मनमोहन सिंह पथमा युवराज खतिवडा, बन्लान् त प्रधानमन्त्री ?
लेखक संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणको रुपमा रहेको तीन तहको निर्वाचनसँगै नेपाली जनताले देखेको आर्थिक समृद्धिको सपनाका माझमा नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा आएका छन् । उनको नियुक्तिसँगै ‘बिग्रिएको’ नेपाली अर्थतन्त्रले सही दिशा लिने विश्वास आम जनता र अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने व्यक्तिहरुले समेत गरिरहेका छन् । दशकौंसम्म राजनीतिक संघर्ष र योगदान गर्ने पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पञ्छाउँदै गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुलाई कसैले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी चरित्रको रुपमा हेरेका छन् त धेरैले नयाँ सरकारको आर्थिक विकासप्रतिको निष्ठाको रुपमा समेत हेरेका छन् । डा. खतिवडाको नियुक्ति लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकका लागि विशिष्ट विषय भए पनि यो नौलो विषय भने होइन । सन् १९९१ मा तात्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावले पनि अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेजस्तै डा. मनमोहन सिंहलाई ‘नर्थ ब्लक’को जिम्मेवारी सुम्पेका थिए । रिजर्भ बैंकको गभर्नर र केन्द्रीय योजना आयोगको नेतृत्वको अनुभव सम्हालिसकेका उनले अर्थमन्त्रीको नेतृत्व लिँदैगर्दा ‘करिब करिब टाट पल्टने’ अवस्थामा रहेको भारतीय अर्थतन्त्रले पुनरुत्थान प्राप्त गरेको थियो । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सफल रुपमा निभाएसँगै भारतीय काँग्रेसले उनलाई दुई कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत जिम्मेवारीको अवसर दियो । उनको कार्यावधिभित्र भारतका १४ करोड गरिबहरु धनी बनेको दाबी गरिएको थियो । त्यतिबेला भारतमा डा. मनमोहन सिंहको नियुक्ति र यतिबेला नेपालमा डा. युवराज खतिवडाको नियुक्तिबीच केही समानता र धेरै भिन्नता समेत रहेको पाइन्छ । नियुक्त अर्थमन्त्रीहरुको पृष्ठभूमि र अनुभव मिल्नुबाहेक अर्थतन्त्रका परिसूचकमा समेत केही समानता भेटिन्छ तर नकारात्मक सूचकको गाम्भीर्यतामा भने ठूलोफरक पाइन्छ । त्यसबाहेक केही भू–राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्थाहरुले यसलाई केही भिन्न बनाएको रहेको भेट्न सकिन्छ । मनमोहन सिंहको नियुक्तिको बेला भारतीय अर्थतन्त्र यतिसम्म बिग्रेको थियो कि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसको पुनरुत्थान एकप्रकारले असम्भवप्रायः भइसकेको थियो तर त्यसलाई सिंहले सम्भव तुल्याएका थिए । अर्थतन्त्रका वृहत् परिसूचकहरु नकारात्मकताको त्यो हदसम्म पुगेको थियो कि अर्थतन्त्र टाट पल्टने संघारमा थियो । व्यापारघाटा उच्च थियो भने विदेशी मुद्रा संञ्चितिको अवस्था ज्यादै नाजुक थियो । भनिन्छ, सिंहको नियुक्तिको बखतमा भारतीय रिजर्भ बैंकसँग जम्मा ८ दिनको आयात मात्र धान्नसक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चय थियो । मुद्रास्फीति दर ‘हाइपर लेभल’मा पुगेको थियो, सन् १९८९ मा यो दर १३ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो । युद्ध वा प्राकृतिक प्रकोपबिनाको यो स्फीतिदर भनेको ज्यादै कहालिलाग्दो अवस्था हो । त्यतिबेला भारतमा सरकारी ऋणको आकार बढेर तात्कालिन मूल्यमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको थियो । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा जीडीपीको ५०÷६० प्रतिशतसम्म सरकारीलाई सामान्य मानिए पनि त्यसभन्दा बढी ऋण दिन ऋणदाताहरुसमेत डराउने गर्छन् । भारतको त्यो अवस्था भनेको त्यसभन्दा बढी ऋण नै पाउन नसक्ने अवस्था हो । त्यतिबेला निर्यातमा अकल्पनीय गिरावट र आयातित वस्तुको मूल्यमा उच्च वृद्धिका कारणले भारतीय अर्थतन्त्र डगमगाएको थियो । खासगरी प्रमुख व्यापार साझेदारको रुपमा रहेको अमेरिकामा सन् १९८० को दशकमा आएको मन्दीसँगै अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुग्दा एकातर्फ भारतको निर्यात व्यापार खस्किएको थियो । त्यसमाथि अर्को व्यापारिक साझेदार तात्कालिन सोभियत संघभित्रको राजनीतिक उतारचढाव र विघटनको कारणले त्यहाँ पनि व्यापार ठप्पप्राय हुँदा निर्यात पक्ष एकदमै न्यून विन्दुमा पुगेको थियो । उता इरान र कुवेतमा भएको द्वन्द्वको कारणले तेल उत्पादनका ह्रास आउँदा त्यही समयमा तेलको मूल्य आकाशिएको थियो । त्यो बेला तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १५ डलरबाट ३५ डलरसम्म पुगेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । उर्जाको सबैभन्दा प्रमुख स्रोतको रुपमा तात्कालिन भारतले प्रयोग गर्दै आएको खनिज इन्धनको मूल्य त्यो हदसम्म पुग्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा दोहोरो प्रभाव पार्यो । बृहत् आर्थिक परिसूचकहरुलाई नकारात्मक बनाउँदै लग्यो । तर भारतको अधोगतिका लागि त्यति मात्र कारण थिएनन्, त्योभन्दा विकराल समस्या देशभित्र नै थियो । २१ मे १९९१ मा तात्कालिन भारतीय काँग्रेसका नेता राजीव गान्धीको हत्या भएसँगै भारतीय राजनीतिक अवस्था अर्थतन्त्र जस्तै तहस नहसको अवस्थामा पुगेको थियो । अस्थिरताकै कारण कर्मचारीतन्त्र हावी हुनु र उनीहरुकै पक्षपोषणमा भारतभर ‘सिन्डिकेटराज’ हावी हुनुले देशमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण ज्यादै कमजोर बनेको थियो, भ्रष्टाचार र गुण्डाराज संस्थागत भएको थियो । गान्धी हत्याको ठीक एक महिनापछि अर्थमन्त्री नियुक्त भएका उनले आफ्नो नियुक्ति लगत्तै देशभर विद्यमान ‘लाइसेन्स अफ परमिट’ खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरु पछिल्ला केही महिना नकारात्मक देखिए पनि त्यो कुनैपनि हिसाबले तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्तसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहे पनि यो अप्रत्याशित होइन । तात्कालिन भारतीय अर्थमन्त्रीसँग नेपालका हालका अर्थमन्त्रीलाई तुलना गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नु भने भ्रमपूर्ण हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरु पछिल्ला केही महिना नकारात्मक देखिए पनि त्यो कुनैपनि हिसाबले तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्तसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहे पनि यो अप्रत्याशित होइन । विगतका वर्षहरुदेखि नै ‘ल अफ डिमिनिसिङ रिर्टन्स’को नियमानुसार वृद्धिदर खस्कँदै गएको रेमिट्यान्सको आकार घट्ने प्रक्षेपण सबैले गरेकै थिए । त्यसमाथि विगतका वर्षहरुदेखि नै निरन्तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जानुले भावी दिनमा रेमिट्यान्स घट्ने अड्कल सबैले काटेकै हुन् । यी दुवै प्रक्षेपित अवस्थाकै कारणले हुन पुगेको भुक्तानी असन्तुलन पनि अप्रत्याशित होइन । आयात पक्षमा गरिने थोरैमात्र कडाइले पनि ती परिसूचकहरु सकारात्मक बनाउन सक्छन् । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कारणले त्यसतर्फ अघि बढ्न नसके पनि अब त्यसमा सहजता मिल्छ । यद्यपि भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था हालको मात्र समस्या होइन, लोकतन्त्र स्थापना अघिका वर्षहरुमा लामो समय यो नकारात्मक नै रहँदै आएको थियो । त्यसमाथि नेपालको सरकारी ऋण आन्तरिक र बाह्य समेत गरि करिब २४ प्रतिशत मात्र छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई विगतका राजनीतिक वहसहरुले स्थापित गरेको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सुविधा पनि छ । मुख्यतः श्रम सम्बन्धका कारण भित्रन नसकेको लगानी अब सहज तरिकाले भित्रने अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनकी श्रम समस्या एकप्रकारले हल भइसकेको छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई विगतका राजनीतिक वहसहरुले स्थापित गरेको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सुविधा पनि छ । मुख्यतः श्रम सम्बन्धका कारण भित्रन नसकेको लगानी अब सहज तरिकाले भित्रने अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनकी श्रम समस्या एकप्रकारले हल भइसकेको छ । एक दशक अघिजस्तो उद्योगहरुमा श्रमीक हड्ताल र तालाबन्दीको अवस्था अहिले छैन । बन्द र हड्तालहरुलाई जनस्तरबाटै अस्वीकार गर्ने अवस्था अहिले बनेको छ । शैक्षिक संस्थाहरु बाहेक अन्य क्षेत्रमा बन्द हड्ताल घोषणाको प्रभाव ज्यादै न्यून अवस्थामा पुगिसकेको छ । तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्रमा जस्तो नेपालमा ‘गुण्डाराज’ हावी छैन । योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि त्यहाँको प्रहरीले हालसम्म करिब ५०० जना आपराधिक व्यक्तिको इन्काउटर गरिसकेको छ । नेपालमा त्यस्तो विकराल समस्या पनि छैन । हालको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र केही हावी भए पनि स्थायी सरकारसँगै यो समस्या हल हुन्छ । त्यसबाहेक विकासको चरणमा रहेका जुनसुकै देशले एकपटक भोग्नैपर्ने उर्जा संकटको चरण समेत नेपालले पार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका केही निर्माणधिन ठूला आयोजनाहरु बनेसँगै नेपाल उर्जामा ‘आत्मनिर्भर’ बन्छ । त्यसैले अबको सरकारले गर्ने कामबाट प्राप्त हुने सफलतामा विगतका सरकारहरुको दशकौंको लगानीको अप्रत्यक्ष योगदान हुने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई विद्यमान् आर्थिक परिसूचकहरुले बिराएको बाटोलाई सही मार्गमा ल्याउनु ठूलो चुनौतीको विषय नभए पनि त्यसतर्फ केही महत्वपूर्ण कदम चाल्नैपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुनाले अर्थतन्त्र अनावश्यक महँगो बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरु उत्पादनमुलक कामभन्दा सट्टेबाजीमा बढी उद्यत छन् । त्यसमाथि त्यस्तै क्षेत्रले अहिले जनताको ठूलो पुँजीलाई होल्ड गरेर राखेका छन् । यो वर्षसम्म मात्र म्युचुअल फण्डका करिब २० अर्ब बराबरका इकाईहरु बजारमा आइसकेका छन् र अझै आउने क्रममा छन् । उनीहरुको काम भनेकै सट्टेबाजी हो । त्यस्तै बीमा क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स र पुँजी बृद्धिको कारणले अघिल्लो वर्षसम्म ११ अर्ब रहेको पुँजी आगामी वर्षसम्म ५५ अर्बसम्म पुग्ने निश्चित छ तर उनीहरुले कानूनतः उत्पादनमूलम क्षेत्रमा गर्न पाउने प्रत्यक्ष लगानी भनेको कुल लगानीको ५ प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी सबै वित्तीय बजारमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको नाममा हकप्रद शेयरजस्तो ‘रिग्रेसिभ’ औजारहरु प्रयोग गर्ने मनलाग्दी छुट दिनुले जनसाधारणको ससाना बचतलाई जबर्जस्ती खोस्ने काम गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको डेक्सबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नु राष्ट्र बैंकको डेक्समा बसेर गर्नुभन्दा बढी नै चुनौती छ । तर त्योभन्दा ठूलो चुनौती अरु नै छ । नेपालको दीगो विकासको सुत्राधार भनेकै श्रमप्रधान क्षेत्रमा लगानी बढाई विदेशीएका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने, कृषिमा आधारित श्रमिकको आधा जनसंख्यालाई कृषिबाहेक क्षेत्रमा ल्याउने र बार्षिक रुपमा श्रम बजारमा थपिँदै जाने नेपालीको मागलाई सम्बोधन गर्ने नै हो । हाल कृषि क्षेत्रमा क्रियाशिल दुई तिहाई जनसंख्याले अर्थतन्त्रमा एक तिहाई भन्दा कममात्र योगदान गरेकोमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या एक तिहाइमा झारेर योगदानलाई एक तिहाई भन्दा बढी बनाउने लक्ष्य अर्थमन्त्रीको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० लाख नेपालीलाई १० बर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी दिने अवसर दिन बार्षिक ५ लाख, श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने करिब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति (श्रम बजारबाट बाहिरिनेको गणना छैन) लाई धान्न र कृषि क्षेत्रको श्रमशक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा सार्नुपर्ने समेत गरि बार्षिक करिब १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि श्रममा आधारित क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ जुन प्रतिस्पर्धात्मक नहुन सक्छ । १० वर्षभित्र २ हजार किलोमिटर रेलमार्ग, ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडकमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ग्रामीणआवास तथा उदाउँदा शहरहरुमा स्मार्टसिटी निर्माण गर्न समेत प्रशस्त पुँजी र श्रमशक्ति प्रयोग हुने भए पनि उक्त क्षेत्रमा प्रयोय हुने आधुनिक प्रविधिमाथिको नियन्त्रण गर्ने चुनौती सरकारमा छ किनकी एकातर्फ त्यस्तो निर्माणले अन्तराष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ यसको लागत प्रतिस्पर्धात्मक समेत हुनुपर्छ । त्यसबाहेक त्यस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित नहुने भएकोले लगानी जुटाउने चुनौति हुन्छ । सरकारले हाल भूकम्पपछिको प्रभावितहरुको घर पुनर्निमाणमा हतारो गरिरहेको छ । यसले अहिले तत्कालको लागि श्रम आपूर्तिमा समस्या हुने र गुणस्तरीय निर्माण नहुने तर पछि रोजगारी अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै, आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने र एकजना पर्यटकले १ जना श्रमशक्तिलाई धान्न सक्नेगरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ जुन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । हवाई मार्गबाट आउने त्यस्ता पर्यटक बढाउन विमान र विमानस्थल पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ चीन र भारतबाट आउने पर्यटक बढाउन समेत कल्पना गरिए जस्तो रेलमार्ग बन्नुपर्छ । अहिलेकै प्रक्रिया तथा कार्यशैलीमा त्यो हुन दशकौं लाग्नसक्छ । त्यतिमात्र होइन हाल नेपालमा आएका अधिकांश पर्यटकहरु खर्चमा बढी नै मितव्ययी भएको पाइएको छ । कल्पना गरिएजस्तो १ जना पर्यटकले १ जना रोजगारी सिर्जना गर्न प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सामान्यतः असम्भवप्राय छ । नेपालमा आयात पक्ष हरेक वर्ष उच्च हुनु तर रोजगारीका लागि विदेशिने संख्या निरन्तर बढ्नुले यहाँ बजारमा समेत समस्या छ भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । अझैपनि नेपाली अर्थतन्त्र विचौलियाहरुको हातमा छ । उत्पादकले अत्यन्त न्यून मूल्य पाउने तर उपभोक्ता अत्यधिक मूल्यको मारमा पर्ने भएकोले उत्पादकहरुमा वितृष्णा निम्तिएको हो । त्यसो त यो समस्या विकासशील राष्ट्रहरुको साझा समस्या हो । यही समस्या समाधानका लागि योगी आदित्यनाथको सरकार गठन भएसँगै भारतको उत्तर प्रदेश सरकारलेधान लगायत स्थानीय उत्पादनको अधिकतम समर्थन मूल्य दिएर उत्पादकसँग सोझै खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ जुन निकै लोकप्रिय समेत बनेको छ । नेपालमा पनि ‘माटो सुहाउँदो’ कार्यक्रमहरुमार्फत् प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यस्तर र उद्यमशील वातावरण कायम गराउने दिशामा नयाँ सरकार र नवनियुक्त अर्थमन्त्री सफल हुन्छन् वा हुँदैनन्, वास्तविक परीक्षणको समय सुरु भइसकेको छ ।
लगानी बोर्डलाई अझै सशक्त बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा, ऐन पुनरावलोकन उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी बोर्ड ऐन पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिसंग शुक्रबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लगानी बोर्ड ऐन समय सापेक्ष नहुदा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समस्याले अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको भन्दै वोर्ड ऐन समेत पुनरावलोकन गरिने बताएका हुन् । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक झण्झटीलो र अप्रतिस्पर्धी ऐन नियम खारेज गर्नेतर्फ सरकारको दृढ संकल्प रहेको जानकारी दिएका थिए । सार्वजनिक निजी साझेदारी समेत सफल कार्यान्वयन नभएको कटु यथार्थ बताउँदै उनले लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौर तरिका र संभाव्यता जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा गरिने उनले बताए । आयोजनाको सफल कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन इकाई र निरीक्षण इकाई समेत प्रभावकारी बनाइने, सुशासन सम्बन्धमा विदेशी लगानी सम्बन्धी फाइल ट्रयाकिङ्ग व्यवस्था लागू गर्ने विदेशी स्वदेशी लगानी आर्कषित गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासीबजार तहसम्म दिदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनु पर्नेमा सरकारले जोड दिने बताए । परिसंघका अध्यक्ष अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले हाल तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव र आवश्यक ऐन, नियम र नियमनकारी निकायमा सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै आर्थिक, उद्योगसम्बन्धी कानून र नीतिगत सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण प्रत्याभूतहुने गरी कार्य गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
रसुवाको टीमुरेमा आधुनिक ड्राईपोर्टः १.५ अर्ब चिनियाँ लगानी, नेपाली निगरानी
काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको डिजाइन तयार भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले माघ १ गते चीनको छेन्दुमै पुगेर डिजाइन स्वीकृतिको सम्झौता गरेको हो । चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको आर्किटेक्चरल रिकन्नाइन्सेन्स एण्ड डिजाइन इस्टिच्युट अफ द तिबेत अटोनोमस रिजनले सो डिजाइन तयार पारेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको लागत करिब १.५ अर्ब हुनेछ । २ बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाईएको ड्राईपोर्टमा ३५० वटा मालवाहक गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको डिजाइन ८ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको काम आगामी ३ महिना भित्रै आरम्भ गर्न लागिएको छ । ‘हामीले चीनमै पुगेर प्रारम्भिक डिजाइन स्विकृत गरेर सम्झौता पनि गरिसकेका छौं, आगामी ३ महिनाभित्रै निर्माण आरम्भ गर्ने लक्ष्य छ’, इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका महाप्रबन्धक हेमेन्द्र शाहीले विकासन्युजसँग भने । टिमुरे ड्राईपोर्टमा चिनियाँ लगानी नेपाली निगरानी रहनेछ । अर्थात चीनले आफैं ड्राईपोर्टको निर्माण गरिदिनेछ भने नेपालले त्यसको गुणस्तर लगायतका प्राबिधिक पक्ष मात्रै हेर्नेछ । ‘चीनले आफैं ठेक्का लगाउँछ, उसैले भुक्तानी दिन्छ, हामीले त्यसको गुणस्तर मात्रै हेर्ने हो’, महाप्रबन्धक शाहीले भने । ड्राईपोर्टमा ५ हजार वर्गमिटरको पाँच तले प्रशासनिक भवन, ७५० वर्ग मिटरको एउटा गोदाम, २०८० वर्गमिटरका २ वटा जाँचपास स्थल रहनेछ । ड्राईपोर्टले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ । स्थानीयको जमिन मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो भने निकुञ्ज रअन्य सरकारी स्वामित्वका जमिन मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गरेर उपलब्ध गराईएको थियो । टिमुरे ड्राईपोर्ट निर्माण भएपछि रसुवागढी नाकाबाट हुने नेपाली चीन व्यापारका लागि आगामी २० बर्षका लागि पुर्वाधारको समस्या नहुने गरि डिजाइन गरिएको दावी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ । रसुवागढी नाका उच्च प्राथमिकतामा २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि तातोपानी नाका पुर्णतः बन्द रहेको छ । चीनले समेत फ्रि तिब्बत आन्दोलन र अन्य सुरक्षा चासोलाई देखाउँदै सो नाका खोल्न खासै चासो देखाईरहेको छैन् । त्यस्तो अवस्थामा रसुवागढी नाका नेपाल चीन व्यापारका लागि उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । केपी अोलीले नै अघिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नेपाल चीन जोड्ने नाकाहरु जेड्ने सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका थिए । सोही प्राथमिकताका कारण आगामी डेढ बर्षभित्र रसुवागढी नाकासम्म दुई लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भैसक्नेछ ।
