४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भई १८ वटा बन्दै, अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी वाणिज्य बैंकमा गाभिदै
काठमाडौं, ९ कात्तिक । ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जभई १८ वटा बन्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यस क्रममा २७ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी विलय हुदैछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म ७७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स खारेज गरेको छ । २०७३ भदौ मसान्तसम्ममा कुल ११८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा ४१ वटा मात्र भएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले दिएको जानकारी अनुसार हाल ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिशन प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसमा १८ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी ८ वटा वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुँदैछन् । प्राइम कमर्सियल बैकले बिराटलक्ष्मी विकास बैक र कन्ट्री डेभलपमेण्ट बैकलाई प्राप्ति गर्दैछ । दुई विकास बैंक प्राप्तिपति बैंकको नाम प्राइम कमर्सियल बैंक नै रहने छ । ग्लोबल आईएमई बैकले प्यासिफिक डेभलपमेण्ट बैकलाई प्राप्ति गर्दैछ । त्यस्तै बैंकले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ । उक्त प्रक्रिया राष्ट्र बैंकमा पुगे रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर निश्काशन सम्बन्धमा विवाद उत्पान्न भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई यसअघि साधारणसभाले पारित गरेअनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर मात्र मर्ज मर्ज तथा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन दिएको छ । कुमारी बैकले काष्ठमण्डप डेभलपमेण्ट बैंक, महाकाली विकास बैंक, काँक्रेविहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्दैछ । यसअघि काष्ठमण्डप डेभलपमेण्ट बैंकले महाकाली विकास बैंक र काँक्रेविहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । काष्ठमण्डप डेभलपमेण्ट बैंकले महाकाली विकास बैंक र काँक्रेविहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया रोकेर सबैलाई कुमारी बैंकमा गाभिने नयाँ प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले सहमति दिएको काष्ठमाडप डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह भण्डारीले बताए । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैकले एस डेभलपमेण्ट बैकलाई प्राप्ति गर्दैछ । सेन्चुरी कमर्सियल बैकमा दुई विकास बैंक गाभिदै छन् । यस बैंकले इन्नोभेटिभ डेभलपमेण्ट बैक र अरनिको डेभलपमेण्ट बैकलाई प्राप्ति गर्दैछ । आईएलएफसीलाई एक्वाएर गरेपछि हालै एकिकृत कारोबार गरेको सिभिल बैकले थप दुई वटा फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्दैछ । सिभिल बैंकमा युनिक फाइनान्स र हामा मर्चेन्ट एण्ड फइनान्सलाई विलय हुँदैछन् । सनराइज बैकले एनआइडिसि क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्दैछ । यसअघि सनराईज बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको थियो । त्यस्तै, लक्ष्मी बैंकले प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्दैछ । सानिमा विकास बैंकले बाग्मती डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्दैछ । एनसीसी बैंकमा इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुँदैछन् । यो मर्ज प्रक्रिया लगभग पुरा भईसकेको छ । उनीहरु एकिकृत कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति कुरेर बसेको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८ वटा विकास बैंक मर्ज भई चार वटा बन्दैछन् । त्यसमा टुरिजम् डेभलपमेण्ट बैकले कालिञ्चोक डेभलपमेण्ट बैक र मातृभूमी विकास बैकलाई प्राप्ति गर्दैछ । प्राप्तिपछि टुरिजम डेभलममेन्ट बैंक बन्दैछ । सहयोगी विकास बैक र सहारा विकास बैकबीच मर्ज भई सहयोगी विकास बैंक बन्ने प्रक्रिया जारी छ । त्यस्तै फेवा विकास बैक र गण्डकी विकास बैक गाभिएर फेवा विकास बैंक बन्दैछन् । ओम डेभलपमेण्ट बैक र मनास्लु डेभलपमेण्ट बैक मर्ज भई ओम डेभलपमेन्ट बैंक बन्दैछन् । त्यस्तै ६ वटा फाइनान्स कम्पनी मर्ज भई ३ वटा फाइनान्स कम्पनी बन्दै छन् । सेन्ट्रल फाईनान्स र भक्तपुर फाइनान्स गाभिएर सेन्ट्रोल फाइनान्स बन्दैछ । त्यस्तै इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी र एभरेष्ट फाइनान्स कम्पनी मर्ज भई श्री फाइनान्स कम्पनी बन्दैछ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले वल्र्ड मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स लाई प्राप्ति गर्दैछ । वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर/प्राप्ति नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । असार मसान्तमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ६६ वटा विकास बैंक, ३९ वटा वित्त कम्पनी, ४२ वटा, माइक्रो फाइनान्स छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म २ सय १४ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकोमा अहिले १ सय ७३ मा सीमित भएका छन् । प्रक्रियामा रहेको मर्जर टुंगिदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १४६ मा सीमित हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गाभिनेमा पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी बढी छन् । माइक्रो फाइनान्सको संख्या भने डब्बल वृद्धि भएको छ ।
सडक खन्ने काम आर्मीको होइन, हाम्रो हो
देवेन्द्र कार्की, महानिर्देशक- सडक विभाग सेनाले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ नदिने, अनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन भनेर आरोप लगाउने ? जसको मुल पेशा नै सडक बनाउनु हो उसले मात्र सडक बनाउन सक्छ । काठमाडौं उपत्यकाको २५ प्रतिशत भन्दा कम सडक मात्रै सडक विभागले हेर्ने गरेको छ । नदी किनाराका कुनै पनि सडकको स्वामित्व सडक विभागसँग छैन । उपत्यकाको सडक केही महानगरपालिकाले हेर्छ, केही काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अन्य निकायले हेर्छन् । उपत्यकामा जुन जुन सडक विभागले हेरेको छ, तिनको अवस्था राम्रो छ । विभागको क्षेत्राधिकारमा नभएका सडकको अवस्था र गुणस्तरबारे विभाग जिम्मेवार र जवाफदेशी बन्न सक्दैन । पूर्व पश्चिम राजमार्गका पुलहरुको अवस्था केही खराब छ, अबको केही वर्षभित्रै त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । विभागले करिब ८ हजार किलोमिटर सडक मात्रै हेर्ने गरेको छ । बेनी जोमसोम सडकको सबै कमजोरी हामी स्वीकार गर्न तयार छौं । समाधानका लागि पनि तयार छौं । कर्णाली करिडोर सिंगल लेनको भयो भन्ने कुरा पुरानो हो । अब नयाँ कुनै पनि सडक सिंगल लेनका हुँदैनन् । बाग्लुङ–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढिरहेको छ । पासाङ ल्हामु सडकको राइट अफ वेको समस्या धेरै ठाउँमा छन् । मुल मार्गमा ५० मिटर र सहायक मार्गमा ३० मिटरको कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको एक–एक वटा बहुबर्षिय सडकका लागि एक खर्ब २२ अर्ब रुपैंयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । बजेटको तर्जुमा गरिदिने हो भने निर्माणको काम गर्न विभागलाई कुनै समस्या छैन । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैंयाँ चाहिन्छ । गत साल बजेट मागेर अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएका थियौं । अर्थले पैसा दिन सकिन्न भन्यो । यसपाली पनि फाइल पठाएका छौं । पैसा आयो भने काम गरिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्ने काम जटिल छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा बिस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । तर सेनाले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ दिनै मान्दैन । सबै प्रक्रिया पुर्याएर फाइल पठाउँदा पनि बिस्फोटक पदार्थ पाईरहेका छैनौं । सडक बनाउने निकाय कुन हो ? सांसदहरुले भनिदिनु पर्यो । सडक बनाउने काम सडक विभागको हो । सडक बनाउन सबै भन्दा प्राबिधिक रुपले सक्षम निकाय पनि सडक विभाग नै हो । कमी कमजोरी सुधार्न तयार छौं तर सडक बनाउने जिम्मेवारी हामीलाई नै दिनुपर्यो । यहाँ त सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मी (सेना)लाई दिनुपर्छ भन्न थालिएको छ । म यहाँ नाम लिन चाहान्न तर कतिपय सांसदहरुले नै पनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ । जस्ता सुकै कठिन ठाउँमा पनि ट्रयाक खोल्न सडक विभाग सक्षम छ तर हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्मीले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ नदिने अनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्न पाइन्छ ? आर्मीले भन्दा धेरै छोटो समयमा र धेरै राम्रोसँग ट्रयाक खोल्न सडक विभाग सक्षम छ तर बिस्फोटक पदार्थ सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ । सडक विभागले विगतमा पनि धेरै सडक बनाएर देखाएको छ, अहिले पनि बनाईरहेको छ र भविष्यमा पनि जटिल र ठूला सडक बनाउन सक्छ । तर त्यसका लागि हामीलाई अप्ठेरो सृजना भने गर्नु भएन् । सडक विभागको त स्थापना नै सडक बनाउनका लागि भनेर गरिएको हो । अनि यहि विभागले सडक बनाउन नसकेर अरु कसैले सक्छ ? यस्तो पनि कहि हुन्छ । हाम्रो कामै सडक बनाउने हो । जसको मुल पेशा नै सडक बनाउनु हो उसले सडक बनाउन नसक्ने अनि अर्काे निकायले चाही सक्ने भन्ने कुरा तर्क संगत हुनै सक्दैन् । कुन सडक कहाँ पुग्यो ? गल्छीदेखि बेत्रावति हुँदै त्रिशुली नदिको किनारै किनार मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेसी भएर रसुवागढी जाने सडक तीन खण्डमा काम भैरहेको छ । गल्छीदेखि मैलुङको ४५ किलो सडक विभागले बनाउँदैछ । मैलुङदेखि स्याफ्रुवेसीसम्मको १८ किलोमिटर सेनाले बनाउँदैछ । र त्यहाँबाट रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटरको सडक चीन सरकारले बनाउने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ । गल्छी मैलुङमा ठेक्का लागेको २ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं । त्यो २ लेनको सडक हुन्छ । टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ । पोखरा बेनी जोमसोम सडकमा भने जस्तो काम भैरहेको छ । पोखरादेखि बेनी देखि जोमसोम सडकको अवस्था त्यति राम्रो छैन् । खासै काम पनि भैरहेको छैन् । जोमसोम देखि कोरला सडकमा भने टेण्डर लागिसकेको छ । कम्पनी छनौट पनि भैसकेको छ । अब काम सुरु हुन्छ । अरनीको राजमार्गमा अहिले पनि स साना सवारी साधन चलिरहेका छन् । सडक विभागले पनि काम गरिरहेको छ भने केही चिनियाँ कम्पनीले पनि चीन सरकारका तर्फबाट काम गरिरहेका छन् । पाँच ठाउँमा चीनियाँ कम्पनीले काम गरेका हुन् । ३२ करोडको लागतमा जुरे र कोठेमा विभागले काम गरिरहेको छ । लिपिङ, जुरेको सय किलोमिटर, घट्टेखोला र दयाले भिर र चाकुमा चिनियाँहरुले काम गरिरहेका छन् । कर्णाली करिडोमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । कालीकोटको खुलालुलेखि बाजुराको गढवाल हुँदै हुम्लाको कवाडीसम्मको १११ किलोमिटरमा सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । कवाडीदेखि सिमिकोटसम्मको ८५ किलोमिटरमध्ये ५० किलोमिटर सडक विभागले बनाइरहेको छ । हिल्सादेखि सिमिकोटसम्मको ९५ किलोमिटरमा सडक विभागले काम गरिरहेको छ । त्यसमा ४० किलोमिटरमा त अहिले पनि साना गाडी गुडिरहेका छन् । बाँकी १८ किलोमिटरमा चट्टान भएकाले ट्राक खोल्न अलि समस्या देखिएको छ । यसमा पनि यसै बर्षदेखि गाडी गुड्न सक्ने बनाउन सक्छौं । चैनपुरदेखि ताक्लाकोटसम्मको ९० किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटरको डिपिआर तयार भैसकेको छ । सोमध्ये पनि ३० किलोमिटरको डिपिआर बनाउने तयारी भैरहेको छ । ३० किलोमिटरसम्ममा अहिले पनि गाडीहरु गुडिरहेका छन् । अहिले एक करोड ८० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसले अलि पुग्दैन् । हुलाकी राजमार्गको पहिलो र दोश्रो चरणका कामहरु क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । भारत सरकारले १० वटा सडक र नेपालले ६ वटा सडक बनाउने भन्ने छ । हुलाकी सडकका अधिकांश सडकमा एक महिना भित्रै निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा पुगिसक्नेछन् । हुलाकी सडकमा १४९ वटा पुल छन् । पहिलो चरणमा ६५ वटा र दोश्रोमा ८४ वटा पुल छन् । हालसम्म ५३ वटा पुल बनिसके । ५८ वटा निर्माण भैरहेका छन् । अब ३८ वटा पुल मात्रै बनाउन बाँकी छ । यो ठुलो उपलब्धि हो । फ्लाई ओभरमा हामीले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनौं । बानेश्वरमा फ्लाईओभर बनाउने भनेर चार करोड बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । त्यो काम केही अघि बढेको थियो र पछि त्यसै सेलायो । जापान सरकारको सहयोगमा फ्लाईओभरको अध्ययन भैरहेको छ । महाकली सडकमा बजेट फ्रिज भैरहेको अवस्था थियो । अहिले विवादहरु प्नि साघुँरिएर गएका छन् । कञ्चनपुर महेन्द्रनगर क्षेत्रदेखि नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सडक विभाग साह्रै गम्भिर ढंगले काम गरिरहेको छ । सडक पुर्वाधारमा गुणस्तरको सवाल साह्रै महत्वपुर्ण मानिन्छ । हामीसँग प्राबिधिक जनशक्ति छैनन् । इञ्जिनियर र सब इञ्जिनियरहरुको साह्रै ठूलो अभाव छ । हामीलाई करार वा अस्थायी जनशक्ति आपुर्ति गरिदिने व्यवस्था गर्नुुपर्छ । अनि मात्रै सडक पुर्वाधारको गुणस्तरमा सुधार आउँछ । हामीसँग ३४ वटा डिभिजन छन् । त्यसमा काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर र पोखरा तथा बुटवल बाहेक अन्त जनशक्तिको साह्रै खडेरी छ । स्थायी बाहेक अस्थायी पदपुर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अर्काे कुरा भनेको बिटुमिनको गुणस्तर पनि आयात गर्दा नै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । लुम्बिनी अञ्चलमा निर्माण सामग्रीको अभावमा काम अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । शहरमा बिजुलीका पोल मात्रै व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि सडक निर्माणको कामले धेरै गतिलिने थियो । (सडक विभागका महानिर्देशक कार्कीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
यति एयरलाइन्सले २९ सिट क्षमताका जहाज विस्थापन गरेर ७२ सिटको ल्याउँदै, प्रतिस्पर्धा बुद्ध एयरसँग
काठमाडौं ९, कात्तिक । निजी क्षेत्रको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्लसले जहाजको उडान क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । हाल ५ वटा २९ सिट र एउटा ३० सिट क्षमताको जेट स्टीम जहाज उडाइरहेको यति एयरले जहाजको उडान क्षमता बढाउन ७२ सिट क्षमतको जहाज ल्याउने भएको छ । यो एटीआर नामक ७२ सिट क्षमताको जहाज ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमक्ष अनुमति मागेको छ । मन्त्रालयक अनुसार यो वायुसेवाले ७२ सिट क्षमताका चार वटा एटीआर जहाज ल्याउन मन्त्रायसमक्ष अनुमति मागेको हो । मन्त्रालयसमक्ष यतिले फ्ल्टि थप (जहाजको संख्या बढाउने) अनुमति मागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार वायुसेवा कम्पनीलाई क्षमता बढाउनु र जहाज संख्या थप गर्न सहजीकरण नै गर्ने छ । जसका कारण यतिले एकपटका २९ जना मात्रै बोक्ने जहाजलाई हटाएर एकैपटक ७२ जना बोक्ने जहाज ल्याउने तयारी थालेको जानकारी दिएको छ । यति एयरले हाल काठमाडौंबाट पोखरा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवासहितका सहरी क्षेत्रका (सुगम गन्तव्यमा)मा नियमित उडान गरिरहेको छ । यो वायुसेवाले ताराका ७ वटा जहाजमार्फत विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका पहाडी गन्तव्यमा पनि उडान गरिरहेको छ । तारासँग दुर्गम क्षेत्रको लागि उडान अनुकुल रहेको २१ सिट क्षमताको ट्वीअटर जहाज रहेको छ । यतिले भने सुगम क्षेत्रमा मात्रै र ताराले विभिन्न दुर्गम क्षेत्र लुक्ला, हुम्ला, जुम्ला, सुर्खेतलगायतका क्षेत्रमा उडान गर्ने गरेको छ । यतिले खरिद गर्ने तयरी गरेको एटीआर ७२—५०० नामक जहाज एउटाको बजार मूख्य करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यतिले चारवटा जहाज खरिद गर्दा बजार मूल्यमा कम्पनीलाइ छुट उपलव्ध हुने भएकोले पनि करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ जहाज थप गर्नमा खर्च हुने उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धा बुद्ध एयरसँग निजी क्षेत्रका दुई वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्स र बुद्ध एयर करीब एउटै समयमा स्थापन भएका हुन । दुबै कम्पनीले डेड दशक पार गरिसकेका छन् । बुद्ध एयरले बीचक्राफ्ट नामक जहाजलाई विस्थापन गरेर ६ वटा एटीआर जहाज संचालन गरेको छ । बुद्धसँग ४२ सिट क्षमतको तीन र ७२ सिट क्षमतको ३ वटा एटीआर जहाज रहेको छ । बुद्धले पनि काठमाडौंबाट पोखरा, विराटनगर, धनगढी, नेपागन्ज, भैहरवा, भरतपुरसहितका सुगम क्षेत्रमा विमानस्थमा मात्रै उडान गर्र्ने गरेको छ । बुद्ध एयरले सुगम क्षेत्रका विमानस्थलमा मात्रै उडान गर्ने र ठूलो जहाज संचालन गरेकोले यसको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । यतिले नयाँ एटीआर थप गरेपछि यो वायुसेवाको सीधा प्रतिस्पर्धा बुद्ध एयरसँगै हुने उल्लेख छ । यतिले चार वटा ठूला जहाज थप गरेपछि हाल संचालनमा रहेको जेटस्टिमको तीन वटा उडानको यात्रु एउटै उडानमा एटीआरले बोक्न सक्छ । जसका कारण इन्धन, कर्मचारी, समयको बचत हुने र वायुसेवा लाभमा जाने यति एयरको भनाइ छ ।
