बजेट ‘सदनबाट आउँछ वा अध्यादेश’बाट आजै निर्क्यौल
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) देखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदैछ । संसदको दुवै सदनमा आजदेखि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक ११ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक १ः१५ बजे बोलाइएको छ । तर, अहिले पनि प्रतिपक्षको अवरोध कायमै छ । सहकारी अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति मागिरहेको कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच संसदीय समिति बनाउने सहमति भइसके पनि त्यसको दायरा, कार्यदेश र जिम्मेवारीको विषयमा भने अझैं पनि निर्क्यौल भइसकेको छैन । यसअघिका बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुबीच छलफल भए पनि सहमति नजुटेकाले शीर्ष नेताहरुको परामर्शपछि आज बिहान पुनः बैठक बसेको छ । झण्डै दुई महिना लामो विवाद र संसदमा निरन्तरको अवरोधपछि ५ जेठमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । नियमित बैठक बस्दै आएको भएपनि सहमति भने हुन सकेको छैन । संसदीय समितिबीच पनि सहमति बन्न नसक्दा संसदको अवरोध कायमै छ । आज बस्ने संसद बैठकमा पनि काँग्रेसले अवरोध गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सरकारले भने विपक्षीहरूको अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलाएर शुक्रबार नै पारित गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको अवरोधका कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद पनि काँग्रेसको अवरोधकै बिच दिइएको थियो । त्यो बिचमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पनि काँग्रेसको संसद अवरोधकै बीच विश्वासको मत लिएको थिए । काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा यो अवरोध नरोक्ने रणनीति बुनिरहेको छ । काँग्रेसले जेठ १३ गतेका लागि सडक प्रदर्शनी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । काँग्रेसको अवरोधकै कारण सरकारले बजेटका लागि आवश्यक छलफल तथा राय सुझाव लिन सकेको छैन । तर, सरकारले सकेसम्म सदनबाटै बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए । त्यो हुन सकेन भने सरकारसँग अन्तिम विकल्प अध्यादेश छ । ‘बजेट के कसरी ल्याउने भन्ने विषयको संकेत आजको बैठकले पनि गर्नेछ, त्यो भन्दा अघि संसदीय समितिको बैठक पनि छ, त्यसको निर्णयले यो विषयको किनारा लाग्न सक्छ । तर, आजको संसदको बैठकको माहोलले पनि बजेट संसदबाटै आउँछ वा अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्नेछ,’ ती मन्त्रीले भने । अहिले पनि प्रतिपक्षले निरन्तर नारावजीसहितको अवरोध गरेपनि सरकारले संसद अगाडि बढाएपछि काँग्रेस रुष्ट छ । आज पनि संसदीय समितिको बैठक निष्कर्षविहिन भएमा काँग्रेसको अवरोध कायमै रहने निश्चित छ ।
मिटरब्याज : आयोगले साहु र ऋणीसँग माग्यो लेनदेन प्रमाण
काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ऋण दिने (साहु) र कर्जा लिने व्यक्ति (आसामी) बीच आपसमा भएका सबै कागजात प्रमाण उपलब्ध गराउन २१ दिन म्यादको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तोकिएको कार्यादेश बमोजिमको काम भइरहेको जनाएको छ । यही विषयमा आयोगले मिटरब्याज सम्बन्धी विषयमा पीडित पक्षहरूबाट लेनदेन वा ऋण र कर्जाको कारोबारका क्रममा ऋण र कर्जा लिने आसामी तथा ऋण र कर्जा दिने साहुबीच आपसमा भएको लेनदेनसम्बन्धी विषयहरूको सुरुदेखि हालसम्मको अवस्थाको यथार्थ विवरण खुल्ने गरी प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । आयोगका अनुसार निवेदन संकलन गर्नुपर्ने भएकाले अनुचित लेनदेनका पीडितहरूको यथार्थ समस्या समाधानका लागि तथ्यांक संकलन र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन यस आयोगबाट ऋण र कर्जा लिने व्यक्तिले भर्नुपर्ने पृष्ठ संख्या पाँच (५) को फारम नम्बर १ गृह मन्त्रालयको वेबसाटमा राखिएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूले उक्त वेबसाइटबाट निवेदन फारम डाउनलोड र प्रिन्ट गरी उक्त फारममा उल्लेख भएका अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी सोधनी भएका विषयसँग सम्बन्धित सबै विवरणहरू प्रष्ट बुझिने गरी भरी आफूसँग रहे भएसम्मका त्यस्तो ऋण कर्जा वा अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी लिखत, भरपाइ, टिपोट, सर्तनामा वा सम्झौतालगायत जो भएका लिखतहरूको प्रतिलिपि वा फोटोकपीसमेत साथै राखी सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले २१ दिनभित्र पीडित आफू रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन फारम दर्ता गरिदिन आयोगले आग्रह गरेको हो । यस अघिको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ बाट संकलन भई फर्छ्योट हुन बाँकी उजुरी निवेदनहरू र त्यसपछि आयोग गठन हुनु अघिका निवेदनमाथि कारबाहीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको २०८० माघ ८ को पत्रमा स्वीकृत कार्यविधि एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही सुचारू हुने आयोगको भनाइ छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडित निवेदकसँग सम्बन्धित साहु एवं कर्जादाताहरूले समेत विवादको सहज निराकरण र मेलमिलाप प्रक्रियाबाट ऋणी र धनी (साहु) बीचको आपसी छलफलबाट समस्या समाधानका लागि ऋण दिने व्यक्तिले भर्नुपर्ने पृष्ठ संख्या चार ९४० रहेको छुट्टै फारम नम्बर २ को व्यवस्था भएकाले निजहरूले समेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भई उक्त फारम भरी बुझाउन आयोगले भनेको हो ।
भारतबाट साढे १५ अर्ब डलरको स्मार्टफोन विश्वबजार निर्यात
काठमाडौं । विश्वबजारमा भारतमा बनेका स्मार्टफोनको माग बढिरहेको छ । यसै कारण स्मार्टफोन अब भारतको चौथो ठूलो निर्यात वस्तु भएको छ । भारतीय स्मार्टफोन निर्यात आर्थिक वर्ष २०२४ मा वार्षिक ४२ प्रतिशतले बढेर १५ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । भारतले अप्रिल २०२२ देखि स्मार्टफोनका लागि छुट्टै डाटा संकलन गर्न थालेको थियो । पेट्रोलियम उत्पादनहरू भारतका शीर्ष निर्यात गरिएका वस्तुहरूमा पहिलो स्थानमा रहँदा स्मार्टफोनले मोटर पेट्रोललाई विस्थापित गरी वित्त वर्ष २०२४ मा चौथो ठूलो निर्यात गरिएको वस्तु बनेको छ । भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार भारतले आर्थिक वर्ष २०२४ मा अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), नेदरल्यान्ड्स र इङ्ल्यान्डमा सबैभन्दा बढी स्मार्टफोन निर्यात गरेको छ । अमेरिकामा स्मार्टफोन निर्यात १ सय ५८ प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट अमेरिकामा जम्मा ५ अर्ब ६० करोड डलर बराबरका स्मार्टफोन पठाइएको छ । त्यसपछि भारतबाट यूएई २ अर्ब ६ करोड डलर, नेदरल्यान्ड्स १ अर्ब २० करोड डलर र बेलायतमा १ अर्ब १० करोड डलर बराबर स्मार्टफोन निर्यात भएको छ । सेलुलर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (आईसीईए) को अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा निर्यात र घरेलु बजार दुवैका लागि भारतमा उत्पादन हुने मोबाइल उपकरणहरूको मूल्य बढेर ४१ खर्ब हुने अपेक्षा गरिएको छ । वार्षिक आधारमा १७ प्रतिशतले उत्पादन बढेको छ । आईसीईएले देशका अधिकांश मोबाइल प्लेयरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ । चीनसँग प्रतिस्पर्धा सरकारद्वारा सञ्चालित उत्पादन-लिङ्क्ड इन्सेन्टिभ (पीएलआई) योजनाले भारतमा स्मार्टफोन उत्पादन बजारलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यसले भारतलाई चीनपछि दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने देश बन्न मद्दत गरेको छ । यो चीनमा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न र उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय भारतमा सार्नका लागि मनाउन चीन-प्लस-वान रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण उपकरण पनि भएको छ । पीएलआई योजनाका प्रमुख कम्पनीहरूमा एप्पलका तीन विक्रेताहरू फक्सन, विस्ट्रोन इन्डिया (अहिले टाटा इलेक्ट्रोनिक्स), पेगाट्रोन र सामसङ समावेश छन् । एप्पलको भारतमा कीर्तिमानी कमाइ एप्पलले भारतमा मार्च २०२४ मा समाप्त भएको त्रैमासिकमा रेकर्ड आम्दानी गरेको छ । एप्पलका सीईओ टिम कुकले गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा आइफोनको बिक्रीमा १० प्रतिशतले कमी आएका कारण आम्दानीमा समग्र चार प्रतिशतले कमी आएको भए पनि अहिले भने रेकर्ड हासिल गरेको बताएका छन् । एजेन्सी
