ओलीको एक कदमले ब्युँझियो राजश्व अनुसन्धान: ५ अर्ब ४१ करोडको मुद्धा, सम्पति सुद्धिकरण कहिले ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा निर्णयले बर्षाैदेखि चुपचाप बस्दै आएको राजश्व अनुसन्धान विभाग ब्युँझिएको छ । राजश्व छलीका घट्नाहरुको अध्ययनका लागि खडा भएको विभाग यतिबेला निद्राबाट ब्युँझिएको मात्रै छैन् त्यो एग्रेसिभ बनिरहेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो पछिल्लो ३ महिनाका गतिबिधी । प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ता रहेको सह सचिव दिर्घराज मैनालीलाई जेठ ७ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको कमाण्ड सुम्पिए । मैनालीले तीन महिनाकै अवधीमा ५ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैंयाँको बिगो दावीसहित एक दर्जन मुद्धा दर्ता गराए । ओलीले महत्वपूर्ण निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेको भनेर आलोचना भैरहेका बेला मैनालीको कामले त्यसको प्रतिउत्तर दियो । ‘यतिबेला राजश्व अनुसन्धान विभागले भाईब्रेसन ल्याएको छ, हामी प्रत्यायोजित कानुनी अधिकार अनुसार आफ्नो गति तय गरिरहेका छौं, राजश्व छलीका घट्नालाई निस्तेज पार्नु हाम्रो उदेश्य हो’, मैनालीले विकासन्युजसँग भने । मैनालीको नेतृत्वमा हाल विभागमा ४ जना प्रशासनका उप सचिव र २ जना राजश्वका उपसचिव र एक जना कानुनका उप सचिवसहित ६५ जनाको दरबन्दी छ । शसस्त्र प्रहरी बलका डिएसपीको कमाण्डमा ७५ जना खटिएका छन् । यीनैलाई परिचालन गरेर मैनाली यतिबेला विभागलाई सक्रिय बनाईरहेका छन् । मैैनालीले राजश्व छलेको आरोपमा हिमालयन कार्गाे प्रालीका सञ्चालक बिनोद कुमार गुप्ता र उनकी श्रीमति मधु गुप्ता विरुद्ध २ अर्ब ७२ करोड १२ लाख ३८ हजार ७ सय ६० रुपैंयाँ विगो दावी सहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरे । भदौ १ गते दायर गरिएको मुद्धामा अदालतले एक हप्ता नवित्दै आरोपितको धरौटी तिरेर निस्कने प्रयासलाई असफल पार्दै थुनामै राख्न आदेश दिईसकेको छ ।‘अहिलेसम्मकै सबै भन्दा ठूलो राजश्व छलीको मुद्धामा पुर्पपक्षमै राख्ने आदेश प्राप्त भएको छ’, मैनालीले भने । विभागले दुध तथा घ्युको नक्कली प्रज्ञापन पत्र बनाएर राजश्व छलेको आरोपमा रबिन्द्र गुप्ता, बिरेन्द्र गुप्ता, राहुल कुमार गुप्ता, मधुकुमारी चौधरी सहित भैरहवा भन्सारका ७ जना भन्सार कर्मचारी लगायत २२ जना विरुद्ध १ अर्ब २ करोडको बिगो दावीसहित मुद्धा दायर गरेको छ । सो मुद्धा पनि भदौ १ गते नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको हो । सुन तस्करीको आरोपमा बिनोद कुमार मौर्यसहित ६ जना विरुद्ध साउन २५ गते ४४ करोड ६५ लाख ४४ हजार विगो दावीसहित अर्काे मुद्धा दायर गरेको छ । त्यस्तै, ६ केजी सुन तस्करीको आरोपमा भदौ १ गते नै तेञ्जिङ तामाङ विरुद्ध ५ करोड ९० लाख विगो दावी गरेर अर्काे मुद्धा हालेको छ । कालो हिराको तस्करी गरेको आरोपमा रमेश रजकसहित ८ जना विरुद्ध ४४ करोड ६५ लाख ४४ हजार विगो दावीसहित साउन १५ गते अर्काे मुद्धा दायर गरेको देखिन्छ । मरिच निकासी पैठारीमा राजश्व छलेपछि संजय अग्रवाल, रामशंकर यादव, धर्मेन्द्र कुमार र राजकुमार गुप्ता विरुद्ध ६ करोड ७३ लाख २० हजार विगो दावी सहित मुद्धा हालेको छ । गाडीको भन्सार चाँजपासमा राजश्व छलेपछि चार वटा आयात कर्ता फर्म विरुद्ध १ करोड ८४ हजार ९ सय ९ रुपैंयाँ छानविन अघि बढाएको छ । हुण्डी कारोबारमा संलग्न ११ जनासँग २ करोड ४ लाख ६९ हजार २ सय ३७ रुपैंयाँ धरौटी असुलेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालयले एक अर्ब २३ करोड ४५ लाख ५८ हजार ७ सय २८ रुपैंयाँ विगो दावी गरेर नवराज नवराज प्रसाल उपाध्याय खनाल, शशांक खनाल, कमला रसाइली, राजकुमार गुप्ता विरुद्ध अर्काे मुद्धा दर्ता गरेको छ । शशांक खनाल र राजकुमार गुप्ता विरुद्ध ६ करोड ७९ लाख ४६ हजार ३ सय १९ रुपैंयाँ विगो दावीको अर्काे मुद्धा पनि दर्ता भएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालयले १ करोड ९२ लाख ४ हजार विगो दावीसहित रामबाबु सिंह, सन्तोष कुमार शाह विरुद्ध पनि मुद्धा दर्ता गराएको छ । फोटो कपी मेसिनको आयातमा राजश्व छलेको भन्दै कृष्ण प्रसाद कानु र कमलेश प्रसाद कलवार विरुद्ध ५ करोड ६९ लाख ९१ हजार ७ सय ७ सय ७० रुपैंयाँ विगो दावीको मुद्धा दर्ता भएको छ । राजश्व अनुसन्धानमा मैनालीको आगमनले गरे के सम्भव छैन र भन्ने सन्देश दिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ सम्पति सुद्धिकरण विभागले यसै गरि भटाभट काम गर्ने दिन कहिले आउँछ, प्रधानमन्त्रीज्यू ?
रसुवागढीको रेल टोखामा रोकिने, वीरगञ्ज झर्ने कहाँबाट ?
काठमाडौं । नेपाल सीमा रसुवागढी देखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग लम्बाई करिब ७२ कि.मी.हुने भएकाे छ । नेपाल-चीन सीमापार रेल आयोजनाको पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उक्त रेलमार्ग सीमाको लम्बार्इ ताेकिएकाे हाे । पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यस रेलमार्गको अधिकांस भाग सुरुङ्ग र केही अग्ला पुलहरु हुँदै काठमाडौंको टोखामा अन्तिम स्टेशन हुनेछ । प्रतिवेदनमा दुवै पक्षबाट दिइएका सुझावहरु समेटेर केही दिन भित्रै चिनीयाँ डिजाइन परामर्शदाता फष्ट सर्भे एण्ड डिजार्इन इन्सटिट्युट(एफएसडीअार्इ)ले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि दुवै सरकारको सहमतिमा परियोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन हुनेछ । यस परियोजनालाई नेपाल र चीन दुवै सरकारका तर्फबाट निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । बैठकले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेबाट शुरु भई केरुङ हुँदै नेपाल चीन सीमाना रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्म बिस्तार हुने उक्त रेल परियोजनाको पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विभिन्न विषयहरुमा गहन छलफल गरी सुझाव दिएको थियो । गत भदाै ३ देखि ५ (अर्थात अगष्ट १९-२२)सम्म मित्रराष्ट्र चीनको सियान सहरमा नेपाल-चीन सीमापार रेल आयोजनाको पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको नेपाली एवं चिनीयाँ अधिकारीहरुबीच छलफल सम्पन्न भएकाे थियाे । उक्त छलफलमा नेपाली पक्षका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह-सचिव, रेल विभागका महानिर्देशक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरु सहितको आठ जनाको सहभागिता थियो भने चिनीयाँ पक्षबाट राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उप-प्रशासक जेहेन्ज जियानको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, नेशनल रिफर्म एण्ड डेभलपमेन्ट कमिसन, एवं स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो । साथै उक्त छलफलमा पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने चिनीयाँ परामर्शदाता एफएसडीअार्इले प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको थियो भने रेल यातायात क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, रेल निर्माण कम्पनी तथा डिजाइन कन्सल्टेण्ट र सम्बद्ध विभिन्न निकायका विशेषज्ञहरुको सहभागिता थियो ।
रोजगार नभए भत्ता दिने सरकारको तयारी, मंसिरदेखि श्रमिक कार्ड गरिब ब्राह्मणले समेत पाउने
काठमाडौं । न्युन आय हुने गरिब परिवारलाई रोजगारी दिलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्था विधेयक अघि बढाएको छ । ‘एक घर एक रोजगार’ पुर्याउन मन्त्रालयले विधेयकलाई अघि बढाएको हो । विधेयक मन्त्रीपरिषदले पारित गरिसकेको छ । रोजगार प्रदान गर्नका लागि रोजगार सेवा केन्द्र गठन गरि बेरोजगारहरुको संख्या यकिन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम आय हुने व्यक्तिको पहिचान गरी श्रमिक कार्ड दिइनेछ । श्रमिक कार्ड एक परिवारको १ जनाले मात्र प्राप्त गर्नेछन् । श्रमिक कार्ड प्राप्त गर्नका लागि परिवारका कुनैपनि सदस्य रोजगार भएको हुनु हुदैंन । यस्ता घरपरिवार पहिचान गरि सेवा केन्द्रले श्रमिक कार्ड वितरण गर्नेेछ । प्रवक्ता दाहालका अनुसार श्रमिक कार्ड आगामी मंसिरदेखि शुरु हुनेछ । यसरी श्रमिक कार्ड लिनेहरुले वर्षमा १ सय दिन रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । पारिश्रमिक भने कामको प्रकृति अनुसार निर्धारण हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३३ रोजगारीको हक र ३४ मा श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि लागू हुनेछ । रोजगारीको लागि सबै मन्त्रालय र संस्थानहरुसँग सहकार्य रोजगारीका लागि सबै मन्त्रालय र संस्थानहरुसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिएको छ । देशमा सञ्चालित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, सडक विस्तार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, संस्थानले गर्ने काम र निजी संस्थाहरुसँग छलफल भैरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । सरकारले तोकिएको रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा कुनै पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसँग नबाझिने गरी सरकारले केही समयभित्रै पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । रोजगार दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तीन अर्ब बजेट श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आवमा तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगाको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । अभियानलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गराउन आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धीसम्पूर्ण कानून संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
