६ दिन भित्रै एनसेल बिक्री वापतको लाभकर बिक्रेताबाट उठाउन निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी ६ दिनभित्रै एनसेल बिक्री वापतको लाभकर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर एनसेल लाभकर बारे ९ औं पटक छलफल गर्दै समितिले आगामी ६ दिन भित्रै असुली सक्न निर्देशन दिएको हो । ‘यस अघि १० महिना २ गतेको समिति बैठकले ९० दिन भित्रै एनसेल बिक्री वापतको लाभकर असुल्न दिएको निर्देशन अनुसार बाँकी अवधीमा करको दर यकिन गरेर असुल उपर गराउन समिति पुनः निर्देशन दिने’, समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले निर्देशनको मस्यौदा पढेर सुनाए । समितिको माघ २ गते बसेको बैठकले ९० दिन भित्रै एनसेल बिक्री वापतको लाभकर बिक्रेताबाट असुल्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले दिएको ९० दिनको सो समय सीमा बैशाख २ गते सकिँदैछ । प्रधानमन्त्रीलाई डाकिएको बैठकबाट समितिले फेरी माघ २ गतेकै निर्देशनलाई निरन्तरता दिँदै बैशाख २ गतेभित्रै कर असुल गरिसक्न भनेको हो । बैठले यस अघि एनसेलको स्वामित्व १२ पटक परिवर्तन भएको र ती सबै खरिद बिक्रिमा लाभ कर असुल नगरिएकाले सो समयमा कर अधिकृतहरुलाई छानविन गरि कारवाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले यस अघिको एनसेल खरिद बिक्रि प्रकरणमा सामेल सरकारी अधिकृतहरुलाई छानविन गरि कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको बयानः कर असुलिन्छ बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्रेता र बिक्रेता कम्पनी यहि धर्तीमा भएकाले कर असुलिने बताएका थिए । उनले बिक्रेता टेलियासोनेरा र क्रेता एक्जियटा कम्पनीसँग संयुक्त छलफल गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी पनि दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले एक्जियटाले आफूमाथी अन्याय भएको बताउँदै आफूलाई चिठ्ठी लेखेपछि आफूले अर्थ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका थिए ।‘एक्जियटाले पत्र लेखेर आफूमाथी अन्याय भयो भन्ने दावी गर्यो मैले सो पत्रको बोदार्थ अर्थ मन्त्रालय पठाएको थिएँ, त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको हो, कुनै निर्णय भएको छैन’, दाहालले लेखा समितिमा स्पष्टिकरण दिँदै भने । उनले वैदेशिक लगानी निरुत्साहित नहुने गरि एनसेल बिक्रीको लाभकर प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताएका थिए ।
सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति, आजै सबै उद्योगलाई पत्राचार गरिने
काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगीहरु सिमेन्टको मूल्य घटाउन सहमत भएका छन् । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसँग उद्योग मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको छ । छलफलमा नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघले वृद्धि गरिएको मूल्यमा पुर्नविर्चार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पुनर्निर्माणको प्रथम चरण भरखरै शुरु भएकाले सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा नागरिक र राज्यलाई नै असर गर्ने बताएपछि उद्योगीहरु पुर्नर्विचार गर्न सहमत भएका हुन । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाली सिमेन्टहरुको उत्पादन लागत दक्षिण एसियामै महंगो रहेको भन्दै सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै हाललाई मूल्य वृद्धिमा पुनर्विचार गर्न संघले आफ्ना सदस्य सिमेन्ट उत्पादकहरुलाई आजै पत्राचार गर्ने बताए । नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागतलाइ कम गरि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरिय सिमेन्ट उपभोक्ताहरुलाई उपलब्ध गराउन के कस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्नेछ भनी अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव गोपीकृष्ण खनालको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधि र विज्ञ सदस्य समेत रहेको एक अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको छ । सो समितिले सरकारलाई नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न सकिने बिषयमा अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्वन्धमा सुझाव दिनेछ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कोईला र क्लिङ्गकरको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै केही नेपाली सिमेन्ट उत्पादकहरुले आफ्नो उत्पादनमा प्रतिवोरा २० रुपैंया देखि ३० रुपैंयासम्म मूल्य वृद्धि गरेको समाचार वाहिर आएपछि गत विहीवार उद्योग मन्त्री नवीन्द्राज जोशीले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्षलाई मन्त्रालयमा डाकी मूल्य वृद्धिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा यूटीएललाई, २ अर्बको सम्झौता हुदै
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने भएको छ । प्राधिकरणले लोकमार्गअन्तर्गतको प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसै साता उक्त कार्यका लागि यूटीएलसँग सम्झौता गर्ने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक अपरेटर र कम मूल्यमा प्रस्ताव पेश गरेको यूटीएललाई अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने जिम्मा दिन लागिएको हो,’ उनले भने । प्राधिकरणले आयोजनाका लागि आह्वान गरेको बोलकबोल प्रस्तावमा न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने यूटीएल कम्पनीलाई सम्झौताको तयारी थाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सम्झौता भएमा कम्पनीले अबको २ वर्षभित्र तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने पर्ने छ । परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म इन्फरमेशन सुपर हाइवे निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सो कार्यका लागि दुवै प्रदेशका २१ ओटा जिल्लामा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टीभिटी सेवा उपलब्ध गराउने छ । सो क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने छ । सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले यूटीएललाई न्यूनतम बोलकबोलका आधारमा सम्झौताका लागि बोलाएको हो । कम्पनीले सम्झौता गर्नाका लागि आरएफए (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले ६ महीनाअघि उक्त प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउनका लागि बोलकबोल पहिलो पटक प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्रर्याप्त आवेदन नपरेपछि कात्तिक २६ गतेसम्म आवेदन संकलन गर्ने मिति निर्धारण भएपनि म्याद थप्दै गत पुस २६ गतेसम्म प्राधिकरणले आवेदन संकलन गरेको हो । सोही रकममा परियोजना निर्माण गर्ने गरी सम्झौताका लागि कम्पनीलाई डाकिएको छ । गत असोज १३ गते प्राधिकरणले सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै पहिलोपटक सेवाप्रदायकहरूबाट बोलकबोल प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव माग गरेपनि यूटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बोलकबोल प्रस्ताव पेश गरेको हो । सो परियोजनको लागि एनसेलले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र वल्र्डलिंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सो आयोजना सम्पन्न गर्ने आशय पत्र पेश गरेका थिए । प्राधिकरणले परियोजनका लागि आवश्यक रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट बोलकबोल बराबरको रकम अनुदान स्वरूप प्राप्त गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने भन्दै उसलाई पूर्व पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म जिल्ला अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा यस अघिनै दिइसकिएको छ ।
