पर्यटन बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि, मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा: बोर्डको डिजिटल मार्केटमा
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आब २०७४/७५ को बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतको निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले भने स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिने, खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने र डिजिटल मार्केटमा खर्च बढाउने भएको छ । पर्यटन बोर्डले एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट बनाइरहेको छ । यसमध्ये डिजिटल मार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्धैन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । ‘आजभन्दा अगाडि जति बजेट खुद्रे आयोजनामा गए अब त्यो योजना पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड दुबैको हुँदैन ।’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । उनका अनुसार हामीले खुद्रे आयोजनालाई अब बजेट दिदैँनौ । हामीले पर्यटन बोर्डको बजेट खर्च गर्ने प्रवद्र्धन र विकासको लागि मात्रै हो, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार हामीले गर्ने खर्च र बोर्डले गर्ने खर्च सानातिना र खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने काम आगामी यही आव २०७४÷७५ को बजेटबाटै हुन्छ । उनका अनुसार बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि बनाएका छौ । सोही अनुसार बजेट खर्चन पनि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मठमन्दिर, पाटीपौवा, सांस्कृतिक धरोहरका नाममा बजेट दिने र बोर्डले पनि सोही काम दोहोर्याउँने गरेको थियो । अब यो डुब्लिकेशनको काम नै हुँदैन । मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ भने बोर्डको बजेट डिजिटल तहमा जान्छ, सचिव अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार हामीले मठमन्दिर बनाउने काममा पैसा छर्ने होइन । बोर्डको नेतृत्वमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने हो । हामीले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने हो । बोर्डको काम नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । अब ब्रोसर बाडेर र मार्टमा भाग लिएर मात्रै हुँदैन । अब डिजिटल मार्केटमा जानुपर्छ । अबको मार्केट नै डिजिटलबाट हुनुपर्छ । त्यसैले अवको प्राथमिकता भनेकै डिजिटल मार्केट हो । अब आउने बजटेमा पनि यो क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुने पनि उनको दाबी छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष पर्यटन रणनीति मात्रै बनाउने तर कार्यान्वय पक्ष फितलो भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार सरकारले रणनीतिक योजना बनाएरै सन् २०१६ देखि सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक ल्याउने भएको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा २०१६ सम्ममा त्रिभुवन विमानस्थलका दुईवटा रन वे विकास गर्ने र अर्को दुईवटा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना भएपनि अझै पूरा हुन सेको छैन। यसको मतलव भएकै योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । पुराना गतिविधिलाई बर्षेनी निरन्तरता दिने काम मात्रै भयो । त्यसैले अबको पर्यटन भनेकै डिजटल मार्केटमा केन्द्रित हुनुपर्ने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको भनाइ छ । सरकारको सन् २०१६ को लक्ष्य सन् २०२० सम्प पनि पूरा हुने अवस्था छैन । अहिले ल्याइएको रणनीतिक योजनाले सन् २०१९ सम्म १३ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१८ लाई भिजिट नेपाल मनाउन लागिएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो भएको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । एउटा प्रदेशमा ३ वटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाइदैँ पर्यटन बोर्डले खर्चने बजेट अब प्रदेशगत रुपमा बन्ने पूर्वाधार तथा गन्तव्य विकासमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय तहको पूर्वाधार केन्द्रले नै गर्छ । बाँकी साना पूर्वाधार प्रदेश वा स्थानीयले गर्छ । पूर्वाधार बनाउने विषय मात्रै प्रदेश अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले अब पर्यटनको पूर्वाधार विकास तथा गन्तव्य विकास एउटा प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा विकास गर्नुपर्ने पनि सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हामीले प्रडक्ट र डेस्टिनेशन दुबै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खप्तड, स्वार्गद्वारी, मुस्ताङ, हलेसीसहितका गन्तव्यको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश अनुसार विकासगर्दै जानुपर्छ । यी क्षेत्रको विकास हवाई मात्रै नभएर सडक विकासगको हिसावले पनि गर्नुपर्छ । पर्यटक जाने भनेको जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही जाने हो । जस्तो कुनै पर्यटक पोखरा जाँदै छ भने उसले बाटोमा भएको अवरोधले उसको यात्रा रोकिनु भएन । गन्तव्यसँग सहजै पुग्ने वातावरण त्यो पर्यटकलाई हुनुपर्छ । हवाई यातायात पनि जोडिन्छ सोही अनुसार विकास गर्दै जानुपर्छ, सचिव अधिकारीले भने ।
डा. रामशरण महततर्फ हेर्दै काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले भने-कर फर्स्योट आयोगले राज्यकोषलाई जुकाले झै चुस्यो
काठमाडौं । हामी राम्रो काम गर्नेको प्रशंशा कमै गर्छाै । राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने साथीहरुसँग मेरो पनि अनुरोध हो । अहिले हामी कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीका बारेमा छलफल गर्दैछौं । कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीबारेको छलफल गर्नु भनेको पूर्व अर्थमन्त्रीसँग भन्दा पनि राजश्व प्रशासनसँग हो भन्ने मलाई लाग्छ । कर फर्स्योट आयोगले गरेको अनियमितताका बारेमा सञ्चार माध्यममा आएका कुरा गम्भिर छन् । कर फर्स्योट ऐन २०३३ लाई २०६६ सालमा संसोधन गरिएको रहेछ । संसोधित ऐनको दफा १७ का अनुसार कर फर्स्योट आयोग गठन भएको र काम गरेको भनिएको छ । कति असल नियतले काम भएको छ र कति खराब नियतले काम गरिएको छ भन्ने कुराको छानविन आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोगले मन लागि गर्दा पनि छुट हुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा यसका बारेमा सुनुवाई र छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा त्रुटिपूर्ण छ । यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति पनि छ । त्यो व्यवस्था कानुनी मान्यता विपरिद र शतप्रतिशत गलत छ । सञ्चार माध्यममा आएका विवरण हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । यो बास्तविक सत्य हो भने कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भैएछ भनेर लज्जित हुनुपर्छ । मैले आजकल म कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भएछु भनेर सोच्न थालेको । साह्रै दुःख लागेको छ । हामी के हेरेर बसेका रहेछौं । २००७ सालदेखि २०४६ र अहिलेको नयाँ संबिधान आएपछि पनि धेरै जनप्रतिनिधी आए । धेरै कानुनहरु बने र संसोधन पनि भए तर यस्तो गम्भिर ऐनको व्यवस्थामा हाम्रो ध्यान गएन छ । यस्तो गम्भिर ऐन संसोधनमा ध्यान नदिने हामी कस्ता जनप्रतिनिधि भएछौं । अनि हाम्रो कर्मचारी पनि कस्तो रहेछ । लेखा समितिले सावा नमासिने गरि अरु फर्स्योट गर्न सकिने भन्ने निर्देशन दिएको रहेछ । तर यहाँ त एउटा कम्पनीसँग ३ अर्ब ३९ करोड असुल्नु पर्ने रहेछ, त्यो कम्पनीसँग जम्मा ३ करोड ९४ लाख मात्रै असुलिएको रहेछ । यो सावा कर मात्रै हो त ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, धेरै कुरा बुझ्दिन । तर मैले तिरेको भ्याट र हलो जोत्ने किसानले तिरेको करबाट कम्पनीले उठाएको भ्याटमा लुट हुने कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न । उपभोक्तासँग उठाएको भ्याट पनि कर छुटका नाममा कम्पनीलाई खान दिने यो कस्तो आयोग हो ? मसँग एउटा उदाहरण पनि छ, माघ १९ गते मेरो घरको टेलिफोन काटियो, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र कु गर्दाको घट्ना हो त्यो । र असार ७ गते मैले फेरी टेलिफोनको लाइन जोडे तर त्यतिबेलाको न्युनतम शुल्क पनि मैले तिर्नै पर्यो । सरकारले लाइन काटेको अवधीको पैसा तिर्दिन भनेको टेलिकमले पैसा नतिरे लाइन जोड्दिन भने पछि पुरै पैसा दिए मैले । तर यहाँ त कतिपय कम्पनीले छुट पाउँ भनेर माग गरेकै छैनन् । आयोगले हामी छुट दिन्छौं भनेर बोलाएर छुट दिएको छ । पहिला छुट दिएर अनि मात्रै निवेदन लिएको देखिन्छ । एउटा मेडिकल इक्युपमेन्ट खरिद कर्ताले तिर्नुपर्ने ३ करोड चार लाखमध्ये ३ लाख मात्रै असुलेर छाडिएको देखिन्छ । सहकारी ऐन बनाउँदा अन्तिम दफामा असल नियतले गरेको काम वापत कतै पनि उजुरी लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको थियो । मैले नै सभापतिलाई भनेर त्यो दफा सुधार्न लगाएका हुँ । ओरियण्टल ठग्ने सुधिर बस्नेतले पनि मैले असल नियतले काम गरेको हुँ भन्न सक्छन् । अब के गर्ने ? कर प्रसाशनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने बर्षको बजेटको आकार नै बढाउन सकिन्छ । बजेटमा करको हिस्सा १९ बाट बढेर ३३ देखि ४६ प्रतिशत किन बनाउन सकिन्न । एक बर्षको बजेट नै बनाउन पुग्ने राजश्व संकलन हुन्छ तर हामीले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोग बनाउँदा उसका विरुद्ध कहि छलफल, उजुरी वा मुद्धा लगाउनै नपाउने गरि अधिकार दिने ? यस्तो कानुन तत्काल संसोधन गर्नुपर्छ । हामी जनतासँग दुई चार सय रुपैंया निचोरेर लिन्छौं तर ठुलालाई ब्रम्हलुट गर्न छुट दिने कुरा स्विकार्य हुँदैन् । कर फर्स्योट आयोगले राज्यकोषलाई जुकाले झै चुस्यो । हामीले उप समितिले बनाएर छानविन गर्नु पर्छ । अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ । अब हामीले पनि छानविन गर्नु पर्छ । आयोगका नाममा जे भयो त्यो देश लुट्ने गम्भिर अपराध भयो । सार्वभौम संसदको अर्थ समितिले त्यसको यथोचित छानविन गर्नु पर्छ । राज्यलाई जुकाले झै चुस्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी जनप्रतिनीधीले पनि योगदान दिनुपर्छ । (व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले व्यक्त गरेको विचार)
स्थानीय तहलाई कामै काम, कति गयो त ढुकुटीमा दाम ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षका लागि ७४४ वटा स्थानिय तहले २ खर्ब २५ अर्ब बजेट पाएका छन् । गाउँपालिकाहरुले न्युनतम १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म पाएका छन् । नगरपालिकाहरुले १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म पाएका छन् । उप महागरपालिकाहरुले ४० करोडदेखि ६३ करोड र महानगरपालिकाहरुले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोडसम्म बजेट पाएका छन् । यो रकम भनेको वित्तिय समानिकरण अनुदान अन्तर्गत निःशर्त दिएको हो र स्थानीय कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गरेर खर्च गर्न पाउँछ । त्यस्तै, सशर्त अनुदान अन्तर्गत ७४४ वटै स्थानिय तहले ७६ अर्ब ४१ करोड बजेट प्राप्त गरेका छन् । यस अन्तर्गत गाउँपालिकाहरुले न्युनतम एक करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाखसम्म पाएका छन भने नगरपालिकाहरुले ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाखसम्म पाएका छन् । उप महानगरपालिकाले भने न्युनतम १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोडसम्म र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोडदेखि ३९ लाखसम्म दिइएको छ । यसरी प्राप्त भएको रकमबाट स्थानीय तहले ३५७ वटा कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक गाउँपालिका भित्र परेका ५० लाखसम्मका आयोजना स्वतः गाउँपालिकाको स्वामित्वमा गएका छन भने नगरपालिका भित्र परेका एक करोडसम्मका आयोजना पनि नगरपालिकाकै स्वामित्वमा पुगेका छन् । उप महानगरपालिका र महानगरपालिकाका हकमा भने २ करोड भन्दा बढिका आयोजना स्वतः मातहतमा परेका छन् । त्यस बाहेक स्थानीय तहका लागि सरकारले यस अघि उपलब्ध गराउने भनेको प्रति स्थानीय एक करोड रकममध्ये हालसम्म ५२ लाख रुपैंयाँ मात्रै गएको छ र बाँकी रहेको ४८ लाख पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । यी कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगे कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली तथा उत्पादन बिशेषका क्रियाकलापहरु, कृषि बजारको पुर्वाधार निर्माण र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राबिधिक कार्यक्रम, साना सिँचाई, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम र कृषि आय आर्जन लक्षित कार्यक्रम अब स्थानीत तहले कार्यान्वयन गर्नेछ । वन जडिबुटी विकास कार्यक्रम, वृक्षसुधार तथा नीजि वन कार्यक्रम र सामुदायीक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम, स्थानियस्तरमा सञ्चालन हुने भू संरक्षण कार्यक्रम र सामुदायीक विकास तथा वन र जलाधार संरक्षण कार्यक्रम आयोजना लगायत अब स्थानीय तहकै मातहतमा पुगेका छन् । सडक क्षेत्रिय तथा पर्यटकिय महत्वका सडकहरु, अन्य शहरी सडक तथा सुधार एंव काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजना र स्थानिय पर्यटन पुर्वाधार विकास क्रमागतका कार्यक्रमहरु पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् । शिक्षा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मका शिक्षकहरुको तलब, विद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, अनुदान र बाल विकास कार्यक्रमका सहयोगीहरुको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन खर्च, माध्यमिक तहसम्म विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान वापतको रकम, शिक्षण सिकाई सामग्री र किताबी कुना कार्यक्रम, माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध गराइने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि तथा दलित छात्रवृद्धि कार्यक्रम र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थीको छात्रवृद्धि कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् । त्यस बाहेक बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, आदीबासी जनजाति उत्पादन प्रतिष्ठान र उपेक्षित, उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाट खोसिएर स्थानीय तहमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य प्राथमिकक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपचौकीहरु, तथा आयुर्वेद औषधालयहरुको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता वापतको रकम, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिष सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सञ्चालन वापतको रकम पनि स्थानीय तहले नै व्यहोर्नेछ । मातृ शिशु, पोषण, खोप, औलो रोग नियन्त्रण, अस्पतालहरुको सेवा सुदृढीकरण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधी भ्याक्सिन, सामग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानी वापतको खर्च, निर्माणाधिन स्वास्थ्य केन्द्रहरुको निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि संघिय सरकारबाट गरिने निरिक्षण र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ । खानेपानी खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापना कार्यक्रम, खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, उच्च, मध्यमस्तरिय र ठुला खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्युनिकरण तथा उपयुक्त प्रबिधी प्रवद्र्धन कार्यक्रम स्थानीय तहमा पुगेका छन् । महिला र सस्कृति संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन भने महिलाहरुको विकास जागृति कार्यक्रमसहित महिला विकास कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाट खोसिएको छ । खेलकुद खेलकुद पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगीताहरु पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् ।
