६ महिना भित्रै रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण थालिने
काठमाडौं, २२ असार । आगामी ६ महिना भित्रै रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ । नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पाेरेशन(आइओसी)को सहयोगमा निर्माण गर्न लागेको पाइप लाइनको निर्माण कार्य सुरु भएको ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ‘आगामी ६ महिना भित्रै रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइप लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढिरहेको छ’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल बहादुर खड्काले भने । उनले पाइप लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कहिल्यै अभाव नहुने दावी समेत गरे । ‘अहिले सडक अवरोध हुँदा वा मधेशमा आन्दोलन हुँदा पनि इन्धन आपुर्तिमा समस्या आइरहेको छ, पाइप लाइनले त्यस्ता समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्नेछ’, निगमका कार्यकारी प्रमुख खड्काले भने । नेपाल र भारतबीच सो पाइप लाइन निर्माणबारे २०७२ साल भदौं ७ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास रज्य मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए । कुल ४१ किलोमिटर लम्बाई भएको पाइप लाइनको ३९ किलोमिटर भाग नेपालमा पर्छ भने २ किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्छ । नेपाल र भारतबिच भएको पाइप लाइन निर्माण सम्झौता अनुसार त्यसको लागत ४ अर्ब ४० करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो लागतमध्ये आइओसीले २०० करोड भारतिय रुपैंयाँ अर्थात ३ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने छ । थप एक अर्ब २० करोड भने नेपालले लगानी गर्नु पर्नेछ । भारतले उपलब्ध गराउने ३ अर्ब २० करोड रुपैंयाँले भारत तर्फ पर्ने एक किलोमिटर जमिनको मुुआब्जा तथा नेपाली भूमिमा पाइप लाइन बिछ्याउन खर्च गरिनेछ । त्यस्तै नेपालले खर्च गर्ने एक अर्ब २० करोडमध्ये ९० करोडमा अमलेखगञ्ज डिपोको स्तरोन्नति गरिनेछ भने ३० करोडले मुआब्जाको समस्या समाधान गरिनेछ । पाइप लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको कुल मागको ८० प्रतिशत पेट्रोल तथा डिजेल आयात गर्न सकिनेछ भने हवाई इन्धन र मट्टि तेलको पनि ९५ प्रतिशत माग यहिबाट आयात गर्न सकिनेछ । यसरी निर्माण भएको पाइप लाइनलाई थप एक सय किलोमिटर विस्तार गरेर चितवन तथा निजगढसम्म विस्तार गर्दै दिर्घकालमा काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने दुई देशबिच भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । पाइप लाइनबाट निजी क्षेत्रले समेत भाडा तिरेर इन्धन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाइप लाइनको निर्माणले बार्षिक ७० लाख रुपैंयाँ बराबरको इन्धन ढुवानी खर्च बचत हुने बताइएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकको सेयर कारोबार खुला गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र विवाद, किन लेखिएन माईन्यूट ?
काठमाडौं, २२ असार । ‘माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकको सेयर कारोबार खुला गर्न राष्ट्र बैंकले मानेन, लाखौं सेयरधनीको विचल्ली’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सरोकार राख्ने धेरैले फोन गरे । सोमबार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैंठकमा दुई बैंकबीच मर्ज तोडिएको विषय अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव थियो, निर्णय के भएछ ? जिम्मेवार व्यक्तिहरुले यहि प्रश्न गर्न थाले । यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा अधिकारीहरु स्पष्ट कुरा गर्न चाहेनन् । ‘माछापुच्छ्रे र जनता बैंकको मर्ज तोडिएको विषय सम्बन्धि प्रस्ताव थियो । तर निर्णयबारे जानकारी छैन’ सम्बन्धित विभागको उच्च अधिकारीहरुले भने । ‘तपाईले उठाउनु भएको विषयमा कुनै निर्णय भएको मलाई जानकारी छैन’ राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ता त्रिलोच पंगेनीले मंगलबार साँझ विकासन्यूजसँग भने–‘अहिलेसम्म दुबै बैंकको सेयर कारोबार खुला गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको पनि छैन ।’ तर राष्ट्र बैंकमा सहायक प्रवक्त राजेन्द्र पण्डितले माछापुच्छ्रे र जनता बैंकबीच मर्ज प्रक्रिया तोडिएको विषयलाई राष्ट्र बैंकले इन्ड्रोर्स गरेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले बलजफ्ती मर्ज गराउन सक्दैन । दुबै बैंकले हामी मर्ज गर्दैनौ भनेर निर्णय गरिसकेका छन् । डिमर्जमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति गर्नुको विकल्प रहेन’ सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने–‘सोमबारको बैठकले डिमर्जको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । तर माईन्यूट हुन ढिलाई भईराखेको छ ।’ पण्डित राष्ट बैंक संचालक समितिको बोर्ड सचिव पनि हुन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैंठकमा मर्जर प्रक्रियामा गएका र राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिईसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर प्रक्रिया तोड्न सहज र खुला बाटो राख्न नहुने विषय जोडतोडका साथ उठेको छ । मर्जर प्रक्रियामा गईसकेपछि केहीले रातारात फाइदा लिने गरेको र केहीले धेरै मूल्य चुकाउनु परेकोले मर्जर तोड्नेहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । ‘पर्याप्त तयारी र सुजबुजविना मर्जरको सम्झौता गर्ने, पछि सानासाना विषयमा असमझदारी सिर्जना गरेर मर्जर तोड्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने विचार आएको छ’ स्रोतले भन्यो । तर कस्तो कारवाही गर्ने र कसलाई कारवाही गर्ने भन्नेमा स्पष्ट विचार आएन । ‘माछापुच्छ्रे र जनता बैंक’ लाई कारवाहीको संकेत गर्ने ‘सचेत पत्र’ दिएर सेयर कारोबार खुला गर्न स्वीकृति दिनेमा संचालक समितिले निर्णय गरेको छ । माइन्यूट लेख्नलाई भने ढिलाई भएको स्रोतले बतायो । ‘मर्जर प्रक्रियाप्रति बजारलाई गम्भिर बनाउन’ माछापुच्छ्रे र जनता बैंकको सेयर कारोबार लामो समय खुला नगर्ने विषय पनि उठेको हो । तर गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले ‘त्यसो गर्दा सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ, सञ्चालकहरुलाई सचेत गराउने काम हामीले गर्नुपर्छ’ भन्नु भयो, स्रोतले भन्यो ।
माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकको सेयर कारोबार खुला गर्न राष्ट्र बैंकले मानेन, लाखौं सेयरधनी तनाबमा
काठमाडौं, २१ असार । माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया तोडिएको तीन महिना बित्नै लागेको छ । तर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा दुबै बैंकको सेयर कारोबार खुला भएको छैन । यी बैंकको सेयर बेच्न तथा सेयर किन्न चाहानेहरु अनिश्चित बाटो कुरिरहेका छन् । आखिरी कारोबार खुल्दैन किन ? दुई बैंकको साधारण सेयरमा लगानी गर्ने एक लाख भन्दा बढी सेयरधनीले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको लागि चित्त बुझ्दो जवाफ कसैले दिएको छैन । ‘प्रश्न मात्र सोध्ने होइन, सेयरधनीले दुबै बैंकको सञ्चालक समितिलाई घेर्नुपर्छ’ राष्ट्र बैंकको एक उच्च अधिकारीले आक्रोशित हुँदै भने–‘मर्जर प्रक्रिया केटाकेटी खेल हो र ?’ दुई बैंकबीच गत असोज ३ गते मर्जर गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले पुसको अन्तिम साता सैद्धान्तिक सहमति पनि दियो । तर सात महिनापछि मर्जर प्रक्रिया भाँडियो । दुबै बैंकका मर्जर कमिटि, सञ्चालक समितिले मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरीने निर्णय गरे । दुबै बैंकले साधारणसभा गरे । माछापुच्छ्रे बैंकले हकप्रद सेयर र बोनस सेयर जारी गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउने निर्णय गर्यो । जनता बैंकले पनि हकप्रद सेयर, बोनस सेयर जारी गर्दै पुँजी वृद्धि गर्दै जाने र मर्जरको प्रयास पनि जारी राख्ने निर्णय साधारणसभाबाट गरायो । तर दुबै बैंकलाई यतिबेला राष्ट्र बैंकले अप्ठ्यारोमा पारेको छ । मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको राष्ट्र बैंक मर्जर तोडेकोमा आक्रोसित छ । दुबै बैंकलाई सेयर कारोबार खुला गर्न स्वीकृति नदिएर पुनः मर्जमा जान दवाव दिईरहेको छ । यद्यपी राष्ट्र बैंकको यो प्रयास असफल हुने निश्चित छ । स्रोतका अनुसार दुबै बैंकका सञ्चालक समितिले मर्जर प्रक्रिया तोड्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयसहित सेयर कारोबार खुला गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, धितोपत्र बोर्ड सबैलाई चैत २८ गते नै पत्राचार गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्काल दुबै बैंकलाई मर्जर प्रक्रिया नतोड्न मौखिक रुपमा सुझाव दियो । त्यति मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले आफै मध्यस्तता गरेर भएपनि मर्जर सफल बनाउन प्रयास पनि गर्यो । राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ–‘हामीले दुबै बैंकका सञ्चालक समिति र मुख्य सेयरधनीलाई बोलाएर मर्ज प्रक्रिया नतोड्न सुझाव दियो । तर उहाँहरुले मान्नु भएन ।’ स्वाप रेसियो नमिलेका कारण मर्जर प्रक्रिया तोडिएको दुबै बैंकले जनाएका थिए । प्रोफेशनल तरिकाबाट स्वाप रेसियो मिलाउन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले पुनः मर्ज प्रक्रियामा फर्कन सुझाव दिएको थियो । तर दुबै बैंकमा सञ्चालक तथा प्रवद्र्धकले स्वाप रेसियोको ‘मूल्य मिले पनि मन नमिलेपछि मर्ज हुन सक्दैन, बलपूर्वक गरिएको मर्जले परिणाम राम्रो दिदैन’ भन्दै राष्ट्र बैंकको सुझावलाई अस्वीकार गरे । राष्ट्र बैंकको चाहाना र भावना विपरित जान नहुने भन्दै केही सेयरधनीले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक नै गरेको थिए । बैशाख २३ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा महत्वपूर्ण प्रवद्र्धक सूर्यबहादुर केसीले जनता बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले गरेको प्रयास असफल भएपछि जनता बैंक नेपालले पनि साधारणसभा गरेर नयाँ बाटो तय गर्यो। माछापुच्छ्रे बैंकले चैत २९ गते नै साधारणसभाबारे सूचना सार्वजनिक गरिसकेको थियो । राष्ट्र बैंकमा प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिर जान पनि राष्ट्र बैंकको सहमति आवश्यक हुन्छ । मर्जर प्रक्रियालाई हलुका रुपमा लिने सोच र प्रयाप्त गृहकार्य विना मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा साना साना विषयमा चुस्की लगाएको भरमा मर्जर प्रक्रिया तोड्ने अभ्यास गलत भएको उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना दुबै बैंकको सेयर कारोबार खुला नहुने नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका प्रवक्ता शम्भु पन्तले बताए । ‘मर्जर प्रक्रिया तोडिएको जानकारी दुबै बैंकले हामीलाई दिएका छन् । तर कारोबार खुला गर्न राष्ट्र बैंकको सहमति चाहिन्छ, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको सहमति पत्र आएको छैन’ उनले विकासन्यूजसँग भने ।
