बजेट निर्माणका लागि ‘टिम म्यानेज’मा अर्थमन्त्री : मन मिल्ने इन, नमिल्ने आउट
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा लागेसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आफ्नो टिम व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । बजेटलाई प्रभावकारी र बजेटको मस्यौदामा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका विषय नचुहियोस् भन्ने मनसायले अर्थमन्त्री पौडेल आफू निकट र आफ्नो दल निकट कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा ल्याउन थालेका हुन् भने त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई अन्तै सरुवा गरिरहेका छन् । उनले त्यसको सुरुवात अर्थसचिवबाट सुरु गरेका थिए । उनले माघ २८ गते अर्थसचिवका रूपमा काम गरिरहेका रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा कार्यरत घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । उपाध्याय अर्थसविच बनेलगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले सहसचिव पनि फेरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयका कार्यरत सहसचिव दीर्घराज मैनाली, नारायणप्रसाद रिमाललाई सरुवा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा प्रमुद जिल्ला अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका तीर्थराज चिलुवाल र राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यरत पार्वती अर्याललाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्रीचन्द्र साहलाई पनि अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । अर्थमन्त्रीकै इच्छामा भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिसरण पुडासैनी पनि सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा उनले महेश भट्टराईलाई पठाएका छन् । सहसचिवपछि सरकारले उपसचिवको पनि सुरुवा गरिएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले २० उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिवहरूलाई पदस्थापन तथा कामकाजका लागि खटाएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसचिवसँगै विभिन्न सहसचिव र उपसचिवलाई सरवा गराएर आफ्नो टिम मिलाउन थालेका हुन् । उनले आफू निकटकालाई मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकाय खटाइरहेका छन् भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य निकायममा सरुवा गरिरहेका छन् । अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । सोही सीमा रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान गरिसकेको छ । आयोगले बजेटका सीमा निर्धारण गरेसँगै फागुन १५ गतेभित्र बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ । यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बाइनान्सविरुद्ध नाइजेरियाले गर्यो ८१.५ अर्ब डलरको मुद्दा दायर, अनुमति नलिई कारोबार गरेको आरोप
काठमाडौं । नाइजेरियाले क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज ‘बाइनान्स’विरुद्ध ७९.५ अर्ब डलरको आर्थिक क्षतिपूर्ति र २ अर्ब डलरको कर बक्यौता माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक अदालतका कागजातअनुसार बाइनान्सको गतिविधिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुर्याएको नाइजेरियाको दाबी छ । बाइनान्समाथि नाइजेरियाको आरोप देशको मुद्रा (नाइरा)को अवमूल्यन गरेको दोष बाइनान्सलाई दिइएको छ । सन् २०२४ मा बाइनान्सका दुई कार्यकारीहरू पक्राउ परेका थिए । क्रिप्टोकरेन्सी वेबसाइटहरूले कारोबार गर्ने प्रमुख माध्यम स्थानीय मुद्रा नाइरा बनेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो । बाइनान्सले यसबारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । यो नाइजेरियामा आधिकारिक रूपमा दर्ता छैन । कम्पनीले पहिल्यै नाइजेरियाको संघीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) सँग कर मुद्दा समाधान गर्न सहकार्य गरिरहेको बताएको थियो। कर बक्यौता र थप जरिवाना माग एफआईआरएसका अनुसार बाइनान्सले देशमा ‘ठूलो आर्थिक उपस्थिति’ राखेकाले कर्पोरेट कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाइनान्सले २०२२ र २०२३ को आयकर तिर्नुपर्ने अदालतमा दाबी गरिएको छ । तिर्न बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशत जरिवाना थप गर्ने माग गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको उधारो दरअनुसार २६.७५ प्रतिशत ब्याज पनि थप गरिनेछ । नाइजेरियाले कर छलीका चार आरोपहरू लगाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिर्ने, कम्पनी आयकर नतिर्ने, कर विवरण दाखिला नगर्ने र ग्राहकहरूलाई कर छल्न मद्दत गर्नेजस्ता आरोप लगाएको हो । बाइनान्सले २०२३ मा नाइजेरियामा नाइरा कारोबार रोक्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप अस्वीकार गरेको छ । बाइनान्समाथि धेरै देशमा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप बाइनान्समाथि धेरै देशहरूमा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको छ । २०२३ मा अमेरिकी सरकारले बाइनान्सविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध कारोबारको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । बाइनान्स संसारकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज हो, जसले डिजिटल मुद्राहरू (जस्तैः बिटकोइन, इथेरियम, यूएसडीटी आदि) किनबेच गर्न सुविधा दिन्छ। यसको स्थापनाः २०१७ मा चांगपेंग झाओले गरेका थिए । यो विश्वभर करिब १०० भन्दा बढी देशहरूमा उपलब्ध छ । कम्पनी अझै पनि संसारभर क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जमा नम्बर १ छ । कानुनी समस्याहरू भए पनि बाइनान्सको ट्रेडिङ भोल्युम अरू सबै एक्सचेन्जभन्दा धेरै छ । (एजेन्सीहरूको सहयाेगमा)
तीन महिनामा आयात हुनुपर्ने सुन माघमै भित्रियो, कसले ल्यायो ३०१ केजी सुन ?
काठमाडौं । माघमा सुनको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विगतका महिनाहरूमा मासिक एक सय केजीको हाराहारीमा आयात हुने सुन माघ महिनामा मात्रै ३०१ केजी भित्रिएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार माघमा कुल ८८७ केजी सुन आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसबापत सरकारले कुल १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत पुस महिनासम्म भने कुल ५८७ केजी सुन आयात भएको थियो । चालु आवको पुस मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ७१ करोड ६लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएकोमा सरकारले कुल ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको सात महिनाको अवधिमा भने कुल १२ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको १५०१ केजी सुन आयात भएको थियो । सो बापत सरकारले कुल १ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै, गत आवको असार मसान्तसम्म भने कुल २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ६५१ केजी सुन आयात भएको थियो । त्यसबापत सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सुनको आयात कम नै भए पनि चालु आवको अघिल्ला महिनाको तुलनामा माघमा सुनको आयात राम्रो भएको छ । सरकारले सुनको भन्सारदर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेपछि आयात बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो विवाहको सिजन भएको कारणले पनि सुनको आयात बढेको हुन सक्ने व्यवसायी र बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत् सुनको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि माग नै नभएर बैंकले आयात कम गरेका थिए । तर, अहिले १० प्रतिशत भन्सारदर कायम भएपछि मागसँगै आयात पनि बढेको हो । नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गरी व्यवसायीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । चालु आवको माघसम्म २ अर्ब ७५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको चाँदी आयात हुँदा सरकारले ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
