अब जुवाको कारोबार बैंकबाटै, जिते वा हारे पनि नगद लिनदिन नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यासिनो व्यवसायलाई बैंकिङ कारोबारको दायरामा ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले क्यासिनो इजाजत कारोबार, रिपोटिङ, खाता सञ्चालन र नगद ट्रान्सफरमा कडाइ गर्दै सम्पुर्ण क्यासिनो कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीको दायरामा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्यासिनोमा जुवा खेल्ने खेलाडीले बाहिरबाट विदेशी मुद्रा ल्याउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट र जितेर लैजाँदा पनि बैंकिङमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने छ । (नियम हेर्न यसमा क्लिक गर्नुहोस्) बैंकमा खाता खोलेर आफनो रकम जम्मा गरेपछि प्रवेश भएको समय समेत लिएर रसिद काट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म सिधै विदेशी मुद्रा लिने र खेल जित्नेले सिधै नगद विदेश लैजाने गरेकोमा अब क्यासिनोमा हुने हरेक कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङ्गानाले बताए । बैंकिङ प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्राको कारोबार भएपछि सरकारले सिधै २५ प्रतिशत कर पनि पाउने र कारोबार पारदर्शी हुने उनको भनाई छ । अब राष्ट्र बैंक र कर कार्यालयले कुनै पनि बेला क्यासिनोमा छड्के गर्न सक्ने ढुङ्गानाले बताए । ढुङ्गानाका अनुसार विदेशबाट जुवा खेल्न सिधै नगद ल्याउन सक्ने, जितेमा वा बाँकी रकम फिर्ता लैजाने र क्यासिनोले डलर अपचलन गरेको पत्ता लागेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा ल्याउन र लैजान नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । कारोबार नदेखिँदा सरकारले करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाउँदै आएको छ । अब जित्ने खेलाडीले नियमानुसार कर तिर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्यासिनो खेलाडीले ५ हजार डलरसम्म नगदमै लिन सक्ने छन् । क्यासिनोले बैंकसँग सम्झौता गरी प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस) मार्फत विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । क्यासिनो कारोबारबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा भोलिपल्टसम्म आफनो बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने छ । भारतबाट आउने क्यासिनो खेलाडीले भारुमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खातामा रकम जम्मा गर्ने र जितेको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । क्यासिनोहरुले भारतीय मुद्रा खातामा १० करोड र परिवत्र्य विदेशी मुद्राको २० लाख डलर मात्र मौज्दात राख्न पाउने छन् । सो भन्दा बढी भएमा नेपाली मुद्रामा रुकमान्तर गर्नुपर्ने र वाजी जितेको रकम सोही मौज्दात रकमबाट पठाउनुपर्छ ।
एनएमबी बैंकले ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ ल्याउने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले अंकित मूल्य १०० मा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर एफपीओ निष्कासनको प्रस्ताव गरेको छ । यो मूल्यमा एफपीओ ल्याउदा ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोष रहेको छ । ७ वटा मर्चेन्ट बैंकरले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् । नागरिक लगानी कोषले प्रस्तावित प्रतिकित्ता ४२५ रुपैयाँमा एफपीओ नकिन्ने भएपछि बैंकले एफपीओको मूल्य घटाएको हो । लगानी कोष सञ्चालक समितिले प्रतिकित्ता ४२५ रुपैयाँमा प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका थियो । चुक्तापूँजी न्युनतम् ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बैंकले गत वर्षको जेठ २२ गते प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । एफपीओका लागि बैंक बोर्डमा गएको १ वर्ष पुगेको छ । एनएमबीको पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ । एफपीओ निष्कासनपछि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुँजीमा र बाँकी जगेडा कोषमा राखेर लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण हुने छ । बैंकको जगेडा कोष ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । आउदो असारसम्म बैंकले न्युतम चुक्तापुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । न्युनतम चुक्तापुँजी नपुगे निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, लाभांश वितरणमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्देशन केन्द्रीय बैंकले जारी गरिसकेको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी नपुर्याउन वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले निगरानीमा राखेको छ । चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नपुर्यापछि केन्द्रीय बैंकले एनएमबीको साधारणसभा रोकेको छ ।
काठमाडौंका काम नसक्ने ३४२ ठेकेदारमाथी गृहमन्त्रीको नजर, को-को परे टार्गेटमा हेर्नुहोस् (सूचिसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र काम सुरु गरेर समयमै नसक्ने ३४२ जना ठेकेदार कम्पनीमाथी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । उपत्यकाभित्र काम गरिरहेका ५१० ठेकदारमध्ये ३४२ वटा कम्पनीले समयमै काम नसिकएपिछ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उपत्यकाभित्र सडक, पुल, भवन, नहर लगागत पुर्वाधारको काम जिम्मा लिएका ३४२ वटा कम्पनीले काम सक्नुपर्ने समय सकिइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासु घिमिरेले बताए । ‘३४२ वटा ठेकेदार कम्पनीमाथी अनुसन्धान सुरु भैसकेको छ, अब अब गृहको आदेश बमोजिम अघि बढ्ने तयारीमा छौं, घिमिरेले विकासन्युजसँग भने ।’ काम सक्ने मिती सक्किसकेका ठेकदारहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गृहबाट सिडियो कार्यालयलाई आइसकेको छ । काम नसक्ने ठेकेदारहरुसँ सम्झौता रद्ध, बैंक खाता बन्द, अन्य क्षेत्रको ठेक्कामा प्रतिबन्ध र पक्राउ गरी जेल हाल्नेसम्मको निर्देशन आएको सहायक प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । कलंकी नागढुङगा त्रिपुरेश्वर सडकखण्डमा काम गरिरहेका ६ ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालत र स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण समयमै काम नसकिने बताएका छन् । यसैगरी गौशला तिनकुने सडक मर्मत कार्य जिम्मा लिएको नागेस एण्ड योगेश इन्जिनियरिङले असार २० गते सम्पन्न गर्ने भनेको काम ५० प्रतिसत मात्रै सकिएको छ । यस्तै जडिबुट्टी पेप्सीकोला मनोहरा सडक मर्मत जिम्मा लिएको बाग्मती एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालीले असारमै सक्ने भनेको काम ३० प्रतिशत मात्रै सकेको छ । काठमाडौंभित्र काम गरिरहेका ५१० ठेकेदार कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले पनि तोकेको समयमा काम नसकिने देखिएको छ । समयमै काम नसक्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । समयमै काम नसक्ने ठेकदार कम्पनीहरु ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी र डी ग्रेडका कम्पनीहरु रहेका छन् । कामको म्याद नागेका ठेकदार कम्पनीहरु त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लि, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा।लि, नयाँयुग निर्माण सेवा जोरपाटी, केदार निर्माण सेवा, स्वच्छन्दरछिरिङ्ग जेभी, गोरखा एप्रोप्रियट टेक्नोलोजी फर रिकन्ट्रक्सन प्रालि लगायत ३४२ वटा रहेका छन् । ३४२ जना ठेकेदारको विवरण यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
