कार्यालय सहयोगीको तलब २५ हजार ! बढाउला त ओली सरकारले कर्मचारीको तलब ?
काठमाडौं । तीब्रगतिको आर्थिक विकास र ठुला पुर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यीनै महत्वकांक्षा पुरा गराउने प्रमुख हतियारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि एजेण्डा भने सरकारका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ । यतिबेला आधिकारीक कर्मचारी युनियनको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटको छ । त्यसमा पनि पुर्व एमाले निकट कर्मचारीका नेताले आधिकारीक कर्मचारी युनियनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरु यतिबेला तलब बढाउनुपर्ने मागसहित अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र स्वंय प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिईरहेका छन् । ‘हामीले कार्यालय सहयोगीको तलब १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार रूपैयाँ पुर्याउन माग गरेका छौं, सोही अनुपातमा सबैको तलब बढ्नुपर्छ, सरकारले लिएको विकास र समृृद्धिको आकांक्षा पुरा गराउने अभियानका प्रमुख अस्त्र कर्मचारीको मनोबल बढाउनुपर्छ’, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले भने । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई तलब वृद्धिका लागि आग्रह गरिसकेको जानकारी पनि दिए । ‘हामीले तलब बढाउन आग्रह गरेर आफ्ना कुरा राखिसकेका छौं, अर्थमन्त्रीले केहि बोल्नु भएको छैन, तलब बढाउने भन्ने कुरा अन्तिम समयमा गरिने हो, समृद्धिको सपना देखेको सरकारले त्यसलाई पुरा गराउने कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने आश छ’, देवकोटाले भने । आधिकारीक कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य लेखनाथ कोइरालाले पनि कर्मचारीको तलब बढाउनेबारे आफुहरुले सबैतर्फ पहल गरेको बताए । ‘कानुनले नै प्रत्येक २ बर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ, आशा छ सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउनेछ’, पोखरेलले भने । अर्थमन्त्रालय श्रोतले पनि तलब बढाउन कर्मचारीहरुको ब्यापक दबाव आईरहेको बतायो । ‘यो बर्ष कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय पनि हो, समृद्धिका सच्चा वाहक पनि कर्मचारी नै हुन, तर तलब वृद्धिको बिषय अन्तिम दिनमात्रै तय हुँदै आएको छ, यसपाली पनि अन्तिम दिनमा मात्रै तलबबारे निर्णय हुन सक्छ’, अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि तलब बढाउनेबारे कर्मचारीहरुको दबाव आईरहेको स्वीकार गरेको छ । केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीको तबल वृद्धि गरेका थिए । त्यसकै प्रभाव स्वरुप आधिकारीक कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले निकट कर्मचारी युनियनले देशभर विजय प्राप्त गरेको थियो । यतिबेला भने सिमित श्रोत र अधिक काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं आर्थिक सुशासन र मितव्ययीताका पक्षपाती देखिएका छन् । यो सरकारले कर्मचारीलाई मनाएरै आफ्ना लक्ष्यहरु पुरा गराउनु पर्नेछ ।
सात वर्षपछि फेरी शुरु भयाे मिल्क होलिडे, दैनिक ५० हजार लिटर दुध खेर गयो
काठमाडौं । सात वर्षपछि फेरी मुलुकमा मिल्क होलीडे शुरु भएको छ । भारत लगायतका मुलकबाट दुध पाउडर, बटर बढी मात्रामा भित्रिएपछि स्वदेशी दुध विभिन्न प्रशोधन केन्द्रहरुले लिन छोडेसँगै मिल्क होलिडे शुरु भएको हो । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले मिल्क होलीडे इलामदेखि शुरु भएको बताए । उनकोअनुसार अहिले इलामसँगै, चितवन, मेरङ, झापा, तेह्रथुम लगायतको स्थानमा मिल्क होलिडे शुरु भइसकेको छ । ‘विगतमा सिजनमा मिल्क होलिडे हुन्थ्यो,’ उनले भने ‘अहिले पहिलो पटक ड्राइ सिजन (अफसिजन, दुध कम उत्पादन हुने समय) मा मिल्क होलिडेको समस्या भोग्नु परेको छ ।’ याे भन्दा पहिले २०५७/६८ र २०६६/६७ सालमा मिल्क होलिडेको समस्या विकराल रुपमा भोग्नु परेको उनले जानकारी दिए । सहकारी संघले काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले दुध विभिन्न सहकारी दुग्ध प्रसोधन गर्ने सहकारी संस्था तथा दुग्द विकास संस्थान (डीडीसी) दुध लिन भारी रुपमा कटौति गरेपछि दैनिक ५० हजार लिटर दुध बिक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा दैनिक १९ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । सहकारी संस्थाले मात्रै औसतमा ७ लाख लिटर दुध उत्पादन गर्दै आएको छ । यद्यपि नेपाली बजारमा ३/४ लाख दुध अपुग भएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको भनाइ छ ।
बैंक र ऋणीबीचको विवाद चुलिँदै, एकै महिना २० मुद्दा दायर, दुई बैंकको उठ्यो १० करोड १५ लाख
काठमाडौं । बैंक र ऋणीहरु बीचको विवाद बढ्दै गएको देखिएको छ । एकै महिना ३ वटा बैंकले ऋणीहरु विरुद्ध २० वटा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गर्नेमा सबैभन्दा धेरै नेपाल क्रेडिड एण्ड कमर्श बैंकले ११ जना ऋणीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, एनआइसी एशिया बैंकले ९ जना, महालक्ष्मी बैंकले २ जना र प्रभु बैंकले २ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । पछिल्लो समय ऋण असुली न्यायधिकरणको व्यस्थता लेखा प्रमुख प्रकाश कोइरालाले बताए । बैंकहरुले आधिकारीक धितो बिना नै ऋण दिनाले समस्या बढ्ने गरेको कोइरालाले बताए । उनले भने-‘अहिले ऋणीहरुले धितो लिलामी हुने डरले ऋण तिरिरहेका छन्, केहि बैंकहरुले बढी मुल्याङकन गरी ऋण प्रभाह गर्दा असुलीमा समस्या परिरहेको छ ।’ बैशाख महिनामा मात्रै न्यायाधिकरणले ३ थान मुद्दाको फैसलाबाट किनारा लगाएको छ । न्यायधिकरणले नविल बैंकको २ र हिमालयन बैंकको १ मुद्दा फैसला गरेको हो । यसैगरी, फैसलाबाट नै एनआइसी एशिया बैंकको ८ करोड र एनसीसी बैंकको २ करोड १५ लाख ९८ हजार असुली भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा न्यायधिकरणले ७६ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ । न्यायधिकरणले साउनमा २, भदौमा ३, कात्तिकमा १३, मंसिरमा ७, पुसमा १९, माघमा १०, फागुनमा ९, चैत र बैशाखमा ३ मुद्दाको फैसला गरेको हो । न्यु अनिल टेक्सटाइलले अझै तिरेन एनआइसी एसियाको ९ करोड न्यु अनिल टेक्सटाइल प्रालीले एनआईसी एसिया बैंकको ९ करोड रुपैयाँ कर्जा तिरेको छैन । कर्जा नतिरेपछि न्यायधिकरणले सञ्चालक मधुसुधन अग्रवाल र विनोदकुमार अग्रवाललाई गत चैत ७ गते पक्राउ गरेको थियो । टेक्सटाइललाई न्यायधिकरणले २०७३ माघ १० गते को एनआईसी एशियाको ९ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । तर १५ महिनासम्म पनि कर्जा नतिरेपछि बैंकले अग्रवालको पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका टेक्सटाइल प्रालीका सञ्चालकले रकम तिर्न नसक्ने कागज गरिसकेले उनीहरुलाई २०७५ चैत ६ गतेसम्म प्रहरीले थुनामा राख्न सक्ने श्रेस्तेदार कोइरालाले बताए ।
