माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट बिजुली किन्ने बङ्गलादेशको निर्णय
ढाका । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत बङ्गलादेशले किन्ने भएको छ । बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय कम्पनी ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) प्रवद्र्धक रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय केही दिन अघि गरेको हो । बङ्गलादेशको भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई यहाँको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले उक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको जानकारी गराएका हुन् । शुक्रबार ढाकास्थित नेपाली दूतावासले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने, “विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भइसकेको र अहिले दुई पक्षबीच खरिद दरलगायत अन्य प्राविधिक पक्षमा छलफल भइरहेको यहाँका मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।” जिएमआरले आयोजनाको विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगमलाई बिक्री गर्ने र उसले बङ्गलादेशमा बिक्री गर्न लागेको बताइएको छ । जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित गर्न नसक्दा अहिलेसरम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । लगानी बोर्डले मााथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयाजनको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दोस्रोपल्ट थपेको म्याद आगामी असोज २ गते सकिँदैछ । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् ३ असोज ०७३ मा गर्ने व्यवस्था थियो । तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले आयोजनाको म्याद थप्दै आएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट ९१२ प्रतिशत ऊर्जा तथा २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ । वर्षभरिमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी नमूना तयार गरिएको उक्त आयोजना ‘निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बन्न लागेको हो । आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई चालू अवस्थामै हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्री पुनले बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै दूधकोशी र माथिल्लो अरुणको करीब एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नका लागि दुई मुलुकबीच छलफल भइरहेकोे बताए। “सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ”, उनको भनाइ छ, “यसलाई पनि छिटै निष्कर्षमा पु¥याउने छौँ ।” मन्त्री पुनले बङ्गलादेश सरकार तथा व्यवसायीलाई नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। बङ्गलादेशको प्राविधिक समिति गठन नेपाल बङ्गलादेशबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति गठन भएका छन् । नेपालले यसअघि नै समितिमा रहने पदाधिकारी छनोट गरिसकेको थियो । बङ्गलादेशले पनि समितिमा रहने पदाधिकारीको टुङ्गो लगाइसकेको जानकारी गराएको मन्त्री पुनसँगै बङ्गलादेश भ्रमणमा रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । दुवै मुलुकले समितिमा रहने पदाधिकारी टुङ्ग्याइसकेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समितिहरुको पहिलो बैठक आगामी अक्टोबरमा काठमाडौँमा राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ, यसबारेमा छिटै जानकारी दिन बङ्गलादेशले भनेको छ ।” सो बैठकमै आयोजनाका विषयमा ठोस छलफल हुने सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ । पछिल्लो पटक बङ्गलादेशले नेपाललाई विद्युत् आयात गर्ने प्रमुख देशका रुपमा राख्दै लगानीका फरकफरक नमूनाबारे छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि नेपाल र भुटानबाट विद्युत् आयात गर्ने विषय आफूहरुको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन। कोइला र थर्मल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्ने भएकाले जलविद्युत् नै सहज विकल्प रहेको निष्कर्षमा बङ्गलादेश पुगेको छ । प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा आफूहरुले नै भारत सरकारसँग कुरा गर्ने र सहज वातावरण बनाउने बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री हसिनाको भनाइ छ । हाल पनि बङ्गलादेशले भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा नेपालको विद्युतले समेत थप सहज बनाउने विश्वास बङ्गलादेशले गरेको छ । हरेक वर्ष आयोजना हुने ऊर्जा सप्ताहमा बङ्गलादेशले नेपाललाई निमन्त्रणा गरेर सहकार्यको ढोका खोलेको मात्र छैन संयुक्त लगानीका लागि मार्ग प्रशस्तसमेत गरेको छ । गत महिना सम्पन्न दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षर तथा यही भदौ १४ र १५ गते सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले पारित गरेको बिम्स्टेक ग्रीड तथा सन् २०१४ मा भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौताले समेत मार्ग प्रशस्त गरेकाले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर अगाडि जानुपर्नेमा नेपाल र बङ्गलादेश सहमत भएका छन् । रासस
चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने तयारी, प्रधानमन्त्रीले आयात बन्द गर्न दिए निर्देशन
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उखु कृषकको समस्या समाधानका लागि तत्काल चिनी आयात रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ सरोकारलासँग छलफल गर्दै उखु कृषकको समस्या देशको साझा समस्या भएको भन्दै चिनी तथा उखु आयात रोक्नका लागि सीमा नाकामा कडाई गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । “उखु कृषकको समस्या पुरानै हो, अब यसलाई केही हिसाबले हल गर्नेपर्छ, तत्कालका लागि चिनी आयात रोकौ र पारीबाट उखु ल्याउन पाइँदैन, र उद्योगीले उखु किन्दिन भन्न पनि पाउदैनन्, त्यसैले सीमा नाकामा पुरै कडाई गर्न म गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी चिनीको आवश्यकता, खपत र कृषक एवं उद्योगीको समान हित हुनेगरी उपयुक्त ढंगले उखु र चिनीको मूल्य निर्धारण गरिने उल्लेख गरे । उनले भने, “चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौ, यो खुसीको कुरा हो, आत्मनिर्भर हुने बाटोमै जानुपर्छ, अहिले तपाईँ (व्यवसायी) को आँकडाअनुसार अर्को वर्ष नै आत्मनिर्भर भइहाल्दैनौँ, अलिकति कम हुन्छ, चिनी आयात सरकारले हैन व्यापारीले नै गरिराखेको हो । यो सरकार गठन भएदेखि नै उखु किसानको समस्याप्रति म गम्भीर भएर छलफल गरेको पनि हुँ । यो समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ ।” सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कम्तिमा छ महिनाका लागि चिनी मौज्दात भएकाले तत्कालका लागि आयात रोकेर उखु कृषक तथा उद्योगसँग सम्बन्धित समस्या सधाधान गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। उहाँले उखु किसानको बाँकी भुक्तानी आगामी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइने बताए । छलफलमा सहभागी सांसद, उखु कृषक, चिनी उद्योगीले कृषकको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली, नेपाल उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती, चिनी उद्योगी राजेश केडियालगायतले कृषकले ऋण गरेर उत्पादन गरेको उखु बिक्री नहुँदा समस्या परेको भन्दै लागतअनुसारको मूल्य र पाउनुपर्ने भुक्तानी उपलब्ध गराउन माग गरे। संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सांसदले कृषकले दुःख गरेर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य हचुवाको भरमा तोक्ने गरिएकाले किसान सधैँ मर्कामा परेको भन्दै आयोग बनाएर भए पनि समस्या समाधान गरिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद हृदयश त्रिपाठी, अनिल झा, उमाकान्त चौधरी, भरत साह, रामेश्वर राय, अनिलकुमार झालगाउतले मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढेको सन्दर्भमा चिनी आयात बन्द गरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री डा खतिवडा, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थियो । महासंघको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १२ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् ती उद्योगमा करीब ३ हजार करोड पुँजी लगानी भएको छ भने एक लाख उखु कृषक परिवार आबद्ध रहेका छन् । यस क्षेत्रमा करीब दुई लाखले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । आव २०७४÷०७५ मा एक लाख ७७ हजार ९२४ मेट्रिकटन चिनी उत्पादन भएको थियो । चालु आवमा करिब ४० प्रतिशत उखु उत्पादन वृद्धि भई अनुमानित दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने जनाइएको छ । हरेक वर्ष चिनी उद्योगले उखु कृषकलाई करीब एक हजार करोड भुक्तानी गर्ने गरेको बताइन्छ । रासस
ओम ब्राण्डको सिमेन्ट गुणस्तरहिन, इन्टरनेशन उद्योगको इजाजत खारेज, उत्पादन बन्द
काठमाडौ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले इन्टरनेशनल सिमेन्ट प्रालिको इजाजतपत्र रद्द गरेको छ।विभागको शुक्रबार बसेको बैठकले इन्टरनेशनल सिमेन्ट प्रालि पर्साबाट उत्पादित ओपिसी गुणस्तरअनुरुप नरहेको भन्दै इजाजतपत्र रद्द गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले विभागले प्रदान गरेको गुणस्तरअनुसार उत्पादन नगरेको भेटिएमा इजाजतपत्र रद्द गर्दे आइरहेको जानकारी दिए। विभागले यसअघि पनि गुणस्तरअनुरुप उत्पादन नगर्ने सिमेन्ट तथा छड उद्योगलाई कारवाही गरिसकेको छ । इजाजतपत्र रद्द गरेसँगै उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । रासस
