पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला
काठमाडौं । विद्यालय भन्ने बित्तिकै तपाईंको मानसपटलमा के आउँछ ? झोलाभरि किताब, अनिवार्य विद्यालय पोषाक, महिनौं परीक्षा र शिक्षक/शिक्षिकाले दिएको दैनिक गृहकार्यको भारी । तपाईंको मानसपटलमा उत्पन्न भएको यही तस्बिर हो, होइन ? पक्कै पनि । हामीले बुझ्दै आएको र भोगेको विषय भएकाले पनि मानसपटलमा त्यही दृश्य घुम्यो । तर, काठमाडौंमा यस्तो विद्यालय छ, जहाँ तपाईंले रोजको र खोजेको पढ्न पाउनुहुन्छ । जहाँ परीक्षा दिनुपर्दैन । स्कुल ड्रेसमै विद्यालय उपस्थित हुनुपर्दैन । विद्यार्थीले पास र फेलको चिन्ता लिनुपर्दैन । दिनभरि शिक्षक शिक्षिकाले दिएको गृहकार्य रातभरि बसेर लेख्नुपर्दैन । त्यस्तो स्कुल हो युलेन्स । ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुल ‘युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट’ ले सञ्चालन गरेको हो । यो स्कुल सञ्चालनमा आएको १८ वर्ष पुग्यो । युलेन्स स्कुलले प्रगतिशील शिक्षा (प्रोग्रेसिभ एजुकेशन)लाई जोड दिइरहेको छ । उसो त धेरैले यो स्कुललाई महँगो ट्याग लगाएका छन् । तर, यो स्कुलभित्रको वातावरण र माहोलले शुल्क भुलाइदिन्छ । युलेन्समा शिक्षक र शिक्षिकाले चाहेको कुरा पढाइ हुन्न । विद्यार्थीको रुची, चाहना र आवश्यकता सिकाइन्छ । विद्यालयका प्राचार्य मेदिन लामिछाने भन्छन्, ‘हामी किताबी कुरामा मात्र जोड दिँदैनाैं, विद्यार्थीको चाहना, रुची र आवश्यकतालाई बुझेर ज्ञान सिकाउँछौं ।’ युलेन्सले सुरुमा भर्ना भएका विद्यार्थीको ज्ञान, अनुभव र बुझाइ परीक्षण गर्छ । विद्यार्थीले के चाहिरहेको छ, उसको मानसिकता र आवश्यकता के छ भन्ने विषयको जानकारी लिइन्छ । अन्य विद्यालयमा सबै विद्यार्थीलाई एउटै बुझाइमा राखेर सिकाइन्छ । तर, युलेन्सको अभ्यास त्यस्तो छैन । प्रत्येक विद्यार्थीको मानसिकता बुझेर सिकाइ हुन्छ । विद्यार्थीले पनि आफ्नो सिकाइलाई कसैले लेखेर, कसैले ड्रामाटाइज गरेर, कसैलै थ्रिडी मोडल बनाएर र त कसैले कोलाज क्रियट गरेर सिकाइ व्यक्त गर्छन् । परीक्षा पनि हुँदैन युलेन्स स्कुलमा पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीलाई पास/फेलको मतलब हुँदैन । किनकि युलेन्सको परीक्षा लिने अभ्यास छैन । कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीको लागि पाठ्यपुस्तक (टेक्स्ट बुक) पनि राखिँदैन । कक्षा कोठामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय भनेर विद्यार्थीको र्याङकिङ छुट्याइँदैन । सिकाउने तरिका र अभ्यास पनि अन्य स्कुलको तुलनामा फरक छ । प्रत्येक विद्यार्थी सिक्दै जाँदा मूल्यांकन हुँदै जान्छ । अन्त्यमा शिक्षकले अभिभावकलाई एउटा रिपोर्ट तयार पारेर दिन्छन् । विद्यार्थीको मूल्यांकनको पद्धति सुनाउँदै प्राचार्य मेदिन भन्छन्, ‘रिपोर्टमा शिक्षकले मैले यो त्रैमासिकमा यो कुरा सिकाएँ, तपाईंको बच्चालाई यो कुरा आउँछ, यो आउँदैन, यो कुरा मलाई सिकाउन गाह्रो भयो भनेर अभिभावकलाई रिपोर्ट बुझाउँछन्, त्यसपछि अभिभावक र शिक्षक मिलेर बच्चालाई सिकाउन लाग्छन्, त्यसपछि बच्चाले सिक्न थाल्छ, यो पद्धति निकै प्रभावकारी भइरहेको छ ।’ एउटा विद्यालयले वर्षमा चार पटक त्रैमासिक परीक्षा लिन्छ । एउटा त्रैमासिक परीक्षा न्युनतम् ८ देखि १० दिनको हुन्छ । यसरी हेर्दा एक वर्षमा ४० दिन एउटा कक्षाको परीक्षा लिइन्छ । १ कक्षादेखि १० कक्षासम्म पढ्दा ४ सय दिन परीक्षा मात्रै हुने देखियो । अर्थात् एउटा विद्यार्थी कक्षा एक देखि १० कक्षासम्म पढ्दा दुई वर्ष उसले परीक्षा मात्र दिनुपर्छ । हाम्रो यस्तो किसिमको शिक्षण सिकाइलाई परीक्षाले नराम्ररी गाँजेको मेदिनको भनाइ छ । ‘विद्यालय भनेको परीक्षाको तयारी गर्ने ठाउँभन्दा पनि जीवनको तयारी गर्ने ठाउँ हो, विद्यार्थी परीक्षाकै तयारीमा लाग्यो भने जीवन ओझेलमा पर्न सक्छ, हाम्रो ध्यान विद्यार्थीको जीवनको भन्दा परीक्षाको तयारीमा खर्च भइरहेको छ, विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेन भनेर अन्तिममा मात्रै परीक्षण गर्ने शिक्षण सिकाइ हुन सक्नुपथ्र्यो । तर, यहाँ परीक्षालाई मात्रै केन्द्रमा राखियो । उनी भन्छन्, ‘तर, युलेन्सले भने बच्चा र उसको सिकाइलाई केन्द्रमा राख्छ ।’ पोसाक बिनाको पाठशाला अधिकांश निजी विद्यालय सम्झियो भने तपाईं/हाम्रो मस्तिस्कमा झोलामा टन्न किताब राखेर निहुरिँदै सडक छेउमा हिँडेको विद्यार्थीको तस्बिर आउँछ । विद्यालयका आ-आफ्नै ‘स्कुल ड्रेस’ हुन्छन् । विद्यार्थीले ड्रेस लगाएर विद्यालय गएन भने शिक्षकबाट सेकाइ खानुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तर, काठमाडौंको परिचित र महँगो विद्यालयको नामले चर्चित युलेन्समा पढ्ने विद्यार्थीलाई ‘स्कुल ड्रेस’ लगाउनु पर्दैन । आफूलाई सहज हुने लुगा विद्यार्थीले लगाउँछन् । विद्यालयको आफ्नै पोसाक नभए पनि ‘ड्रेसकोड’ भने छ । विद्यालयमा कुनै पनि जात, धर्म, वर्गलाई होच्याउने, आक्षेप लाग्ने विषय लेखिएका लुगा विद्यालयमा लगाउन पाइँदैन । युलेन्स स्कुलले विविधतालाई महत्व दिन्छ । विद्यालय पोसाक (युनिफर्म)ले विविधतालाई स्वीकार नगर्ने प्राचार्य लामिछाने बताउँछन् । हाम्रो समाजमा आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक हिसाबले विविधता छ, सोचको हिसाबले पनि फरक छ । यस्तो विविधता भएको ठाउँमा लुगा लगाएर किन एकनासको बनाउने भन्दै स्कुलले पोसााक नराखेको उनी बताउँछन् । बाल मनोविज्ञानका हिसाबले कसैलाई बाध्य पार्नु हुँदैन । स्कुलमा पोसाक राख्दा धेरैलाई मन नपरेर पनि लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । मान्छेलाई वाक स्वतन्त्रता भएजस्तै लुगा लगाउनमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर्क उनको छ । युलेन्समा कक्षा १ देखि १० सम्म नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम पढाइन्छ । कक्षा १० पछि दुइटा कार्यक्रम छन् । एउटा कार्यक्रम ११, १२ र अर्का आईबी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ‘समस्या पाठ्यक्रममा होइन, कक्षा कोठाभित्रको डेलिभरीमा हो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘सिक्ने भनेको पाठ्य पुस्तकबाट मात्र हो भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, युलेन्स त्यो मानसिकताबाट बाहिर छ ।’ हजार विद्यार्थी, आधा लाख शुल्क युलेन्समा अहिले एक हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । कक्षा १ देखि १० सम्म दुइटा सेक्सन छन् । प्रत्येक सेक्सनमा ३० जना विद्यार्थी छन् । यसरी हेर्दा कक्षा १ देखि १० सम्म ६ सय जना विद्यार्थी छन् । ११, १२ र आईपी डिप्लोमामा तीन सय बढी विद्यार्थी छन् । युलेन्समा तहअनुसार शुल्क पनि फरक छ । विद्यार्थीले सबैभन्दा धेरै शुल्क कक्षा एकमा तिर्नुपर्छ । अन्य विद्यालयमा सानो कक्षामा कम शुल्क र ठूलो कक्षामा बढी शुल्क लाग्छ । तर, युलेन्समा त्यस्तो छैन । सानो कक्षाको बढी र ठूलो कक्षाको कम शुल्क लाग्छ । १० कक्षासम्म पुग्दा विद्यार्थीको शुल्क दुई पटक मात्रै परिर्वतन हुन्छ । एउटा कक्षा ६ मा र अर्को कक्षा ९ मा । ‘कक्षा १ मा जति शुल्क तिर्नुपर्छ, कक्षा ६ सम्म यथावत नै रहन्छ, ६ कक्षामा पुगेपछि शुल्क परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि ९ कक्षामा पुगेपछि फेरि शुल्क हेरफेर हुन्छ,’ प्राचार्य लामिछाने भन्छन्, ‘औसतमा एउटा विद्यार्थीले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।’ युलेन्स स्कुलमा विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकाससँगै शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने भएकाले मासिक शुल्क अन्य विद्यालयको भन्दा केही महँगो भएको उनी बताउँछन् । युलेन्सलाई धेरैले हुनेखानेहरूको स्कुल भनेर पनि चिन्छन् । तर, यो स्कुलमा हुँदा खानेहरूका छोराछोरी पनि पढिरहेका छन् । प्राचार्य लामिछानेका अनुसार यो स्कुलमा पढ्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन् भने २० प्रतिशत गरिब, असाय, पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीले निःशुल्क पढछ्न् । राज्यलाई योगदान गरेका तर पूर्ण निःशुल्कमा पढाउन मन छैन भन्ने अभिभावका छोराछोरी पनि युलेन्समा पढिरहेका छन् । त्यसले पनि युलेन्सका विद्यार्थीमा विविधता छ । चेपाङ, राउटेलगायत बच्चालाई पनि पढाइएको छ । यो स्कुलले काठमाडौंको बासबारीमा शाखा विस्तार गरेको छ । ‘युलेन्सको युलेन्स अप्रोच टु एजुकेशन नै युनिक हो,’ उनी भन्छन्,‘ जसरी हामी हाम्रो विद्यार्थीलाई सिकाउँछौं, त्यसरी अन्य विद्यालयले पनि सिकाउन सक्यो भने पढाइ थप प्रभावकारी हुँदै जान्छ ।’ नेपालका अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी बिहान १० बजे विद्यालय पुगेर साँझ ४ बजे विद्यालयमै बस्दा अधिकांश समय पढ्न/लेख्नमै केन्द्रित हुन्छ । तर, युलेन्समा त्यस्तो मात्रै हुँदैन । ‘विद्यालय भनेको पढ्न/लेख्न सिक्न आउने ठाउँ हो यसमा बिमति छैन । तर, विद्यालय कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट गर्ने थलो मात्र होइन, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा इमोश्नल डेभलपमेन्ट, फिजिकल डेभलपमेन्ट र सोसियल डेभलपमेन्टसँगै २१औं शताब्दीको सिप सिकाउन पनि आवश्यक हुन्छ,’ लामिछाने भन्छन् । युलेन्समा विद्यार्थीलाई पढाउने मात्र होइन, विद्यार्थीको शारिरीक स्वास्थ्यको हेरचाह पनि गरिन्छ । स्कुलमा आउँदा विद्यालयले ब्रेकफास्ट, लन्च, स्न्याक र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छ भने विद्यार्थीलार्ई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्वको पनि ख्याल गरिन्छ । शारिरीक क्रियाकलाप, खेलकुदका कार्यक्रमहरू विद्यालयले गरिरहेको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँचका लागि विद्यालयमा नर्सको पनि व्यवस्था छ । युलेन्स स्कुलले विद्यार्थीको सामाजिक विकास र संवेगात्मक विकासमा जोड दिइरहेको छ । ‘विद्यार्थीले कहिल्यै एक्लै सिक्दैन, सिक्ने भनेको समूहबाट हो, विद्यार्थीले साथीबाट धेरै सिक्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले विद्यार्थीहरू बीच अन्तक्र्रिया गर्ने अभ्यासलाई जोड दिएका छौं ।’ युलेन्सले विद्यालयमा चार जना परामर्शदाता पनि राखेको छ । विद्यार्थी कक्षा कोठामा आउँदा तनाव, चिन्ता, द्वन्द्व र डर पनि लिएर आएको हुन सक्छ । त्यो डरलाई नहटाएर सिकाउन सकिँदैन । त्यसका लागि विद्यालयले चार जना परामर्शदाता राखेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकाससँगै शारिरीक, मानसिक र संवेगात्मक विकासको सीप सिकाउने गरेका छन् । उनी आफ्नो स्कुलबाट पासआउट भएका विद्यार्थीहरू जागिर गर्नेभन्दा पनि आफैले जागिर सिर्जना गर्ने योजनामा रहेको सुनाउँछन् । युलेन्ससँग आरजुको सम्बन्ध २२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको युलेन्सको १७ रोपनी आफ्नै र ५ रोपनी जग्गा भाडामा छ । तीन वटा आफ्नै भवन छन् भने दुइटा भवन भाडामा लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिएकाे छ । यो भव्य विद्यालयसँग बेलाबखत नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणाको नाम पनि जोडिन्छ । तर, प्राचार्य लामिछाने आरजु राणाको निजी विद्यालय नभएको दाबी गर्छन् । यो स्कुल युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन कम्पनीको हो । यसमा गाइ र मेरियमले आर्थिक रूपमा युलेन्स फाउण्डेशनलाई सहयोग गरेपछि विद्यालय निर्माण भएको हो । यो फाउण्डेशनमा ५ जनाको समिति छ । फाउण्डेशनले विद्यालय सुरुवात गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियाअनुसार आरजुलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । आरजु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकाले धेरैले उनको मात्रै स्कुल भनेर गलत बुझेको उनको भनाइ छ । १८ वर्षदेखि नेतृत्वमा मेदिन लामिछाने स्कुलको स्थापना कालदेखिको प्राचार्य हुन् । उनी प्राचार्य बनेको १८ वर्ष पुग्यो । स्कुलका लागि आफूले केही राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । १८ वर्षको अवधिमा स्कुलभित्र शिक्षकलाई सिकाउने कुरामा उनले स्वतन्त्रता दिए । विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर सिकाइ पद्धतिलाई अगाडि बढाउने विषय सधैं आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनी बताउँछन् । ‘विद्यालय भनेको विद्यार्थीको पनि सिकाइको केन्द्र हो, सँगै शिक्षकको पनि सिकाइको केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ मेरो छ, युलेन्समा विद्यार्थीले सातामा पाँच दिन मात्रै पढाइ हुन्छ, एक दिन तालिम लिन्छन्, अर्को दिन आफैं पढ्छन्, यो म आफैंले सुरु गरेको अभ्यास हो,’ लामिछानेले भने । ‘विद्यालय विद्यार्थीको मात्र होइन सबैको सिकाइको केन्द्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल भएको छु, युनिफर्म नभएको पनि स्कुल हुन्छ ? टेक्स्टबुक नभए पनि पढाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा ठूलो चुनौती थियो, परीक्षा बिना पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन गाह्रो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यी विविध चुनौतीका बीच पनि अभिभावकलाई बुझाउँदै बजारमा उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा चिनाउन सकियो, यो मेरो उपलब्धि हो ।’
सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापनाको ५५ वर्ष पूरा गरी ५६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बीमा ऐन, २०२५ बमोजिम वि.सं. २०२६ सालमा बीमा समिति स्थापना भएको थियो । बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन, २०४९ लागू भयो । बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी हाल बीमा ऐन, २०७९ आएको छ । नयाँ बीमा ऐन, २०७९ लागू भए पश्चात् २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भई स्वायत्त निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन र बीमितको हित रक्षा गर्न प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउँछन् । सोही बमोजिम प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न बीमा कम्पनीहरूले पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसपछि ५० प्रतिशत लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बीमाको दायरा तल्लो क्षेत्रसम्म पुर्याउन विभिन्न जागरण अभियान चलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले बीमाको सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ बीमा सर्भेयर संघ नेपाल (निसा)का अध्यक्ष मोहन पुरुष ढकाल बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउने र विस्तार गर्ने काम बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणको रहको बताउँछन् । बीमा विश्वासको व्यापार भएकोले बीमा कम्पनीहरूले यो विश्साव कायम राख्न सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो विश्वासलाई कायम राख्न सबै स्टेकहोल्डरहरूले हातेमालो गर्नुपर्छ । नबुझेका विषय एकले अर्कालाई सिकाउँनुपर्छ । एउटा गल्ति भयो भने बीमा क्षेत्रमा दाग लाग्न सक्छ । त्यसैले सजग भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणमा दाबी भुक्तानी विवादका मुद्दाहरूको चाङ लागेका छन् । यी विवादित मुद्दाहरू समाधानका लागि बीमा प्राधिकरणले सर्भेयरको राय सुझाव लिने गरेको हुँदा सर्भेरहरूका लागि गर्वको विषय रहेको उनको भनाइ छ । साथै, बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अवकास पाएका व्यक्तिलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउनु पर्ने उनले माग राखे । ‘बीमा क्षेत्रमा कहिले पनि अवकास हुँदैन । तर, केही केही क्षेत्रमा अवकास पाउँछन् । त्यस्ता अवकास पाएका व्यक्तिलाई नीनि निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ । बीमा क्षेत्रमा वि.सं २०५० सालदेखि काम गर्दै आउनु भएका मान्छेहरू अहिले ३० वर्ष पुग्यो । ३० वर्षमा अब अवकास लिनुपर्छ । ती व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणमा आवद्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने । गार्डियन माइक्रोइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले बीमासँग सम्बन्धीत सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूले इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सबैले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने दायरा व्यापक र व्यवसाय वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्नसकिने उनले बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बीमा कम्पनीहरूको अभिभावक भएकाले बीमा प्राधिकरणका मार्गदर्शन अनुसार काम गर्याे भने यस क्षेत्रले फड्को मार्ने बताउँछन् । आर्थिक मन्दि सहज भएपछि बीमाको दायरा स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले नीति निर्देशन परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरूसँग सुझाव सल्लाह लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दा गर्दै नकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण छन् । जस्तो बीमा कम्पनीले बजारमा कुनै नयाँ प्रडक्ट लायो भने सबै प्रडक्टहरू हिट र बिक्री हुन्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बीमा क्षेत्र चलायमान गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने नियामक भएपछि कम्पनीलाई पेनाल्टी तोक्ने, कडा कारवाही गर्ने भन्दा पनि भइरहेका कामलाई सुविधा दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोशकराज पौडेल बीमा क्षेत्रका बारेमा बीमा उद्योगलाई गर्व गर्न लायक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा १ लाख बढी ग्राहकलाई ६० अर्ब भन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई बीमाको महत्वबारे सन्देश दिन र सम्पूर्ण बीमाकर्मी बीमितलाई खबर गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बीमा उद्योगलाई गर्व गर्न लायक बनाउने प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । र, प्राधिकरणको ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यलाई सबैले साथ दिनुपर्छ । समग्र क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बीमा आवश्यक छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५ अर्ब पुगेकाले लगानी गर्न सक्षम पनि रहेको उनले बताए । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान बढेकाले बीमा उद्योग गर्व गर्न लायक रहेको उनको भनाइ छ प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य कपीलदेव ओली बीमाको जागरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा लामो समय बिताउँदा धेरै हण्डर, ठक्कर, अप्ठ्यारा पार गरेको अनुभव रहेको बताउँदै उनले बीमा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सफलता पनि प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीक प्रवद्र्धन, विकास, बीमालाई व्यवस्थित गर्न सबैको अतुलनीय योगदान छ । नियामक जन्मीदा अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो इकाइबाट स्थापना भएको अहिले प्राधिकरण बनेको छ । स्वायत्त निकायका रूपमा काम गरिरहेको प्राधिकरणले नियमनको विकास, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अझै उचाईमा पुग्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमासँग सम्बन्धीत सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भूमिका फरक फरक भएपनि एउटै परिवार रहेको बताए । बीमा प्राधिकरण ५७ वर्ष पुग्दा बीमाको दायरा आजको भन्दा बढेको देख्न पाइने उनको भनाइ छ । नीति निर्देशिका, मार्गदर्शन जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमकहरूको सुझाव लिने गरेको उनले बताए । ‘सरकारका नीति, रणनीति र पञ्चवर्षीय योजनामा बीमा प्रवद्र्धनका विषय समावेश हुनु आवश्यक छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सिर्जना हुने जोखिम विरूद्ध आर्थिक सुरक्षण गर्न पूर्वाधारहरू लगायत सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न सरकारबाट पहल हुने विश्वास छ,’ उनले भने । सबैको प्रयासमा सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको बीमा बजारको भविष्य उज्ज्वल रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले न्यून आय भएका र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी गाउँगाउँमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ, नागरिकमा बीमा गर्ने बानी बसाल्न पहल, बीमा विश्वासिलो बजार हो, बीमा कम्पनीले कहिल्यै धोका दिँदैनन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम : सात हजारलाई रोजगारी, एक हजारलाई फेलोसिप
काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सात हजारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बनाउने नीति लिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सात हजारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बनाउने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने बताउँदै तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ, निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ,आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने र लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । यस्तै, उनले सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने बताउँदै उनले काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न विषय क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने पनि बताएका छन्। ‘युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र निर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
