कर तिर्ने वातावरण छैन : अर्थविद् वाग्ले
काठमाडौं । अर्थविद् अच्युत वाग्लेले कार्यक्रममा मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नागरिकले कर तिर्ने वातावरण नभएको बताए । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणमा सबैको पहुँच नभएको उल्लेख गरे । अर्थविद् वाग्लेले एक कार्यक्रममा देशमा सीमित सर्वसाधारणले मात्र कर तिर्ने गरेको बताए । देशमा कर तिर्ने वातावरण नभएको र जनताले कर तिर्न पनि समस्या भएको जिकिर उनले गरे । डा. वाग्लेले नेपालमा ६० प्रतिशत युवामा वित्तीय पहुँच पुगेको बताए । नेपालमा बैंक खाता प्रयोगकर्ताको संख्या सवा चार करोड पुगेको उनको भनाइ छ । उनले बैंक खाता प्रायोगकर्ताको संख्या बढी देखिए पनि ऋण लिने आम नागरिकको संख्या थोरै रहेको बताए । नेपालमा उद्योग देखाएर आयात मात्र बढाउने परिपाटी रहेको बताउँदै उनले सुधार गर्छु भनिए पनि सुधार हुन नसक्ने स्थिति देखिएको उल्लेख गरे । नीतिगत तहमा गम्भीर विषयमा छलफल हुने च्यानल नै नभएका कारण पनि समस्या भएको उनले बताए । यसका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढ्दो रहेको र नीतिगत तहमा पनि सुधार भएमा आर्थिक विकास एवं परिवर्तन सम्भव रहेको बताए । अर्थविद् वाग्लेले अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारको सुधार आवश्यक भएकामा जोड दिए । पुँजी बजारको सुधार थाती रहेको उनको भनाइ छ । उनले रियल सेक्टरका कम्पनी भित्र्याउन पनि नसकिएको उल्लेख गरे ।
विशेष साधारण सभाबाट पारित भयो नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्तको मर्जर प्रस्ताव
विराटनगर । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर सम्बन्धिको प्रस्ताव पारित गरेको छ । संस्थाको आइतबार बसेको बिशेष सभाले मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका हो । सभाले एक आपसमा गाभिए पश्चात बन्ने लघुवित्त संस्थाको नाम नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था रहने, दुबै लघुवित्त कम्पनिको शेयर अनुपात क्रमशः १ः१ कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रयोजनको लागि बाँकी काम कार्यवाही/प्रक्रिया अगाडी बढाउन संचालक समितलाई अख्तियारी दिनुका साथै संचालक समितीमा हुने फेरबदल, तथा संचालक समितीको कार्यकाल सम्बन्धि प्रस्ताव समेत पारित भएको छ । मोरङ्गको विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेरुडे लघुवित्त र काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच गत पौष ११ गते मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । २०७९ माघ २६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्घान्तिक सहमती प्राप्त गरी मर्जर सम्बन्धिको काम कार्यवाही अगाडी बढाईएको थियो ।
बैंकको खराब कर्जा असारसम्म अझ बढ्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले संसदमा पुगेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे । ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अख्तियारसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने कुरा सविधानविपरीत छ ।’ संविधानको धारा २३९ अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यस विषयमा सरकार र दलहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनले बताए । उनले लगानीकर्ता, उद्यमी एवं व्यवसायीमाथि निरन्तर भइरहेको प्रहार चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र सम्मानित नभए र काम गर्न असफल भए मुलुक अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ । विश्वमा नै निजी क्षेत्रले राज्यलाई योगदान दिएको उनले बताए । सरकार र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले खराब कर्जा असार मसान्तसम्म अझ बढ्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको उनले बताए । दक्ष जनशक्ति न्यून रहेको र त्यही पनि विदेश पलायन हुने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ब्याजको लागत घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले बैंकहरूले धेरै नाफा नकमाएको जिकिर गरे । उनले समयमै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भन्दै कर्जा बढ्दा समस्या परेको बताए । उनले खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती बढेको बताए । बैंकलाई बाँध्ने नीति लिन नहुनेमा उनले जोड दिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गयो भनेर कडाइ गरिएको उनले बताए । ‘बैंकलाई बाँध्नेखालका नीति लिइहाल्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘बैंकको नाफा उत्साहजनक छैन, खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा बैकिङ क्षेत्रबाट उठ्ने कर आठदेखि १० अर्ब रुपैयाँ घट्ने उनको भनाइ छ ।
