बाफिया एकातिर, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अर्कैतिर
काठमाडौं, १३ असार । ठूलो विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) सरकारको रणनीति विपरित हुने गरी तयार भएको तथ्य खुलेको छ । एक बर्ष अगाडि नै तयार भएको तर मन्त्रिपरिषदले पारित नगरी ढिलाइ गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा युभिर्सल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिए पनि बाफियामा अहिलेको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण गरेर रणनीति विपरित जान खोजिएको तथ्य खुलेको हो । बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ बर्गमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये बाणिज्य बैंकलाई ‘क’ बर्गमा, विकास बैंकलाई ‘ख’ बर्गमा, फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ बर्गमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ‘घ’ बर्गमा विभाजन गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही ब्यवस्था अनुसारको ब्यवहार गर्दै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भने युनिर्भसल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिएको छ । सो अवधारणामा जादा अहिलेको जस्तो क, ख, ग वा घ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण हुदैन । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार भएको रणनीति ५ बर्षे अवधिको छ । सो रणनीतिको मस्यौदामा तयार पारेर पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारको कार्यकालमा अर्थमन्त्रालयमा बुझाइ सकिएको भए पनि अझै पारित भएको छैन । रणनीति तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि समय अभावको कारण पारित नभएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सूर्य आचार्यले जानकारी दिए । सो रणनीतिको कार्ययोजना तालिका २ मा बैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भनेर रणनीति तय गरिएको छ । यस्तो रणनीतिको मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेको कार्यकालमै उनकै संयोजकत्वमा बनाइएको थियो । सो रणनीतिमा ‘बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ अभिमुख गराउने र यस क्षेत्रलाई उच्च आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा संलग्न गराउन उपयुक्त संरचनाको ब्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ । यो रणनीति हासिल गर्नको लागि विषेश गरेर ४ ओटा कार्य गरिने रणनीति पत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार बैंकिङ कानुनमा पुनराबलोकन गर्ने पनि भनिएको छ । अहिले बाफिया विद्ययेक पारित हुने चरणमा रहेको बेलामा सो रणनीति अनुरुपको कानुन नबनाएर सरकारले झुक्याउन खोजेको यो तथ्यले पुष्टी गर्छ । कानुन पुनराबलोकन आगामी २०७५ सालसम्ममा गरिसक्ने भनिएको छ । यस्तै दोस्रो कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत सम्बन्धि बर्तमान नीतिमा पुनराबलोकन गर्ने भनिएको छ । यस्तै विषेश क्षेत्रका आवश्यकता पूरा गर्ने संरचना पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ । चौथो कार्यको रुपमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनसंरचना गर्ने कार्य किटान गरिएको छ । ‘विनिबेशका माध्यमवाट सरकारी स्वामित्व घटाउदै लगी सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको पुनर्सरचना गर्ने’ रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चौथो कार्य पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न चाहेको छैन । सरकारी स्वामित्वका बैंकको विनिवेश गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउदा नै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको थियो । तर आर्थिक बर्ष सकिन १५ दिन मात्रै बाँकी छ । अब यो आर्थिक बर्षमा सो कार्य सम्भवै छैन । सरकारले अबका दिन सो कार्य गर्ने नगर्ने पनि टुंगो छैन ।
‘काँग्रेसकै कारण भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख दिन सकिएन’
काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कारण भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ दुई लाख रुपैंयाँ दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भूकम्पपछिको पूननिर्माणको कामबारे जानकारी दिँदै उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको झण्झटिलो नितीकै कारण भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा घर बनाउन रकम दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका हुन् । अघिल्लो सरकारले चार किस्तामा अनुदान सम्झौता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताउँदै ज्ञवालीले आफुहरुले सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको पनि बताए । काँग्रेस नेतृत्वका सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने उनको भनाई छ । भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्प पीडित जनता सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आवश्यक व्यवस्था मिलाइ घर क्षति भएका सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन । विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको बताउँदै उनले जनताबाट आएका गुनासाहरुलाई पनि सुनवाई गर्ने बताए । भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुनस् बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ दिने र आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासो सम्बोधन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गरे । अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम सही दिशामा अघि बढेको जिकिर गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरण स्थापना हुनु अघिको आठ महिनालाई स्मरण गर्ने सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘आठ महिनामा कामजोरी हुँदा त्यसको चाप प्राधिकरणलाई परिरहेको छ । यदि बेलैमा प्राधिकरण गठन गरेर काम भएको भए अहिेलेसम्म धेरै घर बन्ने अवस्था हुन्थ्यो’, उनले भने । ६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताबीच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढने बताए । ‘मुख्य कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो । व्यवस्थित गरी घर बनाउने पक्षलाई ध्यान नदिँदा भविष्यमा क्षति हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने’, उनले प्रश्न गरे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद र निर्देशक समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी हुने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सबै दलहरुसँगको परामर्श र छलफलबाट पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउने बताए । ‘राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशिलतालाई बुझेर काम गरौं’,उनले आग्रह गरे । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी अनुदानमा घर बनाउनेले बीमा गराउनै पर्ने
काठमाडौं, १२ असार । भूकम्पको कारण भत्किएका घर पुननिर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको छ । पुननिर्माणकै लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बीमाप्रति बेवास्ता गरे पनि अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिको प्रयासमा बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको हो । सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउनेले अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिब सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पुननिर्माणमा बीमालाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने ब्यवस्थामा टेकेर बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनेको छ, भविष्यमा आइपर्ने जोखिम कम गर्नको लागि राज्यले यति धेरै लगानी गरेको समयमा बीमा अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आचार्यले भने । पीडितलार्य पहिलो किस्ता रकम दिदा नै बीमाको शर्त अनिवार्य गर्ने वा विचको वा अन्तिम किस्ता दिदा गर्ने भन्ने तय भइनसकेको उनले बताए । बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा बीमा समितिले आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ । बीमा शुल्क कति लाग्ने, कसले तिर्ने र कुन किस्ता दिदासम्ममा बीमा गराइसक्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउनको लागि समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रमा नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रष्ट खाका तयार पारिने पौडेलले जानकारी दिए । ‘पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउदै छौं, बीमा शुल्क कति लाग्ने, सो रकम सरकारले तिर्ने कि अनुदान लिने ब्यक्तिले नै तिर्ने र कुन किस्ता लिदासम्ममा बीमा गराइ सक्नुपर्ने भन्ने जस्ता योजना बनाउन बाँकी छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । देशविकासले पुननिर्माणमा बीमा गर्ने ब्यवस्था नगरिएको बारेमा यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
