‘नर्सिङ पेसालाई अस्पतालबिनै चलेका कलेज र कमजोर अनुगमनले संकटमा पार्यो’ {अन्तर्वार्ता}
नेपाल नर्सिङ परिषदले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ८० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् । बीएस्सी नर्सिङमा तुलनात्मक रूपमा नतिजा राम्रो भए पनि सन्तोषजनक भने छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद (सीटीईभीटी) अन्तर्गतको नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने अवस्था अझै दुःख लाग्दो छ । जसले नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको अवस्था, समस्या र अवसरको विषयमा विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले नेपाल नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष प्रा.सरला केसीसँग कुराकानी गरेकी छन् । तपाईंहरूले केही साता अगाडिमात्र नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुभयो, परीक्षाको परिणामलाई कसरी कसरी हेर्नु भएको छ ? यो पटक मात्र होइन, नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सतप्रतिशत पास कहिल्यै आउँदैन । यो पटकको मात्र कुरा गर्ने हो भने सीटीईभीटीअन्तर्गत नर्सिङतर्फ प्रमाणपत्र तहको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा निकै नराम्रो आयो । परीक्षामा ९ सय २६ जना सहभागी भएकोमा १ सय ७७ जनामात्र पास भए । झण्डै ८१ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनु भनेको राम्रो पक्कै होइन । बीएस्सी नर्सिङ परीक्षामा भने ६२ प्रतिशत पास भए । यसमा फ्रेस विद्यार्थी पास हुन्छन् भने, जो धेरै पहिले पढेका र पटक-पटक परीक्षा दिइरहेका हुन्छन् उनीहरू बढी फेल भएका हुन् यद्यपि यो राम्रो नतिजा हो भन्नेमा भने परिषद सन्तुष्ट छैन । यति ठूलो संख्यामा अनुत्तीर्ण हुन्छन् ? कहिलेकाही ब्याचअनुसार पनि नतिजा फरक पर्दो रहेछ । यो भन्दा अगाडि ७० प्रतिशतसम्म पनि विद्यार्थी पास भएका पनि छन् । तर, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने फ्रेस भन्दा थिग्रिएका पुराना विद्यार्थी धेरै थिए । फेल भइरहेका भनेको धेरै वर्ष अगाडिदेखि परीक्षा दिँदै आएका परीक्षार्थी हुन् । तत्कालै पढेर आएका विद्यार्थी त्यति फेल हुँदैनन् । हामी कहाँ ८, १० वर्षदेखि परीक्षा दिँदै आएका नर्सहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसैले पनि नतिजा यस्तो देखिएको हो । अर्को कुरा आजभोलि उत्पादन भएका नर्सहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान भएपनि व्यवहारिक ज्ञान नभएको पाइन्छ । यो समस्या धेरै पहिलेदेखिको हो । सीटीईभीटीअन्तर्गत पीसीएल नर्सिङको पढाइ सीटीईभीटी अन्तर्गतका कलेजहरूमा सञ्चालन हुन्छ । त्यहाँका पढाइ कस्तो भइरहेको छ, विद्यार्थीले सिकेका छन् कि छैनन्, कस्तो वातावरणमा पढाइ भइरहेको छ, नर्सले पढे अनुसारको कुरा अस्पतालमा गएर सिक्न पाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा भर पर्छ । सायद यो कुरामा सीटीईभीटीले अनुगमन गरिरहेको छ होला । कुनै पनि नर्सिङ कलेजको आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने छ तर यहाँ अहिले पनि आफ्नै अस्पतालहरू नभएका कलेज पनि सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यसैको परिणाम न नर्स परीक्षामा पास हुन सक्छन् न व्यवहारिक ज्ञानमा दक्ष हुन सक्छन् । यो ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ । अस्पतालबिना कलेजहरू अहिले पनि सञ्चालन छन् ? अवस्था अझै उस्तै छ । अहिले पनि अस्पताल नभएका कलेजहरूले शिक्षा दिइरहेका छन् । थाह छैन कुन दलका नेताले च्यापेका छन् । यस्ता कलेजले व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिकमा जोड दिन्छन् । हामीले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भनेको सैद्धान्तिक भएपनि प्राक्टिकल बेस कुरा धेरै आउँछ । किनभने लाइसेन्स लिएको भोलिपल्ट नर्सले प्राक्टिकल गर्नुपर्छ । त्यो बेला सिद्धान्त भनेर त हुँदैन । त्यसकारण जो मापदण्ड नपुगेका कलेजहरू छन् उनीहरूले उत्पादन गरिरहेका नर्सहरूमा बढी समस्या देखिएको छ । किन कि उनीहरुले बिरामी नै देखेको छैनन् । सीटीईभीटीको कुरै छोडौं, बीएससी पढाउने काठमाडौं उपत्यका भित्रकै कलेजहरूमा पनि अस्पतालमा नटेकाइकन बच्चाहरुलाई राखेको छ । अस्पताल लग्यो भने त्यही कटनहरू पोको पार्न लाउने मात्रै राखेको छ भन्ने हामीलाई कति कम्प्लेन आएको छ। त्यो कम्प्लेन मैले चाहिँ चिकित्सा शिक्षामा पुर्याइसकेकी छु । तर,आयोगले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ थाहा छैन । उपत्यकाभित्र पनि यस्ता कलेज छन् ? हो, यही भ्याली भित्रै छन् । काठमाडौं, ललितपुरभित्रै, भक्तपुरभित्रै छन् । त्यस्ता थुप्रै कलेजहरू छन् । कलेज सञ्चालकहरूको र कतातिर के को सञ्जाल कतातिर छ म बुझ्दिनँ तर क्वालिटीमा कम्प्रमाइज अहिले पनि भइरहेको छ । बाहिर देखावटी रूपमा अस्पताल देखाउने तर भित्र अस्पताल नभएका कलेजहरू अहिले पनि छन् । तपाइहरुले पनि यसो विचार गरेर हेर्नुभयो भने त्यो पाइन्छ । अनि अनुगमन हुँदैन ? अनुगमन गर्ने काम हाम्रो होइन । पहिले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र थियो । त्यो बेला हामीले उपत्यका मात्र होइन बाहिर गएर पनि अनुगमन गरेका थियौं । अनुगमन गर्दा विद्यार्थी हिउँदमा सुन्तला र बदाम खाँदै चउरमा बस्ने, वर्षामा सानो कोठाभित्र बसेर फर्केर आउने गरेका घटना फेला पारेका थियौं । त्यसपछि हामीले नै कलेज सञ्चालन गर्दा अनिवार्य अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थियो । त्यसपछि नर्सिङ कलेजका लागि अनिवार्य सय बेडको आफ्नै अस्पताल भएको हुनुपर्ने ऐन बनेको थियो । कतिपयले यो कुराको विरोध गर्नुभयो तर यस्तो हुनैपर्छ । अहिले शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । उसले वर्षमा एक पटक गरिरहेको हुन्छ तर, यो अनुगमनले पुग्दैन । नेपाल नर्सिङ परिषदले परिषदको ऐन अन्तर्गत नर्सहरूको नाम दर्ता गर्ने र रेकर्ड राख्ने अनि, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि नर्सको कोड अफ इथिक्सको बनाउने हो । यस्ता नर्सहरूले बिरामीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भयो नि त उसो भए ? हो । पहिला नर्सिङ परिषदले फिजिबिलिटी स्टडी भन्थ्यो । हामी त्यो गर्थ्यौं। कति जना त्यो बेलामा हामी शिक्षक हेर्थ्याैं, अस्पताल हेर्थ्याैं, अस्पतालको बेडमा पेसेन्ट कति छ, अकुपेन्सी हेर्थ्याैं। अनि त्यसपछिबाट लाइब्रेरी हेर्थ्याैं, लाइब्ररीमा सिक्ने बाटो, सबै हेर्थ्याैं। त्यो चाहिँ सुरुमा हुन्थ्यो र अनि हामी चाहिँ सीटीईभीटीलाई र विश्वविद्यालयलाई चाहिँ हामी चाहिँ परामर्श दिन्थ्यौं है, यति दिन सकिन्छ। अहिले चिकित्सा शिक्षाले नै त्यो गरेको छ । तर कस्तो छ भने वर्षमा एकचोटि अनुगमन हुन्छ । यसरी गरिउको अनुगमनले पुग्दैन । क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गर्ने कलेजहरुले नै अहिले पनि विद्यार्थी पाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो अनुगमन गर्ने पाटो तपाईंहरूको भएन अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग कहाँ गयो, त्यहाँ जनशक्ति कम भयो र यसको व्यापक यो एकदमै अब छ कि छैन जुन हाम्रो मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने थियो, त्यो अनुसार सञ्चालन छ कि छैन कलेज, उहाँहरूले शिक्षा कसरी दिइरहेको छ, यो कुराको अनुगमन नहुँदाको परिणाम त यो हो नि त । एकातिर अनुगमन कमजोरको कुरा आयो अर्कोतिर हाम्रो पढाइ र हामीले लिने परीक्षाको तालमेल नमिलेर पनि यो नतिाजा आएको हो कि ? होइन, हामी पाठ्यक्रममा आधारित भएर प्रश्नहरु निर्माण गर्छौं। प्रश्न निर्माणकर्ताहरु, हामी प्राज्ञिकहरु त्यो अनुसारको सेलेक्सन गर्छौं। हामी पाठ्यक्रम पठाउँछौं उहाँहरुलाई। पाठ्यक्रमको एकाइहरु पठाउँछौं। त्यो एकाइबाट चाहिँ हामी प्रश्नहरु माग्छौं भन्दाखेरि तालमेल नमिलेको होइन। बच्चाहरुले अब कोही चाहिँ कस्तो छ भने अँ, नेपालमा त त्यही त छ नि, सबलाई नर्सिङ। राज्यलाई पनि विशेष कार्यक्रममा नर्सिङ नै पढाउनु छ। सक्कछ कि सक्दैन थाहा छैन। त्यति पैसा खर्च गरेर दिएर एउटा पसल थाप्या भए नि राम्रैसँग त उसको त गुजारा हुन्थ्यो होला नि त। उसलाई एक ढंगको भारी बोकाउन चाहने। अनि सबैले चाहिँ सबैका छोरी विदेश गएको देखेको छ। अनि मेरो छोरीलाई नि पढाउँछु भन्ने जुन एउटा चाहना छ। त्यो र त्यो अब जस्तै करिकुलम त्यही हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ कसरी पढाइयो त त्यो कलेजमा? इन्डिभिजुअल कलेजमा कसरी बच्चाहरुलाई पढाइयो? बच्चाहरुले कसरी पढे? प्राक्टिस गर्ने अवसर पाए कि पाएनन्? यसमा डिपेन्ड हुन्छ। तर त्यो तालमेल नमिलेको भने चाहिँ हामी पाठ्यक्रममा आधारित भएर नै हामीले प्रश्नपत्रहरु तयार गर्छौं । अहिले देशभर नर्सिङको अवस्था के छ ? नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या वृद्धि छ । नेपालमा सीटीईभीटी अन्तर्गतको प्रोफेसिन्सी सर्टिफिकेट लेभलको कोर्स र प्लस टु साइन्स लिएर पास गर्नेहरुको लागि बीएससी नर्सिङको कोर्स हुन्छ । प्रोफेसिन्सी सर्टिफिकेट तीन वर्षको हुन्छ जुन सीटीईभीटी अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थामा पढाइ हुन्छ । विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुको अन्तर्गतमा चाहिँ बीएससी नर्सिङ पर्छ । यसमा विद्यार्थीको तीव्र इच्छा छ । सरकारी संस्थाहरुमा ७५ प्रतिशत कोटामा छात्रवृत्ति पनि छुट्ट्याएको छ भने प्राइभेटमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति छुट्ट्याएको छ। यसमा आकर्षण बढ्दा ४० सिट संख्याबाट बढाएर ६० सिट संख्या पर्याइएको छ । तर बीएमएस र बीएनएसमा भने विद्यार्थीको रुचि घटेको छ । जहाँ छात्रवृतिका कोटामा पनि विद्यार्थी अध्ययनको लागि आउँदैनन् । किन भन्दा एक सेवा सूिवधा नै कम छ अर्को जव अवसर पनि निकै कम छ । सरकारले छात्रवृत्ति दिँदाखेरि पनि विद्यार्थी पढ्न रुचाउँदैनन्। निजी क्षेत्रहरुलाई पनि सरकारले नै अस्पताल खोल्न स्वीकृति दिन्छ । कलेज खोल्न सरकारले नै स्वीकृति दिन्छ । त्यहाँ नर्सेसहरुको उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था यति हुनुपर्छ भनेर सरकारले कहिल्यै भन्दैन । त्यसो नहुँदा उच्च शिक्षा लिएर अर्थ छैन भन्ने भान नर्सहरूमा परेको छ । किनकी गंगाललमा ६० हजार भन्दा बढी खाने स्टाफ नर्सले बीएन पढ्न त छोड्नुपर्छ । फेरि जागिर छोड्दाखेरि त भोलिपर्सि जब पनि पाउँदैन। पाउँदाखेरि त्यति स्यालरी तीन महिना पनि पाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ रुचि छैन। काउन्सिलमा अहिले कति नर्सिङहरू दर्ता छन् ? एसईई पास गरेर १८ महिनाको कोर्स गरेका एनएम ३७ हजार, ५ सय ६४ छन् । स्टाफ नर्स र बीएस्सी नर्सिङ गरेकाहरूको संख्या ८७ हजार छ भने स्नातकोत्तर गरेका नर्सहरू १८ सय ७० जना छ, जुन मास्टर्स गरेको सेकेन्ड क्लास अफिसरको नियुक्ति पाउनुपर्ने हो । यो सबै गर्दा हामीसँग अहिले १ लाख २३ हजार ७ सय २२ जना नर्सहरु हुनुहुन्छ। अनि अर्को मिडवाइफ पनि छ । मिडवाइफ पनि कसले पढिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो पीसीएल गरिसकेका नर्सहरूले गरिरहेका छन् । मिडवाइफको संख्या चाहिँ अहिले १ सय ९ छ जना पुगेको छ । नर्सहरूले काम अनुसारको पैसा पाएका छन् कि छैनन् ? काम मात्रै भएर भएन । उनीहरूसँग पेट पनि छ । परीवार पनि छ । त्यो पाल्न दाम पनि चाहिन्छ । अहिले राज्यले चाहिँ श्रमिकहरु जस्तै ढुङ्गा, बालुवा, इँटाको काम गर्नेहरुलाई पनि १९ हजार ५ सय भनेको छ । तर निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सहरुको २०, २२, १८, र १५ हजार छ । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? एउटा श्रमिकलाई त्यति दिइन्छ । त्यस कारणले गर्दा नर्सहरु नेपालमा बस्न चाहँदैनन्। त्यही भएर पनि नर्सहरू विदेश जाने क्रम बढेको हो ? हो । अहिले अधिकांश नर्सको रोजाइ विदेश भएको छ । नेपालमा काम अनुसारको पारिश्रमिक नहुँदा उनीहरू विदेश जान बाध्य छन् । अहिलेसम्म विदेश जान ५० हजार बढी नर्सहरूले परिषदबाट पत्र लिइसकेका छन् । तर त्यो सबैले भिसा पाएका छन् कि छैनन्, गएका छन् कि छैनन् हामीलाई थाहा हुँदैन । हामीसँग भेरिफिकेसन लेटर लिने र रेकमेन्डेसन माग्नेहरूको संख्या ५० हजार माथि छ । १ लाख २३ हजार नर्स छन् भनेपछि ५० हजारले चाहिँ विदेशको लागि लिइसकेको छ । यो अवस्था पक्कै डर लाग्दो हो । यही अवस्था हुनेहो भने भोलि हामीलाई नर्स पाउन गाह्राे हुने छ । कुन देश बढी जान्छन् ? अलि पहिला पहिला नर्सहरू जाने युकेमा थियो । अहिले अमेरिका र अस्ट्रेलिया जान थाले । नेपालको विश्वको श्रम बजार चाहिँ एक ढंगको खुल्ला भएको छ । अरु सबै जान्छन्। एउटा दक्ष नभएको मान्छे पनि गएर रेमिट्यान्स पठाएर राज्य त धानिएकै छ । नर्सहरु भनेको त क्वालिफाइड हुन्, प्रोफेसनल हुन्। उनीहरु जाँदा खेरि उनीहरुको आफ्नो जीवन स्तर पनि बढ्छ, पारिवारिक बढ्छ र तिनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले राज्यको पनि स्तर त बढेको छ । जाने एउटा रहर पनि छ । विदेश किन रोज्छन् ? राज्यले व्यवस्थापन नगरेर हो। लाखौं पैसा खर्च गरेर १५ हजार २० हजार पाउने भए किन बस्ने भन्ने भाव आउँछ । काम भनेको ओभरटाइम बढी गर्नुपर्छ, धेरैलाई हेर्नुपर्छ, हैन? तर पैसा चाहिँ हुँदैन। अर्को एउटा मान–सम्मान पनि छैन नि। एउटा त्यो प्राइभेटमा गएर उसको कम्पनीमा काम गर्ने त्यो कसैलाई पनि त्यस्तो खालको व्यवहार गर्न, नर्स भनेको त एउटा क्वालिफाइड पर्सन हो नि त। उनीहरुलाई गर्ने व्यवहार पनि राम्रो छैन। सेवा सुविधा पनि राम्रो छैन। उनीहरुको वर्किङ आवरको किटान छैन। प्राइभेटमा धेरैमा १२ घण्टा लाउँछ भनेछ सरकारकोमा त ६ घण्टा, साढे ६ घण्टा हो ड्युटी। अनि हामीले धेरै अगाडिदेखि म नेपाल नर्सिङ संघको पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ भूतपूर्व, २०६६ सालमा हामीले राष्ट्रव्यापी नर्सिङको आन्दोलन पनि गरेका थियौं। त्यो बेलामा नेपाल सरकारसँग हाम्रो २१ बुँदे सहमति पनि भएको थियो। तर त्यो अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले पनि बाहिर जाने ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दोछ । नर्सहरु उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? अहिले वर्षमा पाँच हजार बढी नर्सहरू उत्पादन भइरहेका छन्। राज्यले खपत गर्ने सक्यो भने नर्स पर्याप्त छन्। तर खपत गर्न सकिरहेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले जनरल, साधारण बिरामी, रुघाखोकी लागे, ज्वरो आयो, पेट दुख्यो, साधारण वार्डमा चाहिँ राख्यो भने एउटा नर्सलाई दिनुपर्ने बिरामी भनेको ६ देखि ८ जना मात्रै हो। तर हाम्रो नर्सले ५० जनासम्म हेर्नु परेको छ । आईसियुमा एउटा पेसेन्ट, एउटा नर्स हुनुपर्छ भनेको छ अर्को अप्रेसन थियटरमा एउटा टेबलमा दुईटा नर्स, एउटा बिरामी र एउटा अप्रेसन गर्ने बिरामी, दुईटा नर्स। अनि इमर्जेन्सीमा एउटा नर्स, तीनटा पेसेन्ट। त्यो फरक फरक छ। अनि डेलिभरी गर्ने ठाउँमा, प्रसूति गर्ने ठाउँमा दुईटा नर्स, एउटा डेलिभरी हुने महिला, त्यसरी तोकेको छ । सरकारले दरबन्दी सिर्जना नगरेर हो ? त्यही नै हो । त्यही अहिले त झन् तीनवटा तहको सरकार, अनि तीन वटाको आफ्नै के के पोलिसीहरु, त्यसले गर्दा झन् गाह्रो भइरहेको छ । अब नर्सहरूलाई स्वदेशमै राख्न के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा नर्सिङ एउटा छुट्टै पेसा हो, यो चाहिँ छुट्टै यसको अस्तित्व छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । नर्सिङ केयर भनेको मेडिकल केयर भन्दा फरक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । नर्सहरू चाहिँ चिकित्सकका सहायक होइनन्। एउटा टिममा काम गर्ने हुन्। टिममा चाहिँ उनीहरुको पनि डिसिजन हुन्छ। उनीहरुको कुरा नि सुन्नुपर्छ भन्ने जबसम्म लागु हुँदैन र नर्सहरुको क्वालिटी केयर खोज्ने हो भने नर्सहरु रिटेन्सन गर्ने हो भने नर्सहरुको योग्यताको आधारमा उनीहरुको दरबन्दीहरु हुनुपर्छ, पोजिसनहरु दिनुपर्छ र उनीहरुको करियर ल्याडरहरु खुलाउनु पर्छ र मिनिमम स्टाफ नर्सको तलब ५० हजार राज्यले दिनुपर्छ । नर्सहरूलाई खरिदार सुब्बासँगै एउटै तराजुमा राखेर जोख्न मिल्दैन।
कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ व्यक्ति तथा संस्था कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)को कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.४२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६८ बढी हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । विगतको तुलनामा गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको सख्या सामान्य बढेको सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् । ‘विगतका वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको थियो । तर, गत वर्ष स्थिर जस्तै देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १२ सय मात्रै बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ती कालोसूचीमा परेपनि केही समयपछि हटेका पनि हुन सक्छन् ।’ पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७२२.३९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । उक्त तथ्याङ्कलाई गत वर्षसँग तुलना गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रहेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना तथा संस्था परेका थिए । सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार यदि व्यक्ति हो भने ऋणको ग्यारेन्टी बसेको व्यक्ति पनि कालोसूचीमा परेको हुन सक्छ । यदि संस्था हो भने संस्थासँग आबद्ध १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनी, सञ्चालक, मूल्याङ्कनकर्ता लगायत कालोसूचीमा परेका हुन्छन् । तर, एउटा ऋणी मात्रै गणना हुने उनले बताए । ‘जस्तो कुनै मान्छे कालोसूचीमा पर्याे भने उसको ग्यारेन्टर काउन्ट हुँदैन । साथै, संस्थागत रुपमा जस्तो कुनै उद्योग छ भने सो उद्योग मात्रै गणना हुने हो । त्यो भित्रका सेयरधनी लगायत गणना गर्ने हो भने संख्या धेरै हुन आउँछ,’ उनले भने । कालोसूचीबाट हट्ने संख्या बढ्दै कुँवरका अनुसार कालोसूचीको सूचीबाट हट्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ७४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका छन् । यो भनेको उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रक्रिया पुरा गरेर कालोसूचीको सूचीबाट निस्किएका हुन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २५.३० प्रतिशत व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका हुन् । सीआईसीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ हजार ४२४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ८१८ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ हजार २६३, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार २०२ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका तथ्याङ्क सीआईसीसँग छ । सीआईसीले विसं २०४६ सालदेखि कालोसूचीमा राख्न लागेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असारसम्ममा १ लाख २९ हजार ९७४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरू कालोसूचीमा परेर नहटेका हुन् । कालोसूचीमा राख्न र कालोसूचीबाट हटाउन निवेदन दिने काम भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन् । ‘कालोसूची दुई प्रकारका छन् । एउटा चेक बाउन्स र अर्काे कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याजको एक वर्षसम्मको भाका नाघेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश कालोसूचीमा पर्ने गरेका चेक बाउन्सका मुद्दा छन् । जस्तो आज १ सय वटा निवेदन आए भने ७०/८० वटा निवेदन चेक बाउन्सका हुन्छन् । बाँकी रहेको २०/३० प्रतिशत ऋण डिफल्ट भएर वा साँवा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थाका छन् ।’ कालोसूचीमा कसरी पर्छ ? प्रवक्ता कुँवरका अनुसार चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेको चेक बाउन्स भयो भने कालोसूचीमा परिन्छ । चेक जारी गरिसकेपछि स्टक पेमेन्ट गरिदिने वा खाता बन्द गर्ने, अरूलाई भुक्तानी नदिने, रोक्का गर्ने लगायतका खाता कालोसूचीमा पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, कुनै वित्तीय कारोबारमा कसूरदार देखिएको निवेदन आएको खण्डमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय अधिकांश गलत हस्ताक्षर र खातामा अपर्याप्त रकम भएका कारण चेक बाउन्स हुने र सो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित व्यक्ति (चेक धारक)ले लिएको खाताको चेक कसैलाई दियो र सो खातामा अप्रर्याप्त रकम भएको दुई कार्य दिनपछि उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर बुझाउने र दोस्रो पटक पनि अपर्याप्त रकम रह्यो भने सम्बन्धित बैंकमा गएर चेक बाउन्स भयो, यसलाई कालोसूचीमा राखि पाउँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सो निवेदनउपर सम्बन्धित खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर वा सूचना जारी गरेर २ पटक चेक बाउन्स भयो, खातामा पर्याप्त रकम जम्मा गर्नुहोस् भनेर जानकारी गराउँछ । यदि सो अवधिपछि पनि खातामा पर्याप्त रकम रहेन भने बैंकले कालोसूचीमा समावेशका लागि सीआईसीमा समावेश गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निवेदनका आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ । यस्तै, कर्जा डिफल्टरको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऋण लिएको छ भने एक वर्षसम्मको साँवा र ब्याज नतिरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्न निवेदन दिएका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको)को स्वामित्वमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । सो संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले पछिल्लो सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ६० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सात महिनाको तलब नपाएपछि तलबको आशै छाडेर जागिर नै छोड्ने सोच बनाएको बताए । उनले भने, ‘तलब नै नपाएपछि के को लागि कुरिरहनु, अब जागिर छोड्ने योजना छ ।’ संस्थामा हाल ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, १२ जना मेडिकल अफिसर, २२ जना शिक्षक, ५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २० भन्दा बढी नर्सिङ तथा ल्याब कर्मचारी कार्यरत छन् । लामो समय तलब नपाएपछि सबै कर्मचारीहरू श्रम अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारीको न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म संस्थाबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब बक्यौता रहेको छ । नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले पनि लामो समयदेखि तलब रोकिएको कुरा स्वीकार गर्छन् । संस्थाले विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दा तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पुष्पराज खनालले लिएका छन् । उनले कर्मचारीलाई एक महिना पर्खिन आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरूले भने भदौ महिनाभित्र तलब नआए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल उचित नहुने भएकाले आफूहरूले नियमित काम गरेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको भएपनि संस्थाले आफूहरूको भद्रतालाई कमजोरी ठानेर वेवास्ता गरिरहेको अर्का एक कर्मचारीले बताए । कार्यकारी प्रमुख खनालले संस्था पछिल्लो समय केही अस्तव्यस्त भएकोले चुनौती बढ्दा तलब नियमित नभएको बताए । ‘हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौं । यही अप्ठ्यारोका कारण समयमा तलब दिन नसकिएको हो । अब हामी छिट्टै जटिलतालाई पार लगाउने छौ,’ उनले भने । तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन थालिएको र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सबैको तलब भदौ १५ गतेसम्म खातामा पठाउने गरी आफूले काम थालेको खनालको दाबी छ । नेको नेपालको स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, दहचोक अझै विधिवत रूपमा नेको नेपालको मातहत आइसकेको छैन । हाल पनि संस्थामा नेको नेपालका अध्यक्ष डा. मिश्रको ४१ हजार ६२८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीको २१ हजार २१२ कित्ता, प्रकाश पाण्डे, जीवनप्रकाश शर्मा, केदार सन्जेल र उत्तमदेवी श्रेष्ठको नाममा थप ५२ हजार ३५० कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । गत असार १३ गतेको १९औं साधारण सभामा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई नेको नेपालले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
