प्रभु बैंकको नाफा १ अर्ब ३ करोड, नाफामा राईटव्याकको योगदान बढी
काठमाडौं, २४ साउन । प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा बैंक २४ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा थियो । खराव कर्जामा गरिएको प्रोभिजनबाट १ अर्ब ८२ करोड १० लाख रुपैयाँ राईटव्याक भएकोले नाफा उच्च देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नियमित नभएपछि कर्जा रकम बराबर नाफाबाट झिकेर प्रोभिजन गर्नुपर्छ । कर्जा असुलीसँगै प्रोझिजनमा राखिएको रकमलाई नाफामा राख्ने अभ्यास छ । बैंकको सञ्चालन नाफा भने १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र छ । सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ८९ करोड गरेको बैंकले कर्मचारी खर्च ४९ करोड, अन्य खर्च ५३ करोड गरेको छ । ६७ करोड रुपैयाँ विग्रेका कर्जामा प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकको सञ्चालन आम्दानी ज्यादै कम देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकको सञ्चालन नोक्सान नै ५९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो । एक आर्थिक वर्षमा नै उच्च नाफा आर्जन गरेको बैंक संचित नाफामा गएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा बैंकको संचित कोषमा ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । २०७१ असार मसान्तमा बैंक ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानमा थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ३२ पैसा ऋणात्मक रहेकोमा गत वर्ष २८ रुपैयाँ ११ पैसा भएको छ । बैंकको व्यापार विस्तार पनि उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप ११५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा लगानी पनि ११६ प्रतिशतले वृद्धि भई २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकको लगानी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि व्यापार विस्तार गर्न बैंकलाई पुँजी पर्याप्त छ । बैंकको सीडी रेसियो ६६ प्रतिशत छ भने क्यापिटल एडेक्वसी ११.२० प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरी थप पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको छ भने ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गरी पुँजी पाँच अर्ब ९२ करोड बनाउँदै छ । हाल प्रभु बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैंकले ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ असाधारण नोक्सानी बोहोरेको छ । आईतबार प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उक्त नोक्सानी कसरी भएको भन्ने उल्लेख छैन । कर्जा अपलेखन गरी बैंकले उक्त नोक्सानी साकार गरेको हुनसक्छ । बैंकको खराव कर्जा भने ७ दशमलव ३९ प्रतिशतमा झरेको छ । एक वर्षअघि खराव कर्जा २४ दशमलव १८ प्रतिशत थियो ।
संचालक नेपालका सम्धी गुराँस लाइफको सिइओमा नियुक्त
काठमाडौं, २१ साउन । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा शंकर दाहाल नियुक्त भएका छन् । बीमा समितिले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीको संचालक समितिले उनलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो । दाहालले आजैदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएर कार्यभार सम्हालेका छन् । दाहाल सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि बाणिज्य बैंकवाट अवकास पाएका ब्यक्ति हुन् । उनसँग यसअघि सनराइज बैंक र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमै विज्ञ संचालकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । दाहाललाई सिइओ बनाउनु अघि कम्पनीले अघोषित रुपमा कम्पनीकै सल्लाहकार सुनिल देबकोटालाई सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीको संचालक समितिले उनलाई सिइओ बनाउने निर्णय गरेको पनि थियो । तर बीमा समितिले उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सिइओ बनाउने स्वीकृति दिएको थिएन । बीमकको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका अनुसार समितिको स्वीकृतिमा मात्रै सिइओ नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरुलाई छ । देबकोटा यसअघि गुराँस लाइफ इन्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विभिन्न समयमा सिइओ भैसकेका ब्यक्ति हुन् । समितिले स्वीकृति नदिए पनि अघोषित रुपमा सिइओको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका देबकोटा भने दाहाललाई सिइओ बनाइएपछि कार्यालय नै जान छाडेका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । नबनियुक्त सिइओ दाहाल कम्पनीकै संचालक समिति सदस्य दीपक नेपालका सम्धी हुन् । नबनियुक्त सिइओ दाहालकी भान्जी संचालक नेपालका छोराले विहे गरेका छन् ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्य बन्न पाउने
काठमाडौं, २१ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सुचीमा परे त्यस्ता संचालकको सम्पत्ति पनि नचल्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा परेको संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखेर अन्य ब्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिन नपाइने ब्यवस्था गरिएको हो । ‘इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका संस्थापक शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत रहेको अवस्थामा त्यस्तो संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । अबका दिनमा भने एक शाखामा पैसा राखेर अर्काे शाखावाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम झिक्नु पर्ने भएमा शुल्क लाग्ने भएको छ । गत बर्षको एकिकृत निर्देशनमा आफूले कारोवार गर्ने गरेको बैंक वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखावाट कारोवार गरे पनि शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था भएकोमा यसबर्षदेखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको एविविएस कारोवार गर्दा शुल्क लाग्ने भएको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निक्षेप खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु एकलाख सम्मको एबीबीएस सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटक भन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क लिन बाधा पुगेको मानिने छैन,’ एकिकृत निर्देशनमा खाता संचालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि खाता संचालन गर्दा, बन्द गर्दा र एविविएस सेवा लिदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने भन्ने ब्यवस्था थियो । कर्जा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको किस्ता नसके त्यसमा लाग्ने जरिवानामा केहि राहत पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा लाग्ने बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समय अवधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता सावा रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले बिलम्ब भएको समय अवधिको लागि कायम हुन आउने रकम लिन पाउने ब्यवस्था थियो । ‘कर्जामा लाग्ने पेनाल ब्याज दर कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, पेनाल ब्याज लिंदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधीका लागि कायम हुन आउने रकम भन्दा बढी लिन पाइने छैन, पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै नयाँ ब्यवस्थामा बाणिज्य बैंकका साथै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्यको रुपमा काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै थियो ।
