बीमा समितिमा २ जना ग्रीन कार्ड होल्डर, एक जना भागिसके, एकजना कानुन बनाउदै
काठमाडौं, १७ साउन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिमै २ जना विदेशी ग्रीन कार्ड वाहक रहेको तथ्य फेला परेको छ । एक जना समितिको संचालक समिति सदस्य छन् भने अर्का एक अधिकृत २ बर्षे बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगिसकेका छन् । सुरजविक्रम शाही समितिको संचालक सदस्य रहेका सुरज विक्रम शाहीसँग अमेरिकाको ग्रीन कार्ड रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । उनी समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा सरकारले मनोनित गरेको हो । विदेशी ग्रीन कार्ड वाहकलाई सरकारी सेवामा कुनै अवसर नदिने सरकारले बताउने गरेपनि अमेरिकी ग्रीन कार्ड वाहक शाही प्रश्तावित बीमा ऐनको मस्यौदा बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘विदेशी नागरिक बनेको ब्यक्तिलाई सरकारी सेवामै रहन नदिने नीति सरकारको छ भनिएको छ, तर एक जना त्यस्तै ब्यक्ति नेपाली बीमा क्षेत्रको भाग्य र भविष्यको रेखा कोर्ने बीमा ऐनको मस्यौदा बनाउदै छन,’ समिति स्रोतले भन्यो । शाहीसँग अमेरिकाको ग्रीन कार्ड रहेको स्रोतको दाबी छ । दीपक ढकाल यस्तै अमेरिकाकै ग्रीन कार्ड बाहक एक जना अधिकृत भने २ बर्षको बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगेका छन् । उनले करिब ३ महिना आगाडी विदा लिएको स्रोतले जानकारी दियो । यसरी बेतलबी विदा लिएर अमेरिका जाने अधिकृत दीपक ढकाल हुन । उनलाई अमेरिकाको डिपी परेको र त्यसैको आधारमा २ बर्षे बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगेको स्रोतले जानकारी दियो ।
२० अर्बको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने कसरत शुरु, ६ समूहबाट लगानी जुटाउने प्रस्ताव
bikashnews.com काठमाडौं, १५ साउन । कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना गर्ने भनिएको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने सम्वन्धमा गृहकार्य शुरु भएको छ । यस बैंकको बारेमा स्पष्ट अवधारणा तयार गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले शुक्रबार संयुक्त अनौैपचारिक रुपमा छलफल कार्यक्रम गरेका छन् । कुनै पनि संस्थाको व्यानर नराखी गरिएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन गरेका पूर्व मूख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले गरेका थिए । जहाँ अर्थमन्त्री रामशरण महत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल, अर्थ सचिव सुमन शर्मा, उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनाल, डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षामान पुन, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरुले आफ्नो राय सुझाव दिएका छन् । छलफलमा बैंक, बीमा, कोष, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप लगायत व्यवसायीक समूहका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । कार्यक्रममा अवधारणा पत्र पनि डा कोइरालाले नै प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पूर्वाधार विकास बैंक सार्वजनिक नीति साझेदारी मोडलमा जानु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बीमा समूह, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विभिन्न कोषहरु र सर्बसाधारणको लगानी आवश्यक रहेको औल्याए । डा. कोइरालाले निजीका प्रवद्र्धक समूहलाई १५ प्रतिशत, बैंक र बीमा समूहलाई १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कल्याणकारी कोष समूहलाई १५ प्रतिशत, विश्व बैंक अन्तरगत अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम, विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुलाई १५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानीमा बैंक खोल्न प्रस्ताग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ राखिएको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने तयारी गर्दैछ । स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ‘२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकलाई स्मूथली रन (राम्ररी सञ्चालन) गर्न कम्तिमा ७०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी निक्षेप जुटाउनुपर्छ । लगानीको साथै दीर्घकालिन प्रकृतिको लगानी योग्य बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई समेटेर जानु उपयुक्त हुन्छ–डा कोइरालाले भने । यस बैंकले शाखा खोल्नु नपर्ने, धेरै कर्मचारी राख्नु नपर्ने भएकाले सञ्चालन खर्च कम हुने र वाणिज्य बैंकले भन्दा कम व्याजदर अन्तर (स्पे्रडदर)मा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
पुरानै मापदण्डअनुसार भवन नक्सापास खुला, नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा
bikashnews.com काठमाडौं, १५ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सा पास प्रक्रिया खुला गरेको छ । महानगरपालिकाले पुरानै मापदण्ड अनुसार साउन १ गतेदेखि नक्सा पास खुला गरेको महानगरपलिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रमान सिंह तामाङ्ले बताए । बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि नयाँ भवनहरुको नक्सा पास रोकिएको थियो । नयाँ मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने भन्दै करिब तीन महिना नयाँ भवनको नक्सापास बन्द गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङका अनुसार नक्सा पासको प्रक्रिया रोक्दा नव निर्माणमा समेत असर गर्ने र भूकम्पका कारण घरबार बिहीन बनेकाहरुलाई अझै अप्ठेरो परेकाले नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । भवन निर्माणको काम अवरुद्ध भएसँगै अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । निर्माण सामाग्रीहरुको खपत ज्यादै कम भएपछि निर्माण सामाग्री, उत्पादक, बिक्रेता, ढुवानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रको व्यापारमा नकारात्मक असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले होम लोन प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम घटेको छ । उद्योगहरुमा दैनिक जालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । भवन निर्माण सम्वन्धि प्रस्ताव गरिएको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रबक्ता भट्टराईका अनुसार नक्सा पास खुला गर्ने अधिकार नगर, उपनगर तथा महानगर पालिकाको अधिकार क्षेत्र भएको र यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि मात्र नयाँ भवनको नक्सा पास खोल्ने पक्षमा हामी थियौ । नयाँ मापदण्ड तयार हुन नै समय लाग्यो । भवन भत्केकाहरुले नयाँ भवन बनाउन पाएनन् । सबै क्षेत्रबाट नक्सापास गर्न दवाव आएपछि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सापास खुला गरेका छौं’ तामाङले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास खुला गरेपछि देशभरका नगरपालिकाहरुले पनि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सा पास खुला गर्ने सम्भावना छ । पास प्रक्रिया सुरु गरिएपछि त्यसले नव निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्ने आशंका पनि गरिएको छ । व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधी बस्ती विकास गर्ने नयाँ योजनाको निर्माण भैरहेको अवस्थामा पुरानै मापदण्ड अनुसार नक्सा पास खोलिएपछि सो प्रक्रियामा बाधा पुग्ने आशंका गरिएको हो ।
