बढ्दै ट्रेजरी बिलको दायित्व, तिर्ने वा नवीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्दै आएको ट्रेजरी बिलको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारले ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी नगरेर नवीकरण (रोलओभर) गर्दै जान थालेपछि अहिले एकैपटक धेरै दायित्व थपिएको हो । एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले अल्पकालीन ऋणपत्रका रूपमा ट्रेजरी बिलको प्रयोग गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्ममा ट्रेजरी बिलमार्फत उठाइएको आन्तरिक ऋणको दायित्व मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । हरेक वर्ष पुराना नवीकरण हुने र नयाँ ट्रेजरी बिल पनि थपिँदै जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको केही प्रतिशत दायित्व फर्छ्योट गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारसँग रु एक खर्ब माग गरेको कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरी बताउँछन्। ‘हामीले ऋणको साँवा भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेका छौँ । ट्रेजरी बिलको ऋण रकम प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने भनेर यो रकम माग गरिएको हो’, उनले भने । हरेक वर्ष ऋण थपिँदै जाँदा त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई चाप पर्ने भएकाले तालिका बनाएर ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग रु तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै रु एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही सीमाभित्रबाट सरकारले ऋणको साँवाब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रेजरी बिलको यो दायित्व भुक्तानी गर्ने वा नवीकरणमार्फत निरन्तरता गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । किनभने ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्दा बजेटको आकार बढ्छ । बजेटको आकार बढाउन स्रोत पर्याप्त छैन । अर्थात ऋण तिर्नका लागि पनि सरकारले अन्त कतैबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । ऋणपत्रको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने र त्यो रकम सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । त्यस्तै भुक्तानी मितिभन्दा अगावै साँवा तथा ब्याज रकम सरकारसँग मागेर भुक्तानी मितिमा ऋणपत्र धनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र तीन सय ६४ दिन गरेर चार प्रकारमा ट्रेजरी बिलको अवधि तोकिदिएको छ । ऋण भुक्तानी अवधि परिपक्व (म्याचुअर) भएपछि पनि यस्ता ऋणपत्रको दायित्व भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर हरेक वर्षको बजेट स्रोतका लागि सरकारी राजस्वले नपुग्ने र घाटा बजेट ल्याउनुपर्ने भएपछि सरकारले विनियोजन ऐनमा बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको आन्तरिक ऋणका साथै ‘रोलओभर’ हुँदै आएको ऋण पनि थपिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल हालसम्म बोलकबोल भएका ८० देखि ९० प्रतिशत ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ रहेको बताउँछन् । ‘बजेटले आन्तरिक ऋणबाट कति स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ, त्यही अनुसार ऋण उठाउनुपर्छ । तर पर्याप्त राजस्व उठ्ने वा बजेटका अरू स्रोत खोज्ने हो भने सरकारले त्यसलाई नवीकरण नगरौँ भन्न सक्छ’, पोखरेलले भने । सरकारले ट्रेजरी बिलको दायित्व भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सहज हुने र त्यसले ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने ट्रेजरी बिलमै लगानी गर्न बढी लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नका लागि पनि उनीहरू सरकारी सेक्युरिटीमा लगानी गर्छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि ट्रेजरी बिल होल्डिङ गर्नुछ’, उनले भने । राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार मात्रै २२ अर्ब १० करोड २५ लाख बराबरको ट्रेजरी बिलमार्फत सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । परिपक्व अवधि २८ दिन रहेको पाँच अर्बको, एक सय ८२ दिन रहेको ६० करोडको र तीन सय ६४ दिन रहेको पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ । यी तीनवटै ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ हुन् । त्यस्तै, परिपक्व अवधि ९१ दिन रहेको ११ अर्ब ५० करोड ५० लाखको मध्ये पाँच अर्ब नयाँ हो भने बाँकी ‘रोलओभर’ गरिएको ऋण हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो । रासस
लुम्बिनी विकास बैंकले सातै प्रदेशमा सम्पन्न गर्यो वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ७ वटै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले ग्लोबल मनी विक २०२३ को अवसरमा युवाहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्वबारेमा जागरण ल्याउन साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । यस अवसरमा बैंकले विद्यालय समुदायका लागि वित्तीय शिक्षा र विभिन्न वित्तीय गतिविधिका सन्दर्भहरु प्रस्तुती गर्नुको साथै विद्यार्थीहरुलाई वित्तीय योजना र व्यवस्थापन, बजेट निर्माण तथा परिमार्जन, बचत र लगानीका बारेमा जानकारी दिएको थियो । ग्लोबल मनी विक २०२३ सफल बनाउने उद्देश्यका साथ बैंकले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी र लम्की, कर्णाली प्रदेशको विरेन्द्रनगर, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, घोराहि र मणिग्राममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, बाग्मती प्रदेशको नारायणगढ र काठमाडौं, मधेश प्रदेशको विरगन्ज र कोशी प्रदेशको विराटनगरमा पनि बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । बैंकले धनगढीको ग्यालेक्सी सेकेन्डरी स्कुलमा आयोजना गरेको अभियानमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयका उप-निर्देशक कुबेर थापाले पनि सहभागिता जनाएका थिए । साथै, बैंकले पोखराको छोरेपाटनमा अवस्थित गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना गरेको अभियानमा नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयका निर्देशक आर्या जोशी तथा उप-निर्देशक राम कुमार कार्कीले पनि सहभागिता जनाएका थिए । उप-निर्देशक कार्कीले सफा नोट निती तथा नोटको सुरक्षण व्यवस्थाहरु सम्बन्धि जानकारीमुलक प्रस्तुती दिएका थिए । देशका ७ वटै प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरि कारोबार गर्दै आइरहेको लुम्बिनी विकास बैंकले ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु र १ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा १८ वटा एटिएममार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
सिटी एक्सप्रेसले अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई दियो १ लाख
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । सिटी कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई १ लाख रकम सहयोग गरेको हो । अस्तित्व नेपाल, एक गैर नाफामुखी संस्था जसले २०१८ देखी एसिड तथा अग्नीजन्य हिंसा विरुद्ध काम गर्दै आइरहेको छ । यसका साथै शिक्षा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मनोवैज्ञानिक परामर्श ,सीपमा आधारित तालिम र सचेतना कार्यक्रमहरु पनि चलाउँदै आइरहेको छ । उक्त संस्थाको सद्भावना दूत प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा मास्के रहेकी छिन् । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरद्धारा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रहरुमा साथ सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सिटी एक्सप्रेसका देशभर छरिएर रहेका १५ हजार भन्दा बढि भुक्तानी केन्द्रहरु मार्फत छिटो, सहज र सुरक्षित तरिकाले भुक्तानी प्रदान गर्ने, कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्ने र मोबाईल वालेटमा लोड गर्न सकिने जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
