पूर्व बैंकर क्षेत्रीको प्रश्न : खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ?
काठमाडौं । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकको व्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । खुल्ला बजारको अवधारणमा बैंकको व्याजदर निर्धारण गर्न कुनै पक्षले एकरुपताको अभ्यास गर्न नहुनेमा जोड दिएका उनले सबै बैंकमा एउटै व्याजदर हुँदा बजार प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको बताएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको नाफिज संवादमा पूर्व बैंकर क्षेत्रीले बैंकर्स संघले बैंकहरुको व्याजदरमा एकरुपता ल्याउने अभ्यास गर्न नहुने बताएका हुन् । विगतदेखि भईरहेको अभ्यासले प्रतिष्पर्धी बजारको विकास हुन नसकेको बताएका उनले यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । परिस्थिति अहसज भएका बेला बैंकहरुले सहकार्य गरी स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिएको भए पनि अहिले स्थिति सहज भएको भन्दै क्षेत्रीले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरु स्वयम्लाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भएको अवस्थामा बैंकहरुले आफू अनुकुल व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हिजो बजार असहज अवस्थामा हुँदा बैंकर्स संघले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राम्रो भुमिका खेलेको थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक दबाब पनि दिएको हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘अहिले साढे ३ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । यस्तोमा ब्याजदर बढाउने कि घटाउने बैंलाई नै छाड्नुपर्छ ।’ ‘खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ?’ क्षेत्रीले प्रश्न गरे । एउटै ब्याजदर हुँदा ग्राहकलाई कुन बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने भन्ने छनोट गर्न पनि असहज भएको उनको भनाई छ । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग्नुपर्ने बेला भएको क्षेत्रीले बताए । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्स संघलाई नैतीक दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा बैंकहरुसँग ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ । बैंकहरुसँग कुल स्रोत ५९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबाट ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको आधारमा ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ । तर, शनिबारसम्मको तथ्य अनुसार ४९ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी भएको छ । अर्थात् बैंकहरुसँग ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नसक्ने स्पेस छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा बैंकहरुले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अर्थात् बैंकको क्षमता अनुसार कर्जा प्रवाह हुने हो भने दुई साताभन्दा कमको अवधिमा साढे ११ महिनाको भन्दा ३ गुणा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा कुल कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, साढे ११ महिनामा ३.०८ प्रतिशतले मात्र कर्जा प्रवाह बढेको छ । बाँकी अवधिमा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हासिल हुन बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन । पूर्व बैंकर क्षेत्रीले नेपालको कर्जा–जीडीपी अनुपात पनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी रहेको बताए । नेपालमा बैंकहरुले मात्र कर्जा प्रवाह गर्छन् । विदेशमा कर्पोरेट क्षेत्रले बैंकसँगै धितोपत्र बजार र विदेशी संस्थाबाट विभिन्न उपकरणका माध्यमबाट पनि ऋण लिन्छन् । जसका कारण ती मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात थोरै भएको देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने कर्जा बैंकबाट मात्र परिचालन हुने भन्ने बुझाई र व्यवहारले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको हिस्सा धेरै हुने गरेको छ । ऋणका सबै स्रोत मिलाउँदा पनि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात दक्षिण एशिया क्षेत्रकै बढी हुने क्षेत्रीको ठहर छ । यद्यपि यी सबै कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएकाले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन नसकेको क्षेत्रीको भनाई थियो ।
नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कोषको २५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सेले प्रतिकित्ता २०९०.४० रुपैयाँ कायम हुने गरी कोषको मूल्य समायोजन गरेको हो । सोमबार कोषको सेयर प्रतिकित्ता २६१३ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । कोषले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । यससँगै मंगलबार कोषको कारोबार समायोजित मूल्यका आधारमा हुनेछ ।
लघुवित्तको सेवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्याे सुनुवाई डेस्क
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि सुनुवाई डेस्क स्थापना गरेको छ । राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि डेस्क स्थापना गरेको हो । लघुवित्तको बचत तथा कजौ कारोबार गरिरहेका सदस्यहरुका कुनै गुनासो भए सम्बोधनका लागि डेस्क स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूसँग बचत तथा कर्जा कारोबार गरिरहेका सरोकारवाला सदस्यहरूको लघुवित्त वित्तीय सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको स्थापना गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । गुनासो सुनुवाइका लागि टोलफ्रि नम्बर पनि सार्वजकि गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आफ्नो गुनासो पैसा तिर्नु नपर्ने टोल फ्रि फोन नम्बर १८१०५००००२२ मार्फत्, गुनासो पोर्टल gunaso.nrb.org.np, इमेल [email protected] मार्फत् र राष्ट्र बैंकको जुनसुकै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
