पहिलो ४ दिनमा नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्री भएन, साउन १३ गतेसम्म खुला
काठमाडौं । थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्री नभएपछि नेपाल बैंकले साउन १६ गतेसम्म खुला गरेको छ । बैंकले एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार १९ गते हुने जानकारी गराएको थियो । छिटोमा बन्द हुने अन्तिम दिन आज मंगलबारलाई तोकिएको थियो । बिक्री नभएपछि ढिलोमा साउन १३ गते बन्द हुने भएको हो । सोमबारसम्म २१ करोड ९२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको एफपीओ मात्र बिक्री भएको छ । सोमबार ७ हजार २३९ आवेदकले ७ लाख ८३ हजार २२ कित्ता किन्नका लागि फारम भरेको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । आवेदनको अवस्था हेर्दा बैंकको एफपीओ बिक्री नहुने देखिएको छ । अन्तिममा प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले सकार्नुपर्ने संभावना बढेको छ । ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् । एफपीओमा १०० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एफपीओ खुलेको दिनदेखि संगठित संस्थालाई पनि खुला गरेपनि हालसम्म कसैले दिएका छैनन् । बैकले न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले ९ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।
१२ प्रतिशत तलव बढाउन उद्योगीको प्रस्ताव, मजदुरले भने-२० हजार चाहिन्छ, मंगलबार सहमति हुने संभावना
काठमाडौं । उद्योगीले मजदुरको तलव औसत १२ प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । मजदुर नेताले न्युनतम तलव दोब्बर भन्दा अझ बढी बढाएर २० हजार पुर्याउनु पर्ने माग गरेपछि उद्योगीले मूल्यवृद्धिका आधारमा तलव बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । अहिले मजदुरको मासिक औसत तलव ९ हजार ७०० रुपैयाँ छ । १२ प्रतिशत वृद्धि भएमा उनीहरुको न्युनतम तलव १० हजार ८६४ रुपैयाँ पुग्ने छ । मजदुरको तलव बढाउन दवाव परेपछि उद्योगीको तर्फबाट १ हजार १६४ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने प्रस्ताव आएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) का उपाध्यक्ष तथा न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य दीपक पौडेलले बताए । उद्योगीले साउन १ गते देखि सबै मजदुरहरुको तलब बढाउनु पर्ने अवस्था आएपछि मालिक र मजदुरनेता सौदावाजीमा लागेका हुन् । सरकारले २ बर्षमा मजदुरहरुको तलब समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको हो । उद्योगी र मजदुर नेताबीच संभवत मंगलबारसम्म न्युनतम तलवको विषयमा सहमति हुने संभावना रहेको पौडेलले जानकारी दिए । १५ हजार रुपैयाँका हारहारीमा सहमति हुन सक्ने संभावना देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयले सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गठन गरेको थियो । समितिको बैठक ९ पटकसम्म बसिसकेको छ । अब एक हप्ताभित्रै मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनेछ । ‘हामी छलफलको अन्तिम तर्फ पुगिसकेका छौं, निष्कर्षलाई लिपीवद्ध गर्न मात्रै बाँकी छ’, समितिका सदस्य तथा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । ‘हामीले आफ्नो अडान राखेका छौं, उद्योगीहरुले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, ९ पटक छलफल भएको छ, अब अर्काे निर्णायक छलफल गरेर मजदुरको नयाँ तलबमान सिफारिस हुनेछ’ पौडेलले विकास न्युजसँग भने । समाजिक सुरक्षामा औपचारिक क्षेत्रको २० प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रको ४१.५ प्रतिशत रकम बढ्ने संभावना रहेको छ । समितिले गर्ने सिफारिसलाई श्रम मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागु गर्नेछ । ‘छलफलमा बिभिन्न प्रस्तावहरु आएका छन, हामी ठ्याक्कै रकम यति हुने भन्ने तर्फ गएका छैनौं, केन्द्रिय बैंकको तथ्यांक, आईएलओको रिपोर्ट र नेपाली बजारको आधारमा तलब तोकिन्छ ।’, अग्रवालले भने ।
बिजुली उत्पादन लक्ष्य २५०, थपियो १०० मेगावाट मात्र, कति घट्छ भारतबाट आयात ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १०० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । गत साउन यता १६ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट १५ आयोजना सम्पन्न भई ७० मेगावाट र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सम्पन्न भएको छ । निजी क्षेत्रबाट माइभ्याली हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले ५.१ मेगावाटको अपरमाई सी, द्रोणाञ्चल हाइड्रोपावरले ६०० किलोवाटको ढुङेजिरी, दिब्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ४ मेगावाटको सभाखोला, ४ मेगावाटको पुवाखोला १ हाइड्रोपावर, शिवानी हाइड्रोपावरले ४.९ मेगावाटको फावाखोला, माउन्ट कैलाश इनर्जी लिमिटेडको १३.६ मेगावाटको थापाखोला छन् । यस्तै मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ४ मेगावाटको सर्दिखोला, गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावरको २.८ मेगावाटको छ्याकेखोला, युनियन हाइड्रोपावरको ३ मेगावाटको मिदीमखोला, सिउरीभुमे माइक्रो हाइड्रको २३ किलोवाट, मोलुङ हाइड्रोपावरको ७ मेगावाटको मोलुङखोला, सिकलेस हाइड्रोपावरको १३ मेगावाटको मद्क्युखोला र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको ८ मेगावाटको माइसाना क्यासकेड आयोजना रहेका छन् । बराही हाइड्रोपावरको १.५ मेगावाटको थेउलेखोला र ४० किलोवाटको लेगुवाखोला आयोजना सम्पन्न भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । यो वर्ष जलविद्युतको मात्रै जडित क्षमता १ हजार १०० मेगावाट पुग्ने छ । यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । ५३ मेगावाटको तापीय प्लाण्ट पनि रहेका छन् । यस्तै ६०० किलोवाटको सोलार आयोजना र प्रणाली बाहिर साना तथा लघुजलविद्युतबाट २७ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । गत वर्ष विभिन्न १२ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी साढे २ सय मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरेको थियो । चालु आवमा निजी क्षेत्रबाट २०५ र विद्युत प्राधिकरणबाट ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । असारसम्म अरुण कावेली पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको कावेली बी, माथिल्लो मोदी इनर्जीले निर्माण गरिरहेको २० मेगावाटको मोदी, अपी पावर कम्पनीको ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, माउन्टेन नेपाल हाइडोपावरको २१.६,तल्लो हेवाखोला, रैराग हाइडोपावरको ९.९ मेगावाटको इवाखोला आयोजना नआउने भएको छ । यो समेत गरी विद्युत प्राधिकरणले १९५ मेगावाट बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । लामो समयपछि प्रणालीमा माग भन्दा बढी बिजुली आपूर्ति भएको छ । प्रणालीमा अहिले माग भन्दा झण्डै १०० मेगावाट हारहारीमा बिजुली बढी रहेको छ । हाल बिजुलीको माग ११७५ देखि १२०० मेगावाट रहेको छ । तर आपूर्ति भने १३०० मेगावाट रहेको छ । विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ४५०, भारतबाट ५०० र निजी उत्पादकबाट ३५० देखि ४०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । माग भने बढीमा १२०० मेगावाट पुग्ने गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट मात्रै ९०० मेगावाट हारहारीमा बिजुली आपूर्ति हुने गरेको छ ।
