जाइकाले वेगनास र रुपातालमा १५० मेगावाटको पम्पस्टोरेज आयोजना अध्ययन गर्ने
काठमाडौं । जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले कास्कीको वेगनास र रुपातालमा पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना बनाउन संभाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । जाइकाले पम्पस्टोरेजको प्रारम्भीक अध्ययन गर्न लागेको हो । अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटिने क्रममा रहेका छन् । प्रारम्भीक अध्ययनपछि मात्र आयोजनाको लागत र क्षमताको निर्धारण हुने छ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘पम्प स्टोरेज’ जलाशय जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएपछि संभाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । आयोजनाको क्षमता १५० मेगावाट हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले पम्प स्टोरेज आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको पहिलो हो । लेखनाथको सुन्दरीडाँडास्थिति बेगनासको पानी रुपा तालमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । जलासययुक्त आयोजना हुने भएकाले विद्युतको उच्च माग हुने साँझमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ । साँझको बिजुली माग पुरा गर्न सरकारले यो आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक २१ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ किलोमिटर दूरीको २२० केभी लेखनाथ सबस्टेसनमा जोडिने छ । आयोजनाको लागत १३ करोड डलर अर्थात झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्यनले देखाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो लागतमा आयोजना निर्माण हुँदा प्रतिकिलोवाट ८७० डलरमा पूरा हुन्छ । जाइकाको सहयोगमा १४० मेगावाटको तनहुँ सेती अर्धजलासययुक्त आयोजना निर्माण हुदै छ । यस्तै १०४ मेगावाटको तल्लो तनहुँ आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन हुदैछ । संभाव्य देखिएमा पम्पस्टोरेजमा पनि जाइकाले लगानी गर्ने संभावना छ ।
एक भोटको मूल्य ४ हजार ९२३ रुपैयाँ, तपाईंले कति पाउनुभयो ?
काठमाडौं । के तपाईंले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्नुभो ? भोट खसालेबापत कति रकम पाउनुभयो ? अधिकांश मतदाताले एक रुपैयाँपनि नलिई भोट खसाले । मत खसाल्न जाँदा उल्टै मतदाताले आफ्नो गोजीबाट बाटो खर्च बेहोरे । के तपाईंलाई थाहा छ – तपाईंको एक भोटका लागि उम्मेदवार र सरकारले कति खर्च गरेका छन् ? निर्वाचन आयोगका अनुसार सरकार र उम्मेदवारले एक भोट बराबर चार हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमध्ये सरकारले मात्रै १ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ खर्चिएको छ । गत स्थानीय चुनावमा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोग, सरकार र उम्मेदवारबाट ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको निर्वाचन आयोगको जानकारी दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सिलसिलामा निर्वाचन प्रचार प्रसार अभियानमा निर्वाचन आयोग, सरकारका सम्बद्ध निकायहरु तथा उमेदवारहरुबाट भएको खर्चको अध्ययन गरि “स्टडी अल द इलेक्सन क्यापेन फाइनान्स अफ लोकल इलेक्सन्स २०१७ इन नेपाल’ को अध्ययन प्रतिवेदन आज अन्नपूर्ण होटेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमबीच निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसमा सरकारको खर्च १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ निस्किएको छ भने उम्मेदवार तथा तिनका दलबाट ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयुक्तले यस किसिमको अध्ययन लोकतन्त्र सवलिकरणको लागि सहायक हुने व्यहोरा बताउदै निर्वाचन आयोग समेत निर्वाचन सम्बन्धि खर्चको अध्ययन गराउनु पर्ने विषयमा चिन्तनशील रहेको समेत बताए । अध्ययन प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको निष्कर्ष एवंम् सुझावका सम्बन्धमा अध्ययन टोलीका संयोजक विनोदबिक्रम सिजापतिले कार्यपत्रको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष प्रदिप पोखरेलको सभापतित्वमा भएको समारोहमा राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघ संस्था एवंम् कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरु, उद्योगी व्यवसायिहरु, सामाजिक संस्थाका पदाधिकारीहरु, नागरिक अभियन्ताहरु लगायत संचारकर्मीहरुको समेत उपस्थिती थियो । संख्या शिर्षक करोडमा (रुपैयाँ) १ जम्मा खर्च ६९४२ २ मतदाताको संख्या (करोडमा) १.४१ ३ प्रति मतदाता खर्च (रुपैयाँमा) ४९२३ ४ बदर भोट ०.१७ ५ बदर भोटमा खेर भएको खर्च ११८०
कर दिवसमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव: करको दर होइन दायरा बढाउ, धरौटी हटाउ
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीमुल संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा छैठौं कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघले करको प्रशासकिय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायधिकरणमा लाग्ने धरौटीको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरमा प्रशासनिक अधिकृतले गरेको निर्णय विरुद्ध प्रशासनिक पुनरावेदनका लागि निवेदन दिँदा एक तिहाई धरौटी राख्नुपर्ने र राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अबदेखि निवेदन दिँदा धरौटी राख्नैपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘यो सरासर अव्यवहारिक छ । यसमा ठुलो रकम निस्क्रिय बनाउने खतरा छ ।नहटाइएमा धरौटीको ब्याज चाहिन्छ । ब्याजमा ऋण काढेर धरौटी राख्नुपर्छ । एउटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन १०औ वर्ष लाग्छ ।’ प्रशासकिय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायधिकरणमा धरौटी राख्नु नियम हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अर्थ तथा राजश्व सचिवका अगाडी लामो सुझाव पढेरै सुनाएका थिए । त्यस्तै न्यायालयमा जानका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने ५० प्रतिशत धरौटी व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ । ‘संविधानले नेपाली नागरिकलाई न्यायालय जानपाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगी व्यवसायीले न्यायालयमा जान निश्चित प्रावधान राखेको छ । प्रावधान अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायी ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मात्र न्यायालय जान पाउने छन् । धरौटी राख्नसक्नेले मात्र न्यायालयको ढोका ढकढकाउन पाउछन् । यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ स्थायी प्रकृतीको कर निरुपण गर्नका लागि एउटा निकाय आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तो निकायको सञ्चालन गर्न सकेमा धेरै समस्याको सम्बोधन हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ । ‘राजश्व न्यायधिकरणलाई स्वतन्त्र अंग बनाउनका लागि राजश्व न्यायधिकरण ऐन संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै घरबहाल तथा स्थानीय निकाय र आन्तरिक राजश्वलाई एकत्रित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ जिल्लाका साना व्यवसायी कर तथा लेखा सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा जरिवाना तथा कारबाहीमा पर्नेगरेको गोल्छाले गुनासो राखेका छन् । त्यसका लागि करदाता शिक्षालाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने कुरा आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हुन त गत वर्ष पनि सरकार र महासंघ मिलेर चलाएको थियो । र, यसबाट धेरैले लाभ पनि नलिएका होइनन् । यसलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने जरुरी छ ।’ मुलुक संघियतामा रुपान्तरण भएर राजनीतीक परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा आर्थिक विकासले पनि स्थान पाउनुपर्ने महासंघको जोडदार माग रहेको उनले बताए । संघियता कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीलाई दोहोरो करको भार नपार्न उनले अनुरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ । अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ परम्परागत कर प्रणालीले उद्योगलाई सताएको र सुधार गर्नुपर्ने ठाँउ पनि धेरै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई पनि सूचना-प्रविधिसँग जोड्दै जानुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले उद्योग व्यवसायको विकास गरेर राष्ट्रलाई योगदान दिन तयार रहेको बताए । ‘धेरैभन्दा धेरै कर तिर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर उद्योग व्यवसायलाई नियमन गर्ने निकाय धेरै भएको छ । नियमन गर्ने धेरै निकाय छन् तर सहजीकरणका लागि विशेष निकाय छैन । कर छल्ने हाम्रो मनोशाय छैन ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आगामी साढे सात देखि दस वर्षमा गरिबी निवारण गर्न संकल्प लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘विभिन्न देशले यस्तो संकल्पले प्रगती गरेको थुप्रै ईतिहास छ । हामीले पनि यस्तो संकल्प लिन सकिन्छ ।’
