकमध्ये ५५.८४ प्रतिशत पुरुष र ४४.१२ प्रतिशत महिला छन् । सन् २०२२ को तुलनामा महिला पर्यटक बढी छन् । सन् २०२२ मा ३ लाख ५८ हजार ६ सय ८३ जना पुरुष पर्यटक आएका छन् भने २०२३ मा ५ लाख ६६ हजार ६ सय ६५ पुरुष पर्यटक आएका छन् । यस्तै २०२२ मा २ लाख ५६ हजार १२ महिला पर्यटक र २०२३ मा ४ लाख ४७ हजार ४ सय ७ महिला पर्यटक आएका छन् । यसैगरी २०२२ मा १७४ जना र २०२३ मा ४ सय १० जना अन्य पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा धेरै ३१–४५ वर्ष उमेर समूहका छन् । सन् २०२३ मा यो उमेर समूहका सर्वाधिक ३ लाख १७ हजार १७० जना आएका छन् । यो कुल पर्यटक आगमनको ३१.२५ प्रतिशत हो । दोस्रो स्थानमा ४६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका छन् । यो समूहका २ लाख ७२ हजार ३४२ जना पर्यटक आएका छन् । यो २६.८४ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले धेरै पर्यटक आएका प्रमुख पाँच देश पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा २०२२ र २०२३ मा सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने देशको सूचीमा पहिलो नम्बरमा भारत रहेको छ । दुवै वर्ष दोस्रो नम्बरमा अमेरिका छ । २०२२ मा तेस्रोमा बेलायत र चीन, चौथोमा अस्ट्रेलिया र बेलायत तथा पाँचौं नम्बरमा बंगलादेश र अस्ट्रेलिया छन् । यस्तै दुई वर्षमा नेपाल भित्रिएका कुल पर्यटकमध्ये बिदा मनाउन आएका पर्यटकको संख्या २०२२ मा ३ लाख ९७ हजार ८ सय २० थियो भने २०२३ मा ६ लाख ३४ हजार ३ सय १ थियो । यो संख्या २०२२ को तुलनामा २०२३ मा ५९.४ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै धार्मिक गतिविधिका लागि २०२२ मा ७९ हजार १ सय ४६ पर्यटक आएका थिए भने २०२३ मा १ लाख ३२ हजार ९ सय ४९ पर्यटक आएका थिए । यो संख्या २०२२ को तुलनामा २०२३ मा ६८ प्रतिशतले बढी हो । यसैगरी २०२२ मा पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि ६१ हजार ७ सय १ र २०२३ मा १ लाख ५४ हजार २ सय ६२ जना पर्यटक आएका थिए । यो संख्या २०२२ को तुलनामा १५० प्रतिशतले बढी हो । यस्तै अन्य गतिविधिका लागि २०२२ मा ७६ हजार २ सय २ र २०२३ मा ९३ हजार ३ सय ७० पर्यटक नेपाल आएका थिए । यो संख्या २०२२ को तुलनामा २०२३ मा २२.५ प्रतिशतले बढी हो । मन्त्रालयले २०२२ र २०२३ मा सबैभन्दा बढी पर्यटक बोक्ने एयरलाइन्स पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा २०२२ मा सबैभन्दा बढी पर्यटक बोक्ने एयरलाइन्सको नम्बर १ उपाधि कतार एयरवेजले पाएको छ भने २०२३ मा सबैभन्दा बढी पर्यटक नेपाल एयरलाइन्सले बोकेको छ । यस्तै २०२२ मा धेरै पर्यटक बोक्ने दोस्रो नम्बरमा नेपाल एयरलाइन्स छ भने २०२३ मा कतार एयरवेज रहेको छ । तेस्रो नम्बरमा २०२२ र २०२३ मा हिमालय एयरलाइन्सले धेरै पर्यटक बोकेको छ । यस्तै चौथो नम्बरमा धेरै पर्यटक बोक्ने एयरलाइन्समा क्रमशस् फ्लाई दुबई र इन्डिगो एयर रहेको छन् । पाँचौ नम्बरमा भने क्रमश इन्डिगो एयर र फ्लाई दुबई छन् ।
लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता
काठमाडौं । लघुवित्तहरु संस्थाहरूले नियम विपरित अतिरिक्त सेवा शूल्क वापत लिएको १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ग्राहकहरूलाई फिर्ता गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा नियम विपरित लिएको रकम ग्राहकहरूलाई नै फिर्ता गरएको जनाएको छ । ‘४८ वटा लघुवित्तको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का वित्तीय विवरणहरू विश्लेषण गर्दा एकीकृत निर्देशन, २०७९ विपरीत करिव १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सेवा शूल्क असुल गरेको देखिन आएकोले उक्त रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनुपर्ने छ । स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूले सो भन्दा बढी नै सेवा शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न लगाएको हो । साथै, २०८० असार मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले झण्डै साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८० असारसम्म असल कर्जाको लागि १.३ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी तथा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको लागि ५ प्रतिशत, कमसल कर्जाको लागि २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जाको लागि ५० प्रतिशत र खराब कर्जाको लागि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था तथा वीमित कर्जाका हकमा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशत रकम नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापत १९ अर्ब ४९ करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको देखिन्छ । यो रकम कुल कर्जाको ४.५१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण र ठूलो प्रभाव पर्दै गएको छ । सरकारी, संस्थागतदेखि निजी क्षेत्रका अधिकांश कामहरु डिजिटल प्रणालीबाट हुने गरेका छन् । खासगरी ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा नेपालमा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार २ करोड ८१ लाख ७८ हजार ४०७ जना नेपालीले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरेका छन् भने १ करोड २६ लाख ६३ हजार ९४१ जना नेपालीले फिक्स ब्रोडब्यान्ड तारसहितको र ५८ हजार ३७० जनाले फिक्स ब्रोडब्यान्ड ताररहितको इन्टरनेट सुविधा लिएका छन् । दूरसञ्चारको तथ्यांकले झण्डै सबै नेपाली समक्ष मोबाइल, तार सहित र तार रहितको इन्टरनेट पुगेको देखाउँछ । वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । २०७६ असोजमा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ पारित गरेको थियो । सो फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा निश्चित कामहरु गर्ने तय गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले डिजिटल फ्रेमवर्क, २०७६ परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले सरकारका धेरै कार्यालयहरुले डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने (पेपरलेस)को अभ्यास गरेका छन् । स्मार्ट पालिकाहरुको नामबाट महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुले पनि निवेदन, सिफारिस, स्थानीय कर, प्रमाणपत्रहरुमा काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक लाइसेन्स, पासपोर्ट, जग्गाधनी लालपूर्जा, नापी रेकर्ड, कर, भन्सार लगायत थुप्रै प्रणालीहरु डिजिटल प्रणालीयुक्त भएका छन् । तर, पूर्ण डिजिटाइजेसनको अभावले गर्दा सरकारी कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा ‘पेपरलेस’ र ‘अफिसलेस’ भने हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा मिश्रित प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको कारण आम मानिसको कार्यक्षमतामा समेत असर पुगिरहेको छ । साथै अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनमा भएको ढिलाईका कारण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बन्दै गएको र सरकारले पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । समयमा नै सरकारले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई डिजिटाइज गरेर औपचारिक घेरामा ल्याउन नसकेमा समस्या थप बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति तथा पहलकदमीका कारण भने पछिल्लो दशकमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनले ठूलो फड्को मारेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआर कोड जस्ता विभिन्न सुविधाहरुले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नगद रहितउन्मुख बन्दै गएको छ । साथै, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नै डिजिटल मुद्रा र शाखा रहित बैंकको बहस पनि प्रारम्भ भएको छ । सन् २०२० देखि २०२४ सम्म नेपालमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा ६ प्रतिशतले प्रिपेड कार्ड, १८ प्रतिशतले कनेक्ट आईपीएस, ३० प्रतिशतले डेविट कार्ड र ७ प्रतिशतले क्यूआर बेस पेमेन्ट वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनले नेपालमा हुने समग्र आर्थिक गतिविधिको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिबाट नाप्दा त्यो ३८.६६ प्रतिशत र मुद्रा माग विधिबाट ४१.३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०१८ गरिएको आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नभइकन चलेको देखिएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको अभिलेखमा डिजिटाइजेसन नहुँदा कोसँग भएको सम्पत्ति कालो र कोसँग भएको सम्पत्ति सेतो भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्था भएको बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले डिजिटल प्रणालीमा जान आवश्यक भएको बताए । ‘डिजिटल युग आइसक्यो । हाम्रा सम्पत्ति कसको कति हो भन्ने ठेगान छैन, बाउ बाजेका पालाका लेखेका कागजपत्रहरुको अक्षर बुझिँदैन, हामी आफैले बुझन सक्दैनौं, त्यसैले एकपटक हामी सबैले हाम्रा सम्पत्तिको अभिलिखिकरण गरौं, र, सबैले स्वघोषणा गरौं’, उनले भने, ‘बाउबाजेका पालादेखिको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख छैन, यस्तो अवस्थामा कुन सेतो धन कुन कालो ? कसरी छुट्याउने ?’ त्यस्तै केही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि पुर्खादेखि हस्तान्तरण भएर आएको आफूहरुको सम्पत्तिको मूल्यांकन नभएको कारण कतिपय अवस्थामा कानुनी झन्झट हुने गरेको भन्दै त्यसको एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न समय सन्दर्भमा राजनीति देखि उद्योगी व्यवसायीहरुसम्म सम्पत्तिको स्रोत वा आम्दानीको स्रोतको सवाल उठ्ने गरेकोमा राज्यले सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरणलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकेमा भ्रष्टाचार समेत न्यूनिकरण हुनसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ । साथै, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाँदा राज्यको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनसक्छ ।
