क्रेष्ट माइक्रो लाइफले पायो लाइसेन्स, सीईओमा प्रतापमान श्रेष्ठ
काठमाडौं । जीवन लघु बीमा व्यवसाय गर्न छनोट भएको क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार अर्थात चैत २८ गते उक्त इन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स दिएको हो । तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याएसँगै प्राधिकरणले कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको हो । जसको केन्द्रिय कार्यालय कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहने छ । यससँगै कम्पनीले लाइसेन्स पाएको तीन महिना भित्रमा कारोबार सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था छ । कम्पनी श्रोतका अनुसार क्रेष्ट माइक्रो लाइफले आगामी बैशाख २० गतेभित्रमा कारोबार शुरु गर्ने भएको छ । ‘सबै पूर्वाधार बनाइसकेका छौं, सम्भवतः अब बैशाखको १५/२० गतेभित्रमा कारोबार शुरु गर्नेछौं,’ कम्पनीको उच्च श्रोतले विकासन्युजलाई बतायो । क्रेष्ट माइक्रो लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रतापमान श्रेष्ठ बन्ने भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिले श्रेष्ठलाई सीईओमा सिफारिस गरेसँगै उनी कम्पनीको सीईओ बन्ने भएका हुन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऋषिराज मोर रहेका छन् भने अन्य सञ्चालकहरुको नियुक्ति भइनसकेको श्रोतले बताएको छ । श्रेष्ठ यसअघि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) को रुपमा कार्यरत थिए । उनले गत शुक्रबार अर्थात चैत २४ गते मात्रै उक्त कम्पनीबाट राजिनामा दिएका हुन् । श्रेष्ठसँग बीमा क्षेत्रमा काम गरेको ३४ वर्षे अनुभव रहेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एमपीए गरेका श्रेष्ठले नेशनल लाइफबाटै आफ्नो जब करियर शुरु गरेका हुन् । यससँगै उनले एउटै कम्पनीमा तीन दशक बढी काम गरेका छन् । क्रेष्टसँगै हालसम्म तीन वटा कम्पनीले लघु बीमाको लाइसेन्स पाएका छन् । जसमा ननलाइफ तर्फबाट नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र लाइफतर्फको गार्डियन र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ रहेका छन् । नेपाल माइक्रो र गार्डियन माइक्रो लाइफले हिजो अर्थात चैत २७ गते मात्रै प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएका हुन् ।
‘बैंकको आयकर २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने, संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्नु पर्ने’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले बैंकहरुको आयकर २५ प्रतिशत झार्न सुझाव दिएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिविफनले अर्थमन्त्रालयलाई बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको हो । सिविफिनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै गृह मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । जसमध्ये अर्थमन्त्रालयलाई ५ बुँदे सुझाव दिइएको छ । जसमा बैंकको आयकर घटाउनेदेखि पूँजीगत खर्च र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी तत्काल बढाउनेसम्मको सुझाव छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले बैंकहरुमा राखेको रकमलाई बैंकहरुले अविछिन्न रुपमा निक्षेपमा १०० प्रतिशत रकम नै गणना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सिविफिनले सुझाव दिएको छ । सिविफिनले नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने र बोनस जारी गर्दा कर लेखाङ्कनका लागि उक्त सेयर रकम पूँजी योगदान मै रहने हुँदा कर लेखाङ्गनको कारोबार नहुने भएकोले यसलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव सिविफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्नेदेखि निमार्ण र उद्योग क्षेत्रमा अन्यभन्दा २ प्रतिशत ब्याज कम गर्नेसम्मको सुझाव रहेका छन् । बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पर्याप्त तरलताको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने, ब्याजदरमा समयसमयमा आइरहने उतारचढावलाई नियन्त्रणण् गरी ब्याजदर स्थीरता कायम गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने ५ करोडसम्मको कर्जामा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागू नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्न, स्प्रेड र सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्न लगायतका सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । त्यसैगरी, उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम्तीमा २ प्रतिशत हुनुपर्ने माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरधनीहरुबीच विभेद नगर्न कम्पनी स्थापनाको १० वर्षपछि सबै संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिविफिनको सुझाव छ । गृहमन्त्रालयलाई सुझाव त्यस्तै, बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चिताताको लागि कठोर कदम चाल्न र अवाञ्छित क्रियाकलापहरु गर्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्रन सिविफिनले गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । साथै, उक्त क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दराजबाट सामान किन्दा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस छुट योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले ग्लोबल आइएमई बैंकको भिसा डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी दराजबाट अनलाइनमार्फत सामान खरिद गर्दा कुल खरिदको ८ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकको डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले ८ प्रतिशत वा ७५० रुपैयाँसम्म र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले १० प्रतिशत वा १ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् । छुट पाउनका लागि प्रयोगकर्ताहरुले दराज एपबाट ग्लोबल आइएमई बैंकको छुट भौचर लिनुपर्नेछ । एक जनाले एक चोटी मात्र छुट पाउने बैंकले जनाएको छ । बेैंकको अनुसार दराज नेपालसँग गरिएको यो सहकार्य योजना चैत्र २८ देखि वैशाख १ गतेसम्म मान्य रहनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंकले ३६४ शाखा कार्यालय, ३६३ एटिएम, ३२१ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ११ सयभन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाखभन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
