विकासमा ठेकेदार-उपभोक्ताको लडाइँ, नेताले कार्यकर्तालाई करोड/करोड बाढ्न लागेको आरोप
काठमाडौं । सरकारले फागुन २६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संसोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायी(ठेकेदार) र उपभोक्ता समितिबिचको संघर्ष सतहमा आईपुगेको छ । ६० लाखसम्मका विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने प्रावधानलाई संसोधन गर्दै सरकारले एक करोडका विकास निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाइने बनाएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने पुर्वाधार निर्माणका काममा डोजर लगायतका मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समेत खारेज गरेर सरकारले उपकरण प्रयोग खुल्ला गरेको थियो । तर निर्माण व्यवयासीले भने आफुहरुको रोजीरोटी खोसिने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरि १ करोड पुर्याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख भएको छ, त्यस्तो संसोधन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यसले विकास निर्माणको गुणस्तर ह्रास गराउँछ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले भने । महासंघका पुर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले पनि नयाँ संसोधनले निर्माण व्यवसायीको पेटमा लात हान्नुका साथै विकास निर्माणमा वैधानिक अनियमितता र न्युन गुणस्तर भित्र्याउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाए । भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा प्रत्यक्ष सम्लग्न रही ११ लाख भन्दा बढिलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्दै राज्यको राजश्वमा प्रत्यक्ष रुपले ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु वाध्य भई आन्दोलनको संघारमा उभिन पुगेको व्यहोरा उपस्थित पाँच प्रतिशत धरौटी, प्राबिधिक क्षमताको परिक्षण र कडा कानुनी नियमनकाबिच निर्माण व्यवसायीले नै काम गर्न नसकिरहेको समयमा एक करोडको काम उपभोक्ता समितिलाई दिइनु विकास बजेटको दुरुपयोग भएको महासंघले आरोप पनि लगाएको छ । ‘हामीले काम नगरे घरौटी जफत गर्ने व्यवस्था छ तर यहाँ त सरकारी निकायले अरबौं रुपैया टुक्रा टुक्रा गरी १–१ करोडको प्याकेज बनाइ उपभोक्ता समितिबाट गराउँदा कसरी समय र गुणस्तरीय काम गराउन सक्छन् ? साथै कुनै विकास बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा आ–आफनो कार्यकर्ता मार्फत् दुरुपयोग गर्ने षडयन्त्र त होइन ?’ महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने
कल खाताको पैसा झिकेर सेयर बजारमा, एक सातामा बैंक निक्षेप ७ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा एक साताको अवधिमा ७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन घटेको छ । चैत ४ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा १९ खर्ब ५३ अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा एक साता अर्थात चैत ११ गतेसम्म निक्षेप संकलन घटेर १९ खर्ब ४६ अर्बमा झरेको छ । माघ २० गते ‘क’ वर्गका बैंकहरूसँग यस्तो निक्षेप १९ खर्ब ३६ अर्ब थियो । सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन घटेको हो । चैत पहिलो सातासम्म दैनिक ३०/३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुने गरेकोमा चैतको दोस्रो साता दैनिक करिव ढेड अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तो छ बैंकहरूको कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको अवस्था गते/महिना निक्षेप कर्जा २० माघ १९३६ १६१७ २५ माघ १९४१ १६२५ ६ फागुन १९४२ १६२६ २० फागुन १९४१ १६३१ २७ फागुन १९४४ १६२९ ४ चैत १९५३ १६३० ११ चैत १९४६ १६३२ सेयर बजारको आकर्षणले बैंकहरूमा डिपोजिट रकम घट्न गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । बैंकहरुले कल एकाउन्टको व्याजदर घटाउन थालेपछि सो रकम पुँजी बजारमा आउन थालेको ब्रोकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले बताए । लगानी योग्य पुँजीको अभावका कारण विगत तीन महिनायता सबै प्रकारका कर्जा प्रवाह रोकका बैंकहरूले पछिल्लो समय साना कर्जाहरू दिन थालेका छन् । यसले गर्दा कर्जा प्रवाह पनि बढेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले जानकारी दिए । चैत ४ गतेसम्म १६ खर्ब ३० अर्ब कर्जा लगानी भएकोमा ११ गते आइपुग्दा कर्जा प्रवाह २ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । लगानी योग्य पुँजी अभावका बेला बैंकहरूले साना व्यवसायमा लगानी गर्न शुरु गरेपनि निक्षेप भने पछिल्लो घट्दो र कर्जा लगानी बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत माघ २० गते १६ खर्ब १७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी प्रवाह १५ अर्बले बढेर अहिले १६ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।
रानीपोखरीको ठेक्का लाग्यो तर कार्यक्रम स्वीकृत भएन
काठमाडौं । ऐतिहासिक महत्वको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि पुरात्व विभागले फागुन १२ गते नै टेण्डर आव्हान गरेको थियो । विभागले १५ दिने अवधी तोकेर एक करोड २६ लाख १४ हजार ९ सय ९५ रुपैंया(भ्याट बाहेक)को टेण्डर खोलेको थियो । एक दर्जन भन्दा बढि कम्पनीहरुले आवेदन पनि दिएका छन् । यतिबेला टेण्डर अनुसार निर्माण कर्ता कम्पनी छनौटको अन्तिम तयारी भैरहेको छ तर राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अझै कार्यक्रम स्वीकृत गरिदिएको छैन् । ‘हामीले ३ महिना अघि नै फाइल पठाएका थियौं, पछिल्लो पटक फेरी पनि केहि परिमार्जन गरेर फाइल पठाएका छौं तर अझै स्वीकृत भएको छैन्’, पुरातत्व विभागका एक इञ्जिनियरले विकासन्युजसँग भने । तर राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले भने रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरको कार्यक्रम केहि दिन भित्रै स्विकृत हुने दावी गरे ।‘हामी अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, एक दुई दिनभित्रै कार्यक्रम स्विकृत हुन्छ र बजेट निकासा गरिन्छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुषालले विकासन्युजसँग भने । मन्दिरको फाउण्डेशनमा सिमेन्टले ढलान गर्नेकी नगर्ने भन्ने विवादका कारण मन्दिर निर्माण अघि नबढेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको फाउण्डेसनलाई जस्ताको त्यस्तै उपयोग गर्ने र त्यसमाथीको संरचना भने पुरातत्विक महत्वको बनाउने विभागको तयारी छ । तर प्राधिकरणले भने युनेस्कोले खतराको सूचिमा राख्ने चेतावनी दिएकाले ढलान गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्ननिर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । पुरातत्व विभागले पनि पुरातात्विक महत्व जोगाउन नचाहेका आशंका व्यक्त गर्दै प्राधिकरणले कडाई गरेको बताएको छ । विभागले भने जस्ताको त्यस्तै दुरुस्तै भन्ने मान्यताका साथ बलियो संरचना बनाउन लागिपरेको बताउँदै आएको छ । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।
