खानामै सकियो नेपालीको १८ खर्ब २५ अर्ब, प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च साढे ७० हजार
काठमाडौं । नेपाली घरपरिवारले गएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १८ खर्ब २५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खाएरै सिध्याएका छन् । २२ खर्ब ४८ अर्बको अर्थतन्त्र भएको देशमा यति ठूलो धनराशी उपभोगमा सकिएको केन्द्रीय तथ्याङक विभागको तथ्याङक छ । गएको वर्ष उपभोगमा भएको खर्च अघिल्लो आव २०७१/७२ को तुलनामा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा नेपालीको १६ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड उपभोगमा खर्च भएको थियो । विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालका अनुसार नेपालीले गर्ने कुल खर्चमध्ये खाद्य उपभोगमा ५३.८० र गैरखाद्य उपभोगमा ४६.२ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । उक्त उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा सहरी क्षेत्रको बढी रहेको तथ्यांक छ । सहरी घरपरिवारको कुल उपभोग खर्चको खाद्य उपभोग खर्च ४४.९ प्रतिशत र गैरखाद्य उपभोग खर्च ५५.१ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन् भने ग्रामीण घरपरिवारको खाद्य खर्चमा कुल खर्चको ५९.८ र गैरखाद्यमा ४०.२ प्रतिशत गरेका छन् । सहरी एक घरपरिवारको वार्षिक उपभोग खर्च ३ लाख २२ हजार रहेको छ भने ग्रामीण एक घरपरिवारको खर्च २ लाख ४८ हजार रहेको छ । विभागका अनुसार कुल घरपरिवारले वार्षिक खाद्य वस्तुमा मात्रै आठ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । तर, खाद्य र गैरखाद्य गरी कुल घरपरिवारको खर्च भने १८ खर्ब २५ अर्ब २९ करोड ९० लाखभन्दा बढी छ । यसमा सबैभन्दा थोरै खर्च गर्ने घरपरिवारको उपभोग खर्च एक खर्ब २४ करोड छ भने बढी खर्च गर्ने घरपरिवारको उपभोग खर्च नौ अर्ब तीन अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रहेको अर्यालले बताए । प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च साढे ७० हजार नेपाली घरपरिवारको प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत उपभोग खर्च ७० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ५२ हजार सात रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा एक लाख एक हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । परिवारले गर्ने कुल उपभोग खर्च मध्ये खाद्यान्नमा ३२.१, माछारमासुमा १४.५, तरकारीमा १३.३, अन्डा र दुग्ध आठ, तेल तथा घिउ ७.८, मदिराजन्य पेय पदार्थमा ५.६, मसलामा ४.४, फलफूलमा ३.९, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य उत्पादनमा ३.७ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्यमा प्रतिव्यक्ति ३३ हजार केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार खाद्य वस्तुमा मात्रै एक नेपालीको खर्च ३३ हजार ८५ रुपैयाँ छ । यस्तो खर्च गत वर्ष ३१ हजार आठ रुपैयाँ मात्रै थियो । एक वर्षमा एक नेपालीले खाद्यान्न ९ हजार ८ सय, माछामासुमा ५ हजार ३ सय, दूध र अन्डामा २ हजार ८ सय, तेलरघिउ २ हजार ४ सय, फलफूलमा एक हजार तीन सय, तरकारीमा ४ हजार एक सय, र चिनी तथा मिठाईमा नौ सय ६४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ । विभागको तथ्यांकले एक नेपालीले चिया तथा कफीमा दुई सय ४१, सुर्तीजन्य पदार्थमा १३ सय, मदिराजन्य पदार्थमा दुई हजार ६३ र मसलाजन्य पदार्थमा १३ सय गरी ३३ हजारभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको देखाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक ग्रामीण क्षेत्रमा एक सय ५० गणना क्षेत्रका २२ सय ५० घरपरिवार र सहरी क्षेत्र अन्र्तगतका एक सय ५० गणना क्षेत्रका २२ सय ५० घरपरिवार गरी कुल ४५ सय घरपरिवारमा गरेको सर्वेक्षणमा आधारित छ ।
मेलम्चीको पाइपमा बाग्मतीको पानी, असारमा जाँचिँदैछ प्रेसर
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी वितरण गर्न राजधानीका सडकमा बिछ्याइएको पाइपमा बाग्मतीको पानी हालिने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आगामी असारमा बाग्मती नदिको पानी हालेर मेलम्चीको पाइपमा प्रेसर चेकजाँच गर्न लागेको हो । आगामी दशैंमा राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी ल्याउने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न असारमा बाग्मतीको पानी हालेर मेलम्चीको पाइपमा परिक्षण गर्न लागिएको हो ।‘दशैंमा पानी ल्याउने पुर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यसहित काम गरिरहेका छौं, असारमा बागमतिको पानी हालेर काठमाडौंमा बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर नाप्ने र चेकजाँच गर्छाैं’, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिमप्रसाद उपाध्यायले भने । उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष पनि हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्टराईले पनि राजधानीमा बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर चेकजाँच तथा परिक्षणका लागि असारमा सुन्दरजलबाट बाग्मतीको पानी हाल्ने गरि काम अघि बढाएको बताए । ‘करोडौं लिटर पानी नभई प्रेसर चेक गर्न मिल्दैन, असारमा बागमतिमा पानीको सतह वृद्धि हुन्छ, त्यहि पानी हालेर पाइपको परिक्षण गछौं’, भट्टराईले भने । हाल दैनिक १८ देखि १८ मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भैरहेको छ । करिब ४००० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । चार ठाउँबाट सुरु खनिरहेको भट्टराईले बताए । कुल लागतको ८७ दशमलब ४१ प्रतिशत खर्च भैसकेको छ भने भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ । सुन्दरी जलमा प्रसोधन केन्द्र निर्माणको काम पनि सम्पन्न हुदै लागिसकेको छ । सचिव उपाध्यायले मेलम्चीको नागढुंगामा आइपुगेको दावी समेत गर्दै आएका छन् ।‘मेलम्ची नागढुंगामा आइसक्यो, अब टायर बिग्रियो भने बोकेर भएपनि ल्याउँछौं’, उपाध्यायले भने ।
२७ हजार ६ सय भूकम्प पीडित सुकुम्बासी, कहाँ बनाउँछन घर ?
काठमाडौं । २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको तथ्य फेला परेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म संकलन गरेको तथ्यांकमा सो संख्याका भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको फेला परेको हो । यी भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद अनुदान उपलब्ध गराउन प्रक्रियागत असजता पनि देखिएको छ । निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान वितरण गर्न तयार पारिएको कार्यबिधीमा जग्गाको लालपुर्जा वा प्रमाण पत्र हुनै पर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाका कारण २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडितले घर कहाँ बनाउने र त्यसका लागि कहिले अनुदान पाउने अनिश्चित भएको हो ।‘सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन अनुदान कसरी दिने र कहाँ घर बनाउन लगाउने भन्ने ठुलै समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसको निदानका उपाय खोज्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ’, प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्मकुमार भुषालले विकासन्युजसँग भने । तीमध्ये ४३७ परिवार गुँठीको जमिनमा बस्दै आएका छन् भने १६६ परिवार सार्वजनिक जमिनमा बस्दै आएका छन् । २६ हजार ६ सय ४३ परिवार भने अर्कैको जमिनमा बस्दै आएका छन् । आफ्नै जमिनमा हुनेले मात्रै निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान पाउँछन् । गुँठीको जमिनमा बस्नेहरुले गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन अनुदान लिन सक्छन् तर सरकारी, सार्वजनिक वा अर्काको जमिनमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई पनि अनुदान दिन ठुलै समस्या रहेको सह प्रवक्ता भुषाल बताउँछन् । ‘गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन सकिन्छ र प्राधिकरणले अनुदान पनि दिन्छ, लाल पुर्जा नभएपनि मालपोतमा तिरो तिरेको प्रमाण हुनेहरुका लागि पनि अनुदान दिएर घर बनाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ तर सुकुम्बासीकै लागि भने धेरै समस्या छ’, भुषालले भने । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाण पत्र नभएकाहरुको संख्या ७७ हजार ७ सय ८१ परिवार रहेको छ । तीमध्ये २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भने सुकुम्बासी नै रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो । यस्ता भूकम्प पीडितलाई कसरी अनुदान दिने र कहाँ घर बनाउने व्यवस्था गरिदिनेबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक हप्ताभित्रै त्यस्ता भूकम्प पीडितका लागि कस्तो नितीग व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे सुझाव तयार पार्ने अख्तियारी पाएको छ ।
