स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राधिकरणमा तानिँदै, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले बीमा गर्न नपाउने
काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि बीमा प्राधिकरण(हालको बीमा समिती)को मातहतमा आउने भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई बीमा प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने व्यवस्था अघि सारेको हो । हाल संसदमा पुगेको बीमा ऐन, २०७५ को बिधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रम प्राधिकरण(समिति)को मातहतमा आउनेछ । हाल नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले पनि कर्जाको बीमा गराउँदै आएको छ । बीमा समितिले सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी आफु मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । सोही प्रयास अनुसार समितिले ऐनको मस्यौदामा सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरण(हालको समिति)बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सो दावीलाई सघाउँदै सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई नै अघि बढाएको हो । ऐन संसोधन भएर पारित भएसँगै हालको बीमा समितिको नाम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ ।
काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपवेष्टलाई, सौर्य ऊर्जामा २० अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको पहिलो प्याकेजको कार्यान्वयनको जिम्मा नेपवेष्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले नेपवेष्टसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लाई स्वीकृत गरेको छ । नेपवेष्टले काठमाडौं महानगरपालिका, चन्द्रागिरी, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर, गोकर्णेश्वर, टोखा, बुढानिलकण्ठ, कागेश्वरी मनहरा र शंकरापुर गरी १० नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । बोर्डको सोही बैठकले प्रस्तावित पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना सिघ्र कार्यन्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसंग समन्वय गरी परियोजनाका सम्बन्धमा विकासकर्ता चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनसंग वार्ता गरी २ महिनाभित्र निश्कर्षमा पुग्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालामा सौर्यऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि डोल्मा फण्ड म्यानेजमेन्टले ल्याउन लागेको २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात २० करोड डलर वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले जानकारी दिए । सोलार परियोजनामा आउन लागेको यो सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक लगानी हो । बोर्ड ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
बैंकले बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले गर्यो हस्तक्षेप
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकल उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा उठाउदा बैंकले बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि हस्तक्षेप (कटअफ) गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरला भएपछि केन्द्रीय बैंकले ९० दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत प्रशोचन गर्दा बैंकहरुले ५ प्रतिशत बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि हस्तक्षेप गरेर ३.८ प्रतिशत कायम गरेको छ । ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर साढे ३ प्रतिशत हारहारीमा रहेका बेला बैंकसंग बढी भएको तरलता उठाउदा धेरै ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि कटअफ गरेको केन्द्रीय बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । उनले बैंकले बढी दर प्रस्ताव गरेपछि यसलाई नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता भएपछि मंगलबार १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत प्रशोचनका लागि प्रतिस्पर्धा गराउदा ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ । बैंकले ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेर १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारले खर्च बढाएपछि बैंकिङ प्रणालीमा ५९ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ । बढी तरलता भएपछि प्रशोचन गर्न केन्द्रीय बैंकले बुधबार पनि ६० दिने निक्षेप उपकरणमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउने भएको छ ।
