२०८२ : बीमा क्षेत्रका लागि व्यापक उचार-चढावको वर्ष
काठमाडौं । वर्ष २०८२ बीमा क्षेत्रका लागि उपलब्धी र चुनौती दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा नेपालको बीमा क्षेत्र उल्लेखनीय रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको पुँजीवृद्धि र नियामकीय सुधारका प्रयासहरूले यस वर्ष स्पष्ट प्रभाव देखाए । साथै बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै बीमा पहुँच पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रमा ठूलो रकमका दाबी भुक्तानीदेखि कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको राजीनामा, केही सीईओ तथा सञ्चालक पक्राउजस्ता घटनाले चर्चा पायो । यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति, निलम्बन र पुनः नयाँ नेतृत्व चयनजस्ता घटनाक्रमले पनि क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । यी घटनाक्रमबीच पनि अन्य वर्षहरूमा झैं यस वर्ष नियामक निकायले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत निर्णय र सुधारका पहलहरूमा प्राधिकरण यो वर्ष कमजोर नै देखिएको छ । बीमा बजार विस्तार, प्रिमियम वृद्धि वर्ष २०८२ मा बीमाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । बीमा पहुँच कुल जनसंख्याको करिब आधा जनसंख्यासम्म पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । यसले केही वर्षअघि मात्र सीमित वर्गमा केन्द्रित बीमा अहिले क्रमशः सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दै गएको संकेत गर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष बीमा व्यवसायको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीभित्र ठूला बीमा दाबी, विभिन्न चुनौतीका बाबजुत पनि कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बीमा प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई थप मजबुत बनाएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय २८ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बाढीपहिरो, गत भदौमा घटेको जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना बढ्दै जाँदा बीमाप्रति आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ । बीमा क्षेत्रको परीक्षण वर्ष वर्ष २०८२ मा बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको दबाब बढाउन प्रमुख भूमिका प्राकृतिक विपद र जेनजी आन्दोलनले खेले । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा विभिन्न भौतिक क्षतिका घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी पर्यो । बीमा कम्पनीमा एकैपटक ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीहरूले दवाव महसुस गर्नुपर्यो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको २३ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले सम्पूर्ण जोखिम भार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोनुपर्यो । पुनर्बीमाले दाबीबापतको दायित्वसमेत बीमा कम्पनीलाई समयमै बुझाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो दवाव परेको हो । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा रहेका छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वय कम्पनीहरूको भनाइ छ । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै सहजीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुगे । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाइ भएको छ । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरू थप चिन्तित देखिए । दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हुँदा जसरी पनि बीमितको भुक्तानी तिर्नुपर्ने दवाव बीमा कम्पनीलाई छ । यससँगै मनसुन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोले घर, सवारीसाधन, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो, जसले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो परिमाणमा दाबी दायित्व सिर्जना ग¥यो । यी घटनाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक परीक्षण गरेको देखिन्छ । एकातिर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ दाबी प्रमाणीकरण, सर्वेक्षण र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विवादका गुनासाहरू पनि आएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेतृत्व फेरबदल भएको वर्ष वर्ष २०८२ नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै नेतृत्व परिवर्तन भएको वर्षका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सरकारले एक वर्षभित्रै प्राधिकरणमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गर्दै नियामक निकायमा नयाँ रेकर्ड कायम ग¥यो । नियुक्त भएका ६ अध्यक्षमध्ये तीन जना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एक जना सचिव रहेका थिए । २०८१ फागुनमा प्राधिकरणले इतिहासकै कान्छो अध्यक्ष पायो । अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा भने छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । यसअघि पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्हालेका थिए । तर, कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दियो । यसैबीच, रिक्त पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरियो । समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट सरकारले फागुन १२ गते ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । तर, नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएका ओझा योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि चार महिनामै निलम्बनमा परे । ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले पुनः अस्थायी व्यवस्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । तर, शर्माले पनि छोटो समयमै राजीनामा दिएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । यससँगै प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक महिला अध्यक्ष पाउने अवसर पनि यही वर्ष प्राप्त गर्यो । सीईओ पक्राउदेखि रिहासम्म वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परे । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो । चैत्र १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने आधार देखिएपछि अर्याललाई चैत्र २६ गते रिहा गरिएको थियो । यो वर्ष घटेका महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये यो घटना पनि एक हो । पुनर्बीमा व्यवस्थापन संकट यो वर्ष दुई पुनर्बीमा कम्पनीभित्र सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापन तहसम्मका विवादहरू सञ्चारमाध्यममा प्रमुख रूपमा चर्चामा रहे । जेनजी आन्दोलनपछि दाबी भुक्तानीको दायित्व बढ्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) माथि उल्लेख्य दबाब यसै वर्ष पर्यो । सोही क्रममा कम्पनीभित्र व्यवस्थापन क्षमता र नेतृत्व प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थाले । पुनर्बीमा कम्पनीमा सीईओ सुरेन्द्र थापामाथि कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । यसैबीच कम्पनीका अध्यक्षको राजीनामादेखि लिएर सञ्चालकहरूको राजीनामासम्मका घटनाक्रम यही वर्ष देखिए । उक्त कम्पनीमा ६ जना सञ्चालकमध्ये अहिले तीन सञ्चालक पद रिक्त रहेका छन् । यसैगरी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पनि संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसै वर्ष राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूले पनि राजीनामा दिने क्रम यही वर्ष देखिएको छ, जसले व्यवस्थापन तहमा अस्थिरता झल्काएको छ । यससँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नियामकको कारबाहीमा समेत परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा र दायित्व व्यवस्थापनमा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापालाई सचेत गराइएको थियो भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
६ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढे, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार समान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक ४ अंकले घटेर २८३३ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार १०५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३४२ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको भएको छ । नेसनलको ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको ४९ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको ४५ करोड, आँखु खोलाको ३८ करोड र एसवाई प्यानलको ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबारको कारोबारमा ६ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सुपर खुदी हाइड्रोपावर, सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, होटल फोरेस्ट इन, पाल्पा सिमेन्ट, रिडिज लाइन इनर्जी र सिखर पावर इनर्जीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सानिमा बैंकद्वारा बससेवा क्यासब्याक अभियान पुनः सञ्चालन
काठमाडौं । सानिमा बैंकले डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा ग्राहकहरूबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा सफलतालाई मध्यनजर गर्दै बससेवा क्यासब्याक अभियान पुनः सञ्चालन गरेको छ । यस अभियान अन्तर्गत सानिमा बैंकका डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी बससेवा मार्फत बस टिकट खरिद गर्ने ग्राहकहरूले आकर्षक क्यासब्याक सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालभित्र यात्रा गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम २०० रुपैयाँसम्म तथा भारत यात्रा गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम ४०० रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो योजना २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि असोज ३१ गतेसम्म लागू हुनेछ । यस पहलमार्फत सानिमा बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्राहकहरूलाई यथोचित सुविधा प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ । बैंकले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन विभिन्न क्यासब्याक योजना तथा छुटहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बससेवा अभियानका अतिरिक्त, सानिमा बैंकका डेबिट र क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न अस्पताल, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आकर्षक छुटहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।् विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । सानिमा बैंकले हाल देशका सातै प्रदेशमा १३४ शाखा कार्यालय तथा १२७ एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
