१३ बुँदे माग पूरा नभए अझै आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष कँडेल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले १३ बुँदे माग पूरा नभए अझै आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको संयुक्त आयोजनामा भएको सहकारी समस्या र सामाधानका उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ब्याजदर स्वचालित बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने,’बैंकको बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ ।’ यस्तै, उनले सरकारले अहिले सहकारीमा कर बढाएर २० प्रतिशतसम्म पुर्याएको बताए । ‘२०५७ अगाडी कर लाग्दैनथ्यो, अहिले नपालिकामा १०, उपमहानगरपालिकामा १५ र महानगरमा सहकारीमा २०५ कर लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ,’ उनले भने ।
पहिला बचत फिर्ता गराउँछु, त्यसपछि घरजग्गामा लगानी किन गरिस् भनेर कारवाही गर्छु
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले पहिला बचतकर्ताकाे रकम फिर्ता गराएर घरजग्गामा लगानी गर्ने सहकारीलाई कारवाही गर्ने बताएका छन् । सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको संयुक्त आयोजनामा भएकाे सहकारी समस्या र सामाधानका उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । २३ हजार बढी सहकारीहरु स्थानिय तहको नियमनमा राखिँदा संघीय सरकारलाई १२५ वटाको मात्रै जिम्मेवारी दिएकाे कारण समस्या भएकाे उनी बताउँछन् । ३० हजार सहकारीहरुले वित्तिय कारोबार गरिरहेका बताउँदै उनले भने, ‘यो कल्पनाभन्दा बाहिरको भयो, ७ खर्ब बराबर बचत छ, सहकारीमा वित्तीय अवस्था कमजोर छ, २०/२२ बैंकको लागि राष्ट्र बैंकसँग प्रयाप्त पूर्वाधार छ, तर सहकारीमा त्यो किसिमको पूर्वाधार छैन ।’ सहकारीको ऐन नियमनमा अभियानको डोमिनेसन धेरै रहेकाे र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन विभागले नसक्ने उनकाे भनाइ छ । यस्तै, उनले शिवशिखरले सहकारी नचलाएर ठगीकाे भाँडाे बनाएकाे बताए । लण्डन वा जुनसुकै ठाउँमा भएपनि राज्यले चाहे फरार रहेका सहकारीका संचालकमहरुलाई पक्राउ गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । त्यस्तै, मान्छेहरु पैसा चाहिएरभन्दा पनि बचत डुब्ने चिन्ताले सहकारीमा अहिले गइरहेकाे उनकाे धारणा छ । उनले अब सहकारीको डाउनफल सकिएर रिकभरी भइरहेकाे बताए ।
सरकारको कर नीतिविरुद्ध अदालत जाँदै बैंकका मालिक, अर्थमन्त्री भन्छन् : जानुस्
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अलोचना र विरोध गरिरहेका हुन् । साथै सरकारले सो कर नीति फिर्ता नलिए अदालत जाने बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुले तयारी गरेका हुन् । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर वि.सं.२०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । सरकारको सोही कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको साझा संस्था नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले अदालत जाने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सो विषयमा बिहीबार साँझ ३ बजे सीबीफिनले बैठक बोलाएको छ । ‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दवाव दिइरहेका छौं, बिहीबार सीबीफिनको बैठक बस्छ, बैठकले आगामी कदमका बारेमा छलफल गरी निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’ अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका छन् । मंगलबार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय उचित नलागे कानुनी प्रक्रियामा जाने सुझाव दिएका हुन् । उनले आफुले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ नीति ल्याएको बताउँदै यो नीति गलत लागेमा कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका हुन् । ‘महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको हो, महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क र छुट दिएर उठाउन खोजिएको हो, मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत हो, तपाईंहरुले अदालत जाँदा हुन्छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ उनले भने ।
