नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्
काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रबाट पुनर्बीमाका लागि भन्दै धेरै पैसा विदेशिन थालेपछि सरकारले स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने भन्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्यो । २०७१ भदौमा तत्कालीन सरकारले बीमा पुललाई नेपाल पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनीमा परिणत गर्याे । र, कात्तिक २१ गतेदेखि नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आयो । यस कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेपछि २०७८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीलाई सहज हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल रि र हिमालयन रिले पनि जोखिम लिन नमान्दा अहिले पुर्नबीमामा समस्या भइरहेको छ । स्वेदशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्य सरकारको भए पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ठूलो जोखिम लिन नमान्दा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छ । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवण रावल नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिन नमान्दा समस्या भइरहेको गुनासो गर्छन् । ‘बीमा कम्पनीले पुनर्बीमाका लागि १० प्रतिशत दिनुपर्छ, बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुइटै कम्पनीलाई दिने हो, यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेनन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, दुर्भाग्य ! नेपाली कम्पनी ठूलो जोखिम नै लिन मान्दैनन् ।’ उनका अनुसार बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । उनी भन्छन्, ‘यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएकोले पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले ।’ पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सीईओ रावलले भने, ‘१० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पातल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।’ विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, नेपालमा पनि सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा रहेको सीईओ रावलले बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय लिन पनि कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ, १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ, यो नियम राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको छ, किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् ।’ नेपाल रि र हिमालयन रिको विकल्प खोज्नुपर्नेभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएकाले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्ने उनको राय छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ विजयबहादुर शाह नेपालमै दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी भए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा ठूलो जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । यो जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नलिँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दिनँ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै देशभित्र भएका दुइटा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी छ, पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुइटै कम्पनीलाई दिनुपर्छ, बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएकाले उत्साहित भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालको भूगोलको बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन् । पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ ।’ आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय र जोखिम बाँडफाँट भइरहेको छ, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । साथै, पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेको मात्रै विदेशमा लैजानु परेको उनको भनाइ छ । ‘देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्दिनँ भनेपछि बाहिरको पुनर्बीमा कम्पनीले लिने कुरै भएन, विदेशी कम्पनीले किनेन भने पनि नेपाली कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल दुइटा कम्पनी खडा भएपछि जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्ने बताउँछन् । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुइटा पुर्नबीमा कम्पनी सौताजस्तै भएका छन, पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए, अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ,’ उनले भने, ‘जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ, यी दुइटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ, पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ, जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन, नेपालमै दुइटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनुपर्यो नि ।’ प्राधिकरणले अन्धाधुन्द निणर्य नगर्ने गरेको उनले बताए । पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बढाउन र विदेशबाट समेत व्यवसाय ल्याउन पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्दै, अन्तर बैंक डिपोजिट ह्वात्तै घट्यो
काठमाडौं । गैर-वित्तीय तथा सार्वजनिक संस्थाले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्न थालेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप ७ प्रतिशतले घटाएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैतसम्म बैंकमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल बचत ३ खर्ब ३० अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सन् २०२३ मा भने ३ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । सार्वजनिक संस्थानले सन् २०२२ मा ३ खर्ब ४८ अर्ब ८ करोड ८० लाख र सन् २०२१ मा ३ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंकमा बचत गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानले निक्षेप घटाउँदै लगेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल निक्षेपको ७.३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय बैंकको ब्याज घटाएसँगै सार्वजनिक संस्थानले निक्षेप पनि घटाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै, बैंकमा प्रयाप्त तरलता हुँदा अन्तर बैंक डिपोजिट पनि ह्वात्तै घटेको छ । विगतमा तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरूले नियामकीय व्यवस्था पुरा गर्नका लागि पनि एक बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा देखाउने अभ्यास थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएपछि राष्ट्र बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को सीमा व्यवस्थापन गर्नकै लागि भएपनि आर्टिफिसियल डिपोजिट (कृतिम निक्षेप) देखाएर समस्या टार्दै आएका थिए । तर, अहिले त्यो अभ्यास हटेर निक्षेप नै घटाउन थालेका छन् । पछिल्लो ९ महिनाकाे अवधिमा बैंकहरूको अन्तर बैंक निक्षेप २७.१ प्रतिशतले घटेको छ । ९ महिनाको अवधिमा बैंकले १६ अर्बले अन्तर बैंक निक्षेप घटाएका छन् । सन् २०२४ मा बैंकहरुले कुल ४३ अर्ब ७४ करोड ६० लाख, सन् २०२३ मा ६० अर्ब ४ करोड २० लाख र सन् २०२२ मा ४५ अर्ब ५६ करोड ५०९ लाख रुपैयाँको अन्तर बैंक निक्षेप कारोबार गरेका थिए । यस्तै, गैरआवासिय नेपाली (एनआरएनए)ले बैंकमा राखेको बचत बढाउँदै लगेका छन् भने बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षामा आधारित कोषहरुले पनि बचत बढाएको देखिन्छ । सरकारले स्थानयि तहको रकमलाई बचतमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि सो रकम भने सतप्रतिशत घटेको छ ।
एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, पास भएकालाई हटाएर अर्कै विद्यार्थीको नाम छनोट
काठमाडौं । अछाम मंगलसेनका प्रकाश कठायतको दैनिकी आजभोलि मन्त्रालय धाउँदै र मन्त्रीलाई भेट्दै बितिरहेको छ । छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढ्न बंगलादेश जाने तयारीमा गरिरहेका उनको नाममा बंगलादेशले फरक व्यक्तिको नाम पठाएपछि उनी न्यायका लागि मन्त्रालय र मन्त्रीकहाँ धाइरहेका छन् । ‘१३ दिन भयो राम्रोसँग खाना पनि खाएको छैन,’ प्रकाशले विकासन्युजसँग गुनासो गर्दै भने, ‘नेपाल सरकारले छात्रवृत्तिका लागि लिएको परीक्षा पास गरेर नामसमेत छनोट भयो । तर, अन्तिमममा अर्कैको नाम आयो, यस्तो कसरी भयो, थाहै भएन ।’ गत कार्तिक १८ गते सरकारले बंगलादेश पढ्न पठाउने विद्यार्थीको परीक्षा लिएको लिएको थियो । त्यसमा प्रकाशले पनि परीक्षा दिए । उनी पास भएर छनोट समेत भए । तर, अन्तिममा नाम अर्कैको आयो । एमबीबीएसतर्फ १९ र बीडीएसतर्फ तीन जनाको लागि लिइएको परिक्षमा उनको पनि नाम निस्किएको थियो । छात्रवृत्तिमा नाम निस्किएपछि प्रकाशले बंगलादेश पढ्न जाने तयारी थाले । अछाम गएर परिवारसँग भेटघाट गरे । तर, गत वैशाख १८ गते बंगलादेशले पठाएको विद्यार्थीको सूचीमा प्रकाशको नाम भेटिएन । आफ्नो नाम नभेटिएपछि उनी छनोट भएको नाम कसरी कहाँबाट हट्यो र आफ्नो सट्टा अर्कैको नाम कसरी पर्यो भनेर जवाफ खोजिरहेका छन् । ‘कसरी यस्तो भयो भन्ने कुरा अचम्म लागेको छ,’ प्रकाश भन्छन्, ‘सबै तयारी गरिसकेको थिएँ, घरपरिवार र आफन्तलाई पढ्न जाँदैछु भनेर आएँ, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अब म न्याय खोज्न कहाँ जानु ?’ प्रकाशले नेपालमै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा बिडीएसतर्फ छात्रवृत्ति पाएका थिए । तर, एमबीबीएसतर्फ बंगलादेशमै पढ्न छात्रवृत्ति पाउँदा उनले यहाँ पाएको छात्रवृत्ति छोडे । अहिले नाममा चलखेल हुँदा उनी न यता न उताको भएका छन् । प्रकाशजस्तै एमबीबीएसमा नाम निस्केका १९ मध्ये ९ र बीडीएसमा ३ जनामध्ये एक जनाको नाममा चलखेल भएको उनीहरूको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षा आयेगले बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने २२ जनाको नाम छनोट गरेर शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपालस्थित बंगलादेशको राजदूतावासमा पठाएको थियो । आयोगले पठाएको सूचीभन्दा बंगलादेशले फरक नामावली पठाएपछि छनोट भएका १० जनाको नाम हटेर उनीहरूको सट्टा नयाँ नाम आएपछि अहिले यो विषय सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । बंगालदेशको सरकारले प्रत्येक वर्ष नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएसतर्फ छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । दुई देशको सम्झौताअनुसार सन् २०२३/०२४ का लागि एमबीबीएसतर्फ १९ र एमडीएसतर्फ २३ गरी जम्मा २२ सिटका लागि कुटनीतिक नाोटमार्फत नेपालमा रहेको बंगलादेशको दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । परराष्ट्रले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नोट पठाउँदा यसै वर्ष परीक्षा भयो । बंगलादेशको नोटको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सूचना निकाल्यो । उसले आवश्यक मापदण्ड तोकेर परीक्षा लियो । आयोगले समयमै परीक्षाको नतिजा पनि सार्वजनिक गर्यो । सार्वजनिक गरेको नतिजा शिक्षा मन्त्रालयमा पठायो । शिक्षा मन्त्रालयले फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठायो । परराष्ट्रले नेपालमा रहेको दूतावासमार्फत बंगलादेशको डिरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन (डीजीएमई) लाई पठायो । बंगलादेशको चिकित्सा शिक्षा महानिर्देशनालयले वैशाखको १८ गते निकालेको सूचीमा नेपाल सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाएको विद्यार्थीको ९ जना एमबीबीएस र एकजना बीडीएसको नाम काटेर नयाँ विद्यार्थीको नाम पठाएको देखिन्छ । आफ्नो नाम काटेर अरुको नाम आएपछि नेपाली विद्यार्थी अहिले यो कसरी भयो भन्ने विषयमा खोजी गर्दै न्याय मागिरहेका छन् । १० जनामध्ये दुई जना नेपालमा भर्ना भइसकेको र बाँकी ८ जना अहिले मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यी हुन् सुरुमा छनोटमा भएका विद्यार्थी एमबीबीएस तर्फ १. राहुल शाह २. देबशिखर रौनीयार ३. पारस कठायत ४. आशिर्वाद झा ५. अनु कुमारी शाह ६. अमृता कुमारी ७. ललनकुमार दास ८. पुनम चुनारा ९. समिक्षा बोहरा १०. बीडीएस तर्फ ११. अस्वीन पुरानो हटाएर नयाँ थपिएका विद्यार्थी १. गौरव झा २. नेहा अन्सारी ३. आदित्या महतो ४. आशिस अधिकारी ५. आशिस कुमार साह ६. आदर्शकुमार यादव ७. अहसान जमाल ८. अभिशेक शाह ९. एमडी मासोम अन्सारी आश्चर्यमा आयोग र मन्त्रालय विद्यार्थीको नाममा कसरी चलखेल भयो भन्ने विषयमा अहिले शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालय नै अचम्ममा परेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा अञ्जलीकुमार झाले आयोगले एकिकृत प्रवेश परीक्षा मार्फत् छनोट भएका विद्यार्थीको नामावली शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको र त्यसपछि के भयो भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले परीक्षा लिएर २२ जना विद्यार्थीको नाम पठाएका हौं, त्यो मध्ये केही विद्यार्थीको कन्फ्रमेशन आयो र केही विद्यार्थी त्यो लिस्टमा नपरेको सूचना आयो, यो विषयमा हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ,’ उनले भने । झाले चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइएको सूचीमा एकनास देखिन्छ । सबैको नाम ठिकै छ । तर, बंगलादेशबाट आउने सूचीमा कहाँबाट हामीले छनोट नगरेका विद्यार्थीको नाम आयो भन्ने विषयमा सोधपुछको काम भइरहेको बताए । उनी कुनै न कुनै पहँचको आधारमै यस्तो भएको हुन सक्ने बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि यो विषयमा अहिले छानबिन गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बंगलादेशलाई कुटनीतिक नोट पनि पठाइसकेको बताइसकेको छ । यो विषयमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिननोमान चौधरीसँग भेट पनि गरिसकेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको आशंका शिक्षा मन्त्रालय, पराराष्ट्र मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै थाहा नभएको जानकारी दिइरहँदा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको आशंका गरिएको छ । विद्यार्थीका अभिभाव सिद्धराज ढुङ्गानाले यसमा छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘छनोट भएका विद्यार्थीको नाम कसरी र कसले हटायो, यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ, नयाँ नाममा अटाएका विद्यार्थीको कुन नेतासँग पहुँच छ, यस विषयमा जानकारी हुनुपर्छ, यस विषयमा हामी अदालत पनि जान्छौं,’ ढुङ्गानाले भने । [pdf id=483964]
