नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक बहस : धारा ७६ कि धारा २ ?
काठमाडाैं । मुलुक अहिले नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बहसमा अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभा अझै जीवित रहेको अवस्थामा धारा ७६ अनुसारै सरकार बन्नुपर्ने कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने धारा २ को व्याख्या गरेर नयाँ बाटो खोलिनुपर्ने भन्नेमा कानूनी वृत्तभित्र तीव्र बहस सुरु भएको छ । एकथरि कानूनी विज्ञहरूको भनाइमा धारा ७६ ले नै सरकार गठनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । यो धारा अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । त्यस्तो दल नभएमा दुई वा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्याएपछि सरकार गठन गर्न सकिन्छ । अझै त्यस्तो सम्भावना नभएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि पनि विश्वासको मत नपाएमा कुनै सांसदले बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ । अन्ततः यी सबै प्रक्रिया असफल भए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको बाटो खोलिन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा दिएको आदेशले पनि ‘सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल सदन विघटन गर्न सकिँदैन’ भनेर स्पष्ट पारेको छ । यही आदेशलाई आधार मानेर उच्च अदालत पाटन बारका सचिव अधिवक्ता भुपाल बस्नेतले प्रतिनिधि सभा जीवन्त रहँदासम्म सरकार सदनमै गठन गर्नुपर्ने ठोकुवा गरेका छन् । तर अर्काथरी कानूनी विज्ञहरूको धारणा भिन्न छ । सर्वोच्च अदालत बारका सचिव रमण कर्णका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २ ले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा यही प्रावधानलाई प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने उनको तर्क छ । कर्णका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभा अहिले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैन । आन्दोलनले दिएको नयाँ जनम्यान्डेटलाई धारा २ को आधारमा व्याख्या गरेर मात्रै नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ । उनले विशेष परिस्थितिमा धारा ७६ लाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेर धारा २ अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । यसरी दुई धारबीचको कानूनी व्याख्या फरक-फरक भए पनि दुवै पक्षले संवैधानिक प्रावधानलाई आफ्नो आधार बनाएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा पनि नेपालमा संवैधानिक व्याख्या फरक तरिकाले भएको उदाहरण भेटिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनले संविधानभन्दा बाहिर गएरै नयाँ राजनीतिक संरचना जन्माएको थियो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सामान्य ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गमा अघि बढेको थियो । त्यसैगरी २०७८ सालमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिँदा अदालतले धारा ७६ को अन्तिम विकल्प प्रयोग नगरी सदन विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्यो । यी मिसाइलहरूले नेपालमा संवैधानिक संकटको बेला धारा ७६ मात्र होइन, सार्वभौमसत्ता र विशेष परिस्थिति भन्ने व्याख्याले पनि भूमिका खेलेको देखाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपाललाई पाठ सिकाउँछ । भारतमा सन् १९७५ को आपतकालमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संविधानको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थगित गर्दा सार्वभौमसत्ता सीमित भएको थियो । बेलायतमा २०१९ मा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद लामो समयका लागि बन्द गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । पाकिस्तानमा त बारम्बार सेनाले संवैधानिक प्रक्रिया तोडेर सत्ता कब्जा गरेको उदाहरण छ । यी दृष्टान्तहरूले संवैधानिक संकटमा अदालत, जनदबाब र राजनीतिक सहमतिको भूमिका निर्णायक हुने देखाउँछन् । नेपालमा भने अहिलेको परिस्थिति अझै जटिल बन्दै गएको छ । सेवा निवृत्त एक जना उच्च सैनिक अधिकारीले चुलिँदो अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न सेनाले केही समय राज्यसत्ता हातमा लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार यसबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । तर सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने सेनाले त्यस्तो सोच नै नगरेको प्रष्ट पारे । उनले सेनाले जनचाहनाभन्दा फरक कोणबाट सोच्नै नसक्ने बताएका छन् । यसबीच आन्दोलनकारी ‘जेनजी’ समूह पनि सरकार गठनको प्रश्नमा एकमतमा पुग्न सकेको छैन । उनीहरूले भर्चुअल बैठक आयोजना गररेपनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । जेनजी अभियन्ताहरूका अनुसार परिस्थिति असाध्यै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ र योजनाअनुसार सबै कुरा हुन सकेको छैन । यसले पनि मुलुकमा राजनीतिक अन्योललाई थप गहिरो बनाएको छ । नागरिक अभियन्ताहरूले भने लामो समयसम्म सरकार गठनको भ्याकुम नराख्न चेतावनी दिइरहेका छन् । नागरिक अभियन्ता श्रीप्रसाद मानन्धरका अनुसार यो शून्यता लामो समय रह्यो भने अवसर आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबाट बाह्य शक्तिको हातमा जान सक्छ । उनले सकेसम्म छिटो सरकार गठन गरी निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तोमा सम्भावित निकासका विभिन्न बाटोहरू देखिने अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्छन् । पहिलो– धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार गठन गर्ने, जुन कानुनी रूपमा सबैभन्दा शुद्ध बाटो हो तर राजनीतिक सहमति नभएसम्म कठिन छ । दोस्रो– धारा २ अनुसार सार्वभौमसत्तालाई प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर विशेष परिस्थितिको व्याख्या गर्ने । तर यसले कानुनी विवाद अझ गहिर्याउनेछ । तेस्रो– प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्ने, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखिन्छ । चौथो- सबैले नचाहे पनि धेरैले आशंका गरिरहेका सेनाको अस्थायी हस्तक्षेप वा बाह्य शक्तिको प्रभाव, जुन नेपालका लागि घातक साबित हुनसक्छ । समग्रमा नेपाल अहिले संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलनकारीको दबाब र नागरिक चेतावनीबीच सरकार गठनको निर्णयतर्फ अघि बढ्दैछ । नागरिक अभियन्ता मानन्धर भन्छन्, ‘इतिहासले सिकाएको छ राजनीतिक शून्यता लामो समय रह्यो भने संविधानभन्दा बाहिर जाने जोखिम बढ्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूले पनि देखाएको छ संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन संकट जन्मिन्छ । त्यसैले अबको निकास संविधानकै परिधिमा रहँदै राजनीतिक सहमति र जनदबाबलाई ध्यानमा राखेर निकालिनुपर्ने हुन्छ । ढिलाइले मुलुकलाई अझै गहिरो अनिश्चिततामा धकेल्नेछ ।
आजदेखि बैंकहरू चार घण्टा खुल्ने, डिजिटल कारोबारमा जोड दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । बैंकहरू २ बजेसम्म खुल्ने भएका छन् । नेपाली सेनाले निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यु आदेश जारी गरेकै समयमा नेपाल बैंकर्स संघले बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म बैंकका शाखा खोल्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत (सीईओ) अनिल शर्माका अनुसार काठमाडौंमा ३ वटा, ललितपुर र भक्तपुरमा २/२ वटा शाखा कार्यालय खुला गरेर सेवा दिने निर्णय गरेको हो । उपत्यका बाहिर भने प्रशासनसँग समन्वय गरेर सेवा दिन बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । ‘काठमाडौंमा ३ वटा, ललितपुर र भक्तपुरमा २/२ वटा शाखा कार्यालय खुला गरेर सेवा दिन भनेका छौं । उपत्यका बाहिर प्रशासनसँग छलफल गरेर कहाँ खोल्न सकिन्छ, सोहीअनुसार सेवा दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म शाखा खुला गरेर सेवा दिनु भनिएको छ ।’ यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल कारोबारमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक निरन्तरतालाई मध्यनजर गर्दै सीमित कर्मचारीबाट आफ्नो संवेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी अत्यावश्यक बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, अन्य प्रणालीको हकमा जोखिमको आधारमा रिमोट एक्सेस मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सञ्चालनमा आएका शाखा, एटीएम र उपलब्ध सेवा सम्बन्धी सूचना आफ्नो वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा भदौ २६ गतेको बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म लागू हुनेछ । कर्फ्यु भने भदौ २६ गते बेलुकी ७ बजेदेखि भदौ २७ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि जारी गरिएको छ । निर्देशनालयका अनुसार नागरिकलाई अत्यावश्यक कार्यको लागि भदौ २६ गते बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म र सोही दिन बेलुकी ५ देखि ७ बजेसम्म आवतजावत गर्न सकिने गरी समय निर्धारण गरिएको छ । निषेधाज्ञा तथा कर्फ्युको समय अत्यावश्यक सेवाका एम्बुलेन्स, शव वाहन, दमकल, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीका साथै, खाद्यान्न, इन्धन, दूध, तरकारी, पानी र औषधि ओसारपसार गर्ने सवारी साधनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने सेनाले जानकारी दिएको छ । उक्त समयमा सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो परिचयपत्र देखाई कार्यालयसम्म आवतजावत गर्न सक्ने जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा बैंकको पैसा लुटपाट, लकर तोडफोड, कुन बैंकमा कति नोक्सान ?
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका दर्जनौं शाखा, काउण्टर र एटीएम मेसिनमा क्षति पुर्याएका छन् । बैंकरहरुका अनुसार देशभर बैंकलाई टार्गेट गरी दर्जनौं शाखा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका हुन् । साथै, बैंकको शाखा कार्यालय तोडफोड गरी पैसा समेत लुटिएको पाइएको छ । एनआईसी एशिया बैंकका १४ वटा एटीएम मेसिन, ५ वटा शाखा कार्यालय, ६ वटा काउण्टरमा क्षति पुगेको बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सन्तोष कुमार राठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको भएपनि पैसा भने चोरी नभएको उनले बताए । उनले कर्मचारीहरू भने सुरक्षित रहेको जनाए । कुमारी बैंकको दुलेगौंडा शाखा कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनालले जानकारी दिए । घरमा बाहिरबाट ढुंगामुढा गर्ला बैंकको सिसा फुटेको उनले बताए । साथै, हेटौंडाको भाटभटेनी परिसरमा रहेको एटीएम मेसिन ड्यामेज भएको उनले जनाए । कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको टाउकोमा गोली लागेको कम्पनी सचिव हिमलाल पौड्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्थामा अज्ञात व्यक्तिले हान्दा बैंकका कर्मचारी अशोक श्रेष्ठको टाउकोमा गोली लागेको हो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगजनी भइरहेको थियो । त्यही क्रममा हुलदङ्गामा गोली प्रहार हुँदा बैंकका सहयोगी कर्मचारी अशोक श्रेष्ठको टाउकोमा लाग्यो । गोली कसले हानेको स्पष्ट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँ बैंकको कम्पाउन्ड भित्रै हुनुहुन्थ्यो । काम गरिरहेको अवस्थामा गोली लागेको हो ।’ उनका अनुसार हिजो नै अन्नपूर्ण अस्पतालमा लगेर उपचार गरिएको छ । साथै, घाइते श्रेष्ठको परिवारसहित उपस्थितिमा अप्रेशन गरेर गोली निकालिएको उनले बताए । ‘प्रेसर स्टेबल हुन नसकेका कारण डक्टरको सल्लाह अनुसार आज अप्रेशन गरियो । र, गोली निकालिएको छ । अहिले उहाँ खतरामुक्त हुनुहुन्छ भनेर डक्टरले भन्नु भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकको कीर्तिपुर शाखामा रहेको एटीएम मेसिन तोडफोड गरिएको छ । लहानमा खाद्य संस्थानको डिपो जलाउन खोज्दा बैंकको शाखामा समेत क्षति पुगेको छ भने धनगढी शाखामा गाडीमा क्षति भएको छ । हिमालयन बैंकको बत्तीसपुतली शाखा पूर्ण रुपमा क्षति भएर खरानी भएको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गोर्खालीले जानकारी दिए । तर, लकर र भल्टमा भने क्षति नभएको उनको भनाइ छ । न्युरोड शाखामा क्षति हुन्छ की भन्ने आशंका गरिएको भएपनि खासै क्षति हुन नपाएको उनले बताए । उनका अनुसार भैरहवा एयरपोर्ट, आईटी प्लाजा कमलादी, हिलटन होटल परिसर, विराटनगरको भाटभटेनीको र बुटवलको भाटभटेनी परिसरमा रहेको एटीएम मेसिनमा क्षति पुगेको छ । तर, नगद भने सुरक्षित रहेको उनले बताए । ‘अन्य संरचनामा आगजनी गर्दा क्षति भएको भन्दा पनि आन्दोलनकारीले फुटाउनै खोजेको देखिएको छ । उनीहरुले एटीएम नै झिकेर फालेका छन्,’ उनले भने । ग्लोबल आइएमई बैंकका अनुसार कान्तिपुर भवनमा रहेका बैंकका २ वटा विभागमा क्षति पुगेको छ । भवनमा आगो लगाउँदा बैंकको सेन्ट्रल ट्रेड र इन्टरनल अडिट विभागमा क्षति पुगेको बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर चन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात व्यवस्था, मालपोत कार्यालय लगायतमा रहेको बैंकको राजस्व संकलन काउन्टरमा भौतिक क्षति पुगेको छ । देशभर के कति क्षति भएको छ भनेर भोलीसम्म तथ्याङ्क आउन सक्ने उनले बताए । ‘चितवन र सर्वाेच्च अदालत परिसरका एक/एक, पोखरामा ३ वटा, तुलसीपुरमा २ वटा काउण्टर गरी ७ वटा काउण्टरमा क्षति भएको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी तथा उप-कार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मीका अनुसार कुन ठाउँमा बैंकमा कति क्षति भएको छ भनेर विवरण संकलनको काम भइरहेको बताउँछन् । बानेश्वर शाखा, दुहबी शाखा, भैरहवा शाखा र केही एटीएम मेसिन तोडफोड भएको सूचना आएको उनले बताए । ‘शाखा, काउण्टर र एटीमए मेसिन गरेर एक दर्जन संरचनामा क्षति पुगेको छ । बानेश्वर शाखामा पैसा पनि चोरि भएको जानकारी आएको छ । अरु शाखामा कम्प्युटर चोरी भएका छन् । कति रकम चोरी भएको छ त्यो संकलन भइरहेको छ । ५ वटा एटीएम तोडफोड भएका छन् । पैसा भने निकालिएको छैन । थप क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डेयका अनुसार बैंकको काँकडभिट्टा, गौरादह, ताप्लेजुङमा गरी ३ वटा काउण्टर र एउटा एटिएम मेसिनमा क्षति भएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको भरतपुर मालपोत, सिंहदरबार परिसर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग परिसर गरी ३ वटा एटीएम मेसिनमा क्षति पुगेको बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिए । सिटिजन्स बैंकको नक्सालस्थित भाटभटेनी परिसरमा रहेको एटीएम मेसिनमा क्षति पुगेको जनाएको छ । प्रभु बैंकको लैनचौर शाखामा पनि तोडफोड भएको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
