पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने-कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत मेरा आफन्त होइनन्
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले तत्कालिन कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतसँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा कर फर्स्योट आयोगले गरेको कर मिनाहा बारे आफ्नो धारणा राख्दै डा. महतले लुम्बध्वज महतसँग आफ्नो कुनै साइनो नरहेको बताएका हुन् । डा. महतले गठन गरेको कर फर्स्योट आयोगमा चाटर्ड एकाउन्टेण्ड लुम्बध्वज महत अध्यक्ष थिए । उनै लुम्बध्वज महत नेतृत्वको आयोगले २१ अर्ब कर मिनाहा गरेको थियो । अनधिकृत रुपमा राजश्व मिनाहा गरेको भन्दै यतिबेला लुम्बध्वज नेतृत्वको आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल भने सम्पर्क बिहिन छन् । पुर्व अर्थमन्त्री डा. महतले लुम्बध्वज महत नेपालको राम्रो चाटर्ड एकाउण्टेण्ड भएको र उनलाई चाटर्ड एकाउन्टेण्ट संघको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पनि बताए । डा. महतले कर फर्स्योट ऐन २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगको काम कारवाही बारे कुनै पनि निकायले छानविन गर्न नपाउने तथा अदालतमा मुद्दा समेत हाल्न नमिल्ने समेत दावी गरेका थिए ।
मापदण्ड पूरा नगर्दा चारतारे होटल शंकरलाई एक लाख जरिवाना, धमाधम कारवाहीमा पर्दै तारे हाेटल
काठामाडौं । काठमाडौंमा वर्षोदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ निर्माणाधिन तारे होटल सरकारको निगरानीमा पर्न थालेका छन् । यी होटलले सरकारी मापदण्ड पूरा नगरेको, अटेर गरेको र तोकिएको समय गुज्रीएको अवस्थामा एकपछि अर्को गर्दै कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले बेला बेलामा गर्ने अनुगमनका मा पर्यटकीय संस्था कारवाहिमा पर्न थालेको हुन । पछिल्लो समय भने पर्यटकीय स्तरेदेखि ५ तारेसम्मकै होटल कारवाहिमा पर्न थालेका छन् । शङ्कर हाेटलकाे फाइल तस्बिर समयमा नै नवीकरण नगरेको, मापदण्ड पालना नगरेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईइ) नगरि बनाइएको होटललाई कारवाही गर्न थालिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पाँचतारे होटलले नै नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको गुनासो पनि आउन थालेको छ । यसलाई पनि महानगरमार्फत कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिसकिएको छ । दुई साता अगाडि मात्रै पर्यटन विभागमा नवीकरणका लागि आइपुगेको लाजिम्पाटको चारतारे होटल शंकरलाई विभागले १ लाख रुपैयाँ जरिवानासहितको कारवाही गरेको छ । विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीका अनुसार यो होटल विभागमा नवीकरणको लागि आइपुगेको थियो । उसले फाईल हेर्दा होटलले आईईई नै नगरी क्षमता विस्तार तथा नयाँ संरचना थप गरेको पाइयो । सो कार्य मापदण्ड विपरित भएकोले एक लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ । उनका अनुसार यो होटलले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेकोले आवश्यक कारवाही गरिएको हो । विभागमा आउने अधिकांश होटलले आईईई र ईआर्ईए नगरेको पाइन्छ । नयाँले यो आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरे फाइल नै अगाडि बढ्दैन भने पुरानोलाई कारवाही गर्ने, जरिवाना तिराउने र प्रक्रिया पूरा गर्न पनि लगाउने गरिएको छ । विभागले कुनै पनि होटल दर्ता हुँदा आईईई र ईआईए अनिवार्य गरेको छ । ५० बेडदेखि १ सय सम्मका होटलले आईईई गरेर गरेको प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्छ । एक सय भन्दा बढीको कोठा संख्या भएका होटलले भने वातावरण मन्त्रालयबाटै ईआईए गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका भएपनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दे वातावरण विभागले विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिवाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको पनि जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पर्यटक स्तरदेखि नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएका पाँचतारेसम्मकै होटल निगरानी सुरु भएको छ । अनुगमनबाट फेला परेको होटललाई तत्कालै र अनुगमनमा नपरेका होटल नवीकरणको समयमा कारवाही गरेर नियमन गर्न थालिएको छ । वातावरण मन्त्रलयले वातावरण नियमावली २०५४ अनुसार ईआईए अनिवार्य गरेको छ । यसले कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा वातावरणमा पर्ने असर तथा समाजमा पर्ने असरको लागि ईआईए तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस अघि नियम विपतरित निर्माण सुरु गरेको तथा मापदण्ड पूरा गनरेको भन्दै निर्माणाधिन पाँचतारे होटल डबल ट्रि हिल्टनलाई कारवाहीको दायरमा ल्याएको छ । यो होटल निर्माण गर्दा सडक नै भत्किएपनि सुरु भएको होटल निर्माण विवाद र यसको आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्डको विवाद अख्तियारको अनुसन्धानसम्म पुगेको छ । हाल यो होटलले मापदण्ड पूरा नगरी लिएको अनुमतिको बारेमो अख्तियारले छानविन गरिरहेकोे छ । पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिनुको कारण पनि सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न नचाहने कम्पनीकै भएको पनि उल्लेख छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कागजपत्र नपुगेका र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्दैन । ठूला पूर्वाधार बनाउने र विकास निर्माण गर्ने हो भने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सधैलाई ढुक्क हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । वातावरण मन्त्रालयमा पुगेपछि नै ईआईएको नाममा लामो सयमदेखि आयोजनाको फाइल अड्कने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विकास निर्माणको कामलाई रोक्ने चाहनै मन्त्रालयको हुँदै होइन् । सरकारी निकायमा पुगेको फाइलले सबै प्रक्रिया पूरा गरुन भन्ने मात्रै भएको उल्लेख छ । वातावरण विभागले अहिले पाँच दर्जन वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।
अर्थ समितिले बोलायो २१ अर्ब राजश्व घोटालाका आरोपितलाई
काठमाडौं । २१ अर्ब भन्दा बढि कर छुट दिएर राज्य कोषलाई कमजोर बनाएको बिषय संसदमा प्रवेश गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । समितिले कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवलाई बिहिबार छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्र काटेको हो । अर्थ समितिले सो छलफलमा अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्थ सचिव शन्तराज सुवेदी र राजश्व सचिव राजन खनाल तथा आन्तरिक राजश्व विभागका निमित्त महानिर्देशकलाई पनि बोलाएको छ । ‘२१ अर्ब भन्दा बढि राजश्व हिनामिना भएको बिषयमा हाम्रो गम्भिर चासो छ, आयोगका पदाधिकारीसहित अर्थ मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेका हौं’, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । आयोगले पत्र काटेका आयोगका पदाधिकारीमध्ये सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका चुडामणी शर्मा अख्तियारको हिरासतमा छन् । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाललाई डाकिएको उनले जानकारी दिए । कर फर्स्योट आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महत भने अर्थ समितिकै सदस्य छन् ।
