श्रम बैंकमा काम खोज्नेको चाङ, बैंकजस्तो बनाउन कहाँ चुक्यो महानगर ?

काठमाडौं । ललितपुर घर भएकी शर्मिला अधिकारी (परिवर्तित नाम/ठेगाना) बिहान चार बजे उठ्छिन् र आफ्नो काममा लाग्छिन् । २ वर्षको बच्चालाई घरमै छाडेर काममा निस्कन्छिन् । यो उनको रहर होइन बाध्यता हो । उनी काठमाडौंको चाबहिलमा कोठा भाडामा बस्छिन् । दिनभरि काम नगरे बेलुका बच्चालाई के खुवाउने भन्ने कुराले उनलाई पिरोल्छ । परिवारबाट छुट्टिएर बसेकोले बच्चाको पालनपोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीमै छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको महङ्गीका कारण काठमाडौं सहरमा कोठा भाडामा बसेर आफ्नो गुजारा चलाउनु शर्मिलाको लागि एक संघर्ष बन्यो ।  सामान्य लेखपढ मात्रै गर्न सक्ने भएकाले आफूले चाहेजस्तो जागिर उनले पाउन सकिनन् । जागिरको खोजी गरिरहेकै बेला उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंकबारे थाहा पाइन् । महानगरमा गएर आवेदन दिइन् र त्यसको करिब एक सातापछिबाट सुरु भयो उनको महानगरको श्रम बैंकसँगको यात्रा । शर्मिला हाल दैनिक ८ घण्टा काम गर्छिन् । ८ घण्टा काम गरे बापत उनले ७२५ रुपैयाँ ज्याला पाउँछिन् । ‘यस्तो महङ्गी छ, कोठाबाट निस्कने वित्तिकै खर्च सुरु हुन्छ, त्यसमाथि पनि घरमा सानो बच्चा छ, उसलाई खुवाउन त पर्यो नि, आफू पनि बाच्न पर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले चाहेजति खर्च गर्न नपुगे पनि बच्चालाई खुवाउन र कोठा भाडा तिर्न धेरै सहयोग भएको छ ।’ नुवाकोट घर भएका राम बुढाथोकी (परिवर्तित नाम/ठेगाना) पनि विगत केही महिनायता महानगरले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंक मार्फत काम गरिरहेका छन् । उनले दैनिक ७९५ ज्याला पाउँछन् । उनी श्रम बैंकसँग जोडिनुको प्रसंग भने केही भिन्न छ । सामान्य लेखपढ गरेका उनी वैदेशिक रोजगारीको लागि जान चाहन्थे । तर, आफूसँग सीप र राम्रो शिक्षा नभएकै कारण आफूले चाहेको देश जान पाएनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि थुप्रै संघर्ष गर्नु परेको उनी सुनाउँछन् । उनले विभिन्न मेनपावरहरू धाए । तर, चाहेजस्तो देश जान र राम्रो कम्पनीको मागमा पर्न सकेनन् । ‘मन त विदेश जाने थियो । तर, के गर्नु अर्काको देश जान पनि राम्रो सीप र शिक्षा चाहिने रहेछ, हामीले सोचेजस्तो सहज नहुँदो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘घरको एक्लो छोरो हुँ, परिवारको जिम्मेवारी पनि छ, त्यसैले काम नगरी बस्न सकिनँ, त्यसैले अहिले यहाँ काम गरिरहेको छु ।’ काठमाडौंमा यस्ता थुप्रै युवाहरू छन् जो रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । यसरी रोजगारी खोजिरहेका केही युवाहरूको दरिलो साथ बनेको छ काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंक । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । योजना सञ्चालनसँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने महानगरले विश्वास लिएको छ । यसबाट श्रम संस्कृतिको विकास हुनाका साथै वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रमशक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्दत पुग्ने लक्ष्य लिएको श्रम बैंकका फोकल पर्सन पवन कुमार ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हाल श्रम बैंकमार्फत ४३० जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् भने करिब तीन हजारको हाराहारीमा आवेदन परेको छ । ‘सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सहरी सुव्यवस्था कायम लगायतका काममा हाल उनीहरूलाई परिचालित गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाल महानगरपालिका भित्रैका आन्तरिक विभागहरूमा मात्रै श्रमिकहरूलाई खटाइएको छ ।’ महानगरमा आवेदन परेकाहरू मध्येबाट उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा रोजगारी दिइरहेको उनी बताउँछन् । महानगरले स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै श्रम बैंक आफैले रोजगारी भने नदिएको स्पष्ट पारे । ‘श्रम बैंक आफैंले रोजगारी दिने होइन पुलको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने निकाय या संघ संस्थासम्म पुर्याउन मद्दत गर्ने काम श्रम बैंकले गरिरहेको छ ।’ काठमाडौंमा जागिर लगाइदिने भन्दै थुप्रै एजेन्टहरूले पैसा असुल्ने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूले जागिर लगाइदिने आशा देखाउँदै रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हजारौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । साथै उनीहरूलाई महिनौं दिनसम्म अल्झाउने गरेका छन् । यस्ता एजेन्टहरूबाट ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि महानगर आफैंले श्रम बैंकको योजना अघि सारेको हो । ठाकुरका अनुसार हाल महानगरले श्रम बैंकमा आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई नि:शुल्क सेवा दिइरहेको छ । आवेदन परेको कति दिनसम्ममा रोजगारी पाउन सकिन्छ भन्ने यकिन साथ भन्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘हामी आफैंले रोजगारी दिने होइन त्यसैले हामीकहाँ कुन संस्थाले कति जनशक्ति माग्नुभएको हुन्छ त्यसै आधारमा काममा पठाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकमा पैसा राखे जस्तै श्रमिक आवद्ध हुन्छ र रोजगारदातालाई आवश्यक परेको बेला लैजानु हुन्छ ।’ हाल महानगरको श्रम बैंकमा आबद्ध भएर काम गर्नेहरू प्राय: सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने वा अदक्ष व्यक्तिहरू मात्रै रहेको उनी जिकीर गर्छन् । काठमाडौं महानगरमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई श्रम बैंकले प्राथमिकता दिएको पनि उनी बताउँछन् । काठमाडौं महानगरले आबको एक वर्षभित्र पाँच हजार व्यक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने र १५ हजार व्यक्तिहरूलाई सिपसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । जसलाई महानगरले स्वर्णिम योजनामोरूपमा लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुरुप महानगरले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रम बैंक पनि सोही योजनाको एक अभिन्न पाटो भएको ठाकुर बताउँछन् । श्रम बैंकको लागि छुट्टै रकम भने बिनियोजन नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘श्रम बैंक महानगरको स्वर्णिम योजना मध्येकै एक हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वर्णिम योजनाको लागि भनेर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको हो तर त्यो सबै रकम श्रम बैंकको लागि मात्रै भने होइन ।’ महानगरमा हाल करिब ३ हजार जनाको आवेदन परिसकेको उनी बताउँछन् । तर, त्यसबाट ४३० जनाले मात्रै रोजगारी पाउन सके । यसरी हेर्दा महानगरमा आवेदन परेका सबै व्यक्तिहरूलाई रोजगारीसँग जोड्न धेरै समय लाग्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । श्रम बैंकलाई बैंकजस्तै किन बनाउन सकिएन भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘हामीले जसरी श्रमिकहरूलाई श्रम बैंकमा आवद्ध हुन आग्रह गरेका छौं, त्यसैगरि रोजगारदाताहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौं । तर, उहाँहरूले मागे अनुसारको दक्ष जनशक्ति हामीले दिन सकिरहेको छैनौं ।’ रोजगारदाताहरूलाई आग्रह गरिरहेको भएपछि माग कम भइरहेको जिकिर उनी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जुन हिसाबले श्रमिकहरूको आवेदन परेको छ त्यहि हिसाबमा रोजगारदाताहरूले माग गर्नै सक्नुभएको छैन ।’ महानगरमा आवेदन परेका श्रमिक र रोजगारदाताले माग्ने श्रमिकहरूबिच सिप,शिक्षा जस्ता विषयहरू नमिलेकोले आवेदन परेका अन्यलाई रोजगारी दिन नसकिएको उनले बताए । श्रम बैंकमा आबद्ध कामदारहरूले सम्बन्धित कम्पनीको सेवा सुविधा अनुरुप ज्याला पाउने समेत उनले बताए । ‘रोजगारदाताले हामीबाट श्रमिक लैजानुहुन्छ र उहाँहरूकै नियम कानुन अनुसार ज्याला दिनुहुन्छ ।’ महानगरले स्वर्णिम योजना अन्तर्गत अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रम बैंक, सिप मेला लगायत यसै योजना अन्तर्गतका केही कार्यक्रमहरू हुन् । श्रम बैंकमा आबद्ध भएकाहरूले दैनिक न्यूनतम ६६८ रूपैयाँदेखि अधिकतम् १२०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरेका छन् । उनीहरूको कामको प्रकृति हेरेर ज्याला दिइरहेको उनी बताउँछन् । रोजगारदाताले माग गरेको ७ दिन भित्र महानगरले श्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफूसँग भएको जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन महानगरले पहल गरिरहेको छ । महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमामा भ्याट छुट दिन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिँदै ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न एवं न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमालाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्नुका साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने र विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकता तोकी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई प्राधिकरणले सुझाव दिएको हो । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य रहेकोमा भारतमा जाने श्रमिकका लागि समेत उक्त अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भारतमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न लक्षित वर्गका लागि आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा भारतमा जाने श्रमिकको म्यादी जीवन बीमा गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले हाल ठेकेदारमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको मात्रै बीमा हुने भएकोले अब उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको पनि बीमा गर्नु पर्ने बताएको हो । प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमामा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहमार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, देशभित्र आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने मालवस्तुको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्ने र साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बीमाको माध्यमबाट सुरक्षण गर्नु पर्ने सुझाव पनि प्राधिकरणको छ ।

सञ्चितिको भाँडो भरियो, सस्तिदै काठमाडौं !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको तथ्यांकबाट देखाएको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी सिर्जना भएको बहस भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक भने सुधारको स्थितिमा देखिएका छन् । महँगी घट्दै गइरहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ । तर, विज्ञहहरू भने व्यापार घटेर बढेको सञ्चितिलाई सन्तोष मान्न नहुने बताइरहेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकले सञ्चिति बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर सन्तोष लिनु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘आयात र निर्यात घटेको छ, आयात निर्यात घट्नु भनेको देशको व्यापार घट्नु हो, व्यापार घट्नु भनेको देशमा आर्थिक कारोबार सुस्त हुनु हो, कारोबार घटेपछि सञ्चिति बढ्ने नै भयो, यो भनेको भकारी भरेर भोकै बस्नुजस्तै हो,’ उनले भनेका छन् । विगतमा सञ्चिति घट्दै गएको भनेर धेरै चर्चा हुने गरेको थियो भने धेरैले देश श्रीलंका बन्न थालेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले भने सञ्चिति बढेको देखाएर अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० चैत मसान्तमा १९ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर सञ्चिति थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा २०८० चैत मसान्तमा २२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रहेकोमा २०८० चैत मसान्तमा २५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा २०८० चैत मसान्तमा १५.५ प्रतिशतले वृद्घि भई २ खर्ब २३ अर्ब ६५ करोड कायम भएको छ । २०८० चैत मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ९ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ महिनाको वस्तु आयात र १२.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८० चैत मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३३.५ प्रतिशत, १०४ प्रतिशत र २८.९ प्रतिशत रहेका छन् । २०८० असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः २८.८ प्रतिशत, ८३.० प्रतिशत र २५.० प्रतिशत रहेका थिए । महँगी घट्दै, सस्तिँदै काठमाडौं यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगी पनि घट्दै गएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.२१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.१४ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २२.६४ प्रतिशत, तरकारीको १६.९९ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १०.९४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.५९ प्रतिशत र गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ६.०६ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप– समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.१० प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा महिनामा गैर-खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरु उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२.८१ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १२.६१ प्रतिशत र शिक्षाको ७.३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ०.३३ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले तराई, पहाड र हिमालको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा महँगी घट्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । २०८० चैत महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत, तराईको ४.५८ प्रतिशत, पहाडको ५.३३ प्रतिशत र हिमालको ४.३२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरुको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ८.५७ प्रतिशत, ७.६८ प्रतिशत, ७.०१ प्रतिशत र ७.४७ प्रतिशत रहेको थियो । बजारमा वस्तुको मूल्य नघटेको भएपनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा महँगी घटेको कसरी देखियो भनेर पनि विभिन्न समयमा बहस हुने गरेको छ । कतिपयले राष्ट्र बैंकको तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने तथ्यांकप्रति विश्वस्त हुन आग्रह गर्छ । राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताले खरिद गर्ने विभिन्न वस्तुको मूल्य संकलन गरेर एउटा बास्केटमा राख्ने गर्छ । तीन सयभन्दा बढी वस्तुहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर ती वस्तुहरूको मूल्य र उपभोक्ताको खर्चभार निर्धारण गर्छ । ती वस्तुहरूको खर्चभार निर्धारण गरेपछि राष्ट्र बैंकले औसत रुपमा मूल्यवृद्धि निकाल्ने गरेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौंमा घरजग्गाको मूल्य घटेका समाचारहरू बाहिरिरहेका छन् । यसले पनि काठमाडौं उपत्यकाको मूल्यवृद्धि कम गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शोधान्तर स्थिति बचतमा चैतमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ७४ अर्ब २८ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ३२ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ७५ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ६० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४६ करोड ८३ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ३५ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर १९.२ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु.६ अर्ब ४८ करोडले धनात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको थियो । साढे १० खर्ब रेमिट्यान्स ९ महिनाको अवधिमा साढे १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.८ प्रतिशतले बढेर १० खबै ८२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख २९ हजार ४२२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख १२ हजार ७२१ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख ८७ हजार ८३९ र २ लाख १७ हजार ९५९ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ७४ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २२.८ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापार घाटामा कमी ९ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.८ प्रतिशतले कमी आई १० खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १७.१ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो अनुपात ९.८ प्रतिशत नै रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ३.७ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड कायम भएकोछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा २६.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ६.२ प्रतिशत र २ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीनतर्फको निर्यात २३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ९ महिनामा कुल वस्तु आयात २.८ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ६७ अर्ब ३७ करोडकायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा १८.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३.२ प्रतिशत र २२.६ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३३.४ प्रतिशतले बढेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी ९ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड भएको छ । सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा १८.७ प्रतिशतले वृद्दि भएकोमा समीक्षा अवधिमा ३.६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ६ खर्ब ४४ अर्ब ३ करोड, पँुजीगत खर्च ९७ अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ६७ अर्ब ९९ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ७ खर्ब ४८ अर्ब ४ करोड भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौमहिनामा १३.४ प्रतिशतले घटेको राजस्व, समीक्षा अवधिमा ९.४ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले आम्दाीभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।