बैंकका संस्थापकलाई लखेट्दै सिंहदरबार, ठूला उद्यमी त्रासमा
डा. यादवप्रसाद पन्त अर्थशास्त्री मात्र होइनन्, उनी अब्बल प्रशासक पनि थिए । उनी नेपाल सरकारको सचिवका साथै राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । उनको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाण्डू खुल्यो । उनलाई साथ दिने अर्को चर्चित पात्र थिए दीपक बोहोरा । उनी पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै व्यवस्था गरी ९ पटक मन्त्री भए । उनीहरूको नेतृत्वमा खुलेको बैंक अफ काठमाण्डू कुनै बेलामा अब्बल बैंक बनेको पनि थियो । तर, उक्त बैंक अहिले अस्तित्वमा छैन । २०७९ सालमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा, पूर्वसचिव डा. उदय नेपाली श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद न्यौपानेसहित पूर्वप्रशासकहरूं र एमालेका कार्यकर्ताहरू लगायत करिब ७०० मध्यम वर्गीय लगानीकर्ता खोलेको जनता बैंक १५ वर्ष नबित्दै विलय भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहालको नेतृत्वमा मेगा बैंक खुल्यो । जहाँ १ हजार १०० भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी थिए । अत्यन्तै महँगो र सेलिब्रेटी बैंकर्सको रूपमा परिचित अनिलकेशरी शाहले हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नाराका साथ ८ वर्षसम्म बैंक चलाए । तर, अहिले यो बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मर्जर भयो । गुल्मीको सामान्य किसान परिवारबाट काठमाडौं आएका थिए कमल ज्ञवाली । सहकारी, फाइनान्स हुँदै किष्ट बैंक स्थापनामा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । आज किष्ट बैंक अस्तित्वमा छैन । ज्ञवाली जेलमा छन् र धार्मिक प्रवचनको अभ्यास गर्दैछन् । राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारीहरू संस्थापक रहेको सेन्चुरी कमर्शियल बैंक पनि एक दशकमा ढल्यो । पूर्वसचिवका छोरा सुधीरबाबु खत्रीको नेतृत्वमा झण्डै दुई दशक चलेको ग्राण्ड बैंकले पनि अस्तित्व गुमायो । रियलस्टेट व्यवसायबाट उदाएका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङले नेतृत्व गरेको सिभिल बैंक पनि फेल खायो । उनी पनि अहिले जेलमा छन् । माथि उल्लेखित बैंकहरूले झैं २०५० को दशकमा अस्तित्व गुमाउँदै थिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक । उनीहरू ठूलो संकटमा थिए । यी बैंकमा खराब कर्जा करिब ६० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका बैंकहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र सरकारप्रतिको जनविश्वास जोगाउनु पर्ने बाध्यताका बीच विश्व बैंकसहित दातृ निकायहरूसँग अर्बौं रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिएर तीन वटा सरकारी बैंकको उद्धार गरियो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक विकास निगम नामक विकास बैंक जसरी पतन भयो, त्यसरी नै तीन वाणिज्य बैंक पनि पतन हुने थिए- विदेशी ऋण र अनुदान लिएर उद्धार नगरिएको भए । २०७० को दशकमा बजारमा भएको तीव्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर १२ वटा वाणिज्य बैंक, ७० वटा विकास बैंक र ७० वटा फाइनान्स कम्पनीले जसरी अस्तित्व गुमाए त्यसरी नै तीन सरकारी बैंक कि एउटामा मर्ज हुन्थे कि पतन हुन्थे- सरकारबाट उद्दार र नियमित नीतिगत संरक्षण नपाएका भए । जसरी पूर्वप्रशासक, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, अस्थिर चरित्रका मध्यम वर्गीय व्यवसायीको जोडबलमा खुलेको बैंकहरुले अस्तित्व जोगाउन सकेनन्, त्यसरी नै सरकारी कारोबार र नीतिगत रूपमा सरकारी संरक्षण नहुने हो भने सरकारी लगानीका बैंकहरू कुनै पनि दिन संकटमा पर्नेछन् । अरू कारणले होइन- निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । तर, सिंहदरबार भित्र मौलाउँदै गरेको विषवृक्षमा नयाँ ऐजेरु पलायो र सबै निजी बैंकहरूलाई पनि सरकारीकरण गर्यो भने परिस्थिति फरक हुनेछ । समग्रमा सिंहदरबारले आम नेपाली धनी भएको देख्नै चाहँदैन । व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गरेको देख्नै चाहँदैन । आरन खोल्नेले आरन मात्र चलाउनुपर्छ, क्याफे खोल्नेले क्याफे मात्र चलाउनुपर्छ, सिमेन्ट उद्योग खोल्नेले सिमेन्ट उद्योग मात्र चलाउनुपर्छ, बैंक खोल्नेले बैंक मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ सिंहदरबार । जसरी एउटा राजनीतिक व्यक्तिले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीबाट राजनीति गर्न मिल्दैन, जागिर खानेले सेना र निजामती सेवा दुवैमा जागिर खान मिल्दैन, त्यसैगरी व्यवसायीले एउटा मात्र व्यवसाय गर्नुपर्छ, त्यसमा मात्र विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ, हात हालेको एउटा क्षेत्रमा मात्र वृद्धि विकास खोजिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ छ । जुन पूर्णत गलत छ । व्यवसाय के हो ? उद्यमशीलता के हो ? उसले समाजको आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्छ ? नवीनतम् वस्तु र सेवाको उत्पादन कसरी गर्छ ? कसरी पैसा आर्जन गर्छ ? आर्जित पैसा फेरी कसरी लगानी गर्छ ? अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र समाजलाई धनी बनाउन उद्यमीले कति जोखिम लिएर कति मिहिन ढंगले काम गरेको हुन्छ भन्ने कुरा सिंहदरवारले बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको पनि देखिँदैन । सिंहदरबार भित्र राजनीति गर्ने र जागिर खाने मात्रै छन् । उनीहरुले व्यवसायीको आधारभूत चरित्र पनि बुझेका छैनन् । व्यवसायीको चरित्र बुझ्नेहरुले पनि मञ्चमा बोले, माइन्यूटमा लेखेनन् । सिंहदरबारले कुनै दिन बिरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई ‘कि बुद्ध एयर मात्र चलाऊ, कि आरजु राइस मिल मात्र चलाऊ । आकाश पनि तिमीलाई, धर्ती पनि तिमीलाई दिन सकिँदैन’ भन्न सक्छ । ‘दुई मध्ये एक रोज, दुई मध्ये एउटाको सेयर बेचेर निस्क’ भन्न सक्छ । कुनै दिन सिंहदरबारले मीनबहादुर गुरुङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भन्न सक्छ, ‘देशभर सुपरमार्केट पनि चलाउने ? गार्मेन्ट उद्योग पनि खोल्ने ? होटल पनि खोल्ने ? हस्पिटलमा पनि लगानी गर्ने ? उद्योग पनि तिमीलाई, व्यापार तिमीलाई, सेवा क्षेत्र पनि तिमीलाई ? समाजसेवा पनि गर्नु पर्ने तिमीलाई ?’ यस्तै थुप्रै प्रश्न उठाउँदै एउटैले सबै काम गर्न पाइँदैन भन्न सक्छ । जसरी अहिले बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउन पाइँदैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन पाइँदैन भनिरहेको छ सिंहदरबारले । सिंहदरबारले जे भनिरहेको छ, सिंहदरबार बाहिर जागिर खानेहरुले त्यही भनिरहेका छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले त्यही बोलिरहेका छन्, पूर्वप्रशासकहरु त्यही भनिरहेका छन्, ‘बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउनु मिल्दैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन मिल्दैन ।’ तथ्यहीन तर्क जसले बैंक चलायो, उसले पब्लिकको पैसा पनि चलायो । यो गलत भयो भन्ने सिंहदरबारको तर्क छ, जुन पूर्ण गलत हो, असत्य हो । सिंहदरबार र बालुवाटार (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले अहिले नै बनाएको नियमले भन्छ कि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्चपदस्थ अन्य कर्मचारीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । त्यस्तै बैंकको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेको कुनै पनि सेयरधनीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । के यो नियमको कार्यान्वयन भएको छैन ? सिंहदरबार र बालुवाटार आफै पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । कसले कति ऋण लिएको छ भन्ने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन । तेस्रो पक्षलाई कोट गरि सार्वजनिक भएका विवरणहरुमा बैंकबाट सबैभन्दा ठूलो कर्जा लिने शंकर ग्रुप हो । तर, यो ग्रुप कुनै पनि बैंकको सञ्चालक तहमा देखिँदैन । ठूलो सेयरधनीको रुपमा देखिँदैन । यसले पुष्टि गर्छ कि बैंकबाट धेरै कर्जा लिनको लागि बैंकमा ठूलो लगानीकर्ता पनि हुनु पर्दैन । बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्नु पनि पर्दैन । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले साढे ५ अर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएर निजी व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ । अहिले उनले बैंकको कर्जा तिरिरहेका छैनन् । बैंकबाट कर्जा मिनाहा गराउन अनेक लफडा सिर्जना गर्दै आएका छन् । उनी कुनै पनि बैंकको सञ्चालक वा ठूलो लगानीकर्ता होइनन् तर कर्जाको दुरुपयोग उनीबाट नै भएको छ अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका चण्डीराज ढकाल बैंकको अर्बौ कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाए, अहिले तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका पियुषबहादुर अमात्यले लिएको अर्बौ कर्जा डुबेको छ । कुनै बैंकमा सञ्चालक नभएका सुधीर बस्तेतले लिएको कर्जा डुबेको छ । उनीहरू सबै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत छन् । बैंकले दिएको कर्जा सापटीको जोखिम उच्च हुन्छ । जेठ समान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले ५५ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसको ५.२४ प्रतिशत कर्जा खराब भएको छ । २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा एक्स्पाएर (भाका नाघेका र समस्यामा परेका) भएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा तिर्न नसक्दा अहिलेसम्म १ लाख ८३ हजार ४४५ व्यक्ति तथा कम्पनी कर्जा कालोसूचिमा परिसके । उनीहरू मध्ये अहिले पनि १० हजार ४८० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा यथावत छन् । त्यस सूचीमा नेताहरूको नाम छ, सरकारी कर्मचारीहरूको नाम छ । तर, लामो समय बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएको पृथ्वीबहादुर पाँडे, चन्द्रप्रसाद ढकाल, तुलसीराम अग्रवाल, प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, रोशन केसी, प्रवलजंङ पाण्डे वा उनीहरूको परिवारले लिएको बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भएको छैन । जीत-लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबाहेक बैंकमा लामो समय सञ्चालक भएकाले कर्जाको दुरुपयोग गरेको उदाहरण छैन । सरकारले लुकाएर राखेको छ भने सार्वजनिक गरोस्, लोकतन्त्रमा सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यी सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै के आधारमा सिंहदरबार बोलिरहेको छ कि बैंकमा उद्योगी व्यापारीले लगानी गर्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा छ ? बरु जहाँ सिंहदरबारको संलग्नता छ, त्यहाँ बैंकको कर्जा डुबेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झोला बोकेर हिँडेको बखत खुस्बु ओलीले एनएमबी बैंकबाट पूर्वी नेपालका किसानका नाममा लिएको करोडौं कर्जा डुबेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा छ । अहिले गुपचुप राखिए पनि यो विषय कुनै दिन सार्वजनिक हुने नै छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी बैंकमा डिफल्ट भएको सबै ठूला ऋणमा सिंहदरबार संलग्न रहेको पाइन्छ । स्थिरता अनिवार्य गाई सेतो हो कि कालो, दूध दिने हुनुपर्छ । लगानीकर्ता जोसुकै होस्, ऊ स्थिर हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ उसले बैंक चलाउनुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मालिक को हुन् ? संस्थापक को थिए ? बैंकका निक्षेपकर्तालाई जानकारी पनि छैन, चासो पनि छैन । सन् १८५३ बाट वित्तीय सेवा दिन थालेको यस संस्थाको आयु १७२ वर्ष भयो । संस्थापकका नातीनातिना पनि मरिसके होलान् । तर, संस्थाले विश्वका ५९ देशमा सेवा विस्तार गरेको छ र दशौं करोड मानिसहरुले विश्वासका साथ यस बैंकमा कारोबार गर्दछन् । नेपालमा पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डसहित विदेशी साझेदार रहेका बैंकहरू स्थिर छन्, प्रतिस्पर्धी छन् । दूर भविष्यसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने र टिक्ने पनि तिनै बैंक हुन्, यदि सरकारले नीतिगत रूपमा आक्रमण नगर्ने हो भने । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक जस्ता विदेशी साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका बैंकहरु हुन् वा विनोद चौधरीले नेतृत्व गरेको नबिल बैंक, चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई बैंक, पृथ्वीबहादुर पाँडेले नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राजेन्द्र खेतान र मोतिलाल दुगडले नेतृत्व गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपले नेतृत्व गरेको एनआईसी एशिया बैंक, केडिया ग्रुपले नेतृत्व गरेको सिद्धार्थ बैंक चल्छन्, टिक्छन् । मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको लगानी रहेका सानिमा, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स जस्ता बैंक पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । गम्भीर प्रश्नहरु बैंकमा उद्योगी र व्यापारीको सेयर पुँजी हुनु हुँदैन भने कसको लगानी हुनुपर्ने ? राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीको मात्र लगानी खुला राख्ने हो ? २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कुल ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । त्यसमध्ये ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको संस्थापक सेयर छ । जसको बजार मूल्य १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यति ठूलो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएका नेता र कर्मचारीसँग छ ? के राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले अपारदर्शी रूपमा कमाएको पैसा तह लगाउन बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित मैदान बनाउन लागिएको हो ? अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो पनि छ कि संस्थागत सेयरधनीलाई सरकारको नीतिले बाँधेर राखेको छ । संस्थापक सेयर सहजै बेच्न सकिँदैन । बेच्न खोज्दा आधा मात्र मूल्य पाइन्छ । झ्याल ढोका थुनेर चोर बिरालो कुट्ने शैलीमा बाफिया संशोधन गरेर सिंहदरबारले उद्योगी व्यापारीलाई बैंकबाट निकाल्ने, अनि नेता, कर्मचारीको अपारदर्शी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो ? के अब जलविद्युत क्षेत्रमा झैं बैंकको संस्थापक सेयर किन्न पनि आम्दानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था सिंहदरबारले बनाउँदैछ ? पञ्चायतकालसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति ज्यादै न्यून थियो । बहुदल स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नै करिब दुई दर्जन बैंक थपिए । नेकपा माओवादी मूलधारका राजनीतिमा आएपछि हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाढी आएको, ३०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको । सरकार चलाउने यिनै दल हुन्, नेताहरू यिनै हुन्, जसले बैंकमा उद्योग र व्यापारीको लगानी स्वीकार गरेको । हिजो तिनै उद्योगी व्यापारीलाई किन लाइसेन्स बेचेको ? आज किन लाइसेन्स खोस्न खोजेको ? यसको जवाफ सिंहदरबारले दिनु पर्दैन ? बाफिया तरबार अरू कुनै पनि क्षेत्रभन्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब्बल छ । नियामक पनि दह्रो छ । नियम कानुन पनि समयसापेक्ष बनाउने प्रयास निरन्तर छ । सबैभन्दा धेरै लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा नै छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि यही क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । व्यवसाय पनि ठूलो भयो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि यही क्षेत्र हो । र, सिंहदरबारको निशानामा पनि यही क्षेत्रमा परेको छ । देश ग्रेलिष्टमा छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । युवा पलायन र पुँजी पलायनले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । लगानी वृद्धि र उत्पादन वृद्धिमा देश पूर्ण रूपमा असफल भइरहेको छ । परिणाम वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्बभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सको आडमा देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । गुणस्तरहीन वस्तुको आयातले देशको अर्थतन्त्र मात्र ध्वस्त पारिरहेको छैन, सर्वसाधारण नेपालीको जीवनलाई उच्च जोखिममा पारिरहेको छ । देशका यस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? कसरी युवा पलायन र पुँजी पलायन रोक्ने ? कसरी लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, आम नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्ता गम्भीर सवालमा सिंहदरबारको ध्यान गएको छैन । तर, सिंहदरबारको ध्यान तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वलाई कसरी हटाउने भन्नेमा ध्यान गएको छ । लगानीकर्तालाई मात्र होइन, उसका आफन्त, चिनेजानेको, व्यावसायिक रूपमा सहकार्य गरेको र विश्वास गर्न सक्ने सम्भावित कसैलाई पनि बैंकको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने नदिने नियत बाफियामा छ । बाफियामा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’बारे गरिएको १९ बुँदे परिभाषाले त्यही पुष्टि गर्छ । जसको व्याख्या यति धेरै बृहत छ कि बैंकका कुनै पनि संस्थापक सेयरधनीले बैंकबाट ऋण लिएको देखाएर जेलमा पठाउने सकिने आधार र नियत प्रष्ट रूपमा राखिएको छ । नाता र सम्बन्धको कुरा मात्र छैन, कुनै कम्पनीमा सँगै काम गरेको हुनु हुँदैन, कुनै कम्पनीमा साझेदारी गरेको हुनु हुुँदैन । कुनै संघसंस्थामा आबद्ध भएको हुनुहुँदैन । कुनै संघ संस्थामा मताधिकार पाएको व्यक्ति समेत हुनु हुँदैन । संसदबाट यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने यसले बैंकिङ सेवा र उद्यमशीलता दुवैको सत्यानाश गर्नेछ।
रुसी छुट, अमेरिकी शुल्क र भारतको कठिन तेल यात्रा
काठमाडौं । यसै हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतका अमेरिकी निर्यातमाथि थप २५ प्रतिशत शुल्क लगाएका छन्, जसले कुल शुल्क ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । उनले भारतको रुसी तेल खरिदलाई कारण दिँदै मंगलबार भने, ‘उनीहरू रुसी तेल किनिरहेका छन् जसले युद्ध मिसिनलाई इन्धन दिइरहेका छन् र यदि उनीहरू यस्तो गर्दैछन् भने... म खुसी हुने छैन ।’ भारतले रुसबाट आउने कच्चा तेल किनेको भन्दै अमेरिकाले शुल्कको चेतावनी दिएपछि भारतका लागि यो सुलभ स्रोत जोखिममा परेको छ । ‘यद्यपि अमेरिका भारतलाई रुसमाथि दबाब दिन आग्रह गरिरहेको छ, उसले नरम नीति अपनाइरहेको छ,’ रिस्टाड इनर्जीका प्रमुख तेल विश्लेषक मुकेश सहदेवले बताए । ‘हामीले देखिरहेको कुरा के हो भने भू-राजनीतिक खिचातानीले तेलका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ,’ उनले भने । अन्ततः भारतको रुसी तेल खरिद न त प्रतिबन्धित छ, न त नयाँ अभ्यास हो । नयाँ दिल्लीले अघिल्लो पटक जी सेभेनले तोकेको मूल्य सीमाभित्र कच्चा तेल खरिद गर्दा पश्चिमी शिपिङ र बीमा उपकरण प्रयोग गर्न ह्वाइट हाउसबाट अनुमति पाएको थियो– जसको उद्देश्य विश्वव्यापी आपूर्ति संकट रोक्नु र मस्कोको युद्धकोष घटाउनु थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गर्दै भारतीय अधिकारीहरूले यो खरिदलाई राष्ट्रिय हितको विषय भन्दै बारम्बार बचाउ गरेका छन् । ‘हामी जहाँबाट सकिन्छ, त्यहींबाट खरिद गर्छौं । हाम्रो प्रतिबद्धता भारतीय उपभोक्तासँग छ,’ भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले जुलाईमा सीएनबीसीका ड्यान मर्फीलाई बताएका थिए । ‘युक्रेन युद्धको कारणले जी सेभेन देशहरूले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हामीलाई हाम्रो अमेरिकी मित्रहरूसहित रूसी तेल किन्न सल्लाह दिएका थिए तर मूल्य सीमा भित्र रही,’ उनले थपे । उनीका अनुसार व्यवहारमा रुसबाट खरिद गरेर भारतले विश्व अर्थतन्त्रमा तेल मूल्यलाई स्थिर पार्न मद्दत गर्यो र यसैले विश्व स्थायित्वमा योगदान पुर्यायो । यदि भारतले आजैदेखि रुसी कच्चा तेल किन्ने कार्य रोक्ने हो भने ‘विश्वभरको कच्चा तेल मूल्य प्रतिब्यारेल २०० डलरभन्दा माथि जान सक्छ,’ एक भारतीय पेट्रोलियम स्रोतले बताए । तेल आयातमा विश्वको तेस्रो ठूलो देश भारतको परिष्करण क्षमता करिब ५.२ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन छ– जसमा जामनगर प्लान्ट मात्रबाट १.२४ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले २०३० सम्म भारतको मागमा थप १ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनको वृद्धिको भविष्यवाणी गरेको छ । धेरै भारतीय परिष्करण कारखानाहरू उच्च सल्फरयुक्त कच्चा तेल प्रशोधन गर्न अनुकूल बनाइएको छन्- जस्तै पर्सियन गल्फ र रुसको उरल्स क्षेत्रबाट आउने तेल। यद्यपि रुसी तेल बाल्टिक र ब्ल्याक सागरका टाढा बन्दरगाहहरूबाट लोड गरिन्छ, जसले गर्दा युक्रेनयुद्ध अघिको समयमा यो लाभदायक विकल्प थिएन । भारतले कहिलेकाहीं रुसी तेल लिइरहन्थ्यो– तर केप्लरअनुसार सन् २०२१ मा भारतले दैनिक औसत १ लाख ब्यारेल ल्याउँथ्यो भने २०२५ मा यो संख्या १७.९६ लाख पुगेको छ । युरोपेली ग्राहकहरूको माग घटेसँगै रुसले दिएको भारी छुटले भारतलाई आकर्षित गर्यो । साथै जहाँ मध्यपूर्वीय तेलहरू प्रायः दीर्घकालीन सम्झौतामा आधारित हुन्छन्, रुसी तेलहरू स्पट बजारमा बेचिन्छन्– जसले मात्रा, ढुवानी र मूल्यमा मोलतोलको सुविधा दिन्छ । केपलरका प्रमुख विश्लेषक सुमित ऋतोलियाका अनुसार, ‘भारतीय परिष्करणकर्ताहरूले यी ग्रेडहरूको लागि आफ्नो प्रणाली परिमार्जन गरेका छन्, विशेषगरी जटिल प्लान्टहरूमा जुन माध्यमिक गन्धकयुक्त तेलहरूबाट उच्च उत्पादन दिन डिजाइन गरिएका छन् ।’ ‘रूसी तेललाई पूरै प्रतिस्थापन गर्नु सजिलो काम होइन– यो कार्य लगिस्टिक रूपमा कठिन, आर्थिक रूपमा पीडादायक र भू-राजनीतिक रूपमा जटिल छ,’ उनले थपे। भारतको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न आर्थिक वृद्धिमा असर नपार्ने उपाय खोजिरहेको छ । युरोपमा रुसी तेलको वैकल्पिक खोजी गर्दा देखिएको जस्तै मूल्यवृद्धिले भारतलाई पनि असर गर्न सक्छ । तर कठिन भनेको असम्भव भने होइन । सीएनबीसीका अनुसार भारतका परिष्करणकर्ताहरूले स्पट बजारमा तेल किन्न ‘धेरै टेन्डर’ जारी गरेका छन् । तेस्रो स्रोतका अनुसार रुसी छुट यति आकर्षक छ कि भारत र चीनले तत्कालै आपूर्ति छोड्ने सम्भावना छैन– र यदि भारतले रुसी तेल कम लिन्छ भने चीनले त्यो भाग सम्हाल्न सक्नेछ । भोर्टेक्साका विश्लेषक इभान म्याथ्युजका अनुसार, ‘मध्यपूर्वीय तेल प्रायः दीर्घकालीन सम्झौतामा खरिद गरिन्छ, त्यसैले तत्काल थप खरिद गर्न लचकता हुँदैन । त्यसैले भारतले पश्चिम अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका तर्फ मोडिन सक्छ ।’ ‘अमेरिकाबाट आयात बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा अमेरिकी शूल्क र व्यापार वार्ताको सन्दर्भमा हेर्न बाँकी छ,’ उनले थपे । प्रायः अमेरिकी तेल कम सल्फरयुक्त हुन्छ। केप्लरका अनुसार भारतले जनवरीदेखि जुलाईसम्म दैनिक औसत २ लाख ८५ हजार ब्यारेल अमेरिकी तेल लिएको थियो । अब हेर्न बाँकी छ– भारतले ट्रम्पको कुरा सुन्छ कि सुन्दैन र रुसी तेललाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्छ कि गर्दैन । यद्यपि, ओपेक प्लसका एक सदस्यका अनुसार सेप्टेम्बर उत्पादन वृद्धि गर्ने निर्णय लिँदै गर्दा रुसी आपूर्तिको अनिश्चितता पनि विचारमा राखिएको थियो । रिस्टाडका सहदेवले भने, ‘हाल आपूर्तिको जोखिम मागमाथिको अमेरिकी शूल्क दबाबभन्दा बढी देखिन्छ। अमेरिका अहिले एकैसाथ धेरै ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग उल्झिरहेको छ– जुन रणनीति वाशिङ्टनबाट अपेक्षित स्थायित्व र स्पष्टतामा बाधा हुन सक्छ ।’ ट्रम्पले सीएनबीसीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘हामी भारतसँग निकै थोरै व्यापार गर्छौं, किनभने तिनका शूल्कहरू धेरै उच्च छन् ।’ भारतका पूर्व वित्तसचिव सुभाष गर्गका अनुसार अमेरिका–भारतबीच व्यापार सम्झौता हुने सम्भावना कम छ किनभने तिनीहरूको प्राथमिकतामा गहिरो मतभेद छन् । उनले भारतलाई चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न सल्लाह दिएका छन् । फिडेलिटी इन्भेस्टमेन्ट्सका जुरियन टिमरका अनुसार भारतीय बजारले विकासको सम्भावना देखाउँछ र चीनको जस्तो व्यवहार गर्दैन । जान्नैपर्ने कुरा ट्रम्पले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत शुल्क घोषणा गरेका छन्, जसले अमेरिकी निर्यातमाथिको कुल शुल्क ५०५ पुर्याएको छ । रुसी तेल किनेर भारतले ‘युद्ध मिसिनलाई इन्धन दिएको’ आरोप लगाइएको छ । रुसी तेल छाडेमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य २०० डलर प्रति ब्यारेलभन्दा बढी पुग्न सक्छ । यूबीएसका अनुसार भारतको ८ अर्ब डलर बराबरको निर्यात उच्च शुल्कको जोखिममा छ। यद्यपि भारतको जम्मा २ प्रतिशत निर्यात मात्र अमेरिका जान्छ । सिरियामाथि अमेरिकाको ‘४१ प्रतिशत ट्यारिफ’ , सिरियाको ‘पुन:निर्माण यात्रा’ असजिलो बनाउँदै ट्रम्प
गाडी बिग्रेपछि उपभोक्ता र बिक्रेताबीच लडाइँ, ९ वर्षपछि अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट हलेसी दर्शन यातायात प्रालिका महासचिव देवान राईसँग विसं २०७० सालतिर ३ वटा टाटा सुमो थिए । उनी काठमाडौंका यात्रुलाई खोटाङको दिक्तेल, हलेसी, रुपाकोट लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउँथे, खोटाङका यात्रुलाई काठमाडौं ल्याउँथे । सुमो ९ सिटको क्षमताको थियो । उनले आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिको गज्जबको अफर सुने । ‘जर्मनी मर्सिडिज ब्राण्डको इन्जिन, गियर बक्स, क्राउन मेसिन बलियो, तीन वर्ष वा तीन लाख किलोमिटरको वारेन्टी भएको व्यावसायिक रुपमा सबैभन्दा उपयुक्त गाडी, नेपालमा यो भन्दा धेरै वारेन्टी कुनै पनि कम्पनीले दिँदैन । १४ सिटको क्षमता ।’ अफर सुनेपछि राई आकर्षित भए । साथै मूल्यमा पनि छुट पाउने भएपछि राईले विसं २०७३ जेठ ११ गते ४० लाख ५० हजार रुपैयाँमा फोर्स फोर ह्विल गाडी (फोर्स ट्रयाक्स क्रुजर ४ डब्लुडी) खरिद गरे । ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने गाडीमा १ लाख रुपैयाँ छुट पाएका राईको गाडी एक महिनापछि (विसं २०७३ असार २५ गते) गुड्दागुड्दै इन्जिन बन्द भयो । ‘तपाईंले भनेको जस्तो पर्फमेन्स गाडीले दिएन । सबैभन्दा बलियो इन्जिन, मर्सिडिज ब्राण्डको इन्जिन भनेर दाबी गर्नुभयो । तर, एक महिनामै गयो । यो गाडीको प्रडक्सन फेल हो या अन्य कुनै कारण हो ? एक महिनामै इन्जिन बिग्रेपछि कम्पनीलाई गाडी फिर्ता लैजानूस् भने,’ राईले घटनाको बेलीविस्तार सुनाउँदै भने, ‘तर, कम्पनीले तपाईंकाे गाडीको वारेन्टी छ, हामी गाडी बनाई दिन्छौं भन्यो ।’ कम्पनीले गाडी बनाइदिए पनि एक महिनामै फेरि इन्जिन गएपछि उक्त गाडी कम्पनीलाई नै जिम्मा लगाएको राईको भनाइ छ । बढी सिट क्षमताको गाडीमा धेरै यात्रु ओसारपसार गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने योजना बनाएका उनले एक वर्षपछि (२०७४ सालमा) २ वर्ष वारेन्टी र सबै मर्मत गर्ने सहमतिमा गाडी लगेर गए । तर, गाडी फेरि बिग्रिन थालेपछि २०७५ मा कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर आफ्नो रकम फिर्ता मागे । हाल उक्त गाडी कम्पनीसँगै रहेको उनले बताए । ‘त्यसबीचमा धेरैपटक समस्या समाधान गर्नुहोस्, म खरानी भएँ, बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परे भनेर अनुरोध गरें । तर, केही पनि गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘कुनै सुनुवाइ नभएपछि विसं २०८१ माघ २४ गते मैले लिखित निवेदन दिए । तर, उल्टै मलाई धम्की दिएर जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्नु भयो ।’ आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल कम्पनीका सञ्चालक ध्रुव थापासँग भेटेर गुनासो राख्ने प्रयास गरेको भए पनि समय नदिएको उनको आरोप छ । साथै हालै सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतमा कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए । ‘कुरा सुन्दा राम्रो लागेर गाडी किनेको हो । तर, फोर्सको जस्तो खत्तम गाडी कुनै पनि छैन । यो गाडी कामै नलाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट गन्तव्यमा हिँड्यौँ भने बाटोमा ३/४ ठाउँमा बिग्रिन्छ । साथै गाडी गुड्दागुड्दै चक्का निस्केर दुर्घटनामा पर्छ । सुनकोशीमा फोर्सका गाडी गुल्टेका धेरै घटना छन् । कहिले डिलमुनि, कहिले भित्तामा ठोक्किन्छन् ।’ राईका अनुसार गाडी मर्मत गर्दा पाटपुर्जा समेत असाध्यै महँगो छन् । मेन्टेनेन्स लागत उच्च भएका कारण व्यवसायीहरू सबै थला परेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट हलेसी दर्शन यातायात, रुपाकोट हलेसी यातायात व्यवसायी संघ र त्रिवेग यातायात प्रालिका १८/२० वटा गाडी व्यवसायी पीडित रहेको उनको दावी छ । आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालक ध्रुव थापाका अनुसार राईले ९ वर्षअघि ४० लाख ५० हजार रुपैयाँमा फोर्स ट्रयाक्स क्रुजर ४डब्लुडी किनेको थिए । त्यसमा ८ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद भुक्तानी गरेका थिए भने बाँकी ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ क्रेडिट (कर्जा) मा राई लिएका थिए । तर, चालकको लापरबाहीका कारण इन्जिन जाम (सिज्ड) भएको र चालकले वेवास्ता गरी चलाइरहेका कारण पुरै इन्जिन बिग्रेको आरोप उनको छ । ‘चालकको लापरवाहीका कारण गाडीको इन्जिन जाम भयो । टर्बोचार्जरमा समस्या चालकले थाहा पाए पनि वेवास्ता गरी गाडी चलाउन जारी राख्दा इन्जिन पूरै बिग्रियो । फोर्स मोटर्सले इन्जिनका बिग्रिएका पार्ट्सहरूको परीक्षण गरी रिपोर्ट दिँदा यो वारेन्टी अन्तर्गत नपर्ने जानकारी दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, देवान राईले तत्काल गाडी मर्मत गरेर पछि कुरा गरौंला भन्नुभयो । त्यसपछि गाडी मर्मत गरेर उहाँलाई गाडी दिइयो ।’ तत्कालीन समयमा खोटाङमा पुल थिएन । राईले उक्त गाडी निरन्तर चलाएर सर्भिस मापदण्डअनुसार मर्मत नगर्दा गाडीको अवस्था झनै बिग्रियो । पछि कम्पनी आफैले गाडी शोरुममा ल्याएर जाँच गर्दा अत्यन्तै नाजुक रहेको पाइएको थापाले बताए । ‘त्यसपछि बाँकी रहेको साढे ३२ लाख रुपैयाँमध्ये ५ लाख रुपैयाँ उधारो रहने गरी १ लाख रुपैयाँ दुर्घटना सहायता (च्यारेटी) बापत कट्टा भई बाँकी रहेको २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गरी विसं २०७४ साउन ८ गते उक्त गाडी राईलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि गाडीले नियमित सर्भिस गरिरहेको थिएन । केवल ठूलो समस्या आएमा मात्र गाडी वर्कसपमा पठाइन्थ्यो ।’ यसबीचमा कम्पनीले राईकै सिफारिसमा उनको समितिलाई थप ३ वटा गाडी बिक्री गरेको थियो । साथै सो गाडी बिक्रीमा सहयोग गरेवापत उनलाई कम्पनीले कमिसन पनि दिएको थापा बताउँछन् । यदि फोर्सका गाडीहरू खराब थिए भने अरूलाई गाडी खरिदका लागि किन प्रोत्साहित गरेर कमिसन खाएको भन्दै थापाले प्रश्न गरे । ‘यदि उहाँको गाडी बिग्रेको थियो भने किन उहाँले आफन्त वा साथीहरूलाई फोर्सका गाडी किन्न लगाउनु भयो ? उहाँ आफै आएर हस्ताक्षर गरेर गाडी लग्नु भएको हो । त्यसबापत उहाँलाई कम्पनीले कमिसन पनि दिएको छ,’ उनले भने । थापाका अनुसार केही समयपछि उनी (राई)को गाडी चालकसँग कमाइ थोरै बुझाएको भनी आर्थिक विवाद भयो । लिखित सम्झौता भएको करिब २ वर्षपछि अर्थात् विसं २०७६ मंसिर ७ गते राईका गाडी चालकले गाडी सर्भिस सेन्टरमा छोडेर गएको र त्यसपछि चालक र राई सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए । तर, केही समयपछि सम्पर्कमा आएका राईले गाडी बिक्री गर्न अनुरोध गरे । गाडी बिक्रीको प्रयास पनि भयो । जब किन्नका लागि ग्राहक तयार हुन्छन्, तब राईले गाडीको अधिक मूल्य राख्ने गरे । मूल्य नमिलेकाले गाडी बिक्री हुन नसकेको थापाको भनाइ छ । ‘कम्पनीले बिक्री गर्ने कोसिस गर्यो । तर, २० लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्दा २५ लाख रुपैयाँ, २५ लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्दा ३० लाख रुपैयाँ मूल्य तोक्नु भयो । त्यसरी धेरै समयसम्म राख्दा अहिले गाडी कवाडी भएको छ,’ उनले भने, ‘चाहे त्यो टोयोटा होस् त्यो मर्सिडिज, बीएमडब्लु नै किन नहोस् । तर, उहाँले म मुद्दा हाल्छु भनेर विगत ५/६ महिनादेखि बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गर्नु भयो ।’ थापाका अनुसार संसारको जुनसुकै कम्पनीले बिग्रेपछि गाडी बनाइदिने हो तर गाडी रिप्लेस गर्दैनन् । तर, राईले विभिन्न बहनामा कम्पनीसँग बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गरेको थापाले आरोप लगाए । राईले गाडी किन्दाको उधारो ५ लाख रुपैयाँ अझै तिर्न नसकेको थापाले बताए ।
