काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएपछि उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले केही समय उद्योगबाटै बिक्रीको व्यवस्था गर्यो । उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गराउँदा उपभोक्ताको सास्ती घट्नुको साटो उद्योगीको ढुवानी र डिलर कमिसनबापतको खर्च भने जोगिएको पाइएको छ ।
सरकारले भदौ १ गतेदेखि उद्योगबाटै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था हटाएर पुनः डिलरमार्फत बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिमा उद्योगीले कति रकम बचाए र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कति पाए होलान् त ? हामीले यसको उत्तर खाेज्ने जमर्को गरेका छाैं ।
नेपाल ग्यास विक्रेता संघका उपाध्यक्ष गेहेन्द्र रिजालका अनुसार देशभर दैनिक करिब १ लाख ५ हजार ६६ सिलिन्डर ग्यास बजारमा जान्छन् । उद्योगहरूले डिलरलाई प्रतिसिलिन्डर ५५ रुपैयाँ कमिसन र ढुवानीबापत ३० रुपैयाँ दिने गरेका छन् ।
यसरी प्रतिसिलिन्डर ८५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा उद्योगबाटै ग्यास बिक्री भएको समयमा दैनिक ८९ लाख ३० हजार ६१० रुपैयाँ डिलर कमिसन र ढुवानी खर्च जोगिएको रिजालको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष रिजालका अनुसार उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेका थिए । त्यस अवधिलाई आधार मान्दा उद्योगीको बचत करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुग्छ ।
तर, नेपाल आयल निगमले भने उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि संकट व्यवस्थापनका लागि सीमित अवधिमा उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको हो ।
‘यो क्राइसिस मेनेजमेन्टका लागि गरिएको हो । दुई दिनका लागि काठमाडौंमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो,’ ठाकुरले भने ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ठिमी, बानेश्वर, टेकु र लगनखेललगायतका स्थानमा उद्योगबाटै ग्यास बिक्रीको व्यवस्था गरिएको थियो ।
उपभोक्तालाई झन् सास्ती
उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गर्दा उपभोक्ताले भने घरनजिकैको डिलरबाट ग्यास पाउने सुविधा गुमाए । ग्यास लिन टाढाटाढासम्म पुग्नुपर्ने, घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र थप यातायात खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
कतिपय उपभोक्ता वर्षामा समेत घण्टौं लाइनमा बसेर ग्यास लिन बाध्य भए । रिजालका अनुसार ग्यास वितरणमा स्थानीय डिलरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगले नियुक्त गरेका स्थानीय विक्रेतामार्फत ग्यास वितरण गर्दा उपभोक्ताले सहज रूपमा घरनजिकैबाट ग्यास पाउने उनको भनाइ छ ।
‘भक्तपुरको मान्छेलाई ग्यास लिन बालाजु बोलाउँदा उसको के हालत हुन्छ ? साधन हुने त जाला, सबैसँग साधन र स्रोत छैन । साधन र स्रोत भएको भए यत्रा मान्छे पानीमा भिज्दै किन लाइनमा झुल्थे,’ रिजालले भने ।
निगमका प्रवक्ता ठाकुरले पनि डिलरमार्फत बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई सहज हुने स्वीकार गरे । ‘डिलरबाट उपभोक्ताले नजिकैबाट ग्यास पाउँथे । अहिले उद्योगबाटै बिक्री गर्दा उपभोक्ता टाढाटाढासम्म पुग्नुपरेको छ,’उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले तत्कालको क्राइसिस मेनेज्मेन्टका लागि मात्रै यस्तो गरेको थियो ।
उद्योग र निगमको दाबी फरक
उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री कति दिन भयो भन्ने विषयमा व्यवसायी र नेपाल आयल निगमको दाबी भने फरक छ ।
रिजालले उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेको बताएका छन् । निगमले भने यस्तो व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ ।
यही अवधिको फरकले उद्योगीले बचत गरेको रकमको हिसाबसमेत फरक पर्न जान्छ । रिजालले दिएको दैनिक खपत र कमिसनको आधारमा १० दिनको हिसाब गर्दा करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ डिलर कमिसन तथा ढुवानी खर्च जोगिएको देखिन्छ ।
तर, निगमले दुई दिन मात्रै प्रत्यक्ष बिक्री भएको दाबी गरेकाले त्यस्तो बचतको रकम करिब १ करोड ७८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ।
यद्यपि यो रकम उद्योगीको वास्तविक नाफा नभई डिलर कमिसन र ढुवानीबापतको खर्च बचतको प्रारम्भिक गणना हो ।
आपूर्ति प्रणालीमै समस्या
उपाध्यक्ष रिजालले ग्यास अभावको मुख्य कारण आपूर्ति शृंखलामा देखिएको समस्या रहेको बताए । ‘संकटका बेला उद्योगबाटै बिक्री गराउनुको साटो देशभर रहेका डिलर सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने ।
निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्न उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार बिहानदेखि फोन उठाउन फुर्सद छैन । विक्रेताबाट ग्यास पाइएन, विक्रेतामार्फत ग्यास पाइएन भनेर लगातार गुनासो आइरहेपछि प्रत्यक्ष बिक्रीको विधि अपनाइएको हो । संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको हस्तक्षेपपछि बजारमा ग्यास देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले भदौ १ गतेदेखि पुनः डिलरमार्फत ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै उपभोक्ताले घरनजिकैबाट ग्यास पाउने अवस्था फर्किन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
के भन्छन् उद्योगी ?
ग्यास उद्योगी शिवहरि घिमिरेले भने उपभोक्ताको सहजताका लागि अब देशभरका डिलरहरूमार्फत नै नियमित रूपमा ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको संयुक्त बिक्री काउन्टरको अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै उपभोक्ताको पायक पर्ने स्थान (डिलर) बाटै ग्यास उपलब्ध गराउन थालिएको बताए ।
ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या र उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उद्योगीहरूले नयाँ व्यवस्था लागू गरेका उनको भनाइ छ ।
उद्योगी घिमिरेका अनुसार गत शनिबार र आइतबार दुई दिन उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा डिलर र संयुक्त बिक्री काउन्टर मार्फत परीक्षण गरिएको थियो ।
उक्त परीक्षण सफल भएपछि सोमबारदेखि भने संयुक्त काउन्टरहरू हटाएर सबै डिलरहरूलाई नै वितरणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘हामीले सुरुमा केही ठाउँमा संयुक्त बिक्री काउन्टरमार्फत अभ्यास गर्यौं । तर, उपभोक्तालाई अझ बढी सहज बनाउन अहिले सबै डिलरहरूबाटै बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ घिमिरेले भने ।
उनले उद्योगहरूबाट सिधै ग्यास बिक्री नगर्ने स्पष्ट पार्दै डिलरहरू नै उपभोक्ताका लागि आधिकारिक र सहज माध्यम भएको उल्लेख गरे।
विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अध्ययनका लागि सहरमा बस्ने विद्यार्थी र विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
एउटा सिलिन्डर रित्तिएपछि नयाँ सिलिन्डर लिनका लागि टाढा जानु नपरोस् र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटोस् भन्ने उद्देश्यले सरकार र उद्योगीहरूको संयुक्त प्रयासमा यो सहजता प्रदान गरिएको उद्योगी घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘मजदुर, विद्यार्थी वा विपन्न वर्गका जो कोहीलाई पनि ग्यासको अभाव नहोस् र उनीहरूले आफ्नै नजिकको डिलरबाट सहजै ग्यास पाउन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारको प्रयास र हाम्रो समन्वयमा यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हामी लागिपरेका छौं ।’
यसअघि केही सीमित ठाउँबाट मात्रै ग्यास पाइने हल्लाले उपभोक्तामा अन्यौल सिर्जना भएको भए पनि अब भने देशभरका ग्यास डिलरहरू सक्रिय भइसकेकाले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे ।
तर, उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिको आर्थिक प्रभावबारे भने स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक भएको छैन । कति सिलिन्डर उद्योगबाट बिक्री भयो, उद्योगीले डिलर कमिसन र ढुवानीबापत कति रकम बचाए तथा उद्योगबाट टाढा पुगेर ग्यास किन्दा उपभोक्ताले कति अतिरिक्त खर्च बेहोरे ? यी प्रश्नको जवाफ अझै खोज्न बाँकी नै छ ।
संकट व्यवस्थापनका नाममा गरिएको सरकारी निर्णयले उपभोक्ता लामो लाइन, टाढाको बिक्री केन्द्र र अतिरिक्त खर्चको मारमा परेकै हुन् ।
