अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्था कमजोर हुँदै, रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेपछि शोधानान्तर ९ अर्ब २७ करोड घाटामा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा शोधानान्तर घाटामा गएको छ । गत मंसिरसम्म मुलुकको शोधानान्तर घाटा ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको हो । आयातमा उच्च वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा कमी आई चालु खाता घाटामा गएपछि यसको असर शोधानान्तरमा परेको हो । अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्था कमजाेर रहेकाे देखाएकाे छ । मंसिरसम्म चालु खाता घटेर ४१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी र आयात बढेपनि वैदेशिक मुद्रा संचिती सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व सबल अवस्थामै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १३ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९७ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.८ प्रतिशतले ह्रास आई २ खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६ प्रतिशतले बढेको थियो । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २.५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको तर साउदी अरेविया र कतार जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२.८ महिनाको वस्तु आयात र ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति मंसिर मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ८५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
छिमेकी जिल्लाका भूकम्प पीडितले काठमाडौंमा घर बनाउन ३ लाख अनुदान नपाउने
काठमाडौं । राजधानी जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानबाट काठमाडौंमा घर बनाउन नपाउने भएका छन् । स्थानिय जनप्रतिनिधीले राजधानीमा घर बनाउन दिँदा सिङ्गो गाउँ नै खाली हुने संभावना रहेको गुनासो गरेपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छिमेकी जिल्लाबाट आएर काठमाडौैमा घर बनाउन भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान नदिने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधीले गुनासो गरेको र काठमाडौंमा घर बनाउन आउनेको संख्या धेरै हुने देखिएपछि यसलाई रोक्न कार्यकारी समितिले निर्णय फिर्ता लिएको पुननिर्माण प्राधिकरणका सुचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए । गत वैशाखमा गरेको निर्णय कात्तिक २८ गते नै फिर्ता लिएको उनले जानकारी दिए । निर्णयमा परिवर्तन भएपनि काठमाडौंमा घर बनाइ सकेकाले पाउने उनले बताए । “काठमाडौंमा आएर सुविधा लिइसकेकालाई प्राधिकरणले गाँठो फुकाई दिने भएको छ । अब नयाँ आउनेले पाउने छैनन् ।” उनले भने । प्राधिकरणले हाल छिमेकी जिल्लाबाट आएर काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउनेका लागत संकलन गर्न थालको छ । गत वैशाखमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने उल्लेख थियो । जसअनुसार सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्प पीडितले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरणले हालसम्म ९ लाख ९६ हजार ५८२ घरधुरीको सर्वे गरेको छ । यसमध्ये ७ लाख ६७ हजार ७०५ ले ३ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने भएका छन् । हालसम्म ६ लाख ८० हजार ८५६ संग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । ६ लाख ६८ हजार ४९९ लाई पहिलो किस्ता वापत ५ हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, दोस्रो किस्ताका लागि १ लाख ८४ हजार ७३२, तेस्रो किस्ताका लागि ४८ हजार ३७ को प्रमाणिकरण भएको छ । हालसम्म ८८ हजार २९ घर सम्पन्न भएका छन् । २ लाख ४७ हजार ३७६ घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
असारमा मूल्य घट्नु र पुसमा मूल्य बढ्नु सिमेन्ट बजारको नियम नै हो : ध्रुब थापा
ध्रुब थापा, अध्यक्ष-नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ सिमेन्टको मूल्य निकै बढेको छ, किन ? हरेक वर्ष हिउँदामा सिमेन्टको मूल्य केही बढ्छ । वर्षात्को समयमा फेरि मूल्य घट्छ । विगत १०/१५ वर्षदेखि कै ट्रेन हो यो । यस वर्ष अलि बढि मूल्य बढेको छ । क्लिङ्कर आयातमा देखिएको समस्या, कोइला, डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धि, लोडसेडिङ, ढुवानीमा भएको भाडा वृद्धि लगायत धेरै कारणहरु एकै पटक जोडिन आउँदा यस पटक मूल्यवृद्धि अलि बढी भएको देखिन्छ । २/३ वर्षअघि दैनिक १५/१८ घण्टा लोडसेडिङ भयो, उद्योगीहरुले मूल्य पनि ह्वात्तै बढाए । त्यतिबेला लोडसेडिङले गर्दा जेनेरेटर राख्नु पर्यो, डिजेलमा खर्च गर्नु पर्यो, लागत दोब्बर भयो भन्ने तर्क गर्नुहुन्थ्यो । अहिले त लोडसेडिङ हटेको छ, लागत पनि पक्कै आधा घटेको होला । अब त भाउ घट्नु पर्ने होइन ? अहिले पनि उद्योगमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । विद्युतको गुणस्तर छैन । बिजुली आएको बेलामा पनि पावर घटबढ भईरन्छ । दिनमा ४/५ पटक बत्ती जान्छ । यसले गर्दा उद्योगले धेरै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । जब नियमित बिजुली आउँछ, सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन थाल्छन्, तब मूल्य पनि घट्छ । तीन वर्षअघिको डिजेल मूल्य भन्दा अहिले डिजेको मूल्य कम छ । तर तपाईहरु डिजेलको मूल्य बढ्यो भनेर विज्ञप्ती निकालेर भ्रम फैलाईरहनु भएको छ । नाफा कमाउनैको लागि तपाईहरु किन सार्वजनिक रुपमा यस्तो गलत तर्क गर्नुहुन्छ ? डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढ्दा ढुवानी व्यवसायीले प्रतिबोरा सिमेन्टको भाउ ४० रुपैयाँ बढाएका छन् । तपाईहरुले यातायात व्यवसायीलाई यो प्रश्न किन गर्नुहुन्न ? सरकारले ढुवानी भाडामा भएको अस्वभाविक वृद्धिलाई किन नियन्त्रण गर्दैन ? पत्रकारहरुले पनि बुझ्नु पर्यो कि उद्योगमा लगानी गर्नेले नाफा खोज्छ । नाफा भएन भने उद्योग चल्दैन । सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योग चलाएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका उद्योगले भन्दा सरकारी उद्योगले मूल्य बढी बढाएका छन् । लागत मूल्य बढेकाले नै सरकारी उद्योगले पनि मूल्य बढाएको हुनुपर्छ । सरकारी उद्योगले अधिक नाफा खान मूल्य बढाएको होइन होला । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, तपाई ३/४ वर्षअघि बजारमा रहेको अन्य बस्तुको मूल्य र अहिले ती बस्नुको मूल्य पनि तुलना गर्नुहोस् । अरु बस्तुको तुलनामा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि कम भएको छ, बढी छैन । २०७२ साल असारमा पीपीसी सिमेन्ट बोराको ५९० रुपैयाँ पथ्र्यो, ओपीसी ६४५ रुपैयाँमा किन्न पाइन्थ्यो । अहिले पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ९०० भन्दा माथि छ, ओपीसीको मूल्य १०२५ रुपैयाँ भन्दा बढी छ । दुई वर्षमा मूल्य वृद्धि २० प्रतिशत कम छ, सिमेन्टको मूल्य वृद्धि ६०/७० प्रतिशतले बढ्यो । भूकम्प पीडितले धमाधम घर बनाउन लागेको बेलामा यसरी मूल्य बढाउनु तपाईहरुको गल्ती होइन ? गत साउनसम्ममा हेनुभयो भने उद्योगहरुले दुई वर्षको बीचमा १०/२० रुपैयाँ मात्र मूल्य बढाएका थिए । अहिले पनि उद्योगहरुको कारखाना मूल्य ७५० देखि ८५० सम्म छ भन्ने मैले सुनेको छ । बजारमा पुग्दा ढुवानी भाडा र बिक्रेताको खर्च जोडिन्छ । उसलाई पनि ५/१० रुपैयाँ नाफा चाहिन्छ । पछिल्लो समय कोइला, डिजेल, ढुवानीको भाडा वृद्धि, दैनिक ६ घण्टाको लोडसेडिङ, क्लिङकर आयातमा भएको अवरोध लगायत धेरै समस्या एकै पटक आउँदा उत्पादन लागत बढेकोले पहिला भन्दा यसपाली मूल्य अलि बढी नै भएको हो । केही मूल्य बढेको कुरा हामीले पनि स्वीकार गरेको छौं । मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेका छन् । सँगसँगै व्यवसायी पनि मारमा परेका छन् । उद्योग चलाउन नसकेर व्यवसायीहरु रोइकराई गरिरहेका छन् । व्यवसायीका कुरा पनि सरकारले सुन्नुपर्यो । व्यवसायीहरु दोहोरो तेहरो करको मारमा परेका छन् । सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सिमेन्ट उत्पादक संघको तर्फबाट हामीले पटक पटक लिखित रुपमा सुझाव पनि दिएका छौं । सरकारले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न पहल गरेन जनताले पनि दुःख पाउँछन्, धेरै उद्योगहरु पनि बन्द हुन्छन् । अहिलेसम्म घाटामा गएर कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग बन्द भएका त छैनन नि ? अब बन्द हुँदैछन् । अबको २/४ वर्षको बीचमा धेरै सिमेन्ट उद्योग बन्द हुदैछन् । अहिले त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । विगतका हिउँदमा कति मूल्य बढ्थ्यो, यस पटक कति बढ्यो ? विगतमा हिउँदमा प्रतिबोरा करिव ४०/४५ रुपैयाँले वृद्धि हुन्थ्यो, वर्षामा प्रतिबोरा ३०/३५ रुपैयाँले घट्थ्यो । यस पटक कम्पनीहरुले प्रतिबोरा ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । यसैबेलामा ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । त्यसले उपभोक्ताको नजरमा एकै पटक ठूलो मूल्यवृद्धि देखिएको हो । उद्योगले व्यापारीलाई बेच्ने मूल्य र व्यापारीले उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्यमा कति फरक पर्छ ? उद्योग नजिकको बजारमा बिक्रेतालाई बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा प्रतिबोरा १०/१५ रुपैयाँ मात्र फरक पर्छ । जस्तै सिमरा बजारमा उद्योगले बिक्रेतालाई बिक्री गर्ने मूल्य र त्यस क्षेत्रको बजार मूल्यमा मा १० रुपैयाँ मात्र फरक पर्छ । त्यहि सिमेन्ट काठमाडौंमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ महँगो पर्छ । त्यहि सिमेन्ट मुगुमा गएर किन्नुभयो भने २०० रुपैयाँ मूल्य बढी पर्छ । किनकी सिमेन्टको ढुवानी मूल्य बढी नै हुन्छ । सिमेन्ट सस्तो कहिले हुन्छ ? सामान्यतय असारदेखि मंसिरसम्ममा मूल्य घटेको हुन्छ । गत भदौं देखि कात्तिकसम्म २० बोरा सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा देखि सिमेन्ट किन्दा बाइक, कार उपहार पाउने स्कीम आयो । त्यतिबेला कम्पनीहरुले मूल्य घटाएको पनि थिए । वर्षाको कारण घर बनाउनै नसक्ने बेलामा, दशै/ तिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाडबाढ बनाउने बेलामा, मानिसहरुले घर बनाउनै नसक्ने बेलामा सस्तो बनाउनुहुदो रहेछ, किन यस्तो ? यसमा माग र आपूर्तिको कुरा आउँछ । असारदेखि सिमेन्टको माग घट्छ, मूल्य पनि घट्छ । त्यतिबेला सर्वसाधारणको घर निर्माण पनि कम हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि कम हुन्छ । पुस/माघदेखि निर्माण क्षेत्रमा धेरै काम हुन्छ । सिमेन्टको माग बढ्छ, मूल्य पनि बढ्छ । जतिबेला उद्योगले उत्पादन गरेर भ्याएको हुन्दैन, बजारमा मागको चाप हुन्छ, त्यतिबेला मूल्य बढ्ने हो । जतिबेला बजारमा माग नै हुँदैन, उद्योगको उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत पनि उपयोग भएको हुँदैन, त्यतिबेला उद्योगहरुले घाटा खाएर पनि सिमेन्ट बेच्नु परेको हुन्छ । फेरी वर्षाको समयमा लोडसेडिङ हुन्दैन । डिजेल खर्चेर जेनेरेटर चलाउनु पनि पर्दैन । त्यसबेलामा लागत पनि कम हुन्छ ।
