राजश्वमा दुरसञ्चार क्षेत्रको उच्च योगदान, धेरै कर तिर्ने ११ कम्पनीमा ६ वटा बैंक मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेमा टेलिकम क्षेत्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरुभएयता टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिले सबैभन्दा बढी कर तिरेको छ । एनसेलपछि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), सुर्य नेपाल प्रालि, गोरखा ब्रुअरी प्रालि, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल वायुसेवा निगम र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । गत पुससम्म ६ महिनामा एनसेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, टीडीएस र बोनस कर गरी ८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि एनसेलले २३ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई राजश्व बुझाएको थियो । यस्ते नेपाल टेलिकमल ६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर बुझाएको छ । टेलिकमले भ्याट, टीडीएस र आयकर गरी सरकारलाई यो रकम कर बुझाएको हो । टेलिकमको लाभांशको कर आउन बाँकी रहेको ठुला करदाता कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै सुर्य नेपाल प्रालिले ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर बुझाएको छ । सुर्य नेपालले भ्याट,टीडीएस र आयकर सरकारलाई बुझाएको हो । अन्तशुल्कको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यलयले जनाएको छ । अन्तशुल्क सम्बन्धित जिल्लास्थित कर कार्यलयले असुल गर्ने भएकाले विवरण नआएको कार्यलयको भनाई छ । यस्तै गोरखा ब्रुअरीले भ्याट,टीडीएस र आयकर गरी सरकारलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो अन्तशुल्क बाहेकको विवरण हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले भ्याट, आयकर र टीडीएस गरी यो रकम सरकारलाई बुझाएको हो । यस्तै नविलले १ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा कर बुझाएको छ । नविलले भ्याट, टीडीएस र आयक कर गरी सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँ बढी बुझाएको कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै ग्लोबल, हिमालयन, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल वायुसेवा र कृषि विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । एनसेल, टेलिकम, सूर्य नेपाल, गोरखा ब्रुअरी, नविल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गत वर्षपनि सर्वाधिक कर तिर्ने करदाता भएका थिए । यो वर्ष पनि यिनै कम्पनी सर्वाधिक कर तिर्नेको सूचिमा पर्ने कार्यलयको भनाई छ । अन्तशुल्कको विवरण जोडेपछि केही तलमाथि हुन भएपनि यो वर्ष पनि यिनै उद्योग सर्वाधिक कर तिर्नेको सुचिमा पर्ने कार्यालयको अनुमान छ । कार्यलयले चालु आवको ६ महिनामा ६८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । लक्ष्य भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको कार्यलयले जनाएको छ । कार्यलयले यो वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अन्तरबैंक ब्याजदर बढेपछि हस्तक्षेप गर्दे राष्ट्र बैंक, आइतबार बजारमा २० अर्ब पठाउने
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता घटेर अन्तरबैंक ब्याजदर बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार बजारमा २० अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ । बजारमा तरलता कम भएपछि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाएर अन्तरबैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्न लागेको हो । हाल बजारमा २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले रिपो वित्तीय उपकरणमार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो । एक साताअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत भएकोमा एक साताका बीचमा बढेर ५ प्रतिशत नाघेको छ । अल्पकालिन तरलताको समस्या समधान गर्न केन्द्रीय बैंकले दुई साताका लागि बजारमा पैसा पठाउने भएको छ । रिपो रकम माघ २८ गते फिर्ता हुनेछ । अन्तरबैंक ब्याजदर स्थिर भएका कारण डेढ महिनादेखि राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्न पाएको थिएन् । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाएर हस्तक्षेप गर्छ । बजारमा तरलता घटेकाले थप रकम पठाउन लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेल बताउन् । उनले तरलता ब्यवस्थापन गर्न बैंकलाई पैसा पठाउन लागेको जानकारी दिए । “अल्पकालिन तरलता संकट समधान गर्न केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउन लागेको हो” उनले भने “सो रकम के गर्ने उनीहरुको कुरा हो । राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्दैन ।” तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले आइतबार बजारमा पठाएको ५ अर्ब रुपैयाँ अधिकाँश बैंकले लिएनन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार विकास ऋणपत्र सिधै खरिद योजनाअन्र्तगत बजारमा ५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । २ बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएका छन् । कुमारी बैंक र सिटिजन्स बैंकले मात्र रकम लिएका हुन् । वाणिज्य बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणमा कर्जा, निक्षेप र पुँजी अनुपात (सीसीडी) रेसियो ७८ प्रतिशत बढी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियो ८०ः२० कायम गरेको छ । वित्तीय विवरणमा सीसीडी रेसियो कसिलो अवस्थामा पुगेपछि अधिकांश बैंकले थप कर्जा लगानी गर्न छाडेका छन् । चालु आवको पुससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ७ बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० नजिक पुगेकाले थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल बंगलादेश बैंकको सीसीडी रेसियो ७९.१३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखाएको छ । यस्तै नेपाल एसबीआई बैंकको ७७.३, मेगा बैंकको ७९.३७, लक्ष्मी बैंकको ७७.९३, सिटिजन्स बैंकको ७७.४, सानिमा बैंकको ७८.९९ र सिद्धार्थ बैंकको ७८.३३ प्रतिशत सीसीडी रेसियो पुगेको छ । निक्षेप नबढाइ थप कर्जा लगानी गरेमा वा ठुलो निक्षेप बाहिरिएमा बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ । सबै बैंकले अहिले सीसीडी रेसियोको डिलमा पुगेको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ । हालसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने मध्ये कुमारी बैकको अवस्था भने अली सहज देखिएको छ । कुमारीको सीसीडी रेसियो ७६.८२ प्रतिशत छ ।
राजेशकाजी चम्किँदा भवानी छायाँमा, महासंघलाई सहसचिव, चेम्बरलाई मन्त्री
काठमाडौं । ६६ औं भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरुको आयोजना गरे । दुबै संस्थाले ती कार्यक्रमलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको बिषय बनाएका थिए । तर चेम्बरको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री र राजश्व सचिव दुबै उपस्थित भए भने महासंघको कार्यक्रममा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपाल मात्रै सहभागी भए । भन्सार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गर्नु केहि दिन अघि मात्रै चेम्बरले आफ्नो सांगठनिक संरचना महासंघिय बनाउने र देशैभर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर महासंघले त्यसमा आपक्ति जनाउँदै चेम्बरलाई स्पष्टिकरण सोध्यो । महासंघले स्पष्टिकरण सोधेपछि चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ झन आक्रामक बने र भन्सार दिवसका आसपासमा मन्त्रीलाई नै बोलाएर कार्यक्रम गरिदिए । अहिले भन्सार दिवसका अवसरमा महासंघ र चेम्बरका कार्यक्रमलाई लिएर शक्ति आर्जनका रुपमा लिन थालिएको छ । बिशेष गरी राजेशकाजी श्रेष्ठले चेम्बरलाई ‘एग्रेशिभ’ ढंगले अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ भने भवानी राणाले महासंघलाई पुरानै गतिमा समेत चलाउन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । महासंघबाट बाहिरिएका भाष्करराज राजकर्णिकारलाई चेम्बरले मनार्थ बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाईदिएको छ । महासंघसँग असन्तुष्ठहरुलाई एकत्रित गरेर चेम्बरले ‘काउण्टर’ दिन खोजेको बुझाई महासंघ नेतृत्वमा छ । चेम्बरलाई व्यापारीहरुको साझा संस्था मानिन्छ भने उद्योगीहरुको संस्थाका रुपमा महासंघबाटै अलग्गिएर नेपाल उद्योग परिसंघ गठन भएको छ । महासंघले भने आफुलाई उद्योगी र व्यापारीहरुको साझा संस्थाका रुपमा अर्थ्याउँदै आएको छ । यसबीचमा परिसंघ र महासंघबिच खासै राम्रो सम्बन्ध छैन् । परिसंघले आफ्नो सञ्जाल विस्तारलाई निरन्तरता दिईरहेका बेला चेम्बर पनि सोही मार्गमा अघि बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अनुसार गठन भएका संस्थाहरुको बिधान संसोधन गर्ने अख्तियारी मन्त्रीपरिषदलाई मात्रै छ । चेम्बरले मन्त्रिपरिषदबाटै आफ्नो विधान संसोधन गरेर महासंघिय संरचनामा जाने बाटो खुल्ला गरिसकेको छ । अब चेम्बरले जिल्ला र प्रदेशमा पनि आफ्नो संगठन बनाउन सक्छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले गत बर्ष चेम्बरलाई महासंघिय ढाँचामा जानबाट रोक्न सफल भएका थिए । तर आरजु राणाकी विश्वास पात्र मानिएका भवानी राणाले यसपाली चेम्बरलाई महासंघ बन्नबाट रोक्न सकिनन् । देशभरका उद्योगीले परिसंघ रोज्ने अनि व्यापारीलाई चेम्बरले संगठित गर्यो भने महासंघको अवस्था के होला ? अहिले यस्तो प्रश्न तेर्सिएको छ । भवानी राणाले नेतृत्व सम्हालेपछि महासंघको नेतृत्वले उद्यमी व्यवसायीका पक्षमा दरिलो ढंगले आवाज उठान नसकिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यहि मौका छोपेर चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई त्यो ‘स्पेश क्यास’ गर्न खोजेको देखिन्छ । राजेशकाजीले यतिबेला चेम्बर अध्यक्षको चौथो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन् । उनी पुर्व उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति राज्यमन्त्री समेत बनिसकेका व्यक्ति हुन् । लामो समय चेम्बर आन्दोलनको अगुवाई गरेको तथा राजनीतिक नेतृत्वबीच सहज पहुँच भएकाले पनि श्रेष्ठले महासंघलाई यतिबेला ‘टक्कर’ दिईरहेका छन् । उता, सधै शक्तिको नजिक भैरहने महासंघको नेतृत्व भने ‘कर्नर’मा धकलिँदै गएको छ । कमजोर सक्रियता र पहुँचको अभावमा महासंघ नेतृत्वलाई चेम्बरले यतिबेला टक्कर दिएको स्पष्टै देखिन्छ । अब पाँच बर्षका लागि स्थीर सरकार निर्माण हुने सम्भावना बढिरहेको छ । त्यसमा पनि बामपन्थीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । राजेशकाजी श्रेष्ठ आफैं बामपन्थी झुकाव भएको व्यक्ति हुन् । उनले नयाँ सरकारसँग सिधा सम्पर्क राख्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रजातान्त्रिक धारकी महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघको ‘लबिङ पावर’ कसरी जोगाउलिन् ? हेर्न बाँकी छ ।
