इन्फोसिसले यसरी बढाइरहेको छ बेलायती प्रधानमन्त्री दम्पतीको सम्पत्ति
काठमाडौं । इन्फोसिसका कारण बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र उनकी पत्नी अक्षता मूर्तिको सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । दुई वर्षअघि बेलायती प्रधानमन्त्री र उनकी श्रीमती पहिलो पटक वार्षिक ‘सन्डे टाइम्स रिच लिस्ट’ मा परेका थिए । यो सूचीको सन् २०२४ संस्करणमा उनीहरू अझ माथि पुगेका छन् । उनीहरूको वरीयता उकालो लाग्नुको कारण इन्फोसिसको आकर्षक सेयर होल्डिङ हो । सुनक र अक्षता दुवै ४४ वर्षका छन् । यो जोडी गत वर्ष ६५ करोड १० लाख पाउन्डको अनुमानित सम्पत्तिका साथ सूचीको २७५औं स्थानमा थियो । अब यो सूची २४५औं स्थानमा उक्लिएको छ । योसँगै उनीहरू बेलायती प्रधानमन्त्री निवास ‘१० डाउनिङ स्ट्रिट’ लाई आफ्नो घर भन्ने सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । अक्षता इन्फोसिसका संस्थापक नारायण मूर्तिकी छोरी हुन् । पतिभन्दा धेरै कमाउँछिन् अक्षता अक्षता मूर्तिले पति सुनकभन्दा धेरै कमाउने बताइन्छ । कारण फेब्रुअरीमा प्रकाशित वित्तीय विवरणलाई उद्धृत गर्दै २०२२–२३ मा सुनकले २ करोड २० लाख पाउन्ड कमाउने बताइएको थियो । जबकि, गत वर्ष मूर्तिले अनुमानित १ करोड ३० लाख पाउन्ड लाभांश कमाएकी थिइन् । अखबारको विश्लेषणअनुसार दम्पतीको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति मूर्तिको बुबा नारायण मूर्तिद्वारा सहस्थापित बेंगलुरुमा रहेको आईटी कम्पनी इन्फोसिसमा मूर्तिको सेयर हो। टपमा हिन्दुजा परिवार बेलायतको धनी परिवारको वार्षिक संकलनमा भारतीय मूलको हिन्दुजा परिवारलाई फेरि शीर्ष स्थानमा राखिएको छ । सेन्ट्रल लन्डनमा आफ्नो ब्राण्डको नयाँ लक्जरी ओओओओ होटल खोलिएपछि उनले गत वर्ष आफ्नो सम्पत्ति ३७ अर्ब १ करोड ९६ लाख पाउन्ड कमाएका थिए । एजेन्सी
चोली फेर्दै ६० नाघेका उद्यमी
काठमाडौं । ‘उमेरले ६० आसपासका हामी कृषिमा फर्कदैछौं, व्यवसायमा नाफा त चाहिन्छ, हामीले स्वास्थ्य जीवन पनि जिउनुपर्छ, समग्र देशको हित पनि हेर्नुपर्छ,’ तत्कालीन जनता बैंकका अध्यक्ष तथा जलविद्युत उद्यमी केशवबहादुर रायमाझीले भने । ‘म पढेर मास्टर भएँ, आफ्नै लगानीमा स्कूल पनि चलाए, वाणिज्य बैंक पनि चलाए, अहिले कृषिमा लागेको छु, हिजो पनि १५ वटा पालिकाका अध्यक्षसँग कृषिमा लगानी वृद्धिबारे अन्तर्क्रिया गरेँ, कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारी लगानी बढाउनैपर्छ,’ तत्कालीन मेघा बैंक नेपालमा अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले भने । ‘मेरो हजुरबा किसान नै हो, बुवा व्यापारमा लाग्नुभयो, मैले पनि उद्योग र व्यापारमा चार दशक बिताएँ, अहिले मैले चोली फेरेको छु, म कृषिमा लागेँ, अब मेरो फोकस कृषिमा नै हुनेछ,’ एनएमबी बैंकका पूर्वअध्यक्ष पवन गोल्यानले भने । तीनै जना फरक-फरक तीन वटा वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष भइसकेका सफल उद्यमी हुन् । रायमाझी जलविद्युत क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्ता हुन् भने बैकिङ क्षेत्रमा पनि उनको ठूलो लगानी छ । प्याप्सनको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका शाह पनि बैकिङ, शिक्षा र जलविद्युत क्षेत्रका व्यवसायी हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पूर्वअध्यक्ष रहेका गोल्यान झण्डै दर्जन ठूला कम्पनीमा मुख्य लगानीकर्ता छन् । उनीहरूसँगै मञ्चमा बसेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष परितोष पौडेलले सुरुमै भने, ‘गुणस्तरीय जीवनका लागि गुणस्तरीय खाना चाहिन्छ, गुणस्तरीय खानाको स्रोत कृषि उपज नै हुन्, यस क्षेत्रमा शिक्षित र सक्षम मानिसहरू कृषिमा नलाग्ने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास पनि हुँदैन, गुणस्तरीय खाना खान पनि पाइँदैन ।’ २२ वर्षअघि क्यान्सर, मधुमेह, ब्लडप्रेसर लगायत रोगले सताएपछि अर्गानिक खेतीमा लागेको ७२ वर्षिया प्रेम लामाले आफ्नो कथा सुनाए । ‘मलाई ग्यास्टिक, अल्सर हुँदै क्यान्सर भएछ, चिकित्सकका अनुसार आन्द्रा काटेर फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेछु,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अध्ययन गरेँ, अर्गानिक खानाले धेरै रोग ठिक हुन्छ भन्ने जानकारी पाएँ , औषधीसँगै म अर्गानिक खाना खान थालेँ, आफैंले अर्गानिक खेती सुरु गरेँ, मलाई सँन्चो हुँदै गयो, ७२ वर्षको उमेरमा म अचेल दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु, अहिले म बलियो भएँ, जनता एग्रो एण्ड फरेष्टी लिमिटेडको सबै खेती मैले हेर्छु, हिमाल, पहाड, तराईका फार्महरूमा जान्छु, हाम्रा उत्पादनहरु विभिन्न देशहरुमा निर्यात भइरहेका छन् । बजार बिस्तार र अनुसन्धानका लागि विदेश पनि गइरहेको हुन्छ ।’ उल्लेखित सबै पात्रहरू अहिले जनता एग्रो एण्ड फरेष्टी लिमिटेडमा जोडिएका छन् । गोल्यान अध्यक्ष र शाह प्रबन्ध निर्देशक रहेको यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, साविक एनसीसी बैंकका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, उत्प्रेरक नरबहादुर कार्की समेत रहेका छन् । २ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गरेको यस कम्पनीमा प्रवर्द्धकले अहिलेसम्म ८५ करोड लगानी गरेको, ६५ करोडको प्रवर्द्धक सेयर बिक्री भइरहेको र ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । नेपालको माटो र हावापानी उन्नतस्तरको कृषि उत्पादनकन लागि उपयुक्त भएको बताउँदै यस क्षेत्रमा सरकार, किसान, व्यवसायी मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले किसानहरूले एक हेक्टर जमिनमा काम गरेर जम्मा ४० हजार रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गरिरहेका छन् । यसलाई सुधारेर किसानले प्रतिहेक्टर कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ कमाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । खेतीबाट प्रतिहेक्टर वार्षिक २ देखि ४ लाख कामउन सकिने पुष्टि गोल्यान समूहअन्तर्गत रहेको कृषि फर्महरूबाट पुष्टि भइसकेको उनले दाबी गरे । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई मद्दत पुग्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले चिनी उद्योगीको संरक्षण गर्न ४० भन्सार लगाएको छ, उखु किसानलाई संरक्षण छैन, सीमापारीबाट उखु आइरहेको छ, मैदा उद्योगीलाई संरक्षण छ, गहुँ किसानलाई संरक्षण छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रत्यक्ष किसानलाई सहयोग पुग्ने नीति लिनुपर्छ, प्रशोधन गर्ने उद्योगीलाई मात्र संरक्षण गरेर पुग्दैन ।’ अध्यक्ष गोल्यानले विदेशबाट आयात हुने सबै कृषि सामाग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु ठिक भएको तर नेपाल भित्र बेचविखन हुँदा मुल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने पर्ने पनि बताए । करार खेतीमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्ने, करार खेती गर्ने संस्थाले स्थानीय सरकार (गाउँ पालिका/नगरपालिका) संग करार गरि उत्पादन गर्न लगाएको उपज वापत कृषकले करार खेती गर्ने संस्था वा कम्पनीबाट प्राप्त गर्नु पर्ने रकम कृषकलाई दिने कुराको सुनिश्चितता स्थानीय सरकार (सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका) ले गर्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था भएमा किसानहरू लाभान्विन्त हुने उनले बताए । देशका ४५ प्रतिशत जमिनमा वन रहेको तर वन क्षेत्रबाट कसरी आर्थिक लाभ हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको उनले बताए । ‘काठ आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ, निर्यात गर्दा २०० प्रतिशत निर्यात कर लाग्छ, यो कस्तो नीति हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । नेपालबाट ७०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काठ निर्यातको सम्भावना रहेको तर सरकारको कर नीतिका कारण त्यो सम्भव नभएको उनको तर्क छ । ‘कृषि र वन क्षेत्रबाट हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौं, त्यही देखेर हामी ६० वर्ष आसपासका बुढाहरू पनि कृषि व्यवसायमा लागेका हौं, हामी पढेलेखेका युवाहरूलाई बाटो देखाउँछौं, विदेश गएका नेपाली युवाहरूलाई पनि नेपाल फर्कन र कृषि तथा वनपैदावरमा आधारित व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्दैछौं, जनता एग्रो एण्ड फरेष्टीमा जोडिन चाहानेलाई हामी स्वागत गर्दछौं,’ केशवबहादुर रायमाझीले विटमार्दै भने ।
राष्ट्र बैंक भन्छ– लचिलो मौद्रिक नीतिले उत्साह बढाउँछ, कर्जा वृद्धि हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विभिन्न १० नयाँ व्यवस्था गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले प्रष्ट पारेका छन् । डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता-राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा जोड दिन नियामकीय व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको छ । जसको परिणामा स्वभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा केही समयपछि देखिने र बजारमा उत्साह बढाउने अपेक्षा छ । डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, प्रमुख,आर्थिक अनुसन्धान विभाग मौद्रिक नीति डाईनामिक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तीन महिनामा पुनरावलोकन गरिरहेको हुन्छ । किनभने आर्थिक स्थिती पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अहिलेको त्रैमासिक समीक्षा ९ महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिती तथा सम्भावित असार मसान्तसम्मको आर्थिक स्थितीलाई मध्यनजर राखेर व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिलेको समीक्षामा धेरै परिवर्तन गरिएका छैनन् । तर, केही नियामकीय व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छन् । पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि दर घट्दै गएको देखिन्छ । यसको मतलब घटेको भन्ने होइन तर, वृद्धिदर रोकिएको हो । बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदैछ, विदेशी मुद्रा सञ्चिती ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सुदृढ बाह्य क्षेत्र, घट्दो मूल्यवृद्धि दर, प्रयाप्त तरलता र निरन्तर ब्याजदर घट्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सरिहेको छैन । कर्जा प्रवाह ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने विषय सुनिन्छ । त्यसलाई मध्येनजर राखेर मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा केही नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । कहिलेकाहीँ सानो कुराले पनि राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले समीक्षा गरिएको छ । फागुन १ गतेदेखि नेपालमा पहिलोपटक स्थायी निक्षेप सुविधा (एसएलएफ) लागु गरिएको हो । यदि स्थायी निक्षेप सुविधा लागु नभएको भए अन्तर बैंक दर १ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने स्थिती आउँथ्यो । अहिले अन्तर बैंक दर ३ प्रतिशतको बोर्डर लाइनमा छ । ब्याजदर करिडोर जति पर्फेक्ट हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । तर, कामै नगरेको भन्ने पनि होइन । तरलता अभाव हुँदा पनि ब्याजदर करिडोरको आधारमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग हुन्थ्यो । जसले गर्दा अधिकतम दर स्थायी तरलतामा बसेको थियो । अहिले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी (एसडीएफ) मा बसेको छ । फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा यसलाई थप पर्फेक्टनेस दिन कार्यविधिमा केही व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हप्तामा २ दिन (आइतरबार र बुधबार) मात्रै स्थायी निक्षेपको सुविधा खुला हुन्छ । जुन स्मुथनेस हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनको अक्सन पनि गरिरहेको छ । १ सय अर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा तरलता परिचालन गरिरहेको छ । कर्जा प्रवाह कम भएको होइन, कम बढेकाले अधिक तरलता भएको हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा संशोधन गर्ने उद्देश्यले त्यो व्यवस्था गरिएको हो । मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट केही दिनमै त्यो कार्यविधि संशोधन भएर आउँछ । गम्भीरतापूर्वक लिएर राष्ट्र बैंकले महत्वका साथ पटक पटक सुधार गर्दै आएको छ । यसमा अन्य लागत पक्षलाई मध्येनजर गर्नुपर्ने छ । चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अन्तर बैंक दर ३.१० प्रतिशत छ । यसलाई सिक्दै गर्दै (लर्निङ बाइ डुइङि) सुधार गर्दै जाने हो । मौद्रिक नीतिको औजारका रूपमा रहेका सीआरआर, बैंक रेट, पोलिसी रेटमा राष्ट्र बैंकले चलायएको छैन । यसअघि नै कम भइसकेको छ । नीतिगत दर साढे ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत छ । पोलिसी दरहरूमा परिवर्तन नगरी यथावत राख्नु भनेको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भन्ने हो । कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्ने नियामकीय नीतिमा केही परिमार्जन गरिएका छन् । गुरू पौडेल, प्रमुख,नियमन विभाग मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा ३७ देखि ४३ सम्म (७ वटा बुँदा) नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ, सहजीकरण गरिनेछ, कायम गरिनेछ, व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । यसको मतलब यी व्यवस्थालाई सर्कुलर मार्फत प्रष्ट पारिनेछ । र, सर्कुलर (परिपत्र)आइसकेपछि प्रक्रियागत व्यवस्था तोकेर सहजीकरण गरिनेछ । घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनेछ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत घर कर्जा प्रयोग गर्ने वा घरजग्गा खरिद गर्नेहरूको केसमा लागु हुन्छ । आम्दानीको धेरै गणना गर्न पाउने, कर्जा प्रवाह, लोन तिर्ने प्रयोजनका लागि अरू सबै व्यवस्था यथावत छन् । ५० प्रतिशतलाई सहजीकरण गरेर ७० प्रतिशत पुर्याइएको हो । यसले सहजीकरण गरिएको भन्ने बुझिन्छ । यसलाई सर्कुलरको माध्यमबाट थप प्रष्ट गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको प्राथमकि पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने भनिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खरिद गर्न पाउने सीमा र शर्त सबै यथावत छन् । तर, अहिले बिक्री गर्न पाउने विषयमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सहजीकरण गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ । व्यक्तिगत अटोलोन, हायर पर्चेच लोन प्रकृतिका कर्जाहरूमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जसमा २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र २५ लाखभन्दा माथिको हकमा १२५ प्रतिशत जोखिम भार कायम हुने व्यवस्था छ । १२५ प्रतिशत जोखिम भार भएको व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १५ अर्ब हाराहारीमा प्रवाह भएको छ । अब २५ प्रतितश घटाउँदा साढे ३ अर्बको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुने अपेक्षा छ । काउन्टर साइक्लिकल वफर कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्र बैंक ब्याक हुँदैन । अन्य कुनै माध्यमबाट यसलाई सहजीकरण गर्ने थरि राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था छ । टायर वान क्यापिटल भित्र पेड अफ क्यापिटल र एडिसनल टायर वान क्यापिटल उपकरणको व्यवस्था छ । प्रयोग नभएका उपकरणलाई स्पष्ट पार्ने र सहजीकरण गरेपछि सदृढ पुँजी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । तुलसी प्रसाद घिमिरे, प्रमुख, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभाग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी हस्तकला व्यवसायी संघले चाँदी आयात तथा बिक्री सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक परिमार्जन र सहजीकरण गर्नुपर्ने अनुरोध गरेका थिए । विशेषगरि चाँदी आयात गरेर तयार पारिएका वस्तुहरू निर्यातको हकमा समस्या छैन । एकपटकमा ६० हजार डलरसम्मको चाँदी आयात गरेर वस्तु बनाउँदा लागत बढी परेको गुनासो छ । त्यसैले विद्यमान व्यवस्थामा छलफल तथा बहसका माध्यमबाट चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
