विश्वकै धनी व्यक्ति मस्कको हार, अमेरिकी एसईसीको मुद्दा खारेज गराउने प्रयास असफल
काठमाडौं । मंगलबार एक संघीय न्यायाधीशले सन् २०२२ मा ट्वीटर (हाल एक्स) का सेयर खरिदबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन (एसईसी) ले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्न एलन मस्कले याचिका अस्वीकार गरेका छन् । वाशिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश स्पार्कल सुक्नाननले मस्कले पेश गरेका कुनै पनि तर्कले मुद्दा खारेज गर्न आधार नदिने बताए । एसईसीले आफूलाई आलोचना गरेकै कारण दण्डित गर्न अधिकारको अति प्रयोग गरेको भन्ने मस्कको दाबीसमेत अस्वीकार गरियो । मस्कका वकिलहरूले टिप्पणीका लागि गरिएका अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएनन् । एसईसीका प्रवक्ताले पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । एसईसीले जनवरी २०२५ मा मस्कविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै सन् २०२२ को मार्च अन्त्य र अप्रिल सुरुतिर ट्वीटरमा आफ्नो प्रारम्भिक ५ प्रतिशत स्वामित्वबारे जानकारी दिन ११ दिन ढिलाइ गर्दा मस्कले कृत्रिम रूपमा कम मूल्यमा ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीका सेयर किन्न सकेको आरोप लगाएको छ । एसईसीले मस्कले अनभिज्ञ लगानीकर्ताहरूको खर्चमा बचत गरेको भनिएको १५ करोड अमेरिकी डलर फिर्ता गर्नुपर्नेका साथै नागरिक जरिवाना तिर्नुपर्ने माग गरेको छ । मस्कले उक्त ढिलाइ अनायासै भएको बताएका छन् । साथै उनले एसईसीको मुद्दालाई संघीय सेक्युरिटिज कानुनको ‘चयनात्मक कार्यान्वयन’ भन्दै अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनअन्तर्गत सुरक्षित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा पर्ने ‘सरकारी अधिकारको अति प्रयोग’माथि गरेको आलोचनाका कारण आफूलाई लक्षित गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले १५ करोड अमेरिकी डलरको भुक्तानीलाई अत्यधिक जरिवाना भन्दै समान प्रकृतिका अन्य मुद्दामा एसईसीले माग गरेको करिब १ लाख अमेरिकी डलरको जरिवानाभन्दा धेरै ठूलो भएकाले संविधानको आठौं संशोधनको उल्लङ्घन हुने पनि बताएका छन् । एसईसीका अनुसार सेयरधारकले ५ प्रतिशत स्वामित्व पुगेपछि १० क्यालेन्डर दिनभित्र त्यसको खुलासा गर्नुपर्छ ताकि अन्य लगानीकर्ताहरू अन्धकारमा नपरी आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गर्न सकून् । ४५ पृष्ठ लामो फैसलामा न्यायाधीश सुक्नाननले उक्त प्रावधान कम्पनीको नियन्त्रण लिन खोज्दा सस्तो मूल्यमा सेयर किन्ने अभ्यास रोक्न कंग्रेसको उद्देश्य देखिने बताएका छन् । ‘कम्पनीको नियन्त्रण लिन प्रयास गर्दै गर्दा सेयर मूल्य बढाउन सक्ने जानकारी खुलासा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिन श्री मस्क चाहनु स्वाभाविक हो,’ न्यायाधीशले लेखेका छन्, ‘तर कंग्रेसले तय गरेको सन्तुलन ‘ पहिलो संशोधनको उल्लङ्घन होइन ।’ मस्क लामो समयदेखि एसईसीसँग विवादमा रहेका छन् । सन् २०१८ मा उनले ट्वीटरमार्फत आफ्नो विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लालाई निजी बनाउने र त्यसका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भइसकेको दाबी गरेपछि नियामक निकायले मस्कविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा मस्कले २ करोड अमेरिकी डलर नागरिक जरिवाना तिरेर, टेस्लाका वकिलहरूलाई केही ट्वीटर पोस्टहरू अग्रिम समीक्षा गर्न दिने सहमति जनाएर र टेस्लाको अध्यक्ष पद त्यागेर समाधान गरेका थिए । मस्कले अक्टोबर २०२२ मा ४४ अर्ब अमेरिकी डलरमा ट्वीटर खरिद गरी यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘एक्स’ राखे । सोमबार मस्कले आफ्नो रकेट तथा स्याटेलाइट निर्माता कम्पनी स्पेसएक्सले उनको कृत्रिम बौद्धिकता कम्पनी एक्सएआई अधिग्रहण गरेको बताएका छन्, जसको सम्पत्तिमा एक्स पनि समावेश छ । उक्त मर्जरपछि करिब १.२५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर मूल्यांकनसहित विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान निजी कम्पनी बनेको छ । फोब्र्स पत्रिकाका अनुसार मस्कको नेटवर्थ ८५१.६ अर्ब अमेरिकी डलर छ, जुन दोस्रो स्थानमा रहेका गुगलका सह–संस्थापक ल्यारी पेजको २७७.५ अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्तिभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी हो ।
सिडिएससीः ३० करोड पुँजी, १८ अर्ब १९ करोड कर
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले एकै आर्थिक वर्षमा सवा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दोस्रो बजार कारोबारबाट पुँजीगत लाभकर, टिडिएस तथा आकस्मिक लाभकरमार्फत कुल १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त अवधिमा पुँजीगत लाभकरबापत १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, टिडिएसबापत १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तथा आकस्मिक लाभकरबापत ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सिडिएससीले पुँजीगत लाभकरबापत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, टिडिएसबापत ४१ करोड रुपैयाँ र आकस्मिक लाभकरबापत १ करोड रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र २०७६/७७ मा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कम्पनीको तथ्याङ्क छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत वि.सं. २०६७ सालमा स्थापना भएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरण, निक्षेप, भुक्तानी, हस्तान्तरण तथा कारोबार अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को शतप्रतिशत स्वामित्वमा अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ रहने गरी स्थापना भएको सिडिएससीको सेयर स्वामित्व संरचना वि.सं. २०८१ पुस २८ मा सम्पन्न १४ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट परिवर्तन गरिएको छ । हाल कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४९.०७ प्रतिशत र नेप्सेको ५०.९३ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । स्वामित्व परिवर्तनपछि सञ्चालक समितिमा नेप्सेका कार्यकारी प्रमुख/महाप्रबन्धक अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अर्थ मन्त्रालयका दुई प्रतिनिधि, नेप्सेको उच्च तहको एक जना महिला प्रतिनिधि र एक जना स्वतन्त्र/विशेषज्ञ सञ्चालकसहित पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ । सिडिएससीले भारतको सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिसेज इन्डिया लिमिटेड (सीडीएसएल) को परामर्शमा तत्कालीन सिएमसि इन्डिया लिमिटेड (हाल टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज-टीसीएस) सँग सहकार्य गरी केन्द्रीय निक्षेप, राफसाफ तथा फछ्यौट प्रणाली विकास गरेको हो । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सिडिएससीले सि–आस्बा, मेरो सेयर तथा केन्द्रीकृत विद्युतीय ग्राहक पहिचान (ई–केवाइसी) जस्ता सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी सेवाले प्राथमिक बजारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुका साथै लगानीकर्तालाई घरबाटै सेयर नामसारी गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा सिडिएससीको खुद नाफा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६५.७५ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ४५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० ४० करोड ८९ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ५८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ५७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा, १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ भने २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ६७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा, ८६ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी र १८ करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।
पुनर्बीमा कम्पनीले दिएनन् दाबी भुक्तानी, प्राधिकरण पुगे बीमा कम्पनी
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको गुनासो बोकेर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नेपाल बीमक संघले पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बीमक संघका अनुसार दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल रि इन्स्योरेन्सबाट ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, हिमालयन रिले मात्रै १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, त्यो रकम दियो भने हामीलाई यता जेनजीको भुक्तानी तिर्नलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । उनले कम्पनीलाई पुनर्बीमाले तिर्नुपर्ने १०/२० करोडको लागि मात्रै गुनासो गरेको नभएर समग्र बजारमा देखिएको समस्या समाधान होस् भनेर संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पेश गरेको सुनाए । प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, खासमा अहिले पुनर्बीमा कम्पनीभित्र पनि समस्या नै छ,’ उनले भने । यता नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमक संघबाट रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएको भन्ने पत्र प्राप्त भएको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस विषयमा दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । कुन कम्पनीलाई कति भुक्तानी दिन बाँकी ? पुनर्बीमा निर्देशिकाको परिच्छेद ९ दफा २६ अनुसार बीमकले स्वदेशी पुनर्बीमकको प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबारको हिसाब किताब, लेनदेन अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (२) मा बीमकले अर्को बीमकसँग गरेको फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा कारोबार प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबारको हिसाब किताब, लेनादेना अर्को वैमासिक अवधि भित्र राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम समयसीमा भित्रै भुक्तानी गर्ने गरेको भएता पनि पुनर्बीमा कम्पनीबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि प्राप्त नभएको संघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बीमक संघका अनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई हिमालयन रिले १७ करोड ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सँगै सिद्धार्थ प्रिमियरले नेपाल रिलाई भने २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल रिले २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सलाई हिमालन रिले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर उक्त कम्पनीले नेपाल रिलाई भने २ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले हिमालयन रिबाट २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) लाई नेपाल रिले ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । यसैगरी, आइजिआई प्रुडुन्सियललाई हिमालयन रिले ११ करोड रुपैंयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको छैन । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिबाट १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिबाट ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हिमालयन रिले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । हिमालनय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिबाट ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिबाट ४९ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको देखिन्छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिमालयन रिबाट ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र नेपाल रिबाट १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । रि–इन्स्योरेन्सले समयमै दाबी भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूलाई बीमितको दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको संघको भनाइ छ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आउने र बीमितको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामै ढिलाइ हुने जोखिम समेत संघले औंल्याएको छ ।
