डेढ करोड खर्चेर २०७५ असारमा तयार हुँदैछ रानी पोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर
काठमाडौं । रानीपोखरीको बिचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर २०७५ सालको असारमा मात्रै तयार हुने भएको छ । महानगरपालिका र पुरातत्व विभागको लामो विवादपछि विभागले नै निर्माण गर्ने टुंगोमा पुगेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुननिर्माण ढिलो गरि सम्पन्न हुन लागेको हो । सुरुमा महानगरपालिकाले आरसीसी ढलान गरेर सम्पुर्ण रानी पोखरीको पुननिर्माण गर्ने भनेको थियो । तर युनेस्कोले आपक्ति जनाएपछि बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग नगरी पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पुरात्व विमागाई दिइएको थियो । विभागले एक करोड ४० लाख ५८ हजार २८ रुपैंयाँ ५८ पैसामा ठेक्का लगाएको छ । यहि बैशाख ५ गते कडेँल÷राम जेभी रानीबारीलाई बालगोपालेश्वर मन्दिर पुननिर्माणको ठेक्का दिइएको हो । ‘ढुंगा, डाँची अप्पा र मा अप्पा सहित सुर्की मोटारको प्रयोग गरेर बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुननिर्माण अघि बढेको छ, तोकिएको समयभित्रै पुरातात्विक महत्व झल्किने गरि निर्माण गर्नेछौं’, पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले भने ।
वायुसेवा निगमसँग संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबीचको ऋणसम्झौता भाेली, ऋण र व्याज समान
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा लामो दुरीको गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने क्षमतको जहाज (वाइडवडि) खरिद गर्न भोली आइतबार ऋण सम्झौता गर्ने भएको छ । वायुसेवा निगमका कर्पोरेट निर्देशक तथा प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले आइतबार कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष दुबै संस्थासँग ऋण सम्झौता हुने मिति तय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भोली दुबै संस्थासँग समान रकम र समान व्याजदरमा सम्झौता हुने भएको छ । त्यसपछि भोली नै वा ऋण सम्झौता भएको ३ दिन भित्र जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई पहिलो किस्ता वापतको ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पनि श्रेष्ठले विकास न्युजलाई जानकारी दिए ।निगमले एयरवस कम्पनीकाे ए ३३० नामक २८० सिट क्षमताकाे जहाज खरिद गर्दै छ । उनका अनुसार निगमले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यो ऋण मध्ये साढे १२ अर्ब रुपैयाँ संचय कोषबाट र त्यति नै रकम नागरिक लगानी कोषबाट लिइने भएको छ । दुबै संस्थालार्ई तिर्नुपर्ने व्याजदर भने बार्षिक ९ प्रतिशतको समान दर तय भएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस अघि निगमले जेठ पहिलो साता नै ऋण सम्झौता गर्ने र जहाज खरिद गर्न बैना रकम पठाइसकेको कम्पनी एएआरलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पहिलो किस्तावापत पठाउने तयारी गरेको थियो । प्राविधिक कारणले अहिलेसम्म ऋण सम्झौता हुनै नसकेको पनि उनको भनाइ छ । जहाज विक्रेता कम्पनीलाई भने १० करोड रुपैयाँ बैना रकम पठाइसकिएकोले एक दुई साताको समय ढिलो भएर कुनै असर नपर्ने भनाइ पनि उनको छ । जहाज दिने कम्पनीसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेको र हामीले गरेको सबै तयारीको वारेमा उसलाई जानकारी भएकोले पनि पहिलो किस्तावापतको रकम पठाउन ढिलाई हुँदा पनि कम्पनी चुप लागेको उल्लेख छ । श्रेष्ठका अुनसार सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, अब भोली आइतबारै औपचारिक रुपमा सम्झौता गर्न हुने र तत्काल रकम निकास भैहाल्ने भएको छ । दुबै संस्थाबाट निगमले आधाआधा ऋण लिने विषय सुरुदेखि नै उठान गर्दै आएको थियो । यो ऋण लिएर निगमले तत्कालै जहाज विक्रेता अमेरिकी कम्पनी एएआरालाई पहिलो किस्तावपत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाइहाल्ने भएको छ । निगमका अनुसार हाललाई दुईवटा वाइडवडिमध्ये एउटाको चार अर्ब र अर्कोको चार अर्ब गरी आठ अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागिएको हो । निगमले जेठ ८ गतेभित्रै रकम पठाइसक्नुपर्ने गरेर अनौपचारिक छलफल गरेको भएपनि आन्तरिक कारण तीन साताको सयम पर थकेलिएको हो । निगमले २१ अर्ब ५८ करोडमा २ वटा नयाँ वाइडवडी खरिद गर्ने भएपनी कर्मचारी व्यवस्थापन, पाइलट तालिम, इन्जिनियरिङसहितका कामकाे लागि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋणा लिने पनि उल्लेख छ । निगमले यो जहाज किन्न गत चैत २५ गते गरेको सम्झौता अनुसार अबको एक वर्षमा नयाँ वाइडवडि जहाज पाउने भएको छ । २८० सिट क्षमतासम्मको यो जहाज आएपछि निगमले दशकौदेखि उडान रद्द गरेका गन्तव्यमा पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ । निगमले आगामी वर्षको वैशाखदेखि अर्थात विसं २०७५ को नयाँ वर्षबाट दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, साउदी अरेवीया लगायतका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएकाे छ । यसका लागि निगमले उडान गन्तव्यहरू तय गर्ने कार्यसमेत सुरु भैसकेको वायुसेवा निगमले जानकारि दिएकाे छ ।
पाँच बर्षभित्रै राजधानीका सडक सिंगापुरकै जस्तो
काठमाडौं । आगामी पाँच बर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन सिंगापुरकै जस्तो हुने भएको छ । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ६ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख १५ हजार रुपैंयाँ खर्चेर आगामी पाँच बर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक आवागमनलाई सिंगापुरकै जस्तो आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन लागेको हो । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ५ बर्षभित्र बनाउन लागेको राजधानीको सवारी व्यवस्थापनको स्केच महाशाखाले तीन वटा चरणको कार्ययोजनासहित ट्राफिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि महाशाखाले चालु आर्थिक बर्षमा १४ करोड २९ लाखको बजेटमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मास्क, जोखिम भत्ता, कम्प्युटर, प्राथमिक उपचार व्याग, ब्रेथलाइजर, नमुना सडक लगायतका काम गरिरहेको छ । दोश्रो चरणमा ३ अर्ब २२ करोड ३७ लाख ६२ हजारको लागतमा सडकमा सिसि टीभी जडान, ट्राफिक तालिम केन्द्रको निर्माण, सवारी साधन खरिद, इनफोर्समेन्ट डिभाइसको खरिद, तथ्यांक व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना, चिल्ड्रेन्स ट्राफिक एजुकेशन पार्कको निर्माण, सञ्चार साधान खरिद, लगायतका काम गर्ने योजना बनाएको छ । दोश्रो चरणको यो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि २०७६/७७ सम्म तीन बर्ष सञ्चालन हुनेछ । तेश्रो चरणको कार्यक्रम भने आर्थिक बर्ष २०७७/७८ देखि २०७८/७९ सम्म सञ्चालन हुनेछ । ३ अर्ब ४० करोड ९० लाख ५३ हजारको लागतमा सो दुई बर्षभित्रै इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक मेनेजमेन्ट सर्भिस विस्तार गरिहनेछ । महानगरिय ट्राफिक प्रहरीका लागि आधुनिक भवनको निर्माण गरिनेछ भने सुबिधा सम्पन्न ट्राफिक अध्ययन केन्द्रको पनि निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख मिङमार लामाले भने –‘हामीले आगामी पाँच बर्षभित्रै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सिंगापुरकै जस्तो बनाउने योजनासहित काम अघि बढाएका छौं ।’ ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना रसिदबाट नभएर सुरक्षा भत्ताका रुपमा प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
