वायुसेवा निगममा शक्ति संघर्ष चर्कियो, सुधारका कार्यक्रम अड्कियो
२६ साउन । नेपाल वायु सेवा निगममा शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपाशुर शेर्पा, मन्त्रालयको सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, निगममा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार र कर्मचारी यूनियन एउटा कित्तामा उभिएका छन भने निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने अर्को कित्तामा उभिएका छन । अध्यक्ष न्यौपानै एक्लै भएपनि अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी शक्ति संघर्षमा बलियो बन्न पुगेका छन् । यस प्रकारले शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा निगमभित्र सुधारका कार्यक्रममा थन्किएका छन् । निगम अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारबीच बोलचाल नै बन्द भएको छ । ‘नयाँ जाहाज खरिदसँगै निगम सुधारको यात्रा शुरु भएको थियो, अब फरी अवरोध सिर्जना भयो’ निगमका एक उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे । न्यौपानेलाई पूर्वपर्यटन मन्त्री भिम आचार्यले अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । आचार्यको राजीनामा पछि एमालेले कृपासुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री बनायो । नयाँ मन्त्री आएपछि निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले पदबाट राजीनामा दिए । मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले सुगतरत्न कसांकारलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरे । मन्त्री शेर्पाले महाप्रबन्धक सँगै अध्यक्ष पनि फेर्ने निर्णय गरे र न्यौपानेलाई हटाए । जब न्यौपानेले मन्त्रीको निर्णय उल्टाउदै सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याए तब निगमभित्र संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । न्यौपानेले अदालतबाट थमौती ल्याएपछि मन्त्री शेर्पाले निगमका तिनवटै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर न्यौपानेलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मन्त्री शेर्पासँग ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको भेटघाटको चाँजोपाँचो भने एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजन उप्रेतीले मिलाएका थिए । कर्मचारीहरुका अनुसार निगमले अध्यक्ष न्यौपानेलाई गाडी तथा पेट्रोल सुविधा समेत दिएको छैन । ‘अध्यक्षज्यु आफ्नै गाडीमा आउनु हुन्छ, केही घण्टा बस्नु हुन्छ, अनि जानु हुन्छ’– एक कर्मचारीले भने । सोमबार संसदको विकास समिति बैठकमा पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले न्यौपानेका कारण निगममा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका थिए । उनले राजनीति नियुक्त पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक तहबाट हटाउँदा अदालतले असहयोग गरेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री भिम आचार्यले न्यौपानेलाई निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नियुक्त गर्दा श्रेष्ठ नै पर्यटन सचिव थिए । निगमका कर्मचारीले समेत अध्यक्ष न्यौपानेलाई कम साथ दिएका छन् । तर अदालतले साथ दिएपछि न्यौपानेको पद सुरक्षीत भएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले निगमलाई डुबाउने योजनासहित आफूलाई बर्खास्त गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । न्यौपानेकै अध्यक्षतामा बैठक बस्नु पर्ने र उनको हस्ताक्षर बिना कुनै पनि फाईल अघि नबढ्ने भएपछि निगममा समस्या थपिएको छ । मन्त्री, सचिव तथा महाप्रबन्धक एकातिर अनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्कातिर भएपछि निगम सुधारको योजना कसरी अघि बढ्ला ? भनेर कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाकमा ४० अर्ब घोटाला हुँदै
२६ साउन । काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजना निर्माणको नाममा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला गर्न लागेको छ । सन् २०१४ मा एशियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेको यस परियोजना सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १२९ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्न दिँदैछ । पछिल्लो समय डिटेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पेस गरेको भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा गर्न १ खर्व ११ अर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब ११ करोड डलर)लाग्ने उल्लेख छ । निर्माण खर्च वाहेक अनुगमन, बीमा, वित्त व्यवस्था, इपीएस लगायतको शिर्षकमा झण्डै ४२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने कम्पनीले मन्त्रालयलाई दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अन्य खर्चसहित परियोजनाको लागत १२९ देखि १५३ अर्ब रुपैयाँको लाग्ने उसको प्रस्ताव छ । परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलितय पूर्ण ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी (इक्वीटी) लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले दिने ऋणको व्याज १ प्रतिशत मात्र लिने हो भने खर्च कम र ३ प्रतिशत मात्र लिने हो भने बढी लागत हुने गरी वित्तीय प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले भारतसँग लिने सहुलियज ऋणको व्याज, सम्झौता शूल्क गरी २ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट सहुलियत पूर्ण ऋण लिएर नेपाल सरकारले अरु संस्था वा परियोजनालाई कर्जा दिँदा करिव ८ प्रतिशत व्याज लिँदै आएकोमा भारतीय कम्पनीलाई ३ प्रतिशतमा कर्जा दिन सरकारले सहमति गर्दैछ । अर्थमन्त्रालयले पनि भारतबाट १०० अर्ब कर्जा लिएर ७५ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई नै दिने गरी सैद्धान्तिक सहमति जनाईसकेको छ । आईएल एण्ड एफएसलाई काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको छ । आईएल एण्ड एफएसले तयार गरेको डीपीआर २०७२ असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयले साउन १० गते आईएल एण्ड एफएसबीच विभिन्न बुँदामा सहमति भएको छ । उक्त सहमति मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ । टिठ लाग्दो कुरा के छ भने साउन १० गते ठेक्का दिनलागेको कम्पनीसँग विभिन्न बुँदामा सम्झौता गरेपछि मन्त्रालयले साउन १० गते नै आईएल एण्ड एफएसको प्राविधिक तथा आर्थिक कागजपत्रहरु राष्ट्रिय योजना आयोगमा राय सुझावको लागि पठाएको छ । बढीमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ इक्वीटी माग गरेको उक्त कम्पनीले परियोजना निर्माण पनि उठाएको टोल शुल्कबाट नाफा भएमा सरकारलाई २० प्रतिशत दिने र आफू ८० प्रतिशत लिने प्रस्ताव गरेको छ । फाष्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त कम्पनीले सडक प्रयोग कर्ताहरुसँग मोटर साईकलबाट आठ सय, कारसँग १६ सय, बससँग ३१ सय र ट्रकसँग ४६ सय रुपैंयाँ टोल ट्याक्स उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१६ बाट काम थालेमा २०२२ सम्ममा उक्त सडक सञ्चालनमा आउने र सन् २०३० सम्ममा परियोजना नोक्सानमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । परियोजना सञ्चालन गर्दा हुने सबै नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । कम्पनीले निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्तल निर्माण भएमा दैनिक १२ हजार ६०० सवारी गुड्ने र उक्त विमानस्थल निर्माण नभए दैनिक ६ हजार सवारी मात्र गुड्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विमानस्थल नबन्ने हो भने परियोजना अनन्तकालसम्म नोक्सानमा जाने र त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कम्पनीको प्रस्तावको सार रहेको छ । निजगढ विमानस्थल बन्यो भने १५ वर्ष, बनेन भने अनन्तकालसम्म सरकारले यस मार्गमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ–एक जना अर्थविद भन्छन्–यहि रुपमा सम्झौता भयो भने राजश्वको दुरुपयोग हुन्छ । देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ । यो सम्झौता कोशी र गण्डक सम्झौता भन्दा धेरै गुणा बढी राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिने बताएका छन् । सरकार ढल्नुअघि नै परियोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधी हतार हतारमा काम गरिरहेको छन् । उनले मन्त्रालयमा लामो समय बसेका र नेपालीहरुले बनाउन प्रयास गरेको काठमाडौं–हेटौडा सुरङमार्ग निर्माणलाई तुहाएका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूरै साथ दिएको स्रोतले बतायो । निधीलाई अर्थमन्त्री रामशरण महतले, भारतलाई रजाएर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने नेता, कर्मचारी सबैले दिएको जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको र आर्थिक, प्राविधिक विषयको कम ज्ञान भएका र विश्लेषण क्षमता नभएका उनलाई परियोजनाको जोखिम बारे बताईदिने मान्छे पनि नभएको स्रोतको भनाई छ । –देशविकास
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक शाखा घटाउँदै
bikashnews.com काठमाडौं, २४ साउन । अरु बैंकले शाखा विस्तारलाई जोड दिदै गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले शाखा घटाउदै लगेको छ । बैंकले भैरहवाको शाखा बन्द गर्न लागेको छ । काठमाडौंको टेकुमा रहेका शाखा बन्द गरी बौद्धमा स्थापना गर्न लागेको छ । हेटौडाको शाखा पनि बन्द गर्ने सम्भावना छ । भैरहवाको प्रर्फमेन्स कमजोर भएकोले उक्त शाखालाई बुटवलमा ल्याएर मर्ज गर्न लागिएको बैंकका प्रबक्ता दिवाकर पौडेलले बताए । उक्त शाखाका बिक्री योग्य सामान बिक्रीको लागि बैंकले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ । लामो समयसम्म प्रर्फमेन्स राम्रो नगर्ने शाखालाई बन्द गर्ने बैंकको नीति अनुसार नै उक्त शाखा बन्द गर्न लागिएको उनले बताए । भैरहवा शाखा करिव १५ वर्षपहिले सञ्चालनमा आएको हो । टेकुको शाखाले पनि राम्रो नतिजा नदिएपछि उक्त शाखालाई बौद्धमा सार्न लागिएको छ । ‘पर्फमेन्स पनि सन्तोष जनक थिएन् । भूकम्पनले शाखा कार्यलय रहेको भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । त्यसैले शाखालाई सार्न निर्णय गरिएको हो’ उनले भने । भूकम्प गएपछि टेकु शाखा बन्द छ । नयाँ शाखा बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट कार्यलयमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए । बैंकले हेटौडाको शाखा पनि बन्द गर्न सक्ने स्रोतले बतायो । उक्त शाखाको रहेको भवन सडक विस्तारको क्रममा भत्काउनु पर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा सरकारले जग्गाकधिकरण गर्दैछ । धेरैं बैंकहरुले हेटौडामा शाखा विस्तार गरेको, राम्रा ग्राहक तान्न अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको र सरकारले जग्गा पनि अधिकरण गर्न लागेकोले उक्त शाखा के गर्न भन्नेबारेमा छलफल भईरहेको तर निर्णय केही नभएको पौडेलले बताए । यस बैंकले एक वर्षअघि पोखरामा दुईटा शाखा मर्ज गरी एउटा मात्र सञ्चालन गरेको थियो । हाल बैंकले १४ वटा शाखा सञ्चालन गर्दै आएकोमा भैरहवाको शाखा बुटवलमा मर्ज भएपछि १३ वटा हुनेछ । यो बैंकले सेलेक्टेड विजनेशमा जोड दिदै आएको छ ।
