५ जीवन बीमा कम्पनीको बोनस स्वीकृत, कसको कति ?
काठमाडौं । बीमा समितिले पाँच वटा जीवन बीमा कम्पनीको बोनस दर स्वीकृत गरेको छ । समितिले मेट लाइफ एलिको, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल)को बोनस दर स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत दर अनुसार नै ती कम्पनीहरुले आफ्ना विमितहरुलाई बोनस वितरण गर्न पाउनेछन् । समितिका अनुसार मेट लाइफ एलिकोले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट आफ्ना विमितहरुलाई बिभिन्न बीमा योजनामा प्रति हजार ३५ देखि ६० प्रतिशतसम्म बोनस दिन सक्ने स्वीकृत दिएको छ । कम्पनीले एक देखि १५ बर्षसम्मको सावधिक जीवन बीमामा ४० प्रतिशत, १६ देखि २० बर्षे अवधीमा ५० प्रतिशत, २१ बर्ष बढिको अवधीमा ६० प्रतिशत बोनस दिने पाउनेछ । कम्पनीले जीवन बीमालेख योजनामा १ देखि १५ बर्षे योजनामा ३५ प्रतिशत, १६ देखि २० बर्षे अवधीमा ४५ प्रतिशत र २१ बर्ष भन्दा बढि अवधीको योजनाका लागि ५५ प्रतिशत प्रतिहजार लाभांश दिन सक्नेछ । एजुशेन प्रोटेक्सन प्लानको एक बर्षदेखि १५ बर्षे योजनामा ४०, १६ देखि २० बर्षका लागि ५० र २१ देखि बढि अवधीका लागि ६० प्रतिशत बोनस दिन पाउनेछ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सावधिक जीवन बीमाको ५ देखि १५ बर्षे अवधीका लागि ६५ प्रतिशत, १६ देखि २० बर्षे अवधीका लागि ६५ प्रतिशत नै र २१ देखि २५ बर्षे अवधीको बीमाका लागि ७२ प्रतिशत बोनस दिन सक्नेछ । २६ बर्ष भन्दा बढिको योजनाका लागि भने ८२ प्रतिशतसम्म बोनस दिन पाउनेछ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बाल सावधिक योजनाका लागि ९ बर्षसम्म ३५ प्रतिशत, १० देखि १४ बर्षका लागि पनि ३५ प्रतिशत नै, १५ देखि १९ बर्षका लागि ४५ प्रतिशत,२० देखि २४ बर्षका लागि ५५ प्रतिशत, २५ देखि बढि अवधीका लागि ७० प्रतिशत प्रतिहजारका दरले बोनस दिन सक्नेछ । त्यस्तै, साबधिक योजनाको ० देखि ९ बर्षसम्म ३७ प्रतिशत, १०देखि १४ बर्षसम्म ३७ प्रतिशत, १५ देखि १९ बर्षसम्म ४७ प्रतिशत, २० देखि २४ बर्षसम्म ५७ प्रतिशत र २५ वा सो भन्दा माथी ७२ प्रतिशतसम्म बोनस दिनेछ । सावधिक तथा आजिवनको ० देखि ९ बर्षे अवधीमा ४७ प्रतिशत, १० देखि १४ बर्षका लागि ४७ प्रतिशत, १५ देखि १९ बर्षका लागि ५७ प्रतिशत, २० देखि २४ प्रतिशतका लागि ६७ प्रतिशत र २५ वा सो भन्दा माथीका लागि ८२ प्रतिशत बोनस पास भएको हो । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सावधिक जीवन बीमा योजनाका लागि ० देखि १४ बर्षे अवधीमा ४१ प्रतिशत, १५ देखि १९ बर्षका लागि ४६ प्रतिशत, २० देखि २४ बर्षका लागि ५१ प्रतिशत र २५ वा सो भन्दा माथिका लागि ७६ प्रतिशत बोनस दिन सक्नेछ । आजिवन योजनाका लागि ० देखि १४ बर्षे अवधीमा ४१ प्रतिशत, १५देखि १९ बर्षे अवधीका लागि ४६ प्रतिशत, २० देखि २४ बर्षे अवधीका लागि ५१ प्रतिशत तथा २५ बर्ष वा सो भन्दा माथिका लागि ७६ प्रतिशत बोनस दिन सक्नेछ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(नेपाल)ले सावधिक बीमा योजना(३३३), जीवन आनन्द बीमा योजना(३४२), बाल सावधिक बीमा योजना(३४९) र जीवन विद्या बीमा योजना(३५२)को ५ देखि १९बर्षे अवधीका लागि ६१ प्रतिशत, २० देखि २४बर्षे अवधीका लागि ६५ प्रतिशत र २५ बर्ष वा सो भन्दा माथिका लागि ७५ प्रतिशत बोनस दिन पाउनेछ । धन फिर्ता बीमा योजना, बाल ममता बीमा योजना, बाल स्नेह बीमा योजना, बाल स्नेह बीमा योजना, गृह लक्ष्मी बीमा योजनाको १५ बर्षे अवधीका लागि ६१ प्रतिशत, २० बर्षे अवधीका लागि ६२ प्रतिशत र २५ बर्षे अवधीका लागि ६३ प्रतिशत बोनसले स्विकृति पाएको हो ।आजिवन बीमा योजना अन्तर्गत जीवन तरंग बीमा योजनामा १० बर्षे अवधीका लागि ६१ प्रतिशत, १५ बर्षे अवधीका लागि ६३ प्रतिशत र २० बर्षे अवधीका लागि ७२ प्रतिशत बोनस दिने पाउने अनुमति समितिले दिएको छ । यी पाँच वटा कम्पनीमा बिमा गराउने नागरिकलाई कम्पनीले समितिको अनुमति अनुसार नै बोनस वितरण गर्नेछ ।
५० प्रतिशत आवेदन आस्वा प्रणालीबाटै, ठूला लगानीकर्ता आकर्षित
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आस्वा प्रणाली कार्यान्वयनमा गरेपछि भएको सार्वजनिक निस्कासनमा ५० प्रतिशत आवेदन आस्वा प्रणालीबाटै भएको छ । बोर्डले माघ १ गते देखि धितोपत्र खरिद सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को नयाँ व्यवस्था बमोजिम अनुसार आस्वा प्रणाली लागु गरेको थियो । आस्वा प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स, यूनाईटेड मोदी र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंङ्क गरी तीन वटा कम्पनीहरुको सार्वजनिक निष्काशन भएको थियो । यी तीनवटा सार्वजनिक निस्कासनमा कुल रकमको ५० प्रतिशत आस्वा प्रणालीबाट आवेदन गरिएको हो । कुल आवेदन संख्याको ४५ प्रतिशतसम्म आस्वा प्रणालीबाट आएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले आस्वा प्रणालीमा लगानीकर्ताहरुको सहभागितामा वृद्धि हुँदै गैरहेको जनाएको छ । सो अवधीमा बोर्डले आस्वा सदस्यता प्राप्त सात वाणिज्य बैंक, दुई बिकास बैंक तथा दुई फाईनान्स कम्पनीमा स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आवेदन फाराम संकलन प्रकृया सम्बन्धमा थप अभिमुखीकरण गर्न, आवेदन फाराम संकलनको रिपोर्टिड समयमै गर्न तथा प्रणालीगत सुक्ष्म निरीक्षण गरी सञ्चालन जोखिम सम्बन्धमा सजग गराएकोे थियो । केही बैंकहरुले अनलाईनबाट समेत शेयर फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरेको बोर्डको निरिक्षणमा फेला परेको थियो । आस्वा प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि बोर्डले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उच्च नेतृत्वसँगको छलफललाई पनि तिब्रता दिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधीहरुले आस्वा शुल्क परिमार्जन गर्ने, दरखास्त फारमलाई अझ सरलिकृत गर्न तथा आस्वा सदस्य बैंकबाट मर्चेन्ट बैंकलाई दरखास्त फारम भौतिक रुपमा नपठाई तथ्याङ्कहरु मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने लगायतका सुझाबहरु दिएका पथए ।
बाहिरी चक्रपथ विस्थापितलाई सरकारी अपार्टमेन्ट
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबाट विस्थापित हुने जनतालाई सरकारले अपार्टमेन्ट बनाइदिने भएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले विस्थापितहरुलाई अपार्टमेन्ट बनाएर पुनस्थापना गर्ने भएको हो । ‘बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने मोडालिटीबाट छलफल गरिरहेका छौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुब सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । सरकारले २०७१ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि २ आना २ दाम भन्दा कम जमिनमा भवन निर्माण गर्न रोक लगाएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई योगदान गरेर २ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहेका स्थानियहरुलाई आयोजनाले आफैं अपार्टमेन्ट बनाएर पुनर्बास गराउन लागेको हो ।‘२ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहनेहरुलाई आयोजना विकास स्थलमै अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने गरिर छलफल अघि बढाएको हो’, सापकोटाले भने । २ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहनेहरुलाई आयोजनाले विकास गर्ने २५० मिटर जमिनमै अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने योजना बनाएको हो । आयोजनाले चोभार–सतुंगल खण्डमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइसकेको छ । सापकोटाका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो । सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ ।
