यो वर्ष लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं : डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ
रसियाको मस्को स्टेट विश्वविद्यालयबाट जलविद्युतमा विद्यावारधी गरेका डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ गैरआवासिय नेपालीले प्रवद्र्धन गरेको सानिमा ग्रुपअन्तर्गत सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । मस्कोबाट नेपाल फर्किएपछि डा.श्रेष्ठ सानिमा ग्रुपअन्तर्गतको जलविद्युत समूहको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा २.६ मेगाावटको सुनकोसी साना, २२ मेगावाटको माइ र ७ मेगावाटको माइक्यासकेड आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै ७३ मेगावाटको तमोर,१४ मेगावाटको मैलुङखोला र २८ मेगावाटको तल्लोलिखु जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु भएको छ । आउँदो ५ वर्षमा सानिमा ग्रुपले १४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दैछ । सानिमा ग्रुपको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर डा. श्रेष्ठसंग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको अंश । डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ, सीईओ, सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ठुलो कर्पोरेट हाउसको रुपमा विस्तार हुँदै गरेको सानिमा ग्रुपले अहिले के गर्दैछ ? सानिमा ग्रुपको जलविद्युत प्रवद्र्धक गर्ने मूल उद्धेश्य हो । ग्रुपले २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युतबाट शुरु गरेको यात्रा २२ मेगावाटको सानिमामाई हुदै ७ मेगावाटको माईक्यासकेड आयोजनासम्म पुगेको छ । ३ वटा आयोजनाबाट ३१.६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै ताप्लेजुङमा रहेकाले ७३ मेगावाटको मध्य तमोर, रामेछाप र ओखलढुङाको सीमानामा २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु गरिसकेका छौं । रसुवा जिल्लामा रहेको १४.३ मेगावाटको मैलुङखोला आयोजनाको पनि निमार्ण शुरु भएको छ । हालसम्म ११५ मेगावाट जडित क्षमता भएका ३ ठुला आयोजना निर्माण भइरहेको छ । मैलुङ २ वर्ष, लिखु र तमोर आउँदो साढे ३ वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ठुला आयोजना पनि सानिमा समूहले अघि बढाएको छ । ती आयोजना अहिले कुन अवस्थामा पुगेका छन् ? दीर्धकालिन सोचअनुसार २ वटा ठुला आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । अपरतमोर आयोजना जसको जडित क्षमता २८५ मेगावाट छ । यसको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसलाई २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने, जग्गा अधिग्रहण र ठेकेदार छनौट काम सकेर निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा छौं । अर्को दोलखा जिल्लामा ६२ मेगावाटको जुमखोला आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । यो आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । हामीले जलविद्युत यात्राका साथै लगानीकर्ताको लगानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौ । अनुमतिपत्र पाएको ३५ वर्षमा सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सानिमा ग्रुपले एकपछि अर्को जलविद्युत आयोजना बनाउन निरन्तरता दिइरहेको छ । यसबाट सबै लगानीकर्ताको लगानी गर्ने वातावरणलाई निरन्तरता दिन बेग्लै कम्पनीमार्फत आयोजना बनाउन जोड दिएका छौं । सानिमामाईले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको छ । हकप्रदबाट संकलन भएको रकम सानिमाले मध्यतमोरमा ४८ करोड रुपैयाँ र तल्लो लिखुमा ४५ करोड रुपैयाँ इक्विटीका रुपमा लगानी गरेको छ । आफ्नै आम्दानीबाट १५ करोड रुपैयाँ मैलुङखोला आयोजनामा लगानी भएको छ । ती आयोजनामार्फत निरन्तर प्रतिफल दिने सोच बनाएका छौं । सानिमामाईले नाफा वितरण नगरी बोनस सेयरका रुपमा आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने सोच बनाएको हो ? हैन, हामी लगानीकर्तालाई लाभांश दिन्छौं । सानिमामाई हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर जलविद्युतमा लगानी गरेको छ । सानिमामाईको पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगिसेकेको छ । गत वर्ष नाफा राम्रो थियो तर विविधकारणले लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न सकेनौ । २८ करोड संचितिमा राखेका थियो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । यो वषै हामीले सेयरहोल्डरलाई लाभांश दिने अवस्थामा पुगेका छौ । यो वर्ष बोनस सेयर दिनुहुन्छ की, नगद लाभांश ? यो कम्पनी सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णय हो । बोर्डबाट निर्णय भएपछि थाहा हुन्छ । नाफाको अवस्था राम्रो छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी नै लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छौं । केही संचित कोषमा राख्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै गत वर्षको नाफा रकम मैलुङ आयोजनामा लगानी गरिसकेका छौं । यो रकम बोनस सेयरमा परिणत हुन्छ । लगानकर्ता बोनस सेयर लिन चाहान्छन् । किनभने नगद लाभांश १०० को १०० नै हुन्छ । बोनस सेयर बढेपछि ३००, ४०० जति बढी हुन्छ । सानिमामाईले बैंकबाट लिएको मध्ये हालसम्म कति कर्जा चुक्ता गर्यो ? निमित रुपमा हामीले बैंकलाई सावाँ र ब्याज तिरिरहेका छौं । सानिमामाईको १ अर्ब ९० करोड र क्यासकेडको ९० करोड रुपैयाँ जति ऋण तिर्न बाँकी छ । माईको ६० करोड र क्याकेडको २० करोड रुपैयाँ जति कर्जा तिरिसकेका छौं । १२ वर्षसम्म हामीले बैंकको कर्जा तिरिसक्छौं । जलविद्युतमा प्रतिफल निश्चित हुन्छ । किनभने विद्युत खरिददर निश्चित हुने भएपछि प्रतिफल पनि सोही आधारमा हुन्छ । ३० करोड रुपैयाँ नाफा भनेको बैंकलाई तिरेर बाँकी रहेको पैसा हो । जलविद्युतको प्रतिफल आकर्षक नभएको र भविष्यमा पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । भोलीका दिनमा लगानीकर्ताको रोजाइको क्षेत्र जलविद्युत नहुन पनि सक्छ । यहाँ के भन्नु हुन्छ ? ऊर्जा भनेको राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । ऊर्जा अत्यावश्यक क्षेत्र भएकाले निजी र सार्वजनिक क्षेत्र मिलेर आयोजना बनाउनुपर्छ । जलविद्युतमा आफ्नै किसिमका समस्या छन् । बनेर उत्पादनमा जान थालेको भरखरै हो । केही कम्पनीले लाभांश वितरण गरिरहेका पनि छन् । केहीले लाभांश दिने तयारीमा छन् । जलविद्युतमा लगानी भइरहेको छ । निश्चित लाभांश दिन सक्छौ भन्ने सोचका साथ अघि बढेको हो । राज्यको स्थिर नीति हुने हो भने जलविद्युतको प्रतिफल राम्रो छ । विद्युत खरिददरमा समायोजन हुन सके लगानीकर्ताले अझ बढी प्रतिफल पाउने छन् । जलविद्युतमा आज लगानी गर्यो भोली प्रतिफल पाउने अवस्था हुँदैन । किनभने आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, निर्माण र त्यसपछि ८ वर्षसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ । बैंकको कर्जा पनि तिर्दै जान्छ र लाभांश पनि बढ्दै जान्छ । सानिमामाईले लगानीकर्तालाई लाभांश दिने वातावरण बन्दै आएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा पनि तिरिरहेको छ भने लगानीकर्तालाई लाभांश पनि दिँदैछ । आगामी दिनमा सानिमामाईले लगानीकर्तालाई लाभांश कतिसम्म दिन सक्ने छ ? लगानीकर्तालाई राम्रो लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगिसकेको छ । अब भविष्यमा आयोजना राम्रोसंग सञ्चालन हुदै गएमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी पुग्नेछ । मध्यतमोर र तल्लो लिखुखोला जलविद्युत आयोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ । यी दुई आयोजनाको आईपीओ कहिले आउँछ ? आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर दिने प्रावधान छ । यस्तै सर्वसाधारणलाई पनि २० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छौं । मध्यतामोर र लिखु आयोजनाको आईपीओ निष्कासन गर्न क्राइटेरिया पुगिसकेको छ । लगानी जुटाउने, पीपीएलगायत सबै काम सकेर निर्माण शुरु भइसकेको छ । निर्माण अझ अघि बढेपछि आईपीओ निष्कासन गर्नेछौं । दुईटा आयोजना छुट्टै कम्पनीबाट निर्माण भइरहेको छ । दुबैको छुट्टाछुट्टै आईपीओ आउनेछ । सानिमामाईले हालसम्म कति लगानी गरिसक्यो ? जलविद्युतमा हामीले लगानी गर्ने र गरिसक्ने दुबै हिसाव हेर्दा माईमा हामीले साढे ४ अर्ब लगानी गरेका छौं । तमोरमा १२ अर्ब रुपैयाँ छ । लिखुमा साढे ५ अर्ब र मैलुङमा २ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । हालसम्म इक्विटी र कर्जा गरी २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यसको ३० प्रतिशत हिसाव गर्दा झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ आयोजनामा इक्विटी लगानी गरेका छौं । आगामी ५ वर्षपछि सानिमा ग्रुपको अवस्था आजको भन्दा कस्तो हुने छ ? आउँदो ५ वर्षमा ३ वटा आयोजना सम्पन्न भर्इ जडित क्षमता १४५ मेगावाट पुग्ने छ । २८५ माथिल्लो तमोर र ६२ मेगावाटको जुमखोला निर्माणधिन अवस्थामा हुनेछन् । विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको विद्युत खरिददरले अब धान्छ ? निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढेको छ । सिमेन्ट र डण्डीको भाउ बढेको छ । मजदुरको ज्याला पनि बढेको छ । पीपीए दर भने स्थिर छ । ४ वर्ष भन्दा अहिले लागत धेरै बढेको छ । पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । पुनरावलोकन भएमा थप लगानी आउने छ । जलविद्युत जोखिमको व्यवसाय हो । यसमा विद्युत प्राधिकरण र प्रवद्र्धक एकसाथ अघि बढे सहज हुन्छ । विभिन्न खालको प्राकृतिक विपत्तिले खर्च बढाउँछ । त्यसैले अहिलेको पीपीए दरले आयोजना आर्कर्षित हुने अवस्था छैन । यहाँको माग कति हो ? हामीले ५ वर्षअघि पीपीए दर ५ रुपैया ९९ पैसा हुनुपर्छ भनेर मागेका थियौं । म इपानको अध्यक्ष हुँदा अध्ययन गरेर यो दर माग गरेका थियौं । अहिले औसत ५ रुपैयाँ ३० पैसा मात्र छ । कमसेकम आयात गर्ने बिजुलीको दर भए हामी निजी क्षेत्र उत्साहित हुने थियौं । पीपीए दर बढाए पनि उपभोक्तामा बिजुलीको भाउ पनि बढ्छ नी, यहाँ के भन्नु हुन्छ ? अहिलेसम्म पीपीए भएको १ हजार मेगावाटको दर यथावत हुन्छ । नयाँमा बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उपभोक्तालाई मूल्य सन्तुलन गर्न सक्ने अवस्था छ । पहिलाका कालीगण्डकी, त्रिशुली, कुलेखानी र मर्स्याङदी आयोजनाको लगानी उठिसकेको छ । त्यस्तै, पहिला गरिएका सुनकोसी र पिलुवाखोलाको दर ३ र ४ रुपैयाँ मात्र हो । जबकी उपभोक्ताबाट प्राधिकरणले लिँदै आएको बिजुलीको भाउ ९ रुपैयाँ बढी छ । पुरानोको बढ्दैन, नयाँको मात्र बढाउन भनेको हो । सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई सहुलियत दिन प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने योजना ल्याएको थियो । हालसम्म तपाइहरुले पाउनु भएको छैन । के अब आशा मारिसकेको हो ? हामीले यसमा आशा मारेका छैनौं । राज्यले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने भनेर बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम हो । हामीले पहल गरिरहेका छौं । राज्यले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन पनि सो प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले एउटा नीति ल्याउने र तुरुन्त त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्दा राम्रो हुँदैन र लगानीकर्तामा पनि सकरात्मक सन्देश जादैन । नीतिगत परिवर्तनले आयोजनाले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलमा असर गर्नेछ । लगानीकर्ताले सरकार प्रति प्रश्न गर्ने अवस्था नआवाेस् । ऊर्जा मन्त्रीज्युले सहुलियत दिलाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ । दिन्छु भनेको कुरामा डेभियसन भएमा लगानीकर्ताको विश्वास गुम्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता यही बसेर लगानी गरेको हुन्छ भने विदेशीले लगानीको सुरक्षा खोज्छ । एउटा एजुम्सनमा बसेर लगानी गरेको हुन्छ तर नीति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ । यसले थप लगानी गर्नका लागि निरुत्साही गरेको छ । कि त लगानी चाहिएन भन्नु पर्यो । चिनी, सिमेन्ट र डण्डीलाई सहुलियत दिएको छ भने बिजुली उत्पादकलाई किन नदिने ? बिजुलीले उद्योग चल्ने हो । जलविद्युत आयोजनाको औसत प्रतिफल कति छ ? हामो चाहाना न्युनतम १६ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो । १७, १८ प्रतितश भए झनै राम्रो हो । यसबाट प्रतिफल बढे थप लगानी भित्रिन्छ । आजको दिनको जलविद्युतका प्रवद्र्धकलाई देखिएका समस्या के हुन् ? मुलुक संघीयतामा गएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसविपरित अहिले धेरै जलविद्युत आयोजनामा समस्यामा परेका छन् । जस्तो ढुङा, गिटी र बालुवा जस्ता स्थानीय निर्माण सामाग्री नदीनालामा र वन जंगलमा हुन्छ । आयोजना पनि नदिमा बन्छ । खन्ने र उत्खननकाे काम पनि त्यही हुन्छ । हामीलाई राज्यले ४ किल्ला तोकेर विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हुन्छ । ४ किला तोकेको क्षेत्रबाट ढुङा, गिटी र वालुवा जस्ता वस्तु उत्खनन हुन्छ र अन्त्यमा त्यही निर्माणधिन आयोजनामा तिनको प्रयोग गरिएको हुन्छ । ४ किल्ला तोकेर दिएपछि स्वीकृत वातावरण अध्ययनको सीमाभित्र तोकेर त्यही आयोजनामा प्रयोग गर्न पाउने नीतिअनुसार प्रयोग हुँदै आएको छ । जलविद्युत आयोजनालाई २, ३ वटा कुराले निर्धारण गर्छ । पहिलो कुरा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेवापत राज्यले रोयल्टी पाउछ । दोस्रो कुरा हामीले ३५ वर्षपछि राज्यलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्छौं । त्यसको लाभाको भागिदार प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन्छ । हामीले तिर्न रोयल्टी पनि बाँडफाँड भएको हुन्छ । अर्को भनेको राज्यको नीतिअनुसार १० प्रतिशत सेयर स्थानीय बासिन्दालाई १०० रुपैयाँमा दिन्छौं । लगानीलाई वास्ता नगरी परल मूल्यमा सेयर दिएका छौं । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्री वाधा अवरोध हुनुहुदैन । तर अहिले स्थानीय तहले बुझेर नबुझेर वा नजानेर अधिकार प्राप्त स्रोत प्रयोग गर्नमा अवरोध गर्न थालेका छन् । राज्यले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति ल्याएको बेला स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा अवरोध गर्दा अन्तत जलविद्युत विकास पछि धकलिने छ । यसले नेपालीलाई नै घाटा लाग्ने छ । हामीले ढुङा, गिटी र बालुवा ठेक्का लगाएर बजारमा लगेर बिक्रि गरेका छैनौ । विना रोकतोक निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । अर्को कुरा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गछौं । त्यसमा लाग्दै आएको वातावरणीय सेवा शुल्क (पीएसओ) रोयल्टीबाट कटाएर लिन अनुरोध गर्दै आएका छौं । लिजमा लिएको जमिन ३५ वर्षपछि राज्यको हुनेछ । अहिले जग्गाको सट्टा जग्गा हुनुपर्ने त्यो पनि नजिक हुनुपर्ने, त्यो भएन भने जग्गाको पैसा दिने कुरा आएको छ । पछि राज्यको हुने भएकाले यसलाई हटाइयोस । ३५ वर्षपछि आयोजना र जग्गा सरकारकै हुनेछ । अहिले भरखरै डलर महंगो हुदै गएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण महंगो हुने अवस्था आएको छ । यसले आयोजनाको लागत पनि बढ्ने छ । विदेशी मुद्राको जोखिम वहन गर्नका लागि ल्याउन भनेको हेजिङ फण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । हेजिङ फण्ड कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । नेपालले सन् २०३० सम्म मध्यमस्तर आम्दानी मुलुक बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसकाल लागि लगानी हुनुपर्यो, रोजगारी बढाउन उद्योग कलकारखाना, प्रविधि विकास हुनुपर्छ । यसको एउटै समधान ऊर्जा हो । २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुदैमा तर्सनु पर्ने अवस्था हो ? आज अमेरिका, फ्रान्स, जापान र चीन लगायत मुलकमा बढी बिजुली भयो भनेको सुनिएको छ ? आज १० हजार मेगावाट बिजुली भए खपत हुने अवस्था आउछ । बिजुली नभइ उद्योगमा लगानी आउदैन । नेपालले १००० मान्छे राखेर सम्मेलन गर्न सकेको छ ? ओलम्पिक गेम नेपालमा हुन सकेको छ ? सिङापुर जस्तो सानो मुलुकमा २ करोड पर्यटक आउछन् भने नेपालमा धेरै कम मात्र छन् । किनकी हामीले पुर्वाधार विकास गर्न सकेका छैनौं । बिजुली बढी हुन्छ कहाँ खपत गर्ने भन्ने चिन्ता छैन । मात्र उत्पादन बढाउनु पर्छ । मुलुकको समृद्धि र विकासको मापन अब प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतमा हुने गरेको छ । फेरी आवश्यकताअनुसार मात्र बिजुली किन्ने भन्ने टेक एन्ड पे पीपीए भइरहेको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ? विद्युत प्राधिकरणले फेरी टेक एन्ड पे पीपीए गर्न थालेको छ । यसमा पनि धेरै शर्तहरु राखिएका छन् । अब गरिने पीपीएमा राखिएका शर्तले नयाँ लगानीकर्तालाई अप्ठेरो बनाएको छ । टेक अर पेको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले बिजुली नकिने बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? त्यसैले शर्तसहित हैन लेउ वा देउ पीपीए हुनुपर्छ । राज्यको समृद्धिको मापन अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतमा हुन्छ ।
७५ हजार किलोमिटर सडकमा ३२ लाख सवारी साधन, एक किमिमै गुड्छन् ४२ वटा गाडी
काठमाडौं । नेपालमा कच्ची र पक्की गरेर कुल ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल सञ्चालनमा छ । यहि सडक सञ्जालमा गुडाउने गरि ३२ लाख २१ हजार ४२ वटा सवारी साधनले अनुमति पाएका छन् । ३२ लाखै सवारी साधन सञ्चालनमा छन् भनेर मान्ने हो भने एक किलोमिटर सडकमा ४२ वटा सवारी सधान गुडिरहेका हुनेछन् । तर सरकारले केहि समय अघि मात्रै २० बर्ष पुराना सवारी साधनलाई विस्तापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकिन तथ्यांक नभए पनि केहि लाख सवारी साधन भने पुराना भएर थन्किसकेको हुन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले बताए । विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ४ लाख ३७ हजार ६ सय १४ वटा सवारी साधन थपिएका छन् । सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमका अनुसार हाल देशभर करिब ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । सोमध्ये करिब १० हजार किलोमिटर मात्रै कालो पत्रे गरिएको छ । मुलुक संघियतामा गएसँगै १४ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल सडक विभागको कार्य क्षेत्रमा परेको छ । ७ वटा प्रदेशका लागि २३ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । बाँकी ३८ हजार किलोमिटर सडक भने ७५३ वटा स्थानीय तहरुको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । ३२ लाख २१ हजारमध्ये २५ लाख ३० हजार ७२२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । कार, जिप र भ्यानको संख्या २ लाख ३७ हजार ६५८ पुगेको छ । ट्रयाक्टर पावरटेलरको संख्या १ लाख ४३ हजार ९६२ वटा छ । नेपालभर सार्वजननिक सवारी साधनका रुपमा बसको संख्या ४९ हजार ३१८ वटा छ । मिनिबस र मिनि ट्रक गरी २५ हजार ५९५ वटा दर्ता भएका छन् । क्रेन, डोजर, एस्काभेटर र ट्रक गरी ९० हजार ४११ वटा दताए छन् । पिक अपको संख्या ५५ हजार ९७३ वटा पुगेको छ । नेपाल भर माइक्रो ७ हजार ६५८ दर्ता छन् । टेम्पो ४५ हजार ६७२ वटा छन् । २६ हजार ४६६ वटा ई–रिक्स सञ्चालनमा छन् । दमकल र एम्बुलेन्सको संख्या ७ हजार ६०७ पुगेको छ । कुन प्रदेशमा कति ? सबै भन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा ११ लाख ७२ हजार ४१३ वटा सवारी साधन भएको तथ्याङक यातायात व्यवस्था विभागमा छ । सबै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा गरी जम्मा ८११ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ४ लाख २२ हजार ८६२ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर २ मा ८ लाख ६८ हजार ३८४ वटा सवारी साधन छन् । गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ६७ हजार ८६२ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा ५ लाख २७ हजार १२३ वटा सवारी साधन छन् ।प्रदेश नम्बर ७ मा ६२ हजार १३६ वटा सवारी साधन छन् । कुन बर्ष कति थपिए सवारी साधन गत पाँच वर्षमा १६ लाख ६३ हजार ५६४ वटा नयाँ सवारी साधन थपिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ४ लाख ३७ हजार ६४१ वटा सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा ४ लाख ४४ हजार २५९ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा ३ लाख ४३ हजार ७६५ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा २ लाख ३९ हजार ५८३ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा १ लाख ९८ हजार ३४३ वटा नयाँ सवारी थपिएका थिए ।
बीमा कम्पनीहरू ड्राइभर भन्दा पनि अविश्वसनिय ! २०अाैं वर्षकाे दायित्व लिनेलार्इ एक वर्षकाे लाइसेन्स
काठमाडाैं । सवारी चालकलार्इ सरकारले ५ वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिन्छ । नविकरण पनि पाँचै वर्षकाे लागि गर्छ । तर बीमा समितिले बीमा कम्पनीका लागि एक वर्षकाे मात्र लाइसेन्स दिन्छ र नविकरण पनि एक वर्षकाे लागि मात्र गर्छ । सरकारले ड्राइभर वा एउटा सवारी चालकलार्इ भन्दा २०० कराेड रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी लगानी गरेका र २० अाैं वर्षकाे दायित्व बाेकेर व्यवसाय गरेकाे संस्था बीमा कम्पनीहरूलार्इ अविश्वास गरेकाे देखिएकाे छ । त्यति मात्र हाेइन, राष्टिय बीमा संस्थानले १० अाैं वर्ष लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्याे। बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेन । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले पनि ४/५ वर्षसम्म लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्दै अाएका छन् । त्यस्ता कम्पनीलार्इ बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेकाे छैन । वार्षिक रूपमा लाइसेन्स नविकरण नगरे पनि बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलार्इ कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले २०अाैं वर्ष लामाे अवधिकाे जीवन बीमा गराएकाे हुन्छन् । पछिल्लाे समय पेन्सेन बीमा, मान्छेकाे जीवन भर स्वास्थ्य उपचार खर्च बेहाेर्ने गरी दीर्घकालिन वा अनिष्चत अवधिकाे बीमा दाहित्व बहन गर्ने बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलार्इ अधिकार दिएकाे छ । यसरी धेरै वर्ष लामाे अवधिकाे दाहित्व बाेक्ने अधिकार दिएका कम्पनीहरूकाे लागि एक वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिनु अर्थहिन भएकाे अनुभवीहरू बताउँछन्। बीमा कम्पनीका लागि काम गर्ने अभिकर्ता, सर्भेयरले ४/५ वर्षकाे लाइसेन्स पाउने तर बीमा कम्पनीले एक वर्षकाे लागि मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गलत गरेकाे बीमा विज्ञ केबी बस्तेन बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीलार्इ ५ वर्षसम्मकाे लागि लाइसेन्स दिँदा हुन्छ । हरेक वर्ष नविकरणकाे व्यवस्था खारेज गर्दा हुन्छ’ उनले भने-‘अब पनि वार्षिक नविकरणकाे व्यवस्था गर्नु भनेकाे कम्पनीहरूलार्इ दुःख दिने र असुली गर्ने बाटाे बनाउनु हाे । यस्ताे व्यवस्था वर्तमान समयमा सुहाउँदैन । ‘ हालसम्म प्रत्येक बीमा कम्पनीले चैत मसान्तभित्रै लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको प्रतिवेदन, कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम, जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरी रिपोर्टसहित ५० हजार दस्तुर तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदमा पुगेको बीमा बिधेयकमा समेत प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । सोही व्यवस्था पास भएर बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएमा बीमा कम्पनीहरुले पुनः प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गराउनुपर्नेछ । बीमा बिधेयकको प्रस्ताव बीमा समितिको नियामकिय क्षमता कमजोर हुँदा अघि सारिएको बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै जारी राख्ने गरि बीमा बिधेयक संसदमा पुगेको हो । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहले नियामकिय क्षमतामा व्यापक सुधार भैसकेको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकिने बताए । ‘अहिले बीमा समितिको नियमनकारी क्षमता राम्रो भएको छ, प्रबिधिको व्यापक उपयोग पनि गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा नविकरणको व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, समितिका पूर्व अध्यक्ष शाहले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बीमा समितिको नेतृत्वमा आईपुगेका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमा ऐनलाई बाफिया मोडलमा अघि सारेको बताउँदै आएका छन् । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गरिरहनु पर्दैन् । बीमा समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश भटट्राईले पनि नियामकिय क्षमतामा सुधार भएको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० औं वर्षको दायित्व बोकेका हुन्छन्, बलियो नियमन छ भने बर्सेनी नविकरण गर्नु पर्दैन’, समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने । उतिबेला समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने, साधारणसभा नगर्ने, अनुशासनको पालना नगर्ने कम्पनीहरुलाई हेरेर वार्षिक नविकरणको व्यवस्था ल्याइएको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘बीमा ऐन, २०४९ को मस्यौदा लेखनमा समेत म सहभागी थिएँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता कम्पनीलाई हेरेर नविकरणको व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले नियमनको दायरा वृद्धि भएको छ, नविकरणको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दा हुन्छ’, भट्टराईले भने । यद्यपी बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको राम्रो नियमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा भने नविकरणको व्यवस्था आवश्यक नै रहने पनि उनले बताए । संसारका सबै देशमा बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इले बताए । ‘इन्टरनेशनल एसोसियसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्सको नियममा पनि बीमा कम्पनीहरुको बार्षिक नविकरणको व्यवस्था छ, र हाम्रा छिमेकी भारत लगायतका देशहरुमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ, त्यसैले हामीले पनि बर्सेनी नविकरण गर्ने व्यवस्था निरन्तर बनाउन लागेका हौं’, उनले भने ।
