रुसी तेल र अमेरिकी प्रतिबन्ध : भारतको बदलिँदो व्यापार रणनीतिले रुसलाई २० अर्ब डलर घाटा
काठमाडौं । भारत अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ, जहाँ विवादको केन्द्रमा रुसी तेल परेको छ । अमेरिका रुसबाट हुने तेल खरिद पूर्ण रूपमा रोक्न भारतमाथि दबाब बढाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । प्रतिबन्ध र कडाइका उपायमार्फत रुसी तेललाई निशाना बनाइएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतको खरिद नीतिमा देखिन थालेको हो । नचाहँदा–नचाहँदै भारतले मस्कोसँगको तेल आयात घटाउन बाध्य भएको छ । यो द्वन्द्वबीच सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ—यदि भारतले रुसी तेल किन्न छाड्यो भने त्यसको असर रुसमाथि कति पर्छ ? समाचार एजेन्सी रोयटर्सले विश्लेषक र व्यापारीहरूलाई उद्धृत गर्दै यसबारे जानकारी दिएको छ । उनीहरूका अनुसार यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतलाई रुसी कच्चा तेलको खरिद घटाउन वा पूर्ण रूपमा रोक्न बाध्य पार्न सफल भए भने रुसको तेल आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मस्कोले अन्य ग्राहक तान्नका लागि तेलको मूल्य घटाउनुपर्ने हुन सक्छ । ट्रम्पले अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौतामा भारतले रुसी तेल आयात रोक्ने प्रावधान समावेश रहेको दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ वासिङ्टन युक्रेन शान्ति वार्ताका बीच मस्कोमाथि दबाब बढाइरहेको छ । यद्यपि भारतले बिहीबार स्पष्ट पारेको छ कि १.४ अर्ब जनसंख्याका लागि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु उसको सर्वोच्च प्राथमिकता हो । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि यही आधारमा तय हुन्छ । भारतले ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता र सस्तो कच्चा तेलमा पहुँचको महत्त्व देखाउँदै आधिकारिक रूपमा खरिद बन्द गरेको छैन । तर पछिल्ला तथ्यांकले भारतीय रिफाइनरीहरूले थप सतर्क नीति अपनाएको संकेत गर्छन् । यसको असर रूसको आम्दानीमा देखिन थालिसकेको छ । रोयटर्सको गणनाअनुसार डिसेम्बरमा भारतको रुसी तेल आयात नोभेम्बरको तुलनामा २२ प्रतिशतले घटेर प्रतिदिन १३.८ लाख ब्यारेलमा सीमित भयो । यो जनवरी २०२३ यताकै सबैभन्दा न्यून स्तर हो । भारतको कुल तेल आयातमा रुसको हिस्सा घटेर २७.४ प्रतिशतमा झरेको छ भने ओपेकको हिस्सा बढेर ५३.२ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवस्था जुन २०२५ मा करिब प्रतिदिन २० लाख ब्यारेलको शिखरपछि देखिएको हो । वार्षिक रूपमा रुसलाई १५ देखि २० अर्ब डलरको घाटा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। वोर्टेक्स कन्सल्टेन्सीका डेभिड वेचले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भनेका छन् कि अब यदि रुसी तेलको खरिदमा थप कटौती भयो भने त्यसको प्रभाव निकै गम्भीर हुनेछ । कारण हो—रुसका लागि ठूलो मात्रामा तेल किन्ने वास्तविक वैकल्पिक देश अहिले चीन मात्रै हो। तर चीनले पनि प्रतिबन्धमा परेको कच्चा तेल कति मात्रामा लिने भन्नेमा आफ्नै सीमा र सावधानीहरू छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार बढ्दो छुट र खरिदकर्ताको संख्यामा आएको कमीले रुसी तेलको मूल्य ऐतिहासिक न्यून स्तरतर्फ धकेलिरहेको छ । कमजोर ऊर्जा राजस्वका कारण मस्कोको बजेटसमेत दबाबमा परेको छ । युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित करिब ३० हजार पश्चिमी प्रतिबन्ध रुसले सन् २०२४ यता सामना गरिरहेको छ । यद्यपि उसले युरोपबाट चीन, भारत र टर्कीतर्फ तेल प्रवाह मोड्न सफलता पाएको छ । तर पछिल्ला महिनाहरूमा टर्कीले पनि खरिद घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार डिसेम्बरमा रुसको कुल तेल निर्यात प्रतिदिन ४९.१ लाख ब्यारेल थियो । यसमध्ये चीनको हिस्सा करिब २३ लाख ब्यारेल प्रतिदिन रहेको छ । रुसको सरकारी फाइनान्सियल युनिभर्सिटीका इगोर युशकोभले भने, ‘यदि भारतले आयातमा ठूलो कटौती गर्यो भने रुसले सम्भवतः अझ बढी छुट दिएर आपूर्ति चीनतर्फ मोड्नुपर्नेछ वा उत्पादन घटाउनुपर्नेछ ।’ उनका अनुसार उत्पादन र निर्यात घट्दा तेलको अभाव सिर्जना हुन सक्छ । ‘त्यसैले रुसी तेल आयातमाथि अमेरिकाले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था हामी देख्दैनौं । त्यसो गर्दा अमेरिकालाई नै उच्च तेल मूल्यको नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ,’ युशकोभले भने । सूत्रहरूले रोयटर्सलाई बताएअनुसार भारतीय रिफाइनरीहरूलाई रुसी तेल खरिद बन्द गर्न कुनै औपचारिक निर्देशन दिइएको छैन । तर विद्यमान सम्झौता अन्त्य गर्न समय लाग्नेछ । व्यापारीहरूका अनुसार अप्रिलमा आयात अझ घट्न सक्छ । किनभने रुसी समर्थन प्राप्त नायरा इनर्जीले एक महिनाका लागि मर्मत–सम्भार गर्नेछ । यसको क्षमता प्रतिदिन ४ लाख ब्यारेल रहेको छ । अप्रिलपछि व्यापार प्रवाह रुस–युक्रेन शान्ति वार्ताको दिशातर्फ र भारतको समग्र रणनीतिक दृष्टिकोणमा निर्भर रहने अनुमान गरिएको छ । ट्रम्पले भारतले रूसी कच्चा तेलको सट्टा अमेरिका वा भेनेजुएलाबाट खरिद बढाउन सक्ने सुझाव दिएका छन् । तर अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सकी एलेक्जेन्ड्रा हरमनका अनुसार अमेरिकी कच्चा तेलको गुणस्तर फरक भएकाले यसले सीधै रुसी ग्रेडको विकल्प दिन सक्दैन । भेनेजुएलाको निर्यात क्षमता पनि सीमित छ । यसको सट्टा साउदी अरब, यूएई र इराकबाट कच्चा तेल आयात बढी व्यवहारिक विकल्प हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यद्यपि भू–राजनीतिक दबाबका बाबजुद भारी छुटका कारण रुसी तेल अझै पनि भारतीय खरिदकर्ताका लागि आकर्षक रहन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
४७५ करोड लगानीमा उद्योग खोल्दा २०० करोड कर
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको छ । धेरै चिजहरू बिग्रेका पनि छन् । सबै काम राम्रा पनि भएका छैनन् । सबै खराब पनि छैनन् । तर बाहिरबाट हेर्दा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर मुलुकका रूपमा नेपाल देखिएको छ । चाहे त्यो उत्पादनको कमी भएर होस्, कम रोजगारीका अवसरहरू भएर होस्, सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भएर होस् । हामी धेरै कुरामा पछाडि छौं । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । यसका बाबजुत पनि देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिले कोसिस गरिरहेको छ । हामीले ६/७ सय मान्छेलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छौं । अब हामी नयाँ परियोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । नयाँ नयाँ औषधी बनाउने, नेपालमै उत्पादन गर्ने र विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने जमर्को हामीले गरेका छौं । २३ लाख जनसंख्या भएको युरोपको एउटा सानो देश स्लोभानियाले सन् २०२५ मा २७ अर्ब डलरको औषधी निर्यात गर्यो, जुन भारतभन्दा केही रकम मात्र कम हो । हामीले पनि राम्रो काम गरेर नेपाली औषधी निर्यात गर्न सक्छौं । हामीले भारत चीनमात्र भनिरहनु पर्दैन । संसारमा अन्य बजार पनि छन् । संसारका धेरै देशले औषधी र औषधीका लागि कच्चा पदार्थ निर्माण गर्छन् । भारत र चीन जस्ता ठूला देशको बीचमा रहँदा ती देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो त छैन तर हामीले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दै जाने हो । यसका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्दै आइरहेका छौं । उद्योगधन्दा नखुलिकन देशको विकास हुन सक्दैन । भदौ २३ गते जेनजीहरूले आन्दोलन गर्नुको कारण नै कुशासन र भ्रष्टाचारको रोक थियो । नेपालले यिनै कुरा हटाउन सक्ने हो भने उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । नेपालमा अहिले उद्योग खोल्दा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइदिन्छ । यसरी कर लगाउँदा लगानीको करिब आधा रकम करमै सकिन्छ । देउराली जनताले ४ सय ७५ करोड लगानी गरेर नयाँ परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यो योजनामा हामीले काम गर्दा करिब दुई सय करोड सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरै ट्याक्स लगाएर उद्योगधन्दा खुल्नु अगाडि सरकारले नै बाधा सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गरेर लगानी गर्ने वातावरण छैन । सरकारले यो नीति परिवर्तन नगर्दासम्म लगानी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । यो अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा हामीले लामो समयसम्म गर्यौं तर पनि नीति बन्न सकेन । नीति बन्ला र लगानी गर्नुपर्ला भन्दै बाटो कुर्दा धेरै वर्ष बित्यो । संविधान आएपछि नयाँ नीति बन्छ भनेर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो, हामी होला त भन्दै बस्यौं, संविधान बन्यो तर नीति बनेन । अब निर्वाचन पछि आउँछ भनियो, भोट हालियो फेरि पनि आएन । यसो हुँदा अब नीति नआउने रहेछ, नीतिकै लागि पर्खिनबसौं बरु लगानी गर्दै जाऔं, आफ्नो काममा अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाएका हौं । नेपालको यस्तो अवस्था हेर्दै बसिरहन मन लागेन, हामी नै लगानी नगरेर चुप बस्ने हो भने नेपाल अझै पछाडि पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले समस्याकै बीचमा हामीले लगानी गर्ने योजना बनाएका हौं । नेपालमा राम्रो नीति आउला भनेर कुर्दाकुर्दै १० औं वर्ष पर्खेर बस्यौं । संविधान आएपछि नयाँ नीति बन्छ भनेर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो, हामी होला त भन्दै बस्यौं, संविधान बन्यो तर नीति बनेन । अब निर्वाचन पछि आउँछ भनियो, भोट हालियो फेरि पनि आएन । यसो हुँदा अब नीति नआउने रहेछ, नीतिकै लागि पर्खि नबसौं बरु लगानी गर्दै जाऔं, आफ्नो काममा अगाडि बढ्ने योजना बनाएका हौं । वास्तवमा भन्ने हो नेपाली औषधी उद्योगहरूको हालत निकै खराब छ । तर नेपालमा बनेको औषधी नराम्रो छ भनेर चिकित्सकले भन्नुभयो भने पनि देउराली जनताको औषधी खराब छ भन्नुहुन्न होला । किनकि निकै सिनियर चिकित्सकको परिवारमा कोही बिरामी हुनुभयो भनेपनि देउराली जनताकै औषधी खोज्नुहुन्छ । हामीले आफ्नो उत्पादन र गुणस्तरमा कहिल्यै कम्प्रोमाइज गरेनौं । नेपालका सबै उद्योगमा नराम्रो औषधी बनेको छैन । राम्रो औषधी बनाउने कम्पनीहरू पनि धेरै छन् । आजको दिनसम्म औषधीको कुरा गर्दा खपत नेपालमै हुन्छ । विदेशी बजारमा पठाउन सकेका छैनौं । किनकि नेपालको उत्पादन क्षेत्र भारतभन्दा ४० प्रतिशत बढी खर्च बढी लाग्छ । चीनभन्दा अझै बढी लाग्छ । एकछिनलाई मानौं– हामीले चार सय ७५ करोडको उद्योग भारतको कुनै ठाउँ अथवा नेपालको कुनै सीमाभन्दा ५ सय मिटर उता गएर खोल्यौं भने ४० प्रतिशत अझ सस्तो पर्छ, अझ तिब्बततिर जाने हो भने ६० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत नबढ्ने गरी, क्यापिटल कस्ट नबढ्ने गरी नचाहिने खालको भन्सार हटाउनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक दललाई चाहिने कुरामा रातारात निर्णय गरी काम गर्छन् तर जनताको लागि कहिल्यै निर्णय गरिँदैन । यो निकै ठूलो चुनौती हो । यो हाम्रा लागि पनि चुनौतीको विषय हो । हामी उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसको डिजाइन संसारका एकदमै राम्रा कम्पनी लगाएर बनाउनुपर्छ । कस्तो ढाचा, संरचना बनाउने भन्ने विषयमा क्वालिफाइड कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ गराइन्छ तर नक्सा पास गर्न नगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा समयमा पास हुँदैन । पालिकामा भर्खर ग्राजुएट गरेर आएका नयाँ इन्जिनियरले चाहिने/नचाहिने प्रश्न सोधेर हैरान पार्छन् । यस्तो अवस्थामा नक्सा पासमै वर्षौं समय लाग्छ भने अर्कोतिर पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ । हामीले चार सय ७५ करोडको उद्योग भारतको कुनै ठाउँ अथवा नेपालको कुनै सीमाभन्दा ५ सय मिटर उता गएर खोल्यौं भने ४० प्रतिशत अझ सस्तो पर्छ, अझ तिब्बततिर जाने हो भने ६० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत नबढ्ने गरी, क्यापिटल कस्ट नबढ्ने गरी नचाहिने खालको भन्सार हटाउनुपर्छ । विभिन्न देशमा उद्योगको नक्सा पास गर्न जाँदा आफ्नो डायनामिक नक्सा प्रस्तुत गरेर केही रकम तिर्दा काम सुरु गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा त्यसो हुँदैन । अहिले देउराली जनता रहेको धापासीमा मात्र पर स्क्याएर फिटको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक लाख स्क्वाएर फिट बनाउने हो भने ५० लाखसम्म रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । देउराली जनताले अहिले बनाउन चाहेको फ्याक्ट्री करिब तीन/चार लाख स्क्याएर फिटको फयाक्ट्री हो । यो धापासीमै बनाउने हो भने दुई/तीन करोड नगरपालिकालाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । हामी उद्योगमैत्री हुनलाई धेरै समय लाग्छ । हामीले सहजिकरणका लागि मन्त्रालय, स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ताकि उद्योगहरू चाहेको बेला सजिलै सञ्चालन गर्न सकियोस् । हामी निर्यात गर्न चाहन्छौं, सक्छौं पनि । हामी संसारका जुनसुकै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं तर पाइँदैन । पहिले नेपालीहरू सोझा छन्, हाँसिरहन्छन्, माया गर्छन् भन्ने हुन्थ्यो अब त्यसरी कसैले माया गर्दैन । मिहिनेत, परिश्रम र असल अभ्यास गर्ने हो । हामीसँग राम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ । संसारका धेरै राम्रा कम्पनीमा लामो समय काम गरेका अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ । हामी नयाँ उद्योग सञ्चालन गरेर ५ सय ५० जनालाई मात्र होइन, त्योभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन चाहन्छौं । हामीले गर्न सक्ने काम हामी गरिरहेका छौं । सानो जनसंख्या भएको देशले त गर्न सक्छ भने हाम्रो तीन करोड जनसंख्या छ, हामीले अझ राम्रो गर्न सक्छौं । हाम्रोमा उत्पादन लाइसेन्स भन्ने हुन्छ । संसारभरि कम्पनीलाई एउटा मात्र लाइसेन्स दिइन्छ । नेपालमा मात्र औषधी व्यवस्था विभागले हरेक औषधीको छुट्टै लाइसेन्स, त्यो पनि नेपालीमा दिन्छ । यसलाई हरेक चोटि उल्था गर्दा अर्कै उल्था हुन्छ । ठ्याक्कै मिल्दैन । हामीले धेरै लामो समयदेखि अंग्रेजीमा मात्र लेख्नूहोस् वा माथि नेपालीमा अनि तल अंग्रेजीमा लेख्नूहोस भनेर धेरै पटक भन्यौं तर भएन । हामीलाई निर्यातमा सहयोग गर्न औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत धेरै संस्थाहरूले काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरूले बुझ्नै बाँकी छ । यस्ता विभिन्न समस्याका बावजुत पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामी जनतालाई राम्रो गुणस्तरको औषधी दिन चाहन्छौं । यसका कारण नेपालमा जति पनि फ्री हेल्थ क्याम्पहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसमा देउराली जनताले सित्तैमा औषधी वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ । किन्न नसके पनि औषधी खान पाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो । हाम्रो स्थानीय क्षेत्र टोखा नगरपालिकामा हामी मिलेर काम गर्छौं । नेपालभरि अध्ययन तथा अनुसन्धान विशेषगरी चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्छौं । त्योभन्दा ठूलो सेवा भनेको हामीले औषधी खाँदा त्यसले नकारात्मक असर नपारिकन ज्वरो ठीक पार्छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सेवा हो जस्तो लाग्छ । हामीलाई पुण्य लागेको हो भन्ने लाग्छ । नेपालीहरू सात सय आठ सय रुपैयाँको बियर/रक्सी खान सक्ने, एउटा फूलको माला १२ सयमा किन्न सक्ने, एक कप चियाको ५० रुपैयाँ तिर्न सक्ने अनि सिटामोल किन्न नसक्ने भन्दै हाम्रा मन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतले भाषण गर्छन् अनि पत्रकारले त्यही लेखिदिनुहुन्छ । यसरी नागरिकले खाएको कुराले उहाँहरूलाई नै असर परिरहेको छ । तरकारीमा उत्तिकै विषादी हालेको खाइरहेका छौं । यसले स्वास्थ्यलाई निकै ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले हामीले खाने औषधी गुणस्तर हुनुपर्छ । नेपालीहरूले सस्तोमस्तो जस्तो औषधि पनि खाँदा हुन्छ, नेपालीहरू भिखारी हुन् भन्ने खालको सोच स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागले राखिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सत्य कुरा के छ र हाम्रा मन्त्री र विभागले के भनिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा खोजेर लेख्न आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ । देउराली जनताले ३५ वर्ष औषधी उत्पादनका क्षेत्रमा बिताएको छ । गुणस्तर कायम राख्दै विभिन्न किसिमका औषधी उत्पादन गर्दै आएको विज्ञ समूह हामीसँग भएकाले अब हामीले सञ्चालन गर्न लागेको नयाँ परियोजनाले पनि यही गुणस्तरलाई कायम गर्दै औषधी उत्पादन गरेर स्वदेश र विदेशमा समेत निर्यात गर्ने गर्नेछौं । (देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिको ३५ औं वार्षिकोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले राखेको धारणा)
नेतालाई चुनावको चटारो, जनतालाई ग्यास अभावको मार
काठमाडौं । देशमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेका बेला आमउपभोक्ता भने महङ्गी र अभावको दोहोरो चपेटामा परेका छन् । एकातिर चामल र खानेतेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ भने अर्कोतिर बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को पनि चरम अभाव देखिएको छ। ग्यास अभावको मार सार्वजनिक यातायात विशेषगरी ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो चालकहरूलाई पनि परेको छ । रत्नपार्कदेखि इमाडोल, सानागाउँ र ललितपुरका विभिन्न रुटमा चल्ने टेम्पोहरू ग्यास नपाएकै कारण थन्किन थालेका छन् । ग्यास अभावका कारण सडकमा टेम्पोको संख्या घटेको छ भने चलिरहेका सवारीले पनि पर्याप्त ट्रिप गर्न पाएका छैनन् । रत्नपार्कमा भेटिएका टेम्पो चालक वीरेन्द्र तामाङ भन्छन्, ‘म रत्नपार्क-इमाडोल रुटमा टेम्पो चलाउँछु । ग्यास अभावले गर्दा अचेल दिनको ४/५ ट्रिप मात्र गर्न सकिन्छ, निगमले अभाव छैन भन्छ, तर हामीले ग्यास पाउनै छाड्यौं ।’ ‘नेताहरूलाई चुनाव लागेको छ, तर हामी गरिबलाई महङ्गी र अभावले सताएको छ । घरमा खाना पकाउने ग्यास छैन, काम गर्ने गाडीलाई ग्यास छैन । हाम्रो समस्या कसले सुनिदिने ?,’ उनले थपे । यता नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको र ग्यास आयात परिमाण बढाएको दाबी गरिरहेको छ । निगमले काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल ग्यासको विवरण नै सार्वजनिक गरेर ८४ स्थानबाट ६ हजार ८७० सिलिन्डर बिक्री वितरण हुने जनाएको छ । काठमाडौंका ग्यास पसलहरूमा सिलिन्डर रित्तिएका छन् भने उपभोक्ताहरू एक थान ग्यासका लागि सहरका विभिन्न ठाउँमा भौतारिन बाध्य छन् । काठमाडौंको बसन्तपुर बस्ने नवीन कुँवरले साता दिनदेखि पसल धाउँदा पनि ग्यास नपाएको गुनासो गरे । उनले भने,‘ कोठामा ग्यास सकिएको साता दिन भयो । बजारमा ग्यास साट्ने भनेर गएको ग्यास पसलले ग्यास छैन भन्दै रित्तै हात घर पठाइदियो । भोलि आउँछ भन्दै कुराइरहेको छ । कहिले आउने हो ठेगान छैन ।’ ‘निगमले अभाव छैन भनिरहँदा बजारमा ग्यास पाइँदैन । आखिर यो ग्यास जान्छ कहाँ ?,’ उनले थपे । आक्रोश पोख्दै कुँवरले सरकारको फितलो अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उपभोक्ताहरूले अहिलेको अभावलाई कृत्रिम भन्दै यसमा बिचौलिया र दलालहरूको चलखेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । चुनावको मुखमा हुने यस्तो अभावले सरकार र नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विगतको नाकाबन्दीको समयमा भोग्नुपरेको सास्ती सम्झिँदै धेरैले घरमा भएका अतिरिक्त खाली सिलिण्डरहरू भर्दा र थप थप्दा बजारमा चाप बढेको ग्यास विक्रेताहरू बताउँछन् । नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघकाले चुनावका कारण भोलि आपूर्ति बन्द हुने हो कि भन्ने डरले उपभोक्ताहरूले ग्यास स्टक गर्न खोजिरहेको जनाएको छ । महासंघले ग्यासको माग बढ्नुमा जाडो महिना पनि एक मुख्य कारण रहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार जाडोमा पानी तताउन र खाना पकाउन सामान्य समयभन्दा बढी ग्यास खपत हुने गर्दछ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दुलालले भने, ‘गर्मीमा एउटा कराही तात्न २ मिनेट लाग्छ भने जाडोमा ४ मिनेट लाग्छ, जसले गर्दा खपत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।’ यसका साथै तराईमा लाग्ने बाक्लो हुस्सुका कारण भारतबाट आउने बुलेटहरू समयमै आइपुग्न नसक्दा पनि आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा ३/४ दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने ट्याङ्करहरूलाई अहिले एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार विद्यार्थी र दैनिक मजदुरी गर्ने निम्नवर्गीय परिवारलाई परेको छ, जोसँग एउटा मात्र सिलिण्डर छ । उनीहरू सिलिण्डर काँधमा बोकेर पसल-पसल धाउन बाध्य छन् । त्यस्तै, ग्यासबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन (टेम्पो) हरू पनि इन्धन अभावकै कारण चल्न छाडेका छन्, जसले गर्दा चालकहरूको रोजगारी र सर्वसाधारणको आवागमनमा असर परेको छ । ग्यास विक्रेताहरूले आयल निगमले लोडिङ बढाएको जानकारी दिएका छन् । तर, लोडिङ भएको ग्यास बजारसम्म आइपुग्न केही समय लाग्ने हुनाले अझै एक हप्तादेखि १० दिनसम्म यो समस्या कायमै रहन सक्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलालले बताए । ग्यास विक्रेता महासंघले आयल निगम, उद्योगी र विक्रेताबीच त्रिपक्षीय छलफल गरी तत्काल यो समस्या सुल्झाउन माग गरेको छ । यदि लोडिङ प्रक्रिया प्रभावकारी भयो र ढुवानीमा समस्या आएन भने आगामी १० दिनभित्र बजार केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
