थप बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिनु, मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनु
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले थप बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु नहुने बताएका छन् । बुधबार आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको एकिकृत कारोबार सुरुवातको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बीमा कम्पनी मर्जर गराएर थप अन्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु नहुने बताए । उनले आइमएई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्यारेन्सको मर्जरले बीमा क्षेत्रको सबल सफल नेतृत्व लिन सक्नु पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दुई कम्पनी दुई महिनाभित्र मर्ज गर्न सफल हुनु बीमा क्षेत्रको लागि निकै महत्वपुर्ण भएको बताएका छन् । ‘मर्जरपछि सेवाग्राहीको सेवा तिब्र हुनु पर्यो, साथै दाबी भुक्तानी छिटो हुनुपर्छ,’ उनले भने । ढकालले नियामक निकायका कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न सबै एक भएर अघि बढ्नु पर्ने धारण राखे । यस्तै, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोसक राज पौडेलले सफल मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । बीमा क्षेत्रमा युवा सीईओको लागि नयाँ चुनौती भएको पनि मर्जरले थप नयाँ उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ । आइजीआई प्रुडेन्सियलले लगानीकर्तासँगै ग्राहकका प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
घोराही सिमेन्टको आईपीओ मूल्य विवादमा, प्रत्याभूतिकर्ता सम्झौता भंग गर्ने पक्षमा
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टले बिक्री खुला गरिरहेको साधारण सेयर (आईपीओ)को मूल्य विवादमा परेको छ । अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरिरहेको कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएको भन्दै विवादमा परेको हो । कम्पनीले तोकेको प्रिमियम मूल्य हालको बजार स्थिति अनुसार सही नरहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो । कम्पनीले बैशाख १९ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँ तोकेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुयैयाँमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरेको छ । तर, सो मूल्य परिमार्जन हुनु पर्ने प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटिङ) नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)ले आवाज उठाएको छ । गत साउनमा नागरिक लगानी कोषले घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीसँग साधारण सेयर प्रत्याभूति गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको सेयर बिक्री नभएको खण्डमा नागरिक लगानी कोषले सो सेयर सकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता गरेको झण्डै १ वर्ष पुग्न लागेको छ । त्यतिबेला बजारको अवस्था राम्रो भएकाले कम्पनीले तोकेको मूल्य सहि रहेको कोषका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय विवरण नै खराब सार्वजनिक भएपछि सेयर खरिद गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘पूँजी बजारमा नागरिक लगानी कोष सबैभन्दा पुरानो संस्था हो, सीआइटीका लागि अण्डराइटिङ नयाँ काम होइन, कोषले वि.सं. २०५० सालदेखि अण्डराइटिङ गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टको पनि सेयर बिक्री नभएको खण्डमा कोषले खरिद गर्ने भनेर १० महिना अघि सम्झौता भएको हो, अहिले आएर कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदैन कि भन्ने डर छ, प्रिमियम मूल्य अहिलेको अवस्थामा उच्च भएकै हो ।’ उनका अनुसार १० महिनाअघि बजार राम्रो हुँदा कम्पनीले पनि आम्दानी बढाउँदै आएको थियो । पछिल्लो सयम अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएपछि सिमेन्ट इण्डष्ट्रिमा समस्या पर्यो । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा कम्पनीको व्यवसायमा ब्रेक लागेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा नियमित तिर्न नसकेको सुनेको छौं । कर्मचारीलाई नियमित तलव खुवाउन पनि नसकेको कुरा आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको सेयर मूल्य घटाएर स्वीकृति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले के आधारमा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमित दियो भनेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमाथि पनि प्रश्न गरे । ‘कोषसँग सम्झौता गरेपछि कम्पनीले ३ वटा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ, ३ वटै वित्तीय विवरणमा कम्पनीको ब्यापार घटेको छ, त्यो मन्दीको कारण भएको हो,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिँदा प्रिमियम मूल्य सुधार गरेर ल्याउन निर्देशन दिनुपथ्र्यो तर के आधारमा स्वीकृति दिएको हो ? अहिलेको अवस्था हेर्दा सीआइटीले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो ।’ अण्डरराइटिङ अर्थात् प्रत्याभूतिकर्ता भनेको सर्वसाधारणले सेयर खरिद गर्न नमानेको अवस्थामा सकार गर्ने हो । यसमा बिक्री गर्ने कम्पनी र खरिद गर्ने प्रत्याभूतिकर्ताबीच सम्झौता भएको हुन्छ । सेयर प्रत्याभूतिकर्ता सम्बन्धी सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र घोराही सिमेन्टको तर्फबाट संचालक आदित्य संघाईले हस्ताक्षर गरेका थिए । यदि कम्पनीको सेयर मूल्य चित्त नबुझेको खण्डमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिने गरी सहमति भएको हुन्छ । तर, सम्झौता तोड्नका लागि प्रयाप्त प्रमाणहरु हुनुपर्छ । यदि कम्पनीले सीआईटीलाई बुझाएको वित्तीय विवरण झुटा प्रमाणित भएको खण्डामा सम्झौता तोड्ने कोषले बताएको छ । अहिलेको बजार स्थिति अध्ययन गरेर धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्य १ सय रुपैयाँ घटाउनु पर्ने देखिएको वित्तीय विवणले देखाएको कोषका ती अधिकारीले बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले १ सय रुपैयाँ मूल्य कम गरेर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँ तोकेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो, धितोपत्र बोर्डले बिक्री प्रक्रिया रोक्नु पर्दैन, कसैले मुद्दा वा उजुरी पनि हाल्नु पर्दैन, पारभ्यालूमा २ सय मात्रै प्रिमियम जोडेर बाँकी रकम फिर्ता दिए हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अण्डराइटर र अडिटरले स्वीकृति गरेको नेटवर्थका आधारमा बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको बताउँछन् । यदि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेनन् भने अण्डरराइटरले गर्दिन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘धितोेपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको हुँदा केही गर्न सकिँदैन, बोर्डले स्वीकृति दिन ढिलाइ पनि गरेको होइन, बजार तलमाथि भएपनि कम्पनीको सिनारियो परिवर्तन हुँदैन, हिजो जे थियो आज पनि त्यहि नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘बजार तल भएको बेलामा मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने हो भने कम्पनीले बढेको बेलामा मात्रै सेयर जारी गर्छ, यदि कम्पनीको सेयर बिक्री भएन भने अण्डराइटरले खरिद गर्नैपर्छ, सम्झौता तोड्न पाउँदैन ।’ यदि अण्डराइटरले सेयर खरिद गरेन भने कम्पनी अदालत जान सक्ने उनको भनाइ छ । कोषले प्रमाणित गरेर सम्झौता तोड्न पाएपनि बजारमा गलत प्रभाव पर्ने उनले बताए । अण्डरराइट गरेर शुल्क मात्रै खाने काम हुने उनको बुझाइ छ । घोराही सिमेन्ट उद्योग त्रिवेणी समूहको सहायक कम्पनी हो । साथै सो कम्पनीको विशाल ग्रुपको पनि लगानी रहेको छ । दाङको घोराहीमा सञ्चालित कम्पनीले सगरमाथा ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गरि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा मात्रै रहेको छ । सो वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार कम्पनी ओरालो यात्रामा लागेको स्पष्ट हुन्छ । हुन त यसअघि पनि कम्पनीको तथ्याङ्क उत्साहजनक भने थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.८४ रुपैयाँ, २०७७/७८ मा प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिसेयर आम्दानी ६.८१ रुपैयाँ थियो । सो तथ्याङ्कले कम्पनीको अवस्था राम्रो रहेको भन्न सकिँदैन । तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब १९ करोड ७७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३८ करोड ९ लाख रुपैयाँ, र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ करोड ६१ लाख नाफा गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी करिब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोष ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुँदा हुँदै पनि लाभांश विगत ३ वर्षमा ८.३९ प्रतिशत मात्रै औषत प्रतिफल वितरण गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०/१० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको गरेको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा नबिल बैंकको शाखा कार्यालय र सभागृह शिलन्यास
मोरङ । पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयभित्र नबिल बैंकको शाखा कार्यालय र सभागृह बन्ने भएको छ । विश्वविद्यालय परिसर भित्र शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले नबिल बैंकको गोठगाउँ शाखा कार्यालय र विश्वविद्यालयको लागि ७५० सिट क्षमताको सभागृहको शिलान्यास गरेको छन् । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका साथै गोठगाउँका बासिन्दाहरूलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान उद्देश्यले विश्वविद्यालय परिसरमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न नबिल बैंकले जनाएको छ । साथै, नबिल बैंकले विश्वविद्यालयको लागि सभागृह निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने भएको छ । शिलान्यास कार्यक्रमा शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्री एवम् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सहकुलपति अशोक राईले बैंकले नाफा नहेरी यो कार्य गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। ‘यस किसिमको सहकार्यले बैंक नाफा केन्द्रित मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि योगदान गर्छ भन्ने सन्देश जानेछ’ मन्त्री राईले भने । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुगांनाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा शाखा कार्यालय निर्माण ३ महिना भित्र सकिने र शाखा सञ्चालनमा आउने बताए । उनले नबिल बैंक बैंकिङ क्षेत्रमा नै नयाँ सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने अग्रणी बैंक रहेको र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमा बैंक शीर्ष स्थान रहेको जानकारी गराए। विश्वविद्यालय उपकुलपति यादवराज कोइरालाले विश्वविद्यालय परिसरमै अपरिहार्य बनेको बैंक शाखा र सभागृह बनाउन थालेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले यस क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्नुले विश्वविद्यालयका कर्मचारी, विद्यार्थी, प्राध्यापकका साथै गोठगाउँका बासिन्दाहरूलाई पनि वित्तीय कारोबारमा सहयोग पुग्ने बताए। विश्वविद्यालयका रजिष्टार नीलमणि पोखरेलले सभागृह र बैंकको शाखा कार्यालय बन्नु विश्वविद्यालय र स्थानीयको लागि खुसीको विषय भएको बताए ।
