निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको इग्नोर, ४ वटा पत्र पठाउँदा पनि भेट नदिएपछि महासंघ फायर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू फायर भएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि निर्माण क्षेत्रका सुझाव तथा माग पेस गर्ने तयारीमा निर्माण व्यवसायीहरू थिए । तर, चार पटकसम्म पत्र पठाउँदा पनि मन्त्री पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू रूष्ट बनेका हुन् । चार वटा पत्र पठाउँदा पनि अर्थमन्त्रीले भेट नदिएको गुनासो निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले गरे । वार्षिक ८ खर्ब बढी कारोबरा गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिइरहेको निर्माण क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले अवेज्ञा गरेको उनको गुनासाे छ । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्छन्, ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएका छन्, २५ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीज्यूलाई चार वटा पत्र पठाउँदा पनि हामीले भेट्न पाएका छैनौं । यदि हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने र सुझाव दिन पाउँदैनौं भने कसरी तपाईंले निर्माण उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्नु हुन्छ ? कसरी यो क्षेत्र चलायमान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार देशभरि २४ हजार निर्माण व्यवसायी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । बजार सिथिल र माग नहुनुको प्रमुख कारक तत्व निर्माण व्यवसायीहरू नै रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरू चलायमान नभएका कारण, आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्न नसकेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । अब असुलीका लागि कानुन बनाएर जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘सरकारको स्प्रिडमा काम नगर्दा र निवर्तमान अर्थमन्त्रीले निर्माण उद्योगलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सत्ता समीकरण गरियो । त्यसपछि नयाँ अर्थमन्त्री आउँदा हामी उत्साहित भएका थियौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अर्थमन्त्रीले पालना गर्नु हुन्छ । सत्ता समीकरण एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक फोरमहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । तत्कालीन अवस्थामा ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने बाँकी छ । यदि भुक्तानी भएको भए सो रकम घट्नुपर्ने हो । तर, बढेको छ ।’ १३औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप भएको उनले जानकारी दिए । जसकारण थप ६० अर्ब भुक्तानी सरकारमाथि थपिएको उनको भनाइ छ । सबै गरेर १ खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी सरकारले गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘यदि सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने निर्माण उद्योगको भविष्य अन्धकार छ । आगामी वर्ष यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, राजस्वले साधारण खर्च पनि व्यतित गर्न सक्दैन भने पुँजीगत खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू किन बोकेर बस्ने ? जुन आयोजना हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं ती आयोजनाहरूलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । र, प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ लहडमा नयाँ आयोजना थप्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘रेलमार्ग, जलमार्ग बनाउने भन्दा पनि भइरहेका योजनालाई कार्यान्वयमा गरौं, होइन भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने १ खर्ब तत्काल भुक्तानी हुनुपर्छ ।’
बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा काँग्रेस, दोहोरिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा संसद अमर्यादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसहितका दलहरूको अवरोधसहितको नारावाजी र सरकारको आफ्नै अडानले प्रतिनिधिसभा बैठकको तस्बिर अस्वाभाविक देखिएको छ । २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनका छलफलहरू अहिले ठप्प छन् । बजेटका विषयमा संसदमा बहस हुन सकेको छैन । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्ना रायहरू राख्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव समेत संसदमा पेस हुन सकेको छैन । संसदको क्यालेन्डर अनुसार जेठ ३, ४, ६, ७ र ८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर ९ गते पारित हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । बजेटको विषयमा संसदमा राय सुझाव लिनुको सट्टा संसद नारावाजी र अमर्यादित हर्कतमै व्यस्त छ । बजेटका विषयमा प्रयाप्त छलफल तथा सुझाव सल्लाह नलिई पेलेरैसार्वजनिक गर्न रोक लगाउने रण भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा सरकार छ । संसदका सबै बैठक सहकारीको मुद्दाले प्रभावित छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै काँग्रेसले नियमित बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने व्यक्ति केन्द्रीत संसदीय समिति नबन्ने अडान राख्दै काँग्रेसको मागलाई नकारिरहेको छ । सरकारको यो अडानले अगामी १४ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्ने बजेट प्रभावित हुने निश्चित छ । उसो त सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाली काँग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताइसकेको छ । काँग्रेसका प्रवक्ता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काँग्रेसको माग पुरा नभए बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताएका छन् । उसो त सरकारले अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नारावाजीकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने सहमति भइसकेको बुझिएको छ । यसको एउटा परीक्षण सोमबार पनि भयाे । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको अवरोध र नारावाजीकै बीच विश्वासको मत लिएका छन् । काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालकको सुरक्षामा विश्वासको मत लिए । बजेट पनि यसरी नै सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । दोहारिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’ जेठ १५ गते काँग्रेस ठूलो अवरोध गर्ने रणनीतिमा देखिँदा सरकार पेलेरै अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छ । यसले थप एउटा अप्रिय घटनाको अड्कलवाजी धेरैले गरेका छन् । उसो त यसअघि पनि त्यस्तो अप्रिय घटना घटिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि तत्कालीन सुरेन्द्र पाण्डेले २०६७ मंसिर ३ गते संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटको ब्रिफकेस च्यातिएको थियो । केही सांसदका लुगा समेत च्यातिएका थिए । त्यो घटनालाई संसद बैठकको एउटा अप्रिय मात्रै होइन संसदको कालोदिनका रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ । त्यतिबेला पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि नेकपा माओवादीका सांसदहरूबाट हातपातकाे प्रयास भएकाे थियाे ।अन्ततः बजेट ब्रिफकेस खोसाखोस भएर च्यातियो । सो घटनापछि तत्कालीन सभामुख स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद बैठक स्थगित गरे । त्यसको पछिल्लो दिन अर्थात् मंसिर ४ गते सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । यसरी बजेटको सम्मुखमा पटक-पटक संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । तर, सांसदहरू भने आफ्नै मोलमोलाइमा व्यस्त छन् ।
डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुलमानलाई निर्देशन
काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्र लेख्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको बताएका छन् । उनका अनुसार सोमबार नै पत्र प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै भए बमोजिम प्राधिरणलाई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, हामीले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनु भनेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौं, अब सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, यो बिचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसअघि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि भनेर उल्लेख गरेको छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समयका रूपमा आयोगको विज्ञप्तिमै त्रिचण गरिएको छ । महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उनले विभिन्न छलफल तथा बैठकहरूमा आयोगको प्रतिवेदनमै आशंका प्रकट गरेका छन् । ‘आयोगले गरेको अध्ययनको पूर्णपाठ र मन्त्रिपरिषको बैठकको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा भएको छ, उहाँले अनौपचारिक छलफलमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइरहनु भएको छ, मन्त्रालयको पत्र पढेपछि मात्रै निर्णय हुन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
